'या राम मंदिराच्या पायऱ्याही आम्हाला चढू दिल्या जात नाहीत' - ग्राऊंड रिपोर्ट

मध्य प्रदेशमधील सीहोर जिल्ह्यातील खेरी गावात आजही दलितांना मंदिराची पायरी चढू दिली जात नाही. इथल्या राम मंदिरात दलितांना प्रवेश नसल्यानं बाहेरूनच दर्शन घ्यावं लागतं. या दलितांच्या घरात पूजा करण्यास पुजारीही येत नाही.

खेरी गावात जाऊन बीबीसीचे प्रतिनिधी सलमान रावी यांनी परिस्थिती जाणून घेतली. वाचा सविस्तर ग्राऊंड रिपोर्ट :

हा निव्वळ योगायोगच होता की, आम्ही खेरी गावातून जात होतो. इथे जवळच एका बातमीसंदर्भात आम्ही आलो होतो.

तिथून परतत असताना थोड्याच अंतरावर दोन-तीन गावकऱ्यांनी आमच्या गाडीला हात देत थांबवलं. यातील एका गावकऱ्याचे नाव मदनलाल होतं. ते म्हणाले, "आमचंही म्हणणं ऐका... आमच्या समस्येबद्दलसुद्धा ऐकून घ्या."

ते ऐकून आम्ही गाडीतून उतरलो आणि त्यांच्याशी बोलू लागलो. ते पाहून त्यांच्या वस्तीतील इतरही गावकरी आमच्याजवळ आले. मग आम्ही त्यांच्यासोबत त्यांच्या वस्तीत गेलो. हे छोटेसं गाव सीहोर जिल्ह्यातील इछावर मध्ये येतं. वस्तीतील लोक पुढं चालू लागले आणि आम्ही त्यांच्या मागोमाग चालत होतो.

त्यावेळेस मदनलाल म्हणाले, "खेरी गावातील ही दलितांची वस्ती आहे."

या वस्तीत साधारण 150 घरं आहेत. मग एका गावकऱ्याने सांगितलं, "आम्हाला मंदिरात प्रवेश देत नाहीत. आमच्या घरी पुजारीदेखील येत नाहीत. देवाचं दर्शन आम्हाला बाहेरूनच घ्यावं लागतं. सुरूवातीपासूनच आमच्याबरोबर भेदभाव होतो आहे. हेच तुम्हाला सांगायचं होतं."

भेदभावामागचं कारण

सीहोरच्या जिल्हा मुख्यालयापासून हे गाव 70 किलोमीटर अंतरावर आहे.

वस्तीच्या आतील भागात गेल्यानंतर आम्हाला महिलांचा एक गट दिसला. त्या भजन गाऊन आराध्य देवाचं नामस्मरण करत होत्या. कच्च्या-पक्क्या स्थितीतील घरांबाहेरील व्हरांड्यात छोट्या छोट्या गटांनी लोक जमा झालेले होते.

त्यामध्येच रेशमबाई बसलेल्या होत्या. इतकी पुरुष मंडळी आपल्या दिशेने येत असलेली पाहून महिलांनी डोक्यावरून पदर घेण्यास सुरूवात केली. साहजिकच आहे, गावात एक परंपरा असते. गावातील लोक जे या महिलांचे नातेवाईक किंवा शेजारी आहेत त्यांच्यासमोर या महिला डोक्यावरून पदर घेतात.

मग एक-एक करत महिलांनी त्यांची घरं दाखवण्यास सुरूवात केली. त्या सांगू लागल्या की भेदभाव असल्यामुळे त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळत नाही.

त्या वस्तीतच राहणाऱ्या लीलाबाई म्हणाल्या त्यांच्या घरांची अतिशय दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलांसाठी लग्नाची स्थळं येणंदेखील बंद झालं आहे. लीला बाईंचा आरोप होता की त्यांच्या वस्तीतील लोकांना पावलागणिक भेदभावाला तोंड द्यावं लागतं आहे.

दलित वस्तीतील लोक

याच गावातील रेशम बाई सांगतात, त्यांनी एक व्रत ठेवला होता आणि तो संपल्यावर त्यांना इथे पूजा करायची होती. मात्र मंदिरातील पुजाऱ्याने त्यांच्याकडे पुजेसाठी येण्यास नकार दिला.

