SC-ST आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकते, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने एक ऑगस्टला दिला होता.

या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश भूषण गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र या सात सदस्यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (4 ऑक्टोबरला) हा निकाल दिला आहे. "या निकालामध्ये प्रथमदर्शनी कोणतीही चूक दिसत नाही," असा निर्वाळा या खंडपीठाने केला आहे.

एक ऑगस्टच्या निकालात न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी उपवर्गीकरणाबाबत असहमती दर्शवली होती, पुनर्विचार याचिकेबाबत मात्र खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये एकमत झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर सदरील निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकते, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने एक ऑगस्टला दिला होता.

सुप्रीम कोर्टातील सरन्यायाधीशांसह 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. यातील 6 जणांनी या निर्णयाच्या बाजूने मत दिले, तर एक मत निर्णयाविरोधात होते.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात आणखी उपवर्गीकरण शक्य आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालाच्या वाचनावेळी म्हटले.

या घटनापीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीशचंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता.

2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेच असं वर्गीकरण करणं शक्य नसल्याचा निर्णय दिला होता. तो निर्णय या नव्या निर्णयातून बदलण्यात आला आहे.

2006 मध्ये पंजाब सरकारने एक कायदा संमत केला होता. त्यानुसार अनुसूचित जातींमधील दोन जातींना पहिलं प्राधान्य देण्यात यावं असं त्यात म्हटलं होतं.

पंजाब आणि हरियाणा कोर्टाने अनुसूचित जातींमधल्या अर्ध्या जागांवर आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने हा कायदा आणला होता.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा म्हणाले की, 'अनुसूचित जाती' हा काही एकसंध वर्ग नाही. त्यामुळे योग्य माहितीच्या आधारे या वर्गाचं उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं.

इतर न्यायमूर्तींनी आपला निर्णय दिल्यावर न्या. बेला त्रिवेदी या निर्णयाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते, आरक्षणासाठी असं वर्गीकरण शक्य नाही.

एससी आणि एसटी समुदायासाठी सुद्धा क्रिमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेयर हे प्रवर्ग आणता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

क्रिमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेयर ठरवण्यासाठी सरकारने धोरण आखावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

निर्णयातले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

हा निर्णय देताना कोर्टाने सांगितलं की, उपवर्गीकरण केल्यावर उपवर्गाला 100% टक्के आरक्षण देता येणार नाही.

सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं. पहिलं म्हणजे आरक्षण दिलेल्या वर्गाचं उपवर्गीकरण करावं की नाही? दुसरं म्हणजे ई. व्ही. चिनय्या वि. आंध्र प्रदेश (2005) या केसचा निर्णय किती योग्य आहे?

या निर्णयानुसार राज्यघटनेच्या कलम 341 अंतर्गत अनुसूचित जाती हा एकसंध समुदाय असून त्याचं उपवर्गीकरण करणं शक्य नाही, असा निर्वाळा देण्यात आला होता.

यावर्षी 8 फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर कोर्टाने निर्णय राखीव ठेवला होता.

हा निर्णय देताना कोर्टाने सांगितलं की, आजच्या निर्णयामुळे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होणार नाही.

तसंच, उपवर्गीकरण केल्यामुळे कलम 341(2) या कलमाचं उल्लंघन होणार नाही.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असं प्रमाण देतात की, अनुसूचित वर्ग हा सामाजिकदृष्ट्या विविधता असलेला वर्ग आहे. त्यामुळे सरकार राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) आणि कलम 16 (6) अंतर्गत उपवर्गीकरण करू शकते."

न्या. बी. आर. गवई त्यांचा निर्णय देताना म्हणाले की, समाजातील मागासवर्गाला प्राधान्य देणं ही राज्याची जबाबदारी आहे. एससी एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेतात.

आपल्याला सत्य परिस्थिती नाकारता येणार नाही. एससी आणि एसटी समुदायातील अनेक जातींची शतकानुशतकं कुचंबणा होत आहे, याकडे गवई यांनी लक्ष वेधलं.

ई. व्ही. चिनय्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयात कलम 341 हा आरक्षणाचा पाया आहे, हा मुद्दा उपस्थित केला होता. कलम 341 मध्ये कोणत्या जातींना आरक्षण द्यावे याबद्दल चर्चा केली असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

समाजाच्या एका मोठ्या प्रवर्गाकडून एका गटावर प्रचंड अन्याय होत आहे. यामुळे प्रवर्ग करणं महत्त्वाचं आहे असं ते म्हणाले.

