इंग्लंडमधील जातीभेदाच्या ऐतिहासिक खटल्याची कहाणी, ब्रिटिश सरकार कठोर कायद्याचा विचार करणार का?

"भारतात दलितांना 'भयानक' वागणूक दिली जाते; मात्र आपल्या देशात (इंग्लंडमध्ये) तथाकथित शूद्र वर्णाच्या-जातीच्या नागरिकांविरोधात होणाऱ्या जातीय अत्याचाराला रोखण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही," हे उद्गार इंग्लंडच्या एका कोपऱ्यातल्या अतिछोट्या शहरातील न्यायालयातील न्यायाधीशाचे आहेत.

ब्यूरी सेंट एडमंड्स या इंग्लंडमधील कामगार लवाद कोर्टामध्ये अलीकडे झालेल्या एका खटल्यात न्यायाधीश जीन लीडलर यांनी दिलेल्या निकालामुळे इंग्लंडमधील दलित अधिकारांसंदर्भात वेगळी कायदेशीर वाटही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तसंच, भारत आणि इंग्लंड या दोन देशांदरम्यानच्या संबंधांवर याचे परिणाम होऊ शकतात.

या वर्षाच्या सुरुवातीलाच परदेशस्थ भारतीय नागरिकांमधील अंतर्गत जातीभेदाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या एका खटल्यादरम्यान कोर्टाचा जातीविषयक निकाल विविध सरकारी आणि शैक्षणिक माध्यमातून प्रकाशित झाला आहे.

श्री. एल. रामचंद्रन या मूळच्या तमिळनाडूमधील आणि सध्या इंग्लंडमध्ये अभियंता म्हणून काम करणाऱ्या गृहस्थांनी इथल्या न्यायालयात एक खटला दाखल केला होता.

कामाच्या ठिकाणी आपल्यासोबत आपल्या भारतीय वंशाच्या तीन वरिष्ठ कथित सवर्ण अधिकाऱ्यांकडून जातीभेद होत असल्याची तक्रार रामचंद्रन यांनी केली होती.

काही आठवड्यांपूर्वी ब्रिटनमध्ये प्रकाशित झालेल्या इन्साइट यूके संस्थेच्या अहवालात ‘जात’ ही भारतीयांची ओळख बनत असल्याचं समोर आलं आहे.

म्हणूनच जातीच्या विरोधात जगभर सुरू असलेल्या लढ्यात आता भारताबाहेर घडणाऱ्या घटनांना वेग आला आहे. त्या पार्श्वूमीवर हा खटला सुरू होता.

भारतामध्ये जातिभेद रोखण्यासाठी अनेक कायदे असले तरी असे कायदे ब्रिटनमध्ये अस्तित्वात नाहीत.

म्हणून ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या दलित नागरिकांविरुद्ध भेदभाव झाल्यास त्यांना इंग्लंडमधील समानता आणि समता स्थापित करण्यासाठीचे कायदे आपल्यालाही लागू व्हावेत अशी मागणी करावी लागते. अशीच मागणी या खटल्यात करण्यात आली होती.

या खटल्यादरम्यान रामचंद्रन यांनी आपल्या सोबत होत असणाऱ्या भेदभावाची उदाहरणं काही पुरावे आणि साक्षीदारांनिशी कोर्टासमोर मांडली.

"इंग्लंडमध्ये एका बांधकाम विभागातील कंपनीमध्ये काम करत असताना भारतीय वंशाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मला सातत्याने माझ्या जातीविषयी विचारणा होत होती. माझ्या वरिष्ठांनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मी खांद्यावर जानवे घालतो की नाही याची चाचपणी केली.

एकदा तर 'मला वाटतं तू ब्राह्मण आहेस. आहेस की नाहीस,' अशा शब्दात थेट विचारणाही करण्यात आली होती," असंही त्यांनी आरोपपत्रात म्हटलं आहे.

7 नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023पर्यंत चाललेल्या या खटल्यादरम्यान न्यायालयाने अनेक प्रथांचा, तथ्यांचा आणि पुराव्यांचा विचार करून निर्णय दिला आहे.