रेशम बाई म्हणाल्या, "गावातील एकमेव राम मंदिरात आम्हाला जाऊ दिलं जात नाही. मंदिराच्या पायऱ्यादेखील आम्हाला चढू दिल्या जात नाहीत. मंदिराच्या आतदेखील जाऊ देत नाहीत. आमच्या वस्तीत जेव्हा एखादं लग्नकार्य होतं तेव्हा कुळाचार पूर्ण करण्यासाठी मंदिरात नारळ घेऊन जावं लागतं."

"मंदिरात पूजा होते, तेव्हा आम्ही बाहेरूनच हळद आणि तांदूळ टाकून परत येतो. त्यांच्या जातीतील एखाद्या तरुणाला नारळ द्यावा लागतो. मग तो तरुण मंदिरात जाऊन नारळ देवाला अर्पण करतो आणि आम्ही बाहेरूनच हात जोडून परत येतो."

या दलित वस्तीतील लोकांचा आरोप आहे की, त्यांनी अनेकदा हा मुद्दा इतर समाजातील लोकांसमोरदेखील मांडला आहे. पंचायतमध्ये, सरपंचासमोर मांडला आहे. मात्र आतापर्यत यातून कोणताही मार्ग निघालेला नाही.

या दलितांच्या म्हणण्यानुसार गावातील स्मशान भूमिमध्ये देखील अत्यंसंस्कार करण्यासाठी दलितांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

'आमच्यासाठी कोणतंही मंदिर नाही...'

बलदेव सिंह जांगडा यांचा जन्म याच वस्तीत झाला आणि आता त्यांची मुलंदेखील इथेच मोठी होत आहेत. ते म्हणतात, ''जेव्हापासून मला कळू लागलं तेव्हापासून मी या भेदभावाला तोंड देत आलो आहे आणि तो आजही होतो आहे.''

आपल्या घराच्या व्हरांड्यात बसून बीबीसीशी बोलत असताना ते म्हणाले, "आमचं तर कोणतंही मंदिर नाही. कधीही नव्हतं. फक्त त्यांचच (इतर समाज) मंदिर आहे.

"आवश्यकता असल्यावर आम्ही मंदिरात जातो. मात्र बाहेरूनच दर्शन करून परत येतो. आम्हाला आत जाण्यास मनाई आहे. त्यामुळे आम्ही मंदिराच्या आत जात नाही. हा जातीपातीचा भेदभाव आहे. म्हणून आम्हाला आत जाऊ देत नाहीत."

एका प्रसंगाबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, "मंदिरात सुरू असलेले कथा-प्रवचन ऐकण्यासाठी त्यांच्या वस्तीतील एक माणूस गेला होता. तो प्रसाद घेण्यासाठी पायऱ्या चढून आत गेला होता. त्यावेळेस दुसऱ्या समाजातील एका माणसाने त्याला बाहेर काढलं. त्या माणसाने आत गेलेल्या दलित व्यक्तीला सांगितलं की तुम्ही इथे आत यायचं नाही. बाहेरूनच प्रसाद घेत जा."

या वस्तीच्या बाहेर, अगदी रस्त्याच्या कडेला एक पाण्याचा हॅंड पंप आहे.

तिथूनच वस्तीतील सर्व महिला पाणी भरतात. वस्तीतील लोक सांगतात, पाण्यासाठी तो हॅंड पंप हाच त्यांच्यासाठी एकमेव आधार आहे. कारण गावात नळाद्वारे जो पाणीपुरवठा होतो त्यातून त्या दलित वस्तीतील लोकांना पाणी दिलं जात नाही.

समाजासाठी वेगळं मंदिर बांधलंय

मदनलाल सांगतात, पाण्याचं कनेक्शन देण्यासाठी त्यांच्याकडून देखील पैसे घेण्यात आले आहेत. मात्र गावात जी पाण्याची टाकी आहे त्यातून दलितांच्या वस्तीला पाणीपुरवठा होत नाही. मदनलाल यांचा आरोप आहे की यामागे भेदभाव हेच कारण आहे.

