मुंबईच्या निवडणुकीत यंदा मतांचं धार्मिक की भाषिक ध्रुवीकरण निर्णायक ठरेल? - विश्लेषण

नागरी समस्यांचे डोंगर शहरभर उभे असतांना यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपा आणि शिवसेना(UBT)-मनसे यांनी एका प्रश्नावरुन मोठा वाद घातला. तो म्हणजे, मुंबईचा महापौर कोण होणार?

या प्रश्नाचा रोख स्पष्टपणे धार्मिक आणि भाषिक ओळखीकडे होता, ज्या दोन्हींमध्ये यंदाची मुंबईची निवडणूक ताणली गेली आहे.

गेल्या काही दशकांच्या, