कॅलिफोर्नियातलं जातिभेदाविरोधी विधेयक काय आहे?
फोटो स्रोत, Renu Singh
अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्याच्या सदनात जातीभेद बेकायदेशीर ठरवणारं विधेयक मांडलं गेलं आणि चर्चेला आलं आहे. कॅलिफोर्नियातल्या मुक्त पत्रकार सविता पटेल यापार्श्वभूमीवर या विधेयकाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्याशी बोलल्यात.
सुखजिंदर कौर (बदलेलं नाव) कॅलिफोर्नियातल्या एका हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम करतात. त्यांना दिवसातले अनेक तास पेशंटची सेवा करण्याचं थकवणारं काम करावं लागतं. पण जेव्हा कामामध्ये ब्रेक घेण्याची वेळ येते त्यांच्यावर अन्याय होतो.
त्या दलित आहेत आणि त्या म्हणतात की त्यांच्या इतर दक्षिण आशियायी सहकाऱ्यांकडून त्यांना अनेकदा अपमान आणि टोमणे सहन करावे लागतात.
दलित हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की कॅलिफोर्नियातल्या अनेकांना घर घेण्याच्या बाबतीत, शैक्षणिक संस्थांमध्ये, व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवनात जातिभेद सहन करावा लागतो.
मार्च महिन्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेटर (लोकप्रतिनिधी) आयेशा वहाब यांनी जातिभेदविरोधी विधेयक लिहिलं तसंच राज्य सदनात मांडलं. त्यांनी म्हटलं की जातही भेदाभेदाचं कारण मानलं जावं जसं की लिंग, वंश, धर्म आणि अपंगत्व ही कारण कायद्याने मान्य केली जातात.
मे महिन्यात हे विधेयक राज्याच्या सिनेटमध्ये 34-1 या मताधिक्याने मंजूर झालं. आता जर ते राज्याच्या असेंब्लीत मंजूर झालं तर कॅलिफोर्निया अमेरिकेतलं पहिलं राज्य ठरेल जिथे कायद्याने जातिभेदावर बंदी असेल.
कौर या कायद्याच्या बाजूने आहेत. त्या म्हणतात, “वरच्या जातींमधल्या नर्स दलित घाणेरडे असतात असे जातिवाचक टोमणे मारतात.”
फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेतलं सिएटल हे शहर जातिभेदावर बंदी आणणारं अमेरिकतलं पहिलं शहर ठरलं. यामुळे कॅलिफोर्नियातल्या जातिविरोधी विधेयकालाही बळ मिळालं. हे विधेयक मांडण्यासाठी कॅलिफोर्नियातल्या 40 स्वयंसेवी संस्था आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते एकत्र आलेत. याचं नेतृत्व कॅलिफोर्नियातली स्वयंसेवी संस्था एक्विटी लॅब्स करत आहे.
कॅलिफोर्नियात दक्षिण आशियायी वंशाची मोठी लोकसंख्या आहे. हे जगातल्या मोठ्या टेक कंपन्यांचं माहेरघर आहे. कॅलिफोर्नियात अमेरिकेतल्या 5 लाख शीखांपैकी निम्मे शीख राहातात. तिथले गुरुद्वारा आता जातीभेद बेकायदेशीर करण्याच्या चळवळीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
फोटो स्रोत, PREM PARIYAR
या समुदायातले दोन मोठे गट – द सीख कोअलिशन आणि सीख अमेरिकन लीग डिफेन्स अँड एज्युकेशन फंड – यांचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. शीखांमध्ये रविदासी समुदाय हा इथला सर्वात मोठा दलित समुदाय आहे. कॅलिफोर्नियात त्यांची 15 ते 20 हजार लोकसंख्या आहे.
रेणू सिंग रविदासी आहेत. त्या महिला हक्क कार्यकर्त्याही आहेत. त्या सतत महिलांना आवाहन करत असतात की त्यांनी आपले जातिभेदाचे अनुभव सांगावेत ज्यामुळे कायदे करणाऱ्यांना या प्रश्नाची तीव्रता कळेल.
इक्विटी लॅबची आकडेवारी सांगते की चारपैकी एका व्यक्तीला जातीभेद सहन करावा लागतो. तीनपैकी एका व्यक्तीला शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभाव सहन करावा लागतो तर तीन पैकी दोन व्यक्तींना व्यावसायिक जीवनात भेदभाव सहन करावा लागतो.
या संस्थेने अमेरिकेतल्या जातिभेदावर पहिलावहिला समग्र अभ्यास केला, ज्यात जवळपास 1500 हून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. या अभ्यासाचे निष्कर्ष 2018 साली प्रसिद्ध झाले. यात असं म्हटलं की ‘खालच्या जातीच्या’ लोकांना ‘वरच्या जातीतले’ लोक त्रास देतील अशी भीती वाटते त्यामुळे ते आपली जात लपवतात.