आपल्या निर्णयाच्या शेवटच्या निकालपत्रात न्यायालयाने आपण जातीय आधारावरील खटल्यात निवाडा करू शकत नसल्याचं म्हटलं आहे.

जीन लीडलर या न्यायाधीशांनी या संदर्भात निकाल सुनावला आहे.

रामचंद्रन यांनी या खटल्यात आपल्या कंपनीतील उच्चपदस्थ अधिकारी आपल्याशी शूद्र वर्णाचे असल्यानं भेदभाव करत असल्याचा दावा केला होता.

कोर्टानं यात यांच्या विरोधात निकाल दिला असला तरी यात न्यायाधीशांनी "जातीचा समावेश इक्वॅलिटी लेजिशलेशन कायद्यात होत नाही", असा निर्वाळा दिला.

या निर्णयामुळे आंबेडकरी चळवळीत पुन्हा नव्याने चर्चा आणि कामाला वेग आला आहे. हा निर्णय मान्य झाला तर आधीच्या दोन खटल्यात असलेला ‘जातीय भेदभाव कायद्याची गरज नाही’, हा इंग्लंडच्या कोर्टाने 2015 मध्ये दिलेला निर्वाळा खोडून काढला जाईल.

जगभर पसरलेल्या भारतीय समाजातील अभिमानास्पद कामगिरीची चर्चा होत असतानाच समाजातील रुढींची आणि कुप्रथांची चर्चाही स्वाभाविक आहे.

ब्रिटन आणि विशेषतः इंग्लंडमध्ये मात्र जातीच्या लढ्याला आता न्यायालयीन आणि राजकीय स्वरूप यायला सुरुवात झाली आहे.

इथल्या न्यायालयात लढल्या गेलेल्या एका जातीय आधारावरील खटल्यानं पाश्चात्य समाजातील आणि कायद्यातील जातीची समज बदलली आहे. यामुळं इंग्लंडच्या संसदेत दीर्घकाळ रेंगाळत असलेल्या जातीयताविरोधी कायद्याच्या लढ्याचा नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे.

इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या उपेक्षित आणि अल्पसंख्यांक घटकांना तेथील संविधानात 2010 साली आलेल्या समानता विधेयक (इक्वॅलिटी लेजिशलेशन) कायद्यानुसार कायदेशीर तरतुदीच्या माध्यमातून संरक्षण दिलं जात आहे.

'इंग्लंडमधील दलित नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी जातीयताविरोधी कायदा लागू व्हावा आणि त्यांना यात सामावून घेण्यात यावं' अशी मागणी प्रलंबित आहे.

यासाठी कित्येक दलित आणि दलितेतर संघटना आणि राजकीय गट प्रयत्नशील आहेत.

11 जून 2009 रोजी संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान या विधेयकात जातीचा समावेश व्हावा अशी मागणी सभागृहात सुरू झाली.

इंग्लंडमध्ये विविध दलित, आंबेडकरी आणि बुद्धिस्ट संघटनानी केलेल्या आंदोलनांनंतर 2013मध्ये या कायद्यात 'जात' या भेदभावाच्या प्रकारचा समावेश संरक्षित वर्गीकृत यादीत करण्यात आला होता.

काही अभ्यासकांच्या मते, भारत सरकारने युके सरकारसोबत निर्वासित नागरिकांना परत पाठवण्यासाठीचा कायदा रेंगाळत ठेवला होता, याचं कारण म्हणजे भारत सरकारला जातीय आधारावर इतरत्र बनणारे कायदे नको आहेत. म्हणूनच 2013 मध्ये इंग्लंड सरकारने केलेला जातीयताविरोधी कायदा 2018 मध्ये संविधानातून वगळल्यानंतरच भारत सरकारने व्यापारविषयक वाटाघाटी आणि इतर सामंजस्य करार पुढे नेले आहेत.

इंग्लंडमधील विविध हिंदू संघटनांच्या दबावानंतर आणि हुजूर (कंझर्वेटीव्ह) पक्षाचं सरकार आल्यानंतर जातीय भेदभावाविरुद्ध संरक्षण देणारी तरतूद कायद्यातून वगळली गेली होती.

