नवनीत राणांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा, जात प्रमाणपत्र वैध; तर हायकोर्टाने रश्मी बर्वेंना निवडणूक लढवण्यास दिला नकार

नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरलं आहे. जात पडताळणी समितीने सर्व बाजू ऐकून निकाल दिला होता. त्यामुळे सर्शिओरारीमार्फत (रिट याचिकांपैकी एक) हायकोर्टात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं. त्यामुळे निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रश्मी बर्वे यांच्या विरोधात दिलेल्या जात पडताळणी समितीच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, रश्मी बर्वे यांना शेवटच्या घटकेला दिलासा मिळाला असला तरीही निवडणूक लढू देण्याबाबतची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

विदर्भातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचं जातवैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीनं रद्द ठरवलं होतं. त्यामुळे रश्मी बर्वेंचा नामांकन अर्जही बाद करण्यात आला होता. त्यानंतर रश्मी बर्वेंचे पती म्हणजे श्यामकुमार बर्वे रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत.

रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द ठरवलं त्यावेळी चर्चा होऊ लागली ती नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राची.

कारण मुंबई हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टानं या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन निकाल राखून ठेवला होता हा निकाल आज लागला.

जात प्रमाणपत्राचा वाद सुरू असतानाही नवनीत राणा यांना खासदारकीची पूर्ण टर्म उपभोगता आली. आता पुन्हा भाजपकडून अमरावती लोकसभा मतदरसंघातून त्यांना उमेदवारीही जाहीर झालीय.

आता अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, रश्मी बर्वे आणि नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र प्रकरण सारखंच आहे का? की दोन्ही प्रकरणांमध्ये काही फरक आहे? समजून घेऊया 5 मुद्द्यात :

1) रश्मी बर्वेंचं जात प्रमाणपत्र का रद्द झालं?

रामटेक तालुक्यातील महादुला इथल्या सुनील साळवे नावाच्या स्थानिक पत्रकारानं रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सुरुवातीला जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली केली होती. मात्र, समितीनं खासगी माहिती देऊ शकत नाही, हे कारण देत त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.

यानंतर वैशाली देविया नावाच्या महिलेनं पुन्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती.

सुनील साळवे यांनी माहिती आयुक्तालयाकडे रश्मी बर्वेंच्या जात प्रमाणपत्राची माहिती मागिवली. त्यांना माहिती आयुक्तालयाकडून काही प्रमाणात माहिती पुरवण्यात आली.

त्यानंतर रश्मी बर्वेंनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र बनवलं असून ते रद्द करण्याची मागणी साळवेंनी केली होती.

त्यानंतर माहिती आयुक्तांनी नागपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून माहिती आयुक्तांना अहवाल दिला होता. त्यानंतर रश्मी बर्वे यांनी नागपूर हायकोर्टात धाव घेतली होती.

माहिती आयुक्तालयाला जात प्रमाणपत्राबद्दल माहिती मागवण्याचे अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद रश्मी बर्वेंच्या वकिलांनी केला होता.

माहिती आयुक्तालयाचे आदेश चुकीचे असल्याचं कोर्टानं म्हटलं होतं. आयुक्तांनी चौकशीचे दिलेले आदेश मागे घेत असल्याचं कोर्टात सांगितलं होतं. या प्रकरणात हायकोर्टानं रश्मी बर्वे यांना दिलासा मिळाला होता.

हायकोर्टात सुनावणी सुरू असताना त्याच आठवड्यात राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडेही चौकशीची मागणी झाली होती.

त्यानंतर जात पडताळणी समितीला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जात पडताळणी समितीनं त्यांना नोटीस दिली बजावली होती.

त्यानंतर गुरुवारी सकाळी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं. मात्र, ज्या अहवालावरून हे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं, तो अहवाल जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी माहिती आयुक्तांच्या आदेशानुसार केला होता.

माहिती आयुक्तांचा आदेश हायकोर्टानं चुकीचा ठरवला होता. त्यामुळे त्याला काहीही अर्थ उरला नसताना या अहवालाच्या आधारे जात प्रमाणपत्र कसं काय रद्द ठरवलं? असा सवाल रश्मी बर्वे यांचे वकील अॅड. शैलेश वानखेडे यांनी बीबीसीठी मराठीसोबत बोलताना केला.

रश्मी बर्वेंनी ठोठावले कोर्टाचे दार

जात पडताळणी समितीकडे तक्रार करणारे सुनील साळवे आणि देविया हे दोन्ही तक्रारदार नागपूर हायकोर्टात पोहोचले होते.

तसंच, रश्मी बर्वे यांनी कोर्टात रिट याचिका दाखल केली होती. जात पडताळणी समितीला हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवाय पुनर्विचार करायचा किंवा रद्द करायचा अधिकार नसतो.