अनुसूचित जातींनाही क्रिमी लेयरचं तत्त्व लागू होऊ शकतं असं मत न्या. विक्रम नाथ यांनी व्यक्त केलं. न्या. पंकज मित्तल यांनीही या मुद्द्याला दुजोरा दिला.

तसंच, "आरक्षण एका पिढीपर्यंतच मर्यादित हवं. जर पहिल्या पिढीला आरक्षण दिलं तर दुसऱ्या पिढीला ते मिळू नये," असं मत न्या. मित्तल यांनी नोंदवलं.

नोकरी आणि शिक्षणात लागू होईल

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही.

न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात लिहिलं की, आता अनुसूचित जातींमध्ये येणाऱ्या दोन जातींचं उदाहरण बघितलं तर लक्षात येईल की नालेसफाई करणारे लोक विणकरांपेक्षा जास्त मागास आहेत. दोन्ही जाती एकाच प्रवर्गात येत असूनही एका जातीला अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागतो तर एका जातीला वेगळी वागणूक मिळते.

उपवर्गीकरणाचा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी नसून आकडेवारीवर आधारित असेल, असेही ते म्हणाले. सरकारला हे दाखवावं लागेल की काही जातींना फक्त सामाजिक मागासलेपणामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नाही. उप-वर्गीकरणावर न्यायालयीन पुनर्विचार देखील होऊ शकतो.

या निर्णयाचे परिणाम काय होऊ शकतात?

सरन्यायाधीशांच्या मताशी आणखी चार न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. पण प्रत्येक न्यायाधीशाने स्वतंत्र निर्णय लिहिले.

न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, सरकार कोणत्याही एका जमातीला संपूर्ण आरक्षण देऊ शकत नाही.

पंजाब सरकारने न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व जाती समान नाहीत. केंद्र सरकारनेही आपली भूमिका मांडत उपवर्गीकरणास परवानगी द्यावी, असं मत मांडलं.

सध्या इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण आहे. आता असेच उप-वर्गीकरण अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये देखील होऊ शकते.

मात्र, यासाठी राज्यांना पुरेशी आकडेवारी सादर करावी लागेल. यापूर्वी न्यायालयाने अनेकदा सरकारने योग्य आकडेवारी गोळा न केल्यामुळे आरक्षण नाकारले आहे.

राजकीय निरीक्षकांना असं वाटतं की, अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उपवर्गीकरण केल्यामुळे दलित मतांवर परिणाम होऊ शकतो.

जाधवपूर विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक आणि राजकीय शास्त्रज्ञ सुभाजित नसकर म्हणतात की, “उप-वर्गीकरण म्हणजे एससी-एसटी मतांची विभागणी करणे. यामुळे एकाच समुदायात राजकीय विभाजन होऊ शकतं. न्यायालयात भाजपनेही अशा उपवर्गीकरणाचं समर्थन केलं आहे. यातून त्यांना राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष देखील त्यांच्या त्यांच्या फायद्यानुसार उप-वर्गीकरण आणू शकतील."

सुभाजित यांनी या निर्णयाशी ते असहमत असल्याचं सांगितलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “अनुसूचित जातीचे आरक्षण अस्पृश्यतेच्या आधारावर दिले जाते. त्याचे उप-वर्गीकरण करू शकत नाही. येत्या काही दिवसांत या निर्णयाला तीव्र विरोध होणार आहे."

न्या. बेला त्रिवेदी यांनी विरोध का केला?

न्या. त्रिवेदी यांच्या मते, कलम 341 अंतर्गत असलेली अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत राज्यांना बदल करता येत नाही. या कलमानुसार राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारानुसार काही जातींची भर या यादीत घालू शकतात.

त्याला 'प्रेसिडेन्शियल लिस्ट' असं म्हणतात. त्यामुळे संसदेने कायदा केला तरच या यादीत जातींमध्ये आणखी भर घालता येते किंवा त्या कमी करता येतात. कलम 341 चा उद्देश एससी-एसटीच्या यादीतून राजकीय हस्तक्षेप दूर करावा हा आहे, असं मत न्या. त्रिवेदींनी मांडलं.

राष्ट्रपतींनी भर घातलेल्या यादीमध्ये एखाद्या उपवर्गाला प्राधान्य दिलं तर त्याच प्रवर्गातील इतर वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होईल असं न्या. त्रिवेदी यांचं मत आहे.

