महाराष्ट्रातल्या 'या' गावांमध्ये दलितांना अंत्यसंस्काराची जागा का नाकारली जाते?

"त्यादिवशी माझ्या आजीचं प्रेत घेऊन आम्ही स्मशानभूमीत गेलो तर लोक काठ्या घेऊन मारायला आले. तुम्ही इथं मौत (अंत्यसंस्कार) करायची नाही असं म्हणाले. आता गावातल्या सार्वजनिक स्मशानभूमीत आम्हाला प्रवेश नाही, आमच्या जागेवर आम्हाला जाळू दिलं जात नाही, मग आम्ही नेमकं जायचं कुठं?"

21 वर्षांचा माउली साबळे हताश होऊन विचारत होता. बीड जिल्ह्यातल्या पालवणमध्ये राहणाऱ्या दलित कुटुंबांना मागच्या काही वर्षांपासून एकच प्रश्न सतावतो आहे आणि तो म्हणजे 'आमच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर आम्ही त्याला नेमकं कुठे जाळायचं?'.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 20 कोटी 13 लाख 78 हजार 86 इतकी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 16.6% लोक अनुसूचित जातीअंतर्गत येतात.

भारतीय संविधानात अस्पृश्यता पाळण्यावर बंदी असली तरी अजूनही कोट्यवधी दलितांना जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत आणि कधी कधी मृत्यूनंतरही जातिभेदाचा सामना करावा लागतो.

कधी त्यांच्या लग्नाची वरात मुख्य वस्तीतून जाऊ दिली जात नाही, कधी दलित नवरदेव घोड्यावर बसला म्हणून त्याचा खून होतो, कधी सार्वजनिक पाणवठ्यातून पाणी प्यायले म्हणून मारहाण होते तर कधी गावातल्या सार्वजनिक स्मशानभूमीत दलितांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यास मज्जाव केला जातो.

'तुम्हाला जाळायला हीच जागा मिळाली का? इथं जाळायचं नाही'

13 मे 2024 रोजी पालवणमध्ये असाच एक प्रकार घडला. कधीकाळी या गावच्या सरपंच राहिलेल्या मालणबाई साबळे यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यापासून त्यांच्या कुटुंबाला रोखण्यात आलं.

त्या प्रसंगाबद्दल बोलताना मालणबाईंचा नातू माउली साबळे म्हणतो की, "त्या दिवशी गावात मतदान सुरू होतं आणि माझ्या आजीचा मृत्यू झाला. आम्ही तिचा मृतदेह घेऊन आमच्या स्मशानभूमीवर गेलो पण तिथे गेल्यावर माउली म्हस्के, भारत म्हस्के आणि रुक्मिणी म्हस्के यांनी आमची अडवणूक केली. (जातीचा उल्लेख करत म्हणाले) तुम्हाला जाळायला हीच जागा मिळाली का? इथं जाळायचं नाही, इथं आमची घरं आहेत असं ते म्हणाले."

पालवण गावातल्या सरकारी नोंदीनुसार 'हरिजन लोकांच्या' वापरासाठी गट क्रमांक 38 मध्ये दोन गुंठ्यांची जागा ही स्मशानभूमीसाठी दिलेली आहे. अशा प्रकारची नोंदणीकृत जागा असूनसुद्धा मालणबाई साबळे यांच्या अंत्यसंस्काराला अडवण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्रातील हजारो गावांमध्ये सार्वजनिक स्मशानभूमीची सोय नाही. तर काही गावं अशी आहेत जिथे स्मशानभूमीमध्ये दलित समाजातील कुटुंबांना प्रवेश दिला जात नाही.

पालवणमध्ये राहणारी दलित कुटुंब मागच्या अनेक दशकांपासून 'दलित स्मशानभूमी' अशी नोंद असलेल्या जागेवर अंत्यसंस्कार करत आले आहेत. मागच्या काही वर्षांमध्ये या गावचा विस्तार झाल्यामुळे या जागेवर अंत्यसंस्कार करण्यास अडवणूक होऊ लागली.

याबाबत बोलताना माउली म्हणतो की, "आमच्या गावात एक सार्वजनिक स्मशानभूमी आहे. त्या स्मशानभूमीत आम्हाला जाळू दिलं जात नाही. म्हणून आम्ही आमच्या जागेवर प्रेत घेऊन गेलो. माझ्या वाडवडिलांपासून तीच जागा होती, त्या जागी आमच्या पूर्वजांच्या समाध्या आहेत. आता तिथं आम्हाला जाळू दिलं जात नाही, मग आम्ही जायचं कुठं?"

