सरकारकडून महामंडळ स्थापनेचा धडाका, पण ही महामंडळं नक्की कोणाच्या फायद्याची?

राज्यातील विकास महामंडळं तोट्यात असून ती बंद करावी, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षकांनी महाराष्ट्र सरकारला गेल्या जुलै महिन्यात दिला होता. तरीही राज्य सरकारनं निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातल्या विविध जातींसाठी महामंडळं स्थापन करण्याची घोषणा केली.

सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपासून 9 जातींसाठी महामंडळं स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात विविध जातींसाठी च्या एकूण 17 महामंडळांची भर पडली.

पण, सरकारनं स्थापन केलेल्या या महामंडळांचा खरंच त्या संबंधित जातींना फायदा होतो का?

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे निर्णय घेण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. पण ही मंडळे लोकांच्या कल्याणासाठीच आहेत. त्यातून आम्ही जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कामे करत आहोत असं मत राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले आहे.

विविध जात आणि समाजासाठी आधीच सुरू असलेल्या महामंडळांची स्थिती कशी आहे? याच प्रश्नांची उत्तर मिळविण्याचा प्रयत्न करुया.

पण, त्याआधी राज्य सरकारनं निवडणुकीच्या तोंडावर कोणकोणत्या जातींसाठी महामंडळांची घोषणा केली? यावर एक नजर टाकूया.

शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची 4 ऑक्टोबरला बैठक झाली. या बैठकीत बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी आणि जैन अशा पाच जातीसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना झाली.

याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा सरकारनं केली होती.

इतकंच नाहीतर ब्राह्मण समाजासाठी देखील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आणि राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.

या ब्राह्मण आणि राजपूत अशा दोन्ही समाजाच्या महामंडळांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

शिंदे सरकारनं गेल्या दीड वर्षांत 17 विविध जाती, जमातींसाठी महामंडळ स्थापन केली आहे. पण, या महामंडळांचा खरंच जातींना फायदा होतो का? हे समजून घेण्याआधी कोणत्या जाती आणि जमातींसाठी कोणते महामंडळ सध्या कार्यान्वित आहेत हे बघावं लागेल.

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी, मेंढी विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अशी महामंडळे आधीचपासून कार्यरत आहेत.

पण, या महामंडळाअंतर्गत खरंच लोकांची कामं होतात का? लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो का?

याबद्दल गडचिरोली जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील लालसू नगोटी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाकडे केलेल्या मागणीचा दाखला देतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "तेंदूपत्ता, बांबू, मोहफुलं आणि झाडू या वनउपजापासून तयार होणारं उत्पन्न साठविण्यासाठी गोदाम बांधून देण्याची मागणी आदिवासी विकास महामंडळाकडे केली होती. तेंदूपत्त्यासाठी गोदामं नसल्यानं ग्रामस्थांना हा तेंदुपत्ता व्यापाऱ्याला विकावा लागतो आणि व्यापारी अधिकचा नफा कमावून पुढे विकतो."

"गोदामं उपलब्ध झाली तर ग्रामसभाच ही तेंदूपत्ता साठवून त्याची थेट विक्री करू शकेल. त्यामुळे आदिवासींनी अधिक आर्थिक नफा होईल. त्यासाठी गोदामं बांधून देण्याची मागणी केली होती. तसेच मोहफुलांसाठी देखील कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. पण, त्यावर आदिवासी विकास महामंडळाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही," लालसू नगोटी म्हणाले.

जनजागृतीचा अभाव

लालसू नगोटी दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाचे प्रश्न सातत्यानं मांडत असतात. समाजाच्या हिताच्या मागण्या घेऊन आंदोलनं देखील करतात.

ते सांगतात, आमच्या समाजातील आमच्यासारखे काही सुशिक्षित लोकांना महामंडळाच्या योजना माहिती असतात. पण, दुर्गम भागातील आदिवासींना आपल्या कल्याणासाठी अशी काही महामंडळं असतात याची माहितीच नसते. कारण, महामंडळाकडून त्यांच्या योजनांची कधी जनजागृतीच होत नाही.

आदिवासी भागात तरी महामंडळांनी जनजागृती करून योजनांची माहिती द्यावी तरंच समाजाला त्याचा लाभ होईल. महामंडळाद्वारे समाजाचा आर्थिक विकास होऊ शकतो. पण, ही महामंडळ अतिशय सुप्त अवस्थेत असतात. आमच्या गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या भागात या विकास महामंडळाचं कामच दिसत नाही, असं नगोटी यांचं म्हणणं आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळांची काय स्थिती?

हे झालं आदिवासी विकास महामंडळाबद्दल. पण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी स्थापन झालेल्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळांबद्दलही लोकांच्या तक्रारी आहेत.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची 27 नोव्हेंबर 1998 ला स्थापना झाली. पण, मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी प्रत्यक्षात 2017 साली कर्ज व्याज परताना योजना सुरू झाली.

या योजनेद्वारे बँक लाभार्थ्यांना कर्ज देते. त्यानंतर या कर्जाचे हफ्ते कर्ज घेणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला भरावे लागतात. त्यानंतर महामंडळाकडून ही व्याज परताव्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

महामंडळानं दिलेल्या आकेडवारीनुसार, एकूण 1, 08,721 लाभार्थ्यांना बँकेतून कर्ज मंजूर झालं, तर आतापर्यंत बँकेनं 9,105.24 कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर केलं आहे. पण, महामंडळाकडून फक्त 883 कोटी रुपयांची व्याज परतावा रक्कम लाभार्थ्यांना परत मिळाली आहे.