ते पुढे सांगतात, पाणी मिळत नाही, जमिनीचा तुकडा मिळत नाही, मंदिरात जाऊ शकत नाही. पूजा करायची तर पंडित मिळत नाही. आमच्या घरी पंडित येतंच नाही. ते आम्हाला अस्पृश्य मानतात आणि भेदभाव करतात. हा जातीपातीचा भेदभाव आहे. हा चांभार आहे, तो धोबी आहे, हा भंगी आहे अशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो.

ही समस्या फक्त खेरी गावाचीच नाही.

चांदबढ गावातील लोक सांगतात की सीहोर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दलित कुटुंबांना दैनंदिन कामातदेखील भेदभावाला तोंड द्यावं लागतं.

चांदबढ हा सीहोर जिल्हा मुख्यालयालगत असलेला परिसर आहे. इथे दलितांची लक्षणीय लोकसंख्या आहे.

येथील लोकांचा आरोप आहे की, या भेदभावामुळेच त्यांनी आता त्यांच्या समाजासाठी वेगळं मंदिर बनवलं आहे. आता त्यांना कोणी मंदिरात जाण्यास अडवू शकत नाही.

अयोध्येत राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर

वसंत कुमार मालवीय त्यांच्या समाजात खूप सक्रिय आहेत. त्यांनीच दलितांना वेगळं मंदिर बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

मात्र वेगळं मंदिर बनवण्याची वेळ का आली? हा प्रश्न बीबीसीने विचारल्यावर त्यांचं म्हणणं होतं की, 'दलितांना मंदिरात जाण्यास मज्जाव करण्यात येतो त्यामुळेच ही वेळ आली आहे.'

ते पुढे सांगतात, 22 जानेवारीलला अयोध्येत श्री राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर सर्व ठिकाणी आणि खास करून मंदिरात भंडाऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की जेव्हा दलित लोक त्या भंडाऱ्यात गेले तेव्हा त्यांना वेगळं बसून जेवण देण्यात आलं. दलितांकडून स्थानिक मंदिरांसाठी वर्गणीदेखील घेतली जात नाही.

बसंत कुमार मालवीय पुढे सांगतात, ''राजकारणी जेव्हा मतं मागायला येतात तेव्हा सांगतात की आपण सर्व बंधू-भगिनी आहोत. निवडणुकांच्या वेळेस आम्हाला सांगतात तुम्ही आमचे भाऊ आहात. त्यावेळेस राजकारणी

अगदी मांडी मारून आमच्या घरात बसतात. मात्र निवडणुका संपल्या की तेच आम्हाला वाईट वागणूक देतात. म्हणतात, तुम्ही दलित आहात, दूर राहा. खाली बसा, आमच्या जवळ का आलात?''

विरोध केला जातो...

चांदबाढ येथील दलितांच्या स्वतंत्र मंदिराची देखभाल रतनलाल अहिरवाल करतात. त्यांचा आरोप आहे की दलितांच्या या मंदिराच्या संबंधित कोणतेही नवीन बांधकाम करू दिले जात नाही आणि त्यावर आक्षेप घेतला जातो. ते पुढे सांगतात, कित्येक वर्षे झाल्यानंतरदेखील सरकारने त्यांच्या मंदिरासाठी जमीन दिलेली नाही.

समाजातील भेदभावाकडे कानाडोळा केल्याचा आरोप सीहोर जिल्ह्याच्या प्रशासनावर करण्यात येतो. मात्र 19 मार्चला मुस्करा गावातील महिलांनी जिल्हा मुख्यालयात जाऊन परिसर दणाणून सोडल्यावर तिथे गोंधळ माजला होता.

या महिलांचे म्हणणं होतं की, त्यांना सार्वजनिक नळातून पाणी घेण्यास मनाई केली जात आहे. महिलांनी त्यांचा तक्रार अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यालादेखील दिला. या तक्रार अर्जात त्यांनी त्यांच्याबरोबर होत असलेल्या भेदभावाचा मुद्दादेखील मांडला होता.