काही गावकऱ्यांचा विरोध पत्करून माउली आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी दलित स्मशानभूमीच्या जागेवरच मालणबाई साबळे यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. ज्या जागेवरून हा वाद निर्माण झाला, तिथे 20 व्या शतकातील काही समाध्या अजूनही आहेत. त्याच जागेवर एक उकिरडादेखील आहे.

दलित स्मशानभूमीच्या मूळ जागेवर अतिक्रमण झाल्याचा दावा या गावात राहणाऱ्या संजय साबळे यांनी केला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "आमच्या आजोबांनी तर इथं सहा गुंठे जागा असल्याचं सांगितलं होतं पण आता डिजिटल नोंदींमध्ये दोनच गुंठ्यांची नोंद आहे. आमच्या स्मशानभूमीकडे जायला जो रस्ता आहे तिथे त्याच रस्त्यात मराठा आणि इतर समाजासाठी बांधलेली एक सार्वजनिक स्मशानभूमी आहे पण तिथं आम्हाला जात येत नाही."

माउली साबळे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 7 जून 2024 रोजी बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या मागणीसाठी आमरण उपोषण केलं आणि त्यानंतर बीडचे अपर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी तहसिलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बीडचे तहसीलदार सुहास हजारे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "पालवणमध्ये मूळ नोंदीनुसार किती जागा आहे हे आम्ही जाऊन तपासणार आहोत. या प्रकरणात दलित कुटुंबांना न्याय मिळावा हीच आमची भूमिका आहे. सर्व बाजू तपासून आम्ही योग्य ती कारवाई करू."

7 जून रोजी केलेल्या उपोषणानंतर अजूनही पालवणमध्ये मोजणीसाठी किंवा इतर चौकशीसाठी एकही अधिकारी आला नसल्याचं संजय साबळे सांगतात.

'त्यांनी त्यांची जागा मोजून घ्यावी आणि त्यांना हवं ते करावं'

माउली साबळे यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार पालवणमधील ज्ञानेश्वर उर्फ माउली म्हस्के, भारत म्हस्के आणि रुक्मिणी म्हस्के यांच्याविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आम्ही ज्यांच्यावर हा गुन्हा दाखल झाला त्यांचीही बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणातील आरोपी ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी आमच्याशी बोलण्याआधी वकिलांची परवानगी घेतली आणि मग सांगितलं की, "सर तुम्ही बघू शकता इथे आमची घरं आहेत.

"आमचं दुसरं काही म्हणणं नाही त्यांनी त्यांची जिथं नोंद आहे ती जागा घ्यावी आणि त्यांना काय करायचंय ते करावं. त्यादिवशी ते मालणबाईंची बॉडी घेऊन आले तेव्हा आम्ही त्यांना एवढंच म्हणालो की घरात लहान मुलं आहेत इथं त्यांना जाळू नका तर तेच लोक आमच्या अंगावर आले."

गावातल्या सार्वजनिक स्मशानभूमीबाबत सांगताना ज्ञानेश्वर म्हस्के म्हणाले की, "गावात आणखीन एक स्मशानभूमी आहे बांधलेली, तिथं 'हरिजन' सोडले तर सगळ्यांना अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी आहे."

अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ज्ञानेश्वर म्हस्के, भारत म्हस्के आणि रुक्मिणी म्हस्के यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातल्या 67 टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीचा प्रश्न आहे

दलित आणि भूमिहीन समाजाच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर मागच्या पंधरा वर्षांपासून काम करत असलेले गणपत भिसे परभणीत राहतात.

त्यांनी मागच्या पंधरा वर्षांमध्ये राज्यातील दलित स्मशानभूमीची माहिती RTI कायद्यांतर्गत मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

याबाबत बोलताना गणपत भिसे म्हणतात की, "महाराष्ट्रामध्ये सद्यस्थितीत स्मशानभूमी केवळ कागदोपत्री असलेलीच आढळून येते. महाराष्ट्रातील 28,021 खेड्यांपैकी तब्बल 18 हजार 958 खेड्यांमध्ये स्मशानभूमीची महसूल खात्याकडे नोंद नाही."

"उर्वरित 9 हजार 62 गावांमध्ये नोंद आहे परंतु त्या जागेवर अतिक्रमण झालेलं आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या 28 हजार गावांपैकी 20 हजार गावांमध्ये आजही स्मशानभूमीवरून वाद आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या 67 टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीचा प्रश्न आहे."