पण, बँकेतून कर्ज मिळविताना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हा प्रश्न बीडमधले सकाळचे पत्रकार दत्ता देशमुख यांनी योजना सुरू झाली तेव्हापासून लावून धरला होता.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणतात, “इतर महामंडळांना लाभार्थी कर्जांसाठी सरकार थेट निधी देतं. पण, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळामध्ये फक्त कर्जाची व्याज हमी व परतावा देते. बँकेनं व्यवसाय सुरू करायला कर्ज दिल्यानंतर त्या कर्जाचा व्याज परतावा सरकारकडून दिला जातो. पण, बँकेकडे कर्ज मागायला गेलो तर बँकेकडून तुम्ही कोणतं काम करता? तुमच्याकडे आधीच काही धंदा आहे का? अशी विचारणा होते. त्यामुळे सर्व विरोधाभास असल्याचे चित्र आहे. तीन वर्षांतला आयटीआर मागतात, गेल्या तीन वर्षांतला रेकॉर्ड मागतात. मग जी व्यक्ती पहिल्यांदाच व्यवसाय करत असेल तर त्यांनी हे कागदपत्रं कुठून आणायची हा प्रश्न आहे. योजना अंमलात आल्यापासून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट 20 हजारांचे असताना केवळ 18 टक्के उद्दीष्टपूर्ती झाली आहे. महामंडळाची योजना मृगजळ ठरत आहे. यामुळे या महामंडळाचा मराठा समाजातील लोकांना फायदा होताना दिसत नाही.”

पण, पीककर्जामुळे ज्यांचा सीबिल खराब झाला आहे अशा व्यक्तींना बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे लोक तक्रारी करतात असं अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे बीडमधले समन्वयक कालिदास ठावरे सांगतात.

महामंडळं नक्की कोणाच्या फायद्याची?

विविध जातींसाठी आधीच काम करत असलेल्या महामंडळांची अशी अवस्था असताना मग सरकार नव्यान इतकी महामंडळ का स्थापन करत आहेत? ही महामंडळं नेमकी कोणाच्या फायद्याची आहेत?

तर “या महामंडळांकडून जनतेची कामं होऊ शकतात, पण त्यासाठी सरकारनं निधीची देण्याची गरज आहे आणि त्या निधीचं मॉनिटरींग करणं गरजेचं आहे”, असं मत संजय खड्डकार मांडतात.

संजय खड्डक्कार यांनी वैधानिक विकास महामंडळासाठी अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केलंय. त्यांचा महामंडळांबद्दल अभ्यास देखील आहे.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “वैधानिक विकास महामंडळाला संविधानिक दर्जा होता. त्यामुळे सरकारला निधी देणं भाग होतं. पण, या जाती आणि समाजासाठी घोषित झालेली महामंडळं म्हणजे राज्य सरकारनं स्वतःच्या सोयीसाठी निर्माण केली आहेत. स्वतःचा राजकीय फायदा बघण्यासाठी ही महामंडळ घोषित करण्यात येतात. निवडणुकीच्या काळात एखाद्या समाजाप्रति आपल्या भावना दाखविण्यासाठी ही महामंडळ काढली जातात. महामंडळ निर्मितीची घोषणा होते.

"पण, प्रत्यक्षात निधी मिळताना सरकारकडे बजेट नसतं. या महामंडळांमधून समाजातील बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांना क्षणिक लाभ होतो. त्या समाजाचा उद्धार होत नाही. सरकारला महामंडळाद्वारे खरंच काम करायचं असेल तर महामंडळ चालविण्यासाठी नेमलेल्या लोकांपासून निधीच्या मॉनिटरींगपर्यंत सगळ्याच गोष्टींवर सरकारला नियंत्रण ठेवावं लागेल.

"महामंडळ राजकीय व्यक्तीला चालवायला न देता एखाद्या समाजासाठी आयुष्यभर काम करणाऱ्या व्यक्तीला द्यायला हवं आणि त्यावर सरकारनं नियंत्रक म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. तरच या महामंडळांमधून विविध जाती आणि समाजातील लोकांना फायदा होऊ शकतो," असं खड्डकार सांगतात.

आधीच कार्यान्वित असलेल्या महामंडळांना निधी मिळत नसल्याची ओरड विरोधी पक्षाने केली होती. दुसरीकडे कॅगनं सुद्धा तोट्यातील महामंडळं बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.

मग आता सरकारनं आणखी 17 महामंडळं का स्थापन केलीत? जुन्याच महामंडळांची अशी अवस्था आहे तर नवीन महामंडळांसाठी निधी कसा उभारणार? हा प्रश्न आहे.

याबद्दल राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगतात, “कॅगनं तोट्यातील व्यावसायिक महामंडळं बंद करण्याचा सल्ला दिला होता. आता स्थापन केलेली महामंडळ तर जातींच्या कल्याणासाठी आहेत. आम्ही आणखी महामंडळं स्थापन करणार आहोत. काँग्रेसच्या काळात मिळत नव्हता इतका निधी आम्ही या महामंडळांना देतो. महामंडळं चालविण्यासाठी आमच्या तिजोरीत भरपूर पैसा आहे. त्यामुळेच आम्ही इतक्या योजना राबवत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं आमच्याकडे पैसाच पैसा आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)