महाराष्ट्रातील 'या' दोन मुलींमुळे सुप्रीम कोर्टानं दिला तुरुंगातला जातीभेद संपवण्याचा ऐतिहासिक निकाल
- Author, आशय येडगे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
"सुकन्या शांता मॅम, तुम्ही लिहिलेल्या उत्तम संशोधनपर लेखासाठी खूप खूप आभार. तुमच्या लेखामुळेच या खटल्याची सुरुवात झाली. या लेखानंतर वास्तवात किती बदल झाले असते माहिती नाही, पण आम्ही अशी आशा करतो की या निकालामुळे जमिनीवरील परिस्थिती बदलेल.
"नागरिक जेव्हा समाजातील वास्तव दाखवून देण्यासाठी अशा पद्धतीने लेख लिहितात, संशोधन करतात आणि न्यायालयासमोर अशी प्रकरणं घेऊन येतात, त्यानंतर हे प्रश्न आम्ही सोडवू शकतो. या सगळ्या प्रक्रियेमुळेच कायद्याची ताकद अधोरेखित होते."
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एका पत्रकार महिलेचं कौतुक करताना हे उद्गार काढले.
पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटलं जातं. पत्रकारितेमुळे समाजातील अन्याय, भेदभाव आणि इतर चुकीच्या गोष्टींना वाचा फुटते असंही म्हणतात.
मात्र, पत्रकार ज्या विषयावर बातमी करतात त्या विषयाची उकल करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आणि तिथून सामाजिक बदल घडवण्याची प्रक्रिया क्वचितच घडते.
'द वायर' या माध्यमासाठी काम करणाऱ्या पत्रकार सुकन्या शांता यांना असाच एक अनुभव आला. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असणाऱ्या तुरुंगात होणाऱ्या जातीआधारित भेदभावावर सुकन्या शांता यांनी एक सिरीज केली.
तुरुंगांमध्ये जातीच्या आधारावर कैद्यांना दिली जाणारी कामं, जातीच्या आधारावर कैद्यांचं केलं जाणारं विलगीकरण, कैद्यांच्या हक्कांसंदर्भात होणारे जाती आधारित भेदभाव असे अनेक महत्त्वाचे विषय त्यांनी त्यांच्या या मालिकेमधून प्रकाशात आणले.
ही मालिका प्रकाशित झाल्यानंतर आधी राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल (सुओ मोटो) घेऊन राजस्थानच्या तुरुंगांसाठी बनवलेली नियमावली बदलण्याचे आदेश दिले.
न्यायव्यवस्थेकडून एका राज्यात मिळालेल्या या सकारात्मक प्रतिसादानंतर सुकन्या शांता यांनी सुप्रीम कोर्टात वकिली करणाऱ्या अॅड. दिशा वाडेकर यांच्याशी चर्चा केली आणि महाराष्ट्राच्या या दोन मुलींनी सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून इतिहास घडवून आणला.
सुप्रीम कोर्टाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी तुरुंगातील कैद्यांसोबत होणारा जातीभेद घटनाबाह्य ठरवला. केंद्र आणि राज्य सरकारला त्यांच्या नियमावलीमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले.
यासोबतच देशभरात तुरुंगात असणाऱ्या 'विमुक्त' जातींच्या कैद्यांसाठी देखील विशेष आदेश देऊन, वसाहतवादी मानसिकतेतून त्यांच्यावर केला जाणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी देखील आदेश दिले आहेत.
31 ऑगस्ट 1952 तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी गुन्हेगारीच्या ठपक्यातून मुक्त केलेल्या विमुक्त जमातींसाठी हा निकाल ऐतिहासिक म्हणावा लागेल, कारण न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च स्थानी असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी या जमातींबाबत एवढं सविस्तर भाष्य केलं आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाच्या खऱ्या अर्थाने शिल्पकार ठरलेल्या पत्रकार सुकन्या शांता आणि वकील दिशा वाडेकर यांनी बीबीसी मराठीसोबत केलेली ही विशेष बातचीत.