स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या गावात स्मशानभूमीच नाही

सोलापूर जिल्ह्यातल्या बार्शी तालुक्यातील वालवड गावात कसलीच स्मशानभूमी नाही. महाराष्ट्रातील हजारो गावांप्रमाणे या गावात राहणाऱ्या भूमिहीन आणि दलित समाजाला अंत्यसंस्कारासाठी ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्यांच्यावर अवलंबून राहावं लागतं.

गणपत भिसे म्हणतात की, "ज्या गावात स्वतंत्र स्मशानभूमी नाही त्या गावात गावठाण, वन, हाडोळा, ढोरफाडी, हाडकी, हाडोळा, महारवतन, महारकी, गायरान या नावांनी नोंद असलेल्या जमिनीवर अंत्यसंस्कार करतात. ज्या गावांमध्ये वरील प्रकारची कुठलीही जागा नाही अशा बहुतांश खेड्यात नदीच्या काठावर किंवा ओढ्याच्या काठावर अंत्यसंस्कार केले जातात."

वालवडमध्ये देखील ओढ्याच्या काठावर दलितांच्या मृतदेह जाळले जायचे पण आता जलजीवन मिशनच्या कामांमुळे ओढ्याचं खोलीकरण झालं आणि तीही जागा त्यांच्या हातातून गेली.

वालवडमध्ये राहणाऱ्या अनिता कांबळे यांचा ऑक्टोबर 2021 मध्ये प्रदीर्घ आजाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर गावातील एकाही जमीनदार कुटुंबाने त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागा दिली नाही.

यामुळे वैतागलेल्या नातेवाईकांनी अनिता कांबळेंचा मृतदेह बार्शीच्या तहसील कार्यालयासमोर ठेवून आंदोलन केलं होतं.

अनिता कांबळेंच्या नणंद असलेल्या प्रमिला झोंबाडे म्हणतात की, "आम्हाला आमच्या भावजयीला जाळण्यासाठी दोन फुटांची हक्काची जागा हवी होती. काही घरं सोडली तर आमच्या दलित वस्तीतल्या लोकांकडं मालकीची जमीन नाही. मग आम्ही आमचं मढं नेमकं जाळायचं कुठं? त्यामुळंच आम्ही आंदोलन केलं."

वालवडमध्ये राहणारे शिक्षक सुहास भालेराव म्हणतात की, "1960च्या आसपास ग्रामपंचायत स्थापन झाली. त्या स्थापनेपासून आजमितीपर्यंत आम्हाला स्मशानभूमी मिळालेली नाही. स्मशानभूमीसाठी आणि दलित वस्तीकडे येणारा रस्ता आम्हाला मिळावा या दोन मागण्यांसाठी 2017ला पाच दिवस आमरण उपोषण बार्शी तहसील कार्यालयासमोर आम्ही केलं होतं पण अजूनही काहीही झालेलं नाही."

वालवडचं हे प्रकरण अजूनही तसंच प्रलंबित आहे.

झोंबाडे आणि कांबळे कुटुंबीयांनी केलेल्या आंदोलनाची भरपूर चर्चा झाली दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रे आणि युट्युब चॅनल्सवर आंदोलनाच्या बातम्या प्रसारित झाल्या, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकारांनी तिथे जाऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पण वास्तव हेच आहे की अजूनही या गावात स्मशानभूमीची सोय केलेली नाही.

आंदोलनानंतर अनिता कांबळेंचा मृतदेह जाळण्यासाठी अधिकऱ्यांनी एका जागेची सोय केली. त्या जागेवर कसलाही निवारा नाही, वालवडला जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एका खड्ड्यात ती जागा आहे. आम्ही तिथे गेलो तेंव्हा त्या जागेवर उतरता येत नव्हतं कारण नुकत्याच होऊन गेलेल्या पावसामुळे तिथे चिखल साचला होता.

पावसाळ्यात जर एखाद्या दलित किंवा भूमिहीन व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर पाऊस उघडेपर्यंत, जमीन सुखेपर्यंत नातेवाईकांना मृतदेह घरात ठेवून वाट बघावी लागते.

आजही ग्रामीण भागात ब्राह्मण, मराठा, मुस्लीम, लिंगायत, हटकर, धनगर, वंजारी, मातंग, महार, माळी, कोळी या जातींचे अंत्यसंस्कार वेगवेगळ्या जागेवर केले जातात.

मराठा समाजासाठी असलेल्या स्मशानभूमीत दलितांवर अंत्यसंस्कार करता येत नाहीत. महसूल खात्याकडे असलेल्या दफ्तरात प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळी स्मशानभूमी असल्याची नोंद दिसून येते.