त्यांना नोटीस पाठवण्याचाही अधिकार नसतो. तरीही जात पडताळणी समितीनं नोटीस कशी काय पाठवली, असा युक्तिवाद रश्मी बर्वे यांच्याकडून हायकोर्टातल्या याचिकेत करण्यात आला.

हे सगळे आरोप राजकीय दबावापोटी होत असल्याचा आरोप बर्वेंनी याचिकेतून केला होता. मात्र, त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला होता.

पुढील आठवड्यात त्याची नियमित सुनावणी होईल. या याचिका कोर्टात असताना निवडणूक नामांकन अर्ज छाननीच्या दिवशी अचानक जात पडताळणी समितीनं रश्मी बर्वे यांना गुरुवारी 28 मार्चला अचानक हजर राहायला सांगितलं.

त्यानंतर त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं. अशा प्रकरणात म्हणणं मांडण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला जातो. पण समितीनं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला नाही, असा आरोप रश्मी बर्वेंचा आहे.

जात प्रमाणपत्र रद्द होताच रश्मी बर्वे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. जात पडताळणी समितीला पुनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. पण कोर्टानं तत्काळ सुनावणीस नकार दिला.

त्यानंतर रश्मी बर्वे यांचा निवडणूक नामांकन अर्ज बाद ठरला असून त्यांची पती श्मामकुमार बर्वे हे रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार आहेत.

रश्मी बर्वे यांनी निवडणूक निरीक्षकाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

2) रश्मी बर्वेंच्या जात प्रमाणपत्रावर नेमका आक्षेप काय?

रश्मी बर्वे यांच्या वडिलांचा जन्म हा मध्य प्रदेशातील पांढुरणा इथं झाला आहे. अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारे 10 ऑगस्ट 1950 च्या आधीचे महाराष्ट्रातले पुरावे त्यांच्याकडे नाहीत.

त्यांच्या वडिलांचा जन्म मध्य प्रदेशातला असल्यानं तिथल्या कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे लाभ घेऊ शकत नाही, असं याचिकाकर्ते सुनील साळवे यांचा युक्तीवाद आहे.

त्यांचा दुसरा आक्षेप बर्वेंनी जात प्रमाणपत्र काढताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आहे.

"बर्वेंनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांचे वडील अशिक्षित असल्याचं सांगितलं. पण त्यांचे वडील चौथा वर्ग शिकले आहेत. दुसरीकडे त्यांनी सोनेकर आणि सोनबरसे असे दोन आडनावे असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं. पण त्यांच्याकडे आडनावं बदलल्याचा कुठलाही गॅजेट पुरावा नाही," असा दावा साळवेंनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना केलाय.

यापूर्वी जात प्रमाणपत्र प्रकरणात कोर्टानं काय म्हटलं होतं?

पंकज कुमार हे मुळचे बिहारचे रहिवासी आहेत. पण त्यांचे वडील झारखंडमध्ये राहत असल्यानं त्यांचा जन्म झारखंडमध्ये झाला. त्यांना झारखंडमधून अनुसूचित जातीचं जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालं. त्यांनी झारखंड सरकारची स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.

सगळी प्रक्रिया होऊनही त्यांना स्थलांरीत मानून अनुसूचित जातीचा लाभ देण्यास नकार देत त्यांना रुजू करण्यास झारखंड सरकारने नकार दिला होता.

2008 मध्ये घडलेल्या या प्रकरणाचा 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना म्हटलं,

"दोन राज्यांचं विभाजन झालं असेल तर जात किंवा जमातीतील व्यक्तीला दोनपैकी एका राज्यातील आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. पण एकाचवेळी दोन्ही राज्यातील आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.

जेव्हा खुल्या प्रवर्गातून लाभ घ्यायचा असेल तर संबंधित व्यक्तीला स्थलांतरीत समजले जाईल आणि अनुसूचित आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही."

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचा विचार केला तर रश्मी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द होऊ शकत नाही.

कारण त्यांच्या वडिलांच्या कागदपत्रांवरही चांभार शेड्युल कास्ट असंच लिहिलं आहे, असं बर्वेंची बाजू मांडणारे वकील शैलेश नारनवरे यांनी सांगितलं.

रश्मी बर्वे आणि नवनीत राणांचं प्रकरण सारखंच आहे का? हे समजून घेण्याआधी राणांचं जात प्रमाणपत्र प्रकरण समजून घेऊयात.

3) नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र प्रकरण काय आहे?

नवनीत राणा यांना मुंबई उपजिल्हा कार्यालयानं 2013 मध्ये अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र दिलं होतं. मात्र, या प्रमाणपत्रावरून वाद रंगला तो 2015 ला.

नवनीत राणा यांनी 2014 ला अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर अमरावतीतील सामाजिक कार्यकर्ते राजू मानकर यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवलं आहे, असा आरोप करत त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती.

मात्र, एकदा जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते काढून घेऊ शकत नाही किंवा रद्द करू शकत नाही, असं निरीक्षण नोंदवत समितीनं ही तक्रार फेटाळून लावली होती.