या सर्व गदारोळानंतर स्नानिक पत्रकार मुस्करा गावात पोचले. तिथे त्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला. दलितांचं म्हणणं होतं की ''त्यांच्या समाजातील लोकांना सार्वजनिक नळातून पाणी भरू दिल जात नाही.''

तिथं मुस्करा गावातील एका महिलेने कॅमेरावर जे सांगितलं ते असं होतं, ''या गावात आमच्या दलित समाजाची 60 ते 70 घरं आहेत. इतर समाजाचे लोक आम्हाला त्या नळावरून पाणी भरू देत नाहीत. ते आम्हाला सांगतात, तुम्हाला पाणी हवं असेल तर दुसरीकडून भरा. दलितांना अस्पृश्य मानत भेदभाव केला जातो.''

मात्र सीहोरचे जिल्हाधिकारी प्रवीण सिंह मुस्करा गावातील घटनेला भेदभावाची घटना मानतच नाहीत. ते म्हणतात, तक्रारीची चौकशी करण्यात येत आहे, मात्र यात अस्पृश्यतेचा कोणताही मुद्दा नाही.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांचे म्हणणं होतं की मुस्करा गावातील काही महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्या होत्या आणि त्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार अर्जदेखील दिला होता. यात गावातील पाण्याच्या समस्येची बाब मांडण्यात आली होती.

ते पुढे सांगतात, "त्या गावात प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करण्यात आली. त्यातून पाणीपुरवठ्यासंदर्भातील काही अडचणी समोर आल्या. गावात एकूण नऊ बोअरवेल आहेत. त्यातील सात बोअरवेल आता दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. हे सात बोअरवेल आता वापरात आहेत. यामध्ये दलितांवरील अत्याचार, अस्पृश्यता या प्रकारची कोणतीही बाब दिसून आली नाही."

खेरी आणि चांदबाढ या गावातील परिस्थितीचा उल्लेख केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की "त्यांना या बाबतची माहिती प्रसार माध्यमांद्वारेच मिळाली आहे."

त्यांनी सांगितलं की, "या दोन्ही ठिकाणी ते अधिकाऱ्यांची टीम पाठवणार आहेत. आम्ही टीम पाठवत आहोत आणि जे जे आवश्यक असेल ते केलं जाईल. त्या टीमच्या तपासातून जो निष्कर्ष समोर येईल, जे मुद्दे समोर येतील त्यानुसार कारवाई केली जाईल."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रयत्न

समाजातील भेदभाव संपवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत.

संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबोले यांच्या म्हणण्यानुसार अलीकडेच संघाद्वारे नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत या मुद्द्यावर गहन चर्चा करण्यात आली.

नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बीबीसीच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं होतं की संघ आपल्या स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासूनच हिंदू समाजात असलेल्या भेदभाव, अस्पृश्यतेसारख्या मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेतो आहे आणि या समस्या दूर करण्यासाठी कार्यरत आहे.

ते पुढं म्हणाले की ''हिंदू समाजात असं होतं की, मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही. तलाव किंवा विहिरीवरून पाणी भरताना अडचणी येतात. स्मशान भूमितील प्रवेश, मंदिर प्रवेश यासारख्या मुद्द्याबाबत अडचणी समोर येतात. या ठिकाणी समाजातील एका घटकाला प्रवेश दिला जात नाही. दुर्दैवाने हे ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात होते. शहरी भागात याचे प्रमाण कमी आहे किंवा जवळपास नाहीच. मात्र हे दुर्दैव आहे की आजदेखील या प्रकारच्या प्रथा आहेत. त्या दूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.''

खेरी आणि मुस्करा ही गावं विदिशा लोकसभा मतदारसंघात येतात. या मतदारसंघाचं प्रतिनिधत्व अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज आणि शिवराज सिंह चौहान यांनी केलेलं आहे.

सीहोर जिल्हा मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची राजकीय कर्मभूमिदेखील आहे. या सर्वातून एक प्रश्न उभा ठाकतो तो म्हणजे या परिसराशी इतक्या बड्या राजकीय व्यक्ती जोडलेल्या असतानादेखील येथील समाजात असलेला भेदभाव अद्याप दूर का नाही झाला.