तुरुंग हा समाजाचाच आरसा आहे
पत्रकार सुकन्या शांता म्हणाल्या की,"तुरुंग हा समाजाचाच आरसा आहे. त्यामुळे समाजात दिसणारा जातीभेद हा तुरुंगात होत असेल तर त्याबद्दल कुणालाही आश्चर्य वाटू नये. मी कायद्याची विद्यार्थिनी होते आणि शिकत असताना तुरुंगात जाण्याचे अनेक प्रसंग आले."
"पत्रकारांसाठी तुरुंगात जाणं अवघड असू शकतं, पण कायदा शिकत असल्याने मला तिथे प्रवेश मिळाला. दुसरीकडे पत्रकार म्हणून जातीभेदाविरोधात लिखाण सुरूच होतं. पत्रकारिता आणि कायद्याच्या शिक्षणामुळे तुरुंगातील वातावरण तिथे केला जाणारा भेदभाव नीट समजून घेता आला."
फोटो स्रोत, Getty Images
सुकन्या पुढे म्हणाल्या की, "द वायरसाठी आम्ही केलेल्या मालिकेत 'जात आणि तुरुंग' हा एक विषय हाताळता आला. तुरुंगात जातव्यवस्था कधी राबवली जाते हे मला मांडायचं होतं. तुरुंगातल्या नियमावलीचा अभ्यास करून तिथली जातव्यवस्था समजून घेण्याचा मी प्रयत्न केला."
"संविधानात तुरुंग ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, केंद्रीय सूचित तुरुंगाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच ठरवतं की, तुरुंगातील नियम कसे असायला हवेत? तुरुंगात कैदी कुठे राहणार? कुठे झोपणार? महिला कैद्यांसोबत त्यांचं मूल असेल, तर त्याला काय आहार दिला जाणार? याबाबतचे हे सगळे नियम असतात. मात्र ही नियमावली कैद्यांना दिली जात नाही. त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ नये म्हणून हे नियम त्यांना सांगितलेच जात नाहीत."
सुकन्या पुढे म्हणाल्या की, "मी विविध राज्यांच्या तुरुंगासाठी असणारी नियमावली गोळा केली, त्यांचा अभ्यास केला. हे अभ्यासताना असं आढळून आलं की तुरुंगात कैद्यांच्या जातीचा उल्लेख केला जातो. त्यांच्या जातीनुसार कैदी तुरुंगात काय काम करतील हे ठरवलं जातं. तुरुंगाच्या नियमावलीमध्ये याचा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्ष हा जातीभेद होतो का? हे तपासण्यासाठी मी कैद्यांशी बोलले. यासाठी तुरुंगात असलेल्या आणि काही तुरुंगातून बाहेर आलेल्या कैद्यांचे अनुभव जाणून घेता आले."
'जातीमुळे संडास साफ करायला सांगितलं'
तुरुंगातील कैद्यांना आलेल्या अनुभवांबाबत सुकन्या म्हणाल्या की, "या लेखासाठी मी एका 19-20 वर्षांच्या तरुणाशी बोलले. तो तरुण बिहारचा होता आणि तिथून स्थलांतर होऊन तो राजस्थानमध्ये काम करण्यासाठी आला होता. तुरुंगात जाण्याआधी तो एक इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करत होता. त्याने आयटीआयचं शिक्षण घेतलेलं होतं."
"तो एका छोट्या वर्कशॉपमध्ये काम करत होता, तिथे एक चोरीची घटना घडली आणि म्हणून त्या वर्कशॉपच्या मालकाने तिथे काम करणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली. त्यानंतर या मुलाला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याला ज्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, त्यात त्या मुलाचा काहीही सहभाग नव्हता. दुर्दैवाने त्याला अटक झाली."
सुकन्या यांनी सांगितलं की, "तुरुंगात प्रवेश करतानाच कैद्याला त्याची जात विचारली जाते. या मुलालाही त्याची जात विचारण्यात आली आणि त्याने ती सांगितली. खरंतर राजस्थानमध्ये तो ज्या जातीचा आहे ती जात देखील नाही. पण त्याला प्रवर्ग विचारण्यात आला आणि त्याने सांगितलं की, तो अनुसूचित जात प्रवर्गात येतो. त्यानंतर त्याला सफाईचं काम देण्यात आलं."