कार्यकारी किंवा संसदीय अधिकार नसताना राज्यं असं उपवर्गीकरण करून सर्व एससी वर्गाला असलेल्या लाभांवर गदा आणू शकत नाही. त्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असं मत त्यांनी मांडलं.

हेही वाचा -

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?

एक ऑगस्ट 2024 निर्णयाने कोर्टाने त्यांचाच 2004 साली दिलेला निर्णय दिलेला रद्दबातल ठरवला. त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींनी ई.व्ही. चिनय्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती एकसंध गट आहेत आणि त्याचं पुन्हा उपवर्गीकरण करता येणार नाही.

आधीच अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणात आरक्षण देता येणार नाही असं या निर्णयात म्हटलं होतं.

अशा प्रकारे उपवर्गीकरण केलं तर घटनेतील कलम 14 या कलमाचं उल्लंघन होईल असं या निर्णयात म्हटलं होतं.

पंजाब अनुसूचित जाती जमाती कायदा 2006 च्या कलम 4 (5) नुसार नोकरीमध्ये 50 टक्के जागा अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी आरक्षित असतील आणि वाल्मिकी आणि मजहबी शीख लोकांना त्यांच्या उपलब्धतेनुसार देण्यात येतील, असे म्हटले होते.

अनुसूचित जातीतले उमेदवार असतील तर या जातीच्या लोकांना आधी प्राधान्य देण्यात येईल असा निर्णय देण्यात आला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ही तरतूद फेटाळून केली होती.

पंजाब सरकारने 2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

पंजाब सरकारच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने चिनय्या प्रकरणातल्या निर्णयापेक्षा वेगळं मत नोंदवलं होतं आणि हे प्रकरण एका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज हा निर्णय देण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टातील वकील श्रेयस गच्चे यांच्याशी बीबीसी मराठीने या निर्णयानंतर संवाद साधला.

ते म्हणाले, “आजच्या निर्णयामुळे 59 जातींना 13 टक्के आरक्षण जे दिलं आहे त्यात आता प्रत्येक जातीचा इम्पिरिकल डेटा देऊन सरकारला प्रत्येक जातीतल्या लोकांना आरक्षण देता येईल. यामुळे अति मागासलेला वर्ग आहे त्याचं पुनरुत्थान करता येईल. पण या निर्णयाचा एक तोटा असाही आहे की कोणत्या वर्गाला आरक्षण द्यायचं याचा निर्णय सरकारकडे राहील. त्यामुळे एखाद्या जातीवर्गाला खूप पुढे आणणं किंवा मागे सारणं सरकारच्या हातात राहील.”

प्रकाश आंबेडकरांचा विरोध

या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे.

प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की, अनुसूचित जातिअंतर्गत मागासलेपणा मोजण्यासाठी कोणते निकष लावले जातील याबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात मौन बाळगण्यात आले आहे.

ते म्हणतात की, 'ई. व्ही. चिनय्या प्रकरणातील निकाल अजूनही भक्कम आहे. जरी आरक्षणाअंतर्गत असलेल्या वर्गवारीला 6 विरुद्ध 1 अशी मान्यता दिलेली असली तरी कलम 14 च्याच विरोधातला हा निर्णय आहे.'

आरक्षणाचा लाभ केवळ SC, ST आणि ओबीसीच घेत नाहीत तर खुल्या प्रवर्गातील काही घटकांना देखील मिळतो. या निर्णयामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल यांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे.

मंडल म्हणतात, “बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो जातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या अस्पृश्यांना एकत्र आणून अनुसूचित जातींना एकत्र आणलं होतं. त्यामुळे या न्यायमूर्तींना त्यांचं विभाजन करण्याचा अजिबात अधिकार नाही.”

NDA सरकारमधील एक घटक पक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाने या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले चिराग पासवान हे या पक्षाचे प्रमुख आहेत.

पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर म्हटले आहे की, लोक जनशक्ती पक्ष या निर्णयाच्या बाजूने नाही.

जोपर्यंत अस्पृश्यतेसारख्या कुप्रथा अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत एससी-एसटींसाठी उपवर्ग आणि क्रिमी लेयरची तरतूद नसावी अशी लोक जनशक्ती पक्षाचे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान यांची देखील भूमिका होती. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाच्या बाजूने नाहीत, असे पक्षाने म्हटले आहे.

या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा असे देखील लोक जनशक्ती पक्षाने म्हटले आहे.