तेव्हाच्या सरकारच्या महान्यायअधिकर्ता खासदार वेरा बायर यांनी 'सरकार विविध हिंदू, शीख आणि मुस्लिम समुदायांशी चर्चा करून आम्ही जातीचा समावेश कायद्यात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे', असं घोषित केलं होतं.

"कायद्यात असलेल्या वांशिक आधारावरील भेदाभेद संरक्षणाच्या तरतुदीद्वारे जातीय आधारावर होणाऱ्या भेदभावाला आपोआपच कायदेशीर संरक्षण मिळतं आहे", असा दावा तत्कालीन सरकारने केला होता.

यामुळे जातीय भेदभावांसाठी वेगळा कायदा बनवण्याची गरज नसल्याचं ब्रिटिश सरकारने म्हटलं होतं.

आता इथल्या कामगार लवादाने रामचंद्रन खटल्यात दिलेल्या निर्णयानंतर हा दावा कायदेशीररित्या फोल ठरवला गेला आहे.

'जातीय आधारावर होणाऱ्या सामाजिक भेदभावाला इंग्लंडमध्ये सद्यस्थितीत लागू असलेल्या इक्वॅलिटी लेजिशलेशन, 2010 या कायद्यातून संरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही,' अशा अर्थाचा निकाल कोर्टानं सुनावला आहे.

याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल देताना कोर्टानं आपल्याला वर्ण व्यवस्थेत शूद्र हे सर्वात खालच्या स्तरावर गणले जातात आणि त्यांना उच्च जातीच्या लोकांकडून भेदभावाचा सामना करावा लागतो असं म्हटलं आहे. भारतात दलितांना 'भयानक' वागणूक दिली जाते, असंही निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं आहे.

मात्र हे नोंदवत असतानाच कोर्टानं 'इंग्लंडमधील शूद्र नागरिकांना उच्च जातीच्या लोकांकडून धमकी अथवा हिंसेला सामोरं जावं लागत आहे' या तक्रारदार पक्षाच्या युक्तिवादावर सहमती दर्शवली नाही.

भारतातील जातीय अत्याचारांच्या पुराव्यांच्या आधारावर इंग्लंडमध्ये निर्णय दिला जाऊ शकत नाही, असं त्यांनी आपल्या 70 पानी निकालपत्रात नोंदवलं आहे.

इंग्लंडमधील यापूर्वीचे जातीचे खटले

भारतासारखे कायदे अस्तित्वात नसल्यामुळे दुसऱ्या देशांमध्ये दलितांवर अत्याचार होतात, याची चर्चा ब्रिटनमध्ये 1970 पासून सुरू आहे.

ब्रिटनमधील कोर्टात याआधीदेखील जातीविरोधी खटले दाखल झाले आहेत. यातील सर्वांत जुना खटला 1983 मध्ये 'मांडला विरुद्ध डॉवल ली' असा होता.

एका शीख मुलाला शाळेत फेटा काढून येण्यासाठी सांगितल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. आपल्या निकालात न्यायालयानं शीख समुदायाला विशेष तरतूद म्हणून आपला पोशाख परिधान करण्यासाठी मान्यता दिली.

त्यातूनच अल्पसंख्यांक म्हणून परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना संरक्षण देण्याची तरतूद समोर आली.

यानंतर जातीवर आधारलेले आणि जातीय भेदभावाच्या स्वरूपात कोर्टासमोर सादर केलेले काही खटले परदेशस्थ दलितांच्या हक्कांच्या बाजूने लढले गेले होते.

यातली पहिली कोर्टात गेलेली 2009 ची केस म्हणजे 'श्रीमती अग्रवाल आणि श्री. मेश्राम विरुद्ध टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि इतर' ही होय.

लंडनमधील एका कोर्टात 10 जुलै ते 5 ऑगस्ट 2019 दरम्यान या खटल्याची सुनावणी झाली.

सदर कंपनीत काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींनी दाखल केलेल्या तक्रारीची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.

यात मेश्राम यांनी इंग्लंडमधील एका कंपनीत उच्चवर्णीय जातीच्या भारतीय वंशाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आपल्यावर बढती प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला होता.

