'राज्यमाता' दर्जा मिळताच शेतकरी म्हणतात, 'भाकड गायी आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर नेऊन बांधायच्या'
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, भाग्यश्री राऊत
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
“राज्यमाता घोषित करा आणि त्या गायीच्या मागं शेपूट पकडून आयुष्यभर फिरत राहा. कास्तकाराला हेच काम उरलं आहे आता. कास्तकारानं हेच करायचं का? आता भाकड गायींच्या विक्रीवर बंदी आली तर सरळ मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर नेऊन बांधून द्यायच्या. दुसरा काही उपायच नाही. पोसून पोसून किती पोसणार आहे. गोठ्यात जागा उरत नाही.”
दूध उत्पादक शेतकरी विलास बोडे सरकारवर रोष व्यक्त करत होते. विलास बोडे यांचा नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मागे शिवणगावात 80 वर्षांपासून वडिलोपार्जित दुधाचा व्यवसाय आहे. आधी त्यांचे आजोबा, वडील यांनी दुधाचा व्यवसाय केला. आता ते सुद्धा हा व्यवसाय करतात.
विलास बोडे यांची ही प्रतिक्रिया उमटली ती सरकारनं गायीला 'राज्यमाते'चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर.
देशी गायींचं भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेलं स्थान आणि देशी गायींची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्यांना यापुढे राज्यमाता-गोमात म्हटलं जाईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. त्यानंतर शासनानं लगेच जीआर देखील काढला.
या निर्णयाबद्दल सांगताना पशू संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले की, "देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टिकदृष्ट्या अधिक मूल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पूर्ण अन्न आहे. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पध्दतीत देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे महत्त्व आहे."
गायींच्या पालनपोषणासाठी गोशाळांना एका दिवसाला प्रति गाय 50 रुपये देखील दिले जाणार आहेत, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं.
सरकारच्या या निर्णयावर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना काय वाटतं? या निर्णयानंतर त्यांच्या मनात कोणते प्रश्न उपस्थित राहतात? आणि 'राज्यमाता' हा गायीला दिलेल्या दर्जाचा नेमका अर्थ काय? हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
आम्ही अगदी नागपूरला लागून असलेल्या शिवणगावात सकाळीच पोहोचलो. शिवणगाव हे 10 हजार लोकसंख्येची वस्ती असलेलं गाव आहे. आधी या गावात जवळपास 90 टक्के लोक दुधाचा व्यवसाय करत होते. 2000 सालापर्यंत एका घराआड दुधाचा व्यवसाय होता.
या गावाला दुधाचं गाव म्हणून ओळखलं जायचं. पण, विमानतळाला लागून असल्यानं इंडियन एअरफोर्सच्या प्रोजेक्टसाठी गावातली काही जमीन संपादित झाली. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांचा दुधाचा व्यवसाय बंद पडला.
त्यानंतर मिहानमध्ये (Multi Model International Cargo Hub and Airport at Nagpur) गाव आणि शेती संपादित झाली. गावाचं पुनर्वसन नागपूर-वर्धा महामार्गालगत झालं.
पण, याठिकाणी जनावरांच्या गोठ्यासाठी जमीन मिळाली नाही. त्यामुळे वडिलोपार्जित दुधाचा धंदा करणारे लोक अजूनही जुन्या गावातच राहतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
जुन्या गावातच राहणारे आणि वडिलोपार्जित दुधाचा व्यवसाय अजूनही सुरू ठेवणारे विकास कानतोडे सांगतात, “आमचं तर बालपण गायी-ढोरांसोबत खेळण्यात गेलंय. आताही आमचा वडिलोपार्जित व्यवसाय सुरूच आहे. पण, तो बंद पडण्याची वेळ आली आहे. कारण, आम्हाला पुनर्वसनाच्या ठिकाणी आमच्या गायींसाठी जागा दिली नाही.
"आता आम्ही गायी कुठं बांधायच्या? आमचा व्यवसाय सोडून द्यायचा का? सरकार एकीकडे गायीला राज्यमाता घोषित करत आहे आणि दुसरीकडे आमच्या गायी संपवायाला निघाले आहेत," कानतोडे विचारतात.