त्यानंतर मानकर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. कायद्यानुसार या तक्रारीचा पुन्हा एकदा विचार करण्याचे आदेश हायकोर्यानं समितीला दिले होते. समितीनं नव्याने पडताळणी करून नोव्हेंबर 2017 मध्ये हे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं होतं.

यावेळी जात पडताळणी समितीनं दोन कागदपत्रांचा आधार घेतला होता. यात पहिलं म्हणजे खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट, सायन्स आणि कॉमर्स यांनी दिलेलं प्रमाणपत्र ज्यात नवनीत कौर राणांच्या आजोबांचा उल्लेख शीख चमार असा आहे. दुसरं म्हणजे असाच उल्लेख असणारा भाडेकरार.

मग जात पडताळणी समितीनं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं असताना हायकोर्टानं का रद्द केलं?

आनंदराव अडसूळ यांची एंट्री

सुरुवातीला राजू मानकर यांनी नवनीत राणांच्या जात प्रमाणपत्राला आव्हान दिलं होतं. यात 2018 ला म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आनंदराव अडसूळ यांची एंट्री झाली. त्यांनी राजू मानकर यांच्यासोबतच जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.

जात पडताळणी समितीनं नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासली नाही, असा युक्तीवाद याचिकेतून अडसूळ यांनी केला होता.

अमरावती या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून लढता यावं यासाठी नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता. पण, नवनीत राणांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते.

4) नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र हायकोर्टानं का रद्द केलं होतं?

यावेळी मुंबई हायकोर्टानं त्यांच्या आदेशात म्हटलं होतं, नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याआधी त्यांच्या वडिलांनी दोनवेळा अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता.

त्यांनी पालघरमध्ये पहिला अर्ज केला होता. तो अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज मान्य झाला होता.

त्यांनी या दोन्ही प्रकरणात शाळा सोडल्याचा दाखला दिला होता. पण, मुंबईमध्ये दाखल केलेला शाळा सोडल्याचा दाखला हा पालघरमध्ये दाखल केलेल्या दाखल्यापेक्षा वेगळा होता आणि ज्या शाळेचा हा दाखला होता ती शाळा नवनीत राणा यांचे वडील विद्यार्थी असताना अस्तित्वातही नव्हती, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं होतं.

पुढे हायकोर्टानं म्हटलं होतं, राणांच्या आजोबाच्या कागदपत्रांवर पंजाबमधील शिख चमार या जातीचा उल्लेख होता, पण नवनीत राणा यांनी आपण मोची जातीचे असल्याचा उल्लेख केला आहे. दोन्ही जाती या सारख्या आहेत, हा राणांचा युक्तिवाद हायकोर्टानं फेटाळून लावत शीख चमार ही जात महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं.

हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली होती. सध्या सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता.

5) रश्मी बर्वे आणि नवनीत राणा यांच्या प्रकरणात काय फरक?

रश्मी बर्वे यांचे पूर्वज हे मध्य प्रदेशातले आहेत. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात लाभ घेता येत नाही, असा आक्षेप आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानुसार, राज्य विभाजनाआधी एकत्र असणाऱ्या भागातील व्यक्तीला जात आणि जमातसारखी असेल तर कुठल्याही एका राज्यातील लाभ घेता येतात.

रश्मी बर्वेंच्या प्रकरणात राज्याच्या विभाजनाचा मुद्दा महत्त्वाचा दिसतो. पण त्यांनी जात पडताळणी समितीला दिलेली प्रतिज्ञापत्र खोटी असल्याचाही आक्षेप त्यांच्यावर आहे.

दुसरीकडे, नवनीत राणांच्या प्रकरणात असं दिसत नाही. नवनीत राणा यांचे पूर्वज हे पंजाबमध्ये चमार शीख जातीचे होते आणि नवनीत राणांनी महाराष्ट्रात दावा केलेली मोची ही जात आणि चमार शीखसारखीच असली तरी महाराष्ट्राच्या यादीत त्या जातीचा उल्लेख नसल्यानं नवनीत राणा यांना लाभ घेता येणार नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवलं होतं.

याबाबत नवनीत राणा यांचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. दीप मिश्रा यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.

त्यावेळी ते म्हणाले की, "या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून येणारा निकाल शंभर टक्के खासदार नवनीत राणा यांच्या बाजूने येईल. कारण पंजाबमधील रविदास मोची आणि महाराष्ट्रातील मोची एकच आहेत.

संत रविदास हे मोची समाजाचे संत आहेत. काही लोक रविदास मोची लिहितात, काही लोक नुसते मोची लिहितात. असं लिहिण्याची परंपरा पंजाबमध्येही आहे आणि महाराष्ट्रातही आहे.

त्यामुळे रविदास मोची आणि महाराष्ट्रातील मोची ही एकच जात आहे. त्यामुळेच आम्हाला विश्वास आहे की, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने असेल."