सुरुवातीला न्यायालयीन कार्यवाहीला सुरुवात झाल्यानंतर मात्र हा खटला न्यायालयाच्या बाहेरच निपटवला गेला. त्यामुळे हा खटला कायद्याच्या दृष्टीने पायंडा पाडणारा खटला असूनही अज्ञात राहिला. अर्थात सरकारने या खटल्यांमधील गोपनिय निर्णय सार्वजनिक केला तर ते शक्य होऊ शकेल.

यानंतरचा दुसरा खटला दुरगामी ठरला आहे. 2022 मध्ये आम्रिक सिंह बाजवा या भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश व्यक्तीला 18 महिन्यांची शिक्षा झाली होती.

इंग्लंडच्या बर्कशायर भागात राहणाऱ्या 68 वर्षीय बाजवा यांनी ब्रिटनमध्ये असताना टिकटॉक या समाजमाध्यमातून गुरु रविदास यांच्याविषयी अपमानजनक भाषेत संदेश प्रसारित केला होता, तसंच त्यात जातीवाचक शिवीगाळ केली गेली होती.

याविरोधात तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने जातीवाचक शब्दांचा वापर करून अपमानास्पद माहिती प्रसारित केल्याचा आरोप करत न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.

यावर सुनावणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या वतीने ब्रिटनमध्ये जातीसाठी कोणताही कायदा नाही, म्हणून हा खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.

मात्र कोर्टाने या व्हीडिओत वापरलेल्या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेत आरोपीला इतर तरतुदींच्या आधारे कोठडी आणि दंड ठोठावला होता. ब्रिटनच्या आंबेडकरी संघटना आणि पोलिसांनी या निकालाचं स्वागत केलं होतं.

'टीर्के विरुद्ध चंडोक आणि इतर' हा खटला जातीचा उल्लेख करणारा पहिला मोठा खटला होता, ज्यात विविध विषयांना स्पर्श करण्यात आला.

प्रमिला टीर्के या भारतातील आदिवासी समुदायाच्या महिला होत्या. त्यांना चंडोक पतिपत्नी यांनी आपल्या इंग्लंडमधील घरात घरकाम अणि मोलमजुरीसाठी जवळपास विनामोबदला ठेवलं होतं.

या खटल्यात प्रमिला टीर्के यांनी आदिवासी आणि म्हणून 'खालच्या जातीच्या आधारावर' दावा दाखल केला.

त्यावर 2014 मध्ये कामगार लवादाने 2010च्या समता कायद्यातील 'वांशिक मूळ' या संज्ञेच्या व्याख्येत जातीय समीकरणे येत असल्याचा दावा केला.

मात्र थेट जातीयतेच्या विरुद्ध कायदा नसताना कोर्टानं प्रमिला यांच्याशी त्या वांशिक भेदभाव झाला आहे, हे मान्य करत वंश या बाबीचा विचार केला.

लवादाच्या निर्णयात 17 सप्टेंबर 2015 मध्ये श्रीमती टीर्के यांच्यासोबत वंशिक कारणांवरून भेदभाव झाला आहे असा निर्णय दिला.

आरोपींना 12 आठवडे तुरुंगवास, तब्बल 1 लाख 83 हजार ब्रिटिश पाउंड म्हणजेच सुमारे पावणेदोन कोटी रुपये दंड-परतावा ठोठावण्यात आला होता.

शेवटी, कोर्टानं आरोपींना ही रक्कम प्रमिला यांना देऊ करायला लावली आणि चंडोक दांपत्याला पाच वर्षांसाठी विविध अटींवर सोडण्यात आलं.

मात्र दुसरीकडं याच खटल्याचा वापर करून तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सरकारनं कायद्यात दलितांचा समावेश करून घ्यायला नकार दिला.

या निर्णयाकडे बोट दाखवत जातीसाठी कायदा करण्याची गरजच नाही, कारण उपलब्ध कायदा कोर्ट वापरत आहे, असं सांगून दलित नागरिकांच्या मागण्यांना बगल दिली होती.

आता लंडनमधील सरकारला आणि इतर न्यायालयांना आपल्या या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासणार आहे.

(वैभव वाळुंज हे सध्या इंग्लंडमध्ये युके सरकारच्या शिष्यवृत्तीअंतर्गत ‘नीती व धोरण’ विषयात संशोधन करत आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)