दलित हक्क कार्यकर्ते आणि अभ्यासक केशव वाघमारे म्हणतात की, "भारतीय समाज हा जातिव्यवस्थेने बद्ध असलेला समाज आहे. त्याचं जे नोशन आहे ते बेसिकली हिंदू नेमप्लेटमधलं नोशन आहे आणि जातीच्या नेमप्लेटमधलं नोशन असल्यामुळे तो असा जन्मापासून ते मरणापर्यंत जातिगत व्यवहार करतो."

वाघमारे म्हणतात की, "बीड जिल्ह्यामध्ये तर काही अशी गावं सापडतील जिथे केवळ दलितांच्याच नाही तर मराठा समाजाच्या दोन स्मशानभूमी आहेत."

मराठा समाजातील उपजातींच्या वेगवेगळ्या स्मशानभूमी आहेत, असं देखील ते सांगतात.

पुढ ते सांगतात, "म्हणजे त्यांच्यामध्ये रोटीबेटी व्यवहार तर होत नाही पण मरणालासुद्धा एका स्मशानभूमीत जागा दिली जात नाही."

अपृश्यतेबाबत भारतातला कायदा काय सांगतो?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 17 नुसार भारतात अस्पृश्यता पाळण्यावर बंदी आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी प्रमुख प्राध्यापक सुखदेव थोरात सांगतात की, "अस्पृश्यतेच्या विरोधात भारतीय घटनेतच तरतूद केलेली आहे. मूलभूत हक्कांमध्ये अस्पृश्यतेला गुन्हा मानलेलं आहे आणि त्याविरोधात शिक्षेची तरतूदसुद्धा केलेली आहे."

"1950 साली घटनेत केलेल्या या तरतुदीला लगेचच 1955 मध्ये कायद्यात रूपांतरित केलं गेलं. 1955 साली अस्पृश्यता निवारण कायदा (Untouchability Offence Act) आला आणि 1979 या कायद्याचं नामांतर करण्यात आलं आणि त्याला नागरिक हक्क संरक्षण कायदा (Protection Of Civil Rights) असं म्हणण्यात आलं. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की ज्या काही सार्वजनिक सेवा असतील त्यामध्ये दलितांना पूर्ण अधिकार आहेत. त्यांना या सुविधांचा समान लाभ मिळाला पाहिजे."

नागरी संरक्षण कायद्यामध्ये सार्वजनिक पाणवठे, नद्या, विहीर, सार्वजनिक नळ, घाट आणि स्मशानभूमीच्या वापराचा समान हक्क दलितांना देण्यात आला आहे. त्यापासून त्यांना रोखलं गेलं तर शिक्षेची तरतूद कायद्यामध्ये आहे.

'मंत्री म्हणून नैतिक जबाबदारी माझी आहे, मी हा प्रश्न सोडवणार'

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "समाजाचा लीडर म्हणून आणि सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे की असा वाद कुठे होऊ नये आणि दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी असावी. यासाठी मी नक्की प्रयत्न करणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये 59 जाती शेड्युल्ड कास्ट अंतर्गत आहेत. तर अनेक ठिकाणी थोडासा प्रॉब्लेम आहे, दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी असावी अशी मागणी दलितांची आहे. माझं मंत्रालय त्यामध्ये लक्ष घालत आहे."

आठवले म्हणाले की, "अनेकवेळेला एखाद्या हिंदू स्मशानभूमीमध्ये दलितांचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी विरोध होतो काहीठिकाणी विरोध होत नाहीये. एकदा मी नंतर नक्की मुंबईला एक बैठक बोलावणार आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्रातला जो आढावा आहे आता तुझं म्हणणं आहे की सतरा हजार गावांमध्ये अशी अडचण आहे. त्यानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी असावी किंवा हिंदू स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्याची कायदेशीर परवानगी दलितांना मिळावी यासाठी नियमावली बनवणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून नक्की मी प्रयत्न करणार आहे."

पालवण असो की वालवड ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

महाराष्ट्राप्रमाणेच दलितांची मोठी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये दलितांचे अंत्यसंस्कार अडवल्याचे प्रकार घडतात.

त्यामुळे जोपर्यंत भारतातल्या प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमीची सोय होत नाही आणि त्या स्मशानभूमीत प्रत्येक माणसाला समान प्रवेश मिळत नाही तोपर्यंत मरणानंतरच्या जातीवादाच्या अशा घटना घडतच राहतील.