“भाकड गायी आमदार, खासदार पोसतात की शेतकरी?”
आधी 'दुधाचा गाव' म्हणून ज्या गावाची ओळख होती त्याच गावात आता फक्त 50 दूध उत्पादक शेतकरी उरले आहेत. गावात जवळपास 3 हजार गायी असून त्यापैकी 800 गायी भाकड आहेत, अशी माहिती दूध उत्पादन शेतकरी संघटना हिंगणा तालुका अध्यक्ष संजय बोडे यांनी दिली.
संजय बोडे सुद्धा दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. दूध व्यवसायावर कसा परिणाम झाला याबद्दल ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “आमच्याकडे 300 गायी होत्या. आता आम्ही 50 गायांवर येऊन थांबलो आहे. उपाय नाही हे केल्याशिवाय. कारण हा पिढीजात व्यवसाय आहे.
"आधी भाकड गाय 20 हजार रुपयांची विकत होतो. आता चार ते पाच हजाराला कोणी विचारत नाही. हे फक्त सरकारच्या नीतीमुळे झालं आहे. गोहत्या कायदा सुरू केल्यानं आमच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. भाडक गायी शेतकरीच पोसतो ना की शहरातले आमदार-खासदार पोसतात," असं बोडे विचारतात.
सरकारने गायींना राज्यमाता-गोमाता का जाहीर केलं?
गायींना राज्यमाता-गोमाता का घोषित केलं याबद्दल विखे पाटील आपल्या निवेदनात सांगतात की,
"राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातींच्या गायी आढळतात. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ अशा जाती आहेत. वैदिक काळापासून गायीचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्वामुळे गायीला कामधेनू संबोधले जाते. परंतु मागील काही काळापासून देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे.
"यामुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन करणे गरजेचे असल्याने देशी गायींच्या पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने देशी गायीला यापुढे राज्यमाता- गोमाता घोषित करण्यास मान्यता दिली. राज्यात देशी गायीला विशेष दर्जा दिल्याने देशी गायीच्या गोवंश संवर्धनास प्रोत्साहन मिळणार आहे," असं विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर काही शेतकरी नाराज आहेत. जर शेतकरी गायी सांभाळतात तर अनुदान गोशाळांना का असा सवाल देखील शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.
'शेतकरी गायींचं संगोपन करतात मग अनुदान गोशाळांना का?'
सरकार गोशाळांना एका गायीला एका दिवसाला 50 रुपये अनुदान देणार आहे. गायीच्या चाऱ्यासाठी हे अनुदान देत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. त्यावरूनही संजय बोडे यांनी सरकारवर रोष व्यक्त केला.
“गोशाळेत गायींवर उपचार कसे करायचे हे त्यांना माहिती नसतं. त्यांना गायी पोसण्याचा अनुभव नसतो. शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं तर गायी सुरक्षित राहतील. शेतकरी आजारी गायींवर योग्य उपचार करू शकतो. एकीकडे शेतकऱ्याला दुधाचा भाव द्यायचा नाही, अनुदान द्यायचं नाही आणि गायीला राज्यमातेचा दर्जा देऊन गोशाळेचं पोट भरायचं हे काही बरोबर नाही,” बोडे सांगतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
आम्ही इतक्या वर्षांपासून गायींचं संगोपन करतोय. मग आम्हाला अनुदान न देता गो-शाळांना अनुदान कसं काय दिलं जातं? असा सवाल विकास कानतोडे उपस्थित करतात.
दरम्यान, गोशाळांचे उत्पन्न अत्यल्प असल्याळे गायींचे संगोपन करणे त्यांना परवडत नाही. यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे पशू संवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
राज्यमातेचा दर्जा दिल्यानं काय होईल?
सरकारनं गायींना दिलेल्या 'राज्यमाता' या दर्जा दिल्यानं काय होणार आहे? त्याचा अर्थ काय आहे? हे देखील जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. हा विषय समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने श्रुती गणपत्ये यांच्याशी संपर्क साधला.