पण अमेरिकेत असलेल्या भारतीय समुदायापैकी एक मोठा वर्ग जातीभेद होत असल्याचे दावे खोडून काढतो.
दिपक आल्ड्रिन सॅन फ्रान्सिस्कोतले दलित कार्यकर्ते आहेत. ते या विधेयकाच्या बाजूने नाहीत. ते म्हणतात, “मी इथे गेली 35 वर्षं राहातोय. कोणत्याही हिंदू व्यक्तीने मला आजवर माझी जात विचारलेली नाही.”
या विधेयकला अनेक भारतीय वंशाच्या अमेरिकन लोकांचा विरोध आहे. या लोकांचं म्हणणं आहे की या विधेयकात जरी कोणत्या धर्माचा उल्लेख नसला तरी यामुळे ‘हिंदूविरोधात भेदभाव होईल, त्यांच्या प्रार्थना स्थळांच्या बाबतीत भेदभाव होईल आणि त्यांना नोकरी मिळण्याचं प्रमाण कमी होईल.”
विरोधकांचं म्हणणं आहे की कॅलिफोर्नियात अस्तित्वात असणारे कायदे कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाच्या तक्रारी हाताळण्यास पुरेसे आहेत. त्यामुळे आता या विधेयकाचे विरोधकही लोकप्रतिनिधींनी हे विधेयक मंजूर करू नये म्हणून प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
फोटो स्रोत, RENU SINGH
हिंदूपॅक्ट ही अमेरिकेतल्या अनेक व्यावसायिक संस्था आणि मंदिरांची एकत्रित संस्था आहे. या संस्थेने कॅलिफोर्नियाच्या लोकप्रतिनिधींना आवाहन केलं की, त्यांनी हे विधेयक नामंजूर करावं.
या संस्थेचे समन्वयक अजय शाह म्हणतात की, “या विधेयकात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहेत. याचा उद्देश चांगला नाहीये आणि हा कायदा भारतीय उपखंडातून येणारी आणि हिंदू धर्माचं पालन करणारी लहान मुलं, तसंच तरुणांना लक्ष्य करतोय.”
हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशनच्या सुहाग शुक्ला म्हणतात की या विधेयकामुळे उगाच गरज नसताला जातीबद्दल चर्चा सुरू झालीये.
त्या म्हणतात की, “दक्षिण आशियायी समुदायातून नसणारे अनेक लोक मला येऊन जातीबद्दल प्रश्न विचारत आहेत. असंच होत राहिलं तर मग या समुदायाला सतत त्रास होत राहील.”
हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशनने ‘जातीची घटनाबाह्य (अमेरिकेची घटना) व्याख्या केल्याबद्दल’ कॅलिफोर्निया राज्याला कोर्टात खेचलं आहे. या फाऊंडेशनचं म्हणणं आहे की जातीचा समावेश भेदभावविरोधी कायद्यांमध्ये केला तर ‘एका विशिष्ट समुदायाला त्रास होईल, त्यांना एकटं पाडणं सोपं जाईल आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त पोलिसिंग होईल.’
या कायद्याचे विरोधक असंही म्हणत आहेत की मुळात कॅलिफोर्निया राज्य जातीची व्याख्या करणार कशी, कारण हा खूप गुंतागुतींचा मुद्दा आहे.
ज्यांनी हे विधेयक मांडलं त्या आयेशा वहाब म्हणतात की यात जातीची व्याख्या कशी करायची हे दिलेलं नाही, किंवा जात कशी ओळखायची हेही म्हटलेलं नाही.
“हे जातीबद्दल नाही तर भेदभावाबद्दलचं विधेयक आहे. जेव्हा याबद्दल कोर्टात केसेस जातील तेव्हा त्यातले तज्ज्ञ पुढे येऊन झालेल्या भेदभावाची तपासणी करतील.”
वहाब यांचं म्हणणं आहे की त्यांना ‘जीवे मारण्याच्या धमक्या’ मिळत आहेत.
वहाब यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यांना मुदतीपूर्व निवडणुकीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्या म्हणतात, “या विधेयकाला होणारा जोरदार विरोध पाहून खरंच वाईट वाटतंय कॅलिफोर्नियाच्या लोकांनी खरं आधी हे विधेयक वाचावं तरी.”
त्या पुढे म्हणतात, “तुम्ही वरच्या जातीचे असा की खालच्या. हे विधेयक सगळ्यांचं संरक्षण करेल.”
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