"सुरुवातीला त्याच्या जातीमुळे त्याला हे काम दिलं गेलंय हे त्याला कळलं नाही. तो म्हणाला की, त्याला असं वाटत होतं की कदाचित नवीन कैद्यांना हीच शिक्षा दिली जात असावी. तो माझ्याशी बोलताना अगदी फिल्मी स्टाईलमध्ये म्हणाला की, 'जेल में तो चक्की पीसनी ही पडती है.' पण थोड्या दिवसांनी त्याला कळलं की त्याच्यानंतर तुरुंगात आलेल्या कैद्यांना ते काम दिलं जात नव्हतं, फक्त तोच ते काम करायचा."
फोटो स्रोत, Getty Images
सुकन्या म्हणाल्या की, "हळूहळू त्याला जाणीव झाली की, तो जे काम करतोय आणि त्याच्यासोबत सफाई काम करणारी जी लोकं आहेत ते देखील अनुसूचित जातप्रवर्गातीलच आहेत. एका दिवशी त्या तुरुंगातील सेप्टिक टँक खराब झाला. त्यानंतर त्या मुलाला सांगितलं की तू त्या संडासच्या टाकीत उतर आणि ते काम कर.
त्या मुलाने आजवर ते काम कधी केलं नव्हतं. तो तुरुंगात जाण्याआधी विजेचं काम करायचा त्यामुळे त्या टाकीत उतरून काय करायचं असतं, हे देखील त्याला माहीत नव्हतं. ते काम केल्यामुळे त्याला मानसिक धक्का बसला होता."
"त्यानंतर तीन चार महिन्यांनी तो तुरुंगातून सुटला. मी जेव्हा त्याच्याशी बोलले तेव्हा त्याच्या सुटकेला दोन-तीन वर्षं झाली होती. त्याहीवेळी तो अनुभव सांगताना, तो अतिशय भावुक झाला होता. त्यावरून हे जाणवत होतं की, हे केवळ एका कैद्याचे अनुभव नाहीतर तर ते एका 'दलित कैद्याचे' अनुभव आहेत.
खरंतर या निकालात एक चुकीचा आदेशही देण्यात आला आहे. तो म्हणजे तुरुंगातल्या नोंदवहीमधून जातीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा आदेश. यामुळं खरंतर कोणत्या जातीचे कैदी तुरुंगात किती प्रमाणात आहेत हेच कळणार नाही, तर भविष्यात या निर्णयात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे."
'विमुक्त जातींच्या कैद्यांवर विश्वास ठेवता येणार नाही असं म्हटलं होतं'
याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता यांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणाऱ्या अॅड. दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "हा एक धोरणात्मक खटला होता. सुकन्या यांनी आमच्याकडे हे प्रकरण पोहोचवलं आणि आम्ही लगेच ते सुप्रीम कोर्टात दाखल झालो असं अजिबात झालेलं नाही."
"सुकन्या यांची मालिका प्रकाशित झाल्यानंतर मध्ये बराच काळ लोटला होता. आम्हाला असं वाटलं होतं की, या विषयावर बातम्या झाल्यानंतर, लेख प्रकाशित झाल्यानंतर बराच सकारात्मक बदल होऊ शकतो. लोकांना तुरुंगांमध्ये असं काही घडतंय हे वाचून ऐकून धक्का बसेल आणि तुरुंगातील नियमावली बदलेल अशी आमची अपेक्षा होती. पण त्यात काहीही बदल झाला नाही. वसाहतवादी मानसिकतेतून भारतीय समाजातल्या कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेले नियम तसेच राबवले जात होते, त्यात काहीही बदल होत नव्हता."
अॅड. दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती पण इतर राज्यांमधली परिस्थिती काही बदलली नाही. आता तुरुंग हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असल्यामुळं, उच्च न्यायालयात जायचं की सर्वोच्च न्यायालयात जायचं हा पेच आमच्यासमोर होता. पण हा अठरा ते वीस राज्यांचा विषय असल्याने आम्ही खूप विचार करून आणि धोरणात्मक पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला."
दिशा वाडेकर यांनी सांगितलं की, "सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. जातीभेदाबाबत सुकन्या यांच्या लेखांमध्ये आणि बातम्यांमध्ये उल्लेख होताच. पण डीनोटीफाईड ट्राइब्स म्हणजेच विमुक्त जातींच्या कैद्यांना कशी वागणूक दिली जाते याचाही आम्ही शोध घेतला."
