मराठा आरक्षण : तामिळनाडूत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण कसं दिलं गेलंय?

आरक्षणाची आजची 50 टक्क्यांची अट आहे, त्यात 15-16 टक्के वाढ करून हा प्रश्न सुटेल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.

शरद पवार म्हणाले, "ओबीसींच्या कोट्यात वाटेकरी करणं ओबीसींच्या गरीब लोकांवर अन्याय होईल, असं काहींचं म्हणणं आहे. हे एकदम दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही. त्यामुळे आजची 50 टक्क्यांची अट आहे, त्यात 15-16 टक्के वाढ करून हा प्रश्न सुटेल. यात ओबीसी आणि इतर लोक यात मतभेद नकोत. त्यांच्या वाद करण्यासारखा कुणी प्रयत्न करत असेल, तर त्याला आमचा पाठिंबा नाही."

मराठा आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टानंही इंद्रा साहनी प्रकरणाचा दाखला दिला होता. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं होतं.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

50 टक्क्यांची अट काय आहे?

इंद्रा साहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.

त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं. पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, या 1992 च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण सरकारनं दिलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत दिलंय. पण हे आरक्षण देण्याअगोदर महाराष्ट्रात आरक्षणाची काय स्थिती होती ते पाहूया...

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती

SC- 13%

ST- 7%

OBC- 19%

SBC- 2%

NT (A)- 3% (विमुक्त जाती)

NT (B)- 2.5% (बंजारा)

NT (C)- 3.5% (धनगर)

NT(D)- 2% (वंजारी)

म्हणजे आताच्या घडीला SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती. पण मराठा आरक्षण SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग यामध्ये आल्यानंतर हे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जातंय. आणि हा एक प्रमुख अडथळा आहे.

तामिळनाडूत 50% पेक्षा जास्त आरक्षण कसं?

सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाची मर्यादा 50% घालून दिली असतानाही तामिळनाडूमध्ये मात्र 69 टक्के आरक्षण आहे. कारण त्यांनी यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून घेतलीय.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

पण नवव्या परिशिष्टात असलेल्या कायद्याचं पुनरावलोकन करता येईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं आणि त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतलं आरक्षण प्रकरणही न्याय प्रविष्ट आहे.

मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारे अॅड. दिलीप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,

"तामिळनाडूच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा घटनेमध्ये दुरुस्ती करून त्याला नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकण्यात आलं. आणि हे कवच असल्यामुळे तो कायदा आजपर्यंत टिकून आहे, हे नाकारता येत नाही.

"जरी तो सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग असला, तरी. हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाची वैधता मान्य केली. पण ही जी ऑर्डर आहे ती सुप्रीम कोर्टमध्ये चँलेज झाली. त्यामुळे आता हे नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकण्यासंदर्भात लीगल कॉम्प्लिकेशन्स तयार होऊ शकतात.

"कारण नवव्या शेड्यूलचा अर्थच असा आहे की जो कायदा तुम्ही नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकता, तो कुठल्याही कोर्टामध्ये चॅलेंज करता येत नाही. त्यामुळे हा जो पर्याय आहे, तो आता सध्याच्या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत उपलब्ध नाही.

"परंतु जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा हा एक सोनेरी क्षण होता. इथे जर सरकारने विचार केला असता तर नवव्या शेड्यूलमध्ये या कायद्याला टाकून सुरक्षा कवच प्रदान करता येऊ शकलं असतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)