जात वैधता प्रमाणपत्र म्हणजे काय, ते कसं काढतात, त्यासाठी काय-काय लागतंं? वाचा

विद्यार्थ्यांपासून ते खासदारांपर्यंत सर्वांनाच जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता किती असते ते आपण रश्मी बर्वे आणि नवनीत यांच्या उदाहरणावरुन पाहिलं.

पण जेव्हाही आपण हे काढण्यासाठी जातो तेव्हा आपल्या हाती ही माहितीच नसते की नेमकी कोणती कागदपत्रं लागतात. त्याची प्रक्रिया काय आहे. हे आपण या लेखातून समजून घेऊ.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात वैधता प्रमाणपत्रांची गरज असते.

तर जात वैधता प्रमाणपत्र म्हणजे नेमकं काय? हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कुठे अर्ज करावा लागतो? त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रं (Documents) लागतात? आणि जात वैधता प्रमाणपत्र नेमकं किती दिवसात मिळतं? या प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.

जात वैधता प्रमाणपत्र कशासाठी लागतं?

मागास प्रवर्गातील व्यक्तीला शिक्षण, राजकारण, नोकरी किंवा इतर कशातही आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.

आरक्षित जागांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा नोकरी मिळवली तर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बांधकारक असतं.

यासोबतच सरकारी नोकरदारांना आरक्षणानुसार बढती मिळवायची असेल तर त्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असणं आवश्यक असतं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून तर लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षित जागांवर ज्या उमेदवारांना निवडणूक लढवायची असेल त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं.

जात वैधता प्रमाणपत्र कसं काढतात?

जात प्रमाणपत्र काढल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. या प्रमाणपत्रासाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळे नियम आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थे(बार्टी)च्या वेबसाईटवर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर जात वैधता समित्या बनवण्यात आलेल्या आहेत.

या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात एकूण 1320 जातींना जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता येतो.

ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 1967 पूर्वीचे पुरावे सादर करावे लागतात. ‘एनटी’ प्रवर्गासाठी 1961 पूर्वीचे पुरावे आवश्यक असतात तर एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी 1950 पूर्वीचे पुरावे अर्जासोबत जोडावे लागतात.

बार्टीच्या वेबसाईटवर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करता येतो.

याच वेबसाईटवर अर्जदार कोणत्या कारणांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे त्यानुसार लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे.

ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अचूक कागदपत्रे असल्यास आणि या अर्जाबाबत एकही आक्षेप न आल्यास संबंधिताला जात पडताळणी समितीकडून 15 ते 90 दिवसात हे प्रमाणपत्र दिलं जातं.

जर अर्जावर आक्षेप आले असतील तर, त्याबाबतची चौकशी करून निकाल देण्यासाठी पडताळणी समितीला 60 दिवसांची मुदत असते. या चौकशीत आक्षेपात काही तथ्य आढळलं नाही, तर अर्जदाराला लगेच प्रमाणपत्र द्यावं लागतं. आक्षेपात तथ्य आढळले तर, त्याबाबतचा निर्णय विहित कालावधीत द्यायचा असतो.

अर्जात काही त्रुटी असल्यास जात पडताळणी समितीकडून त्याची माहिती दिली जाते आणि त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत दिली जाते. दरम्यान अर्जदाराने या त्रुटी दूर केल्या नाहीत तर तर वैधता प्रमाणपत्र दिलं जात नाही.

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सगळ्यांनाच शैक्षणिक पुरावे गरजेचे असतात. त्यातील काही पुरावे नसतील तर महसुली पुरावे जोडले तरीही हे प्रमाणपत्र मिळवता येतं. जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्याआधी जात प्रमाणपत्र काढणं गरजेचं असतं. त्यासाठी कौटुंबिक वंशावळ लागते.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारी सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा थेट वेबसाईटवर जाऊनही या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो.

1950 ते 1967 पूर्वीचे पुरावे अपुरे असतील आणि कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड असेल तर जात पडताळणी समितीकडून प्रस्ताव अवैध ठरविला जातो.

कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्यास किंवा वंशावळ सिद्ध होत नसल्यास देखील तो प्रस्ताव फेटाळला जातो.

जात -प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागपत्रे

शैक्षणिक कारणांसाठी लागणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रं

निवडणुकांसाठीच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रं

शैक्षणिक आणि राजकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या शपथपत्रांचा आणि अर्जांचा नमुना इथे क्लिक करून तुम्ही मिळवू शकता.

नोव्हेंबर 2017मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अधिसूचना काढून, एक महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणं बंधनकारक केलं होतं.

तसेच वडील किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांकडील जात वैधता प्रमाणपत्र हा एकमेव पुरावा ग्राह्य़ मानून त्यांच्या पाल्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद या आदेशात करण्यात आली होती.

हेही नक्की वाचा