श्रुती या पत्रकार असून त्यांचं “गाईच्या नावानं चांगभलं” हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. याच पुस्तकाच्या इंग्रजी आवृत्तीचे नाव Who will bell the cow? असे आहे.
त्या सांगतात, "गायीला आधीपासून गोमाता म्हटलं जातं. त्यामुळे आता राज्यमाता दर्जा दिल्यानं काही फरक पडेल असं दिसत नाही. सरकारला त्यांच्या कागदपत्रात उल्लेख करताना फक्त राज्यमाता गाय असं लिहावं लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही. याउलट हा दर्जा दिल्यामुळे गोरक्षणावरून उत्तर प्रदेशासारख्या हिंसाचाराच्या घटना महाराष्ट्रात वाढण्याची भीती वाटतेय," असं श्रुती गणपत्ये यांना वाटतं.
सरकारनं गायीला राज्यमातेचा दर्जा दिल्यानंतर त्यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना काही प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणतात, “गायीला राज्यमातेचा दर्जा देणारं सरकार भटक्या जनावरांच्या प्रश्नांबद्दल काहीच बोलत नाही. गोरक्षणामुळे भटक्या जनावरांचा प्रश्न वाढला आहे. हे जनावरं शेतात घुसून शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसानक करतात. तसेच रस्त्यांवर मोकाट जनावरं अपघाताचं कारण ठरतात. मग या भाकड गायींच्या जनावरांच्या पालन-पोषणाबद्दल सरकार काही करणार आहे का?”
त्या दुसरा प्रश्न उपस्थित करतात तो म्हणजे गोशाळांबद्दल. सरकार गोशाळांना गायींच्या संगोपनासाठी अनुदान देतं. पण, त्या अनुदानातून खरंच गायींचं व्यवस्थित संगोपन होतं का? त्या अनुदानाचं मॉनिटरींग होतं का? इकडं सरकार लक्ष देणार आहे का?
तिसरं म्हणजे एकदा गायीनं दूध देणं बंद केल्यानंतर तिचा शेतकऱ्यांना काहीही उपयोग नसतो. मग शेतकऱ्यांनी या भाकड जनावरांना कसं पोसायचं? दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना एका गायीमागे दररोज 300 रुपये खर्च करणं परवडणारं आहे का? असे सवाल त्या उपस्थित करतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
सोबतच सरकारनं निवडणुकीच्या तोंडावर भावनिक दृष्ट्या निर्णय न घेता शेतकऱ्यांना परवडेल असा व्यावारिकदृष्ट्या निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही म्हणतात.
गोरक्षणाची चळवळ जोमानं सुरू असलेल्या राज्यांमधली गाय-बैलांची आकडेवारी काय सांगतेय?
'गाईच्या नावानं चांगभलं' या पुस्तकात पशूगणनेची आकडेवारी दिलेली आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गो-हत्याबंदी आहे.
पण, 2012 आणि 2019 च्या पशूगणनेची तुलना केली असता गाय-बैलांचा संख्येत राजस्थानमध्ये (4.6 टक्के), हरियाणामध्ये 1.20 टक्के इतकी अल्पशी वाढ झाली आहे, तर कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गाय-बैलांच्या संख्येत घट झालेली दिसते.
याउलट ज्या पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये गो-हत्याबंदीचा कायदा नाही तिथं गाय-बैलांच्या संख्येत 15.90 टक्के वाढ झालेली दिसते. गो-रक्षणाच्या नावाखाली गायींची संख्या कमी झालेली आकडेवारीवरून दिसतेय.
गायींसारखीच म्हशींची उपयुक्तता आहे. पण, त्या म्हशींच्या कत्तलीवर किंवा मांस खाण्यावर बंदी नाही.
म्हशीच्या मांसाच्या निर्यातीनं भारताला फायदाही झाला आहे आणि या उपयुक्ततेमुळे म्हशीची संख्या सातत्यानं वाढत आहे.
1951 मध्ये 2.1 कोटी असलेल्या म्हशींची संख्या 2019 मध्ये 5.5 कोटींवर पोहोचली.
( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