"खटल्याची प्रक्रिया राबवताना आम्ही जे संशोधन केलं त्यातून अतिशय धक्कादायक बाबी समोर आल्या. उदाहरणार्थ कायद्यात सराईत गुन्हेगार (Habitual Offender) हा शब्दप्रयोग बऱ्याचदा वापरण्यात आला आहे. काही राज्यांच्या तुरुंग नियमावलींमध्ये 'एखाद्या विशिष्ट जमातीचे लोक' हे सराईत गुन्हेगार आहेत असं म्हणण्यात आलं होतं. त्यामुळे या जमातीच्या कैद्यांना इतर कैद्यांपासून वेगळं ठेवण्याच्या तरतुदी होत्या."
भारतातील दलित समुदायाबाबत इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :
Shailaja Paik : येरवडा झोपडपट्टी ते 7 कोटींची 'जिनिअस ग्रँट' फेलोशिप मिळवणाऱ्या दलित महिला इतिहासकार
'जातीनुसार ठरतं की कोणता कैदी कुठे राहणार?'
दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "तामिळनाडूमध्ये तुरुंगात जातीच्या आधारावर केलं जाणारं विलगीकरण तिथल्या उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं होतं. आम्ही हेही सुप्रीम कोर्टासमोर मांडलं आणि निकाल देताना न्यायाधीशांनी या सगळ्या प्रकारच्या भेदभावाला घटनाबाह्य ठरवलं."
"त्यामुळं जातीच्या आधारावर केलं जाणारं कामांचं वाटप, विमुक्त जातींच्या कैद्यांना दिली जाणारी वागणूक आणि जातीआधारित कैद्यांना वेगळं ठेवलं जाणं हे सगळे नियम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
या निकालाचं वेगळेपण सांगताना दिशा म्हणाल्या की, "बऱ्याचदा असं होतं की, न्यायालय एखादा आदेश देतं, पण त्या आदेशावर अंमलबजावणी होईल की नाही यावर अनेकांना शंका असते. या निकालात न्यायालयानं या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काही ठराविक सूचना दिलेल्या आहेत."
"त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना या आदेशानंतर तीन महिन्यांच्या आत अंलबजावणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याव्यतिरिक्त न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन हा आदेश पाळला जातोय की नाही, हे तपासण्याच्या सूचना केल्या आहेत."
विमुक्त जमातींचा इतिहास कसा आहे?
विमुक्त जातींबाबत बोलताना दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "खरंतर केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही, तर समाजात देखील विमुक्त जातींबाबत तेवढी जागरूकता नाही. मुख्य प्रवाहातील समाजातून या जमातींना जवळपास अदृश्य केलं गेलंय. ब्रिटिशांच्या काळात 1871 चा गुन्हेगारी जमाती कायदा होता."
"त्या कायद्याने भारतातील 200 जमातींना ज्यामध्ये तृतीयपंथी समुदाय आहे, भटक्या जमाती आहेत, अनुसूचित जात प्रवर्गात मोडणाऱ्या काही जमाती आहेत, या सगळ्यांना जन्मतःच गुन्हेगार ठरवलं गेलं होतं."
दिशा म्हणाल्या की, "ब्रिटिशांच्या या कायद्याने या जमातीच्या कोट्यवधी लोकांवर विविध निर्बंध लादले होते. या जमातीचे लोक कुठे जाऊ शकतात, त्यांनी कुठे राहिलं पाहिजे हे या कायद्यात सांगितलेलं होतं. यासोबतच विमुक्त जमातीच्या लोकांनी रोज पोलिसांसमोर हजेरी देणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला, 1950 मध्ये या देशात संविधान लागू झालं पण विमुक्त जातींवरचा गुन्हेगारीचा ठपका कायदेशीररित्या पुसला जाण्यासाठी 1952 साल उजाडावं लागलं. आणि या जमातींना विशेष मुक्त म्हणजे विमुक्त समजलं गेलं."
कायद्यात मिळालेलं स्वातंत्र्य या जमातींपर्यंत पोहोचलं का? या प्रश्नाला उत्तर देताना दिशा म्हणाल्या की, "31 ऑगस्ट 1952 रोजी या जमातींना गुन्हेगारीवर असणारा गुन्हेगारीचा ठपका पुसला गेला. मात्र तरीही मागच्या पंच्याहत्तर वर्षांमध्ये वसाहतवादी मानसिकतेतून या जमातीच्या लोकांना दिली जाणारी वागणूक काही बदलली नाही. हा दृष्टिकोन तुरुंगाच्या नियमावलीमध्ये सुद्धा दिसतो. खरंतर रेणके आयोग, इदाते आयोगाच्या अहवालांमधून भारतात सुमारे दहा टक्के लोकसंख्या ही भटक्या विमुक्त समाजाची असल्याचं सिद्ध झालं आहे."
31 ऑगस्ट 1952 पासून सुप्रीम कोर्टात विमुक्त जमातींबाबत काय सुनावणी झाली आहे?
दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "विमुक्त आणि भटक्या जमातींबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावण्यांचा विचार केला तर त्यात प्रामुख्याने दोन निकालांचा उल्लेख करता येईल. पहिला म्हणजे नवतेज सिंग जोहर प्रकरण ज्यामध्ये कलम 377 रद्दबातल ठरवण्यात आलं."
"सामान्य माणसांना समलिंगी संबंधांबाबतचा हा ऐतिहासिक निकाल म्हणून तो माहीत आहे. पण त्या निकालात न्यायाधीशांनी विमुक्त जमातींबाबत ओझरता उल्लेख केला आहे. तृतीयपंथी समुदायाला गुन्हेगार ठरवणारा हा कायदा चुकीचा असल्याचं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे. दुसरा निकाल म्हणजे नालसा विरुद्ध केंद्र सरकार याही निकालात विमुक्त जातींबाबत एक दोन ओळींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तृतीयपंथी समुदायाला अधिकृत करण्यात आलं होतं म्हणूनही हा निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. मात्र विमुक्त जमातींबाबत आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात काहीही सुनावणी झालेली नाही."
दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "हा निकाल ऐतिहासिक यासाठी आहे की, या निकालपत्रामध्ये विमुक्त जमातींचा इतिहास आणि सामाजिक वास्तव याबाबत पंधरा ते वीस पानांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे."
या निर्णयामुळे काय परिणाम होऊ शकतो?
याबाबत बोलताना सुकन्या शांता म्हणाल्या की, "दिशा आणि मी सुरुवातीला जेव्हा न्यायालयात जाण्याचा विचार केला तेंव्हा आम्ही नेहमी असं म्हणायचो की जर न्यायालयातून या याचिकेला सकारात्मक प्रतिसाद नाही मिळाला तरी यानिमित्ताने तुरुंगातील जातीभेदाबाबत आपण एका चर्चेला तोंड फोडू शकतो का? हे आपल्याला बघायला पाहिजे.
कारण जर गरीब आणि श्रीमंत एवढीच कैद्यांची वर्गवारी होत राहिली तर एक खूप मोठा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो, आणि तो म्हणजे त्या कैद्यांच्या जातीय ओळखीचा. खरंतर तुरुंग आणि कैद्यांच्या हक्कांवर खूप लोक काम करत आहेत. अनेक संस्थांना देणग्या मिळाल्या आहेत. या सगळ्या संघटना तुरुंगातील सुधारणांसाठी काम करतात. पण या कामांमध्ये जातीचा उल्लेख कुठेही येत नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
सुकन्या म्हणाल्या की, "कोणत्या जातीचे किती कैदी कोणत्या तुरुंगात आहेत हे वर्षातून एकदाच कळतं. दरवर्षी जारी केल्या जाणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोमध्ये कैद्यांच्या जातींचा उल्लेख केलेला असतो. एनसीआरबीच्या आकडेवारीमध्ये देखील प्रवर्गांप्रमाणे आकडेवारी दिली जाते त्यात नेमक्या जातींचा उल्लेख केला जात नाही."
"ही आकडेवारी आल्यानंतर वर्तमानपत्रांमध्ये दरवर्षी एक बातमी छापली जाते, बुलेटिनमध्ये एका बातमीची जागा दिली जाते, बस्स एवढंच. या निकालाने आम्हाला वाटलं होतं की एका चर्चेला सुरुवात होईल, पण एवढा सविस्तर आदेश येईल असं वाटलं नव्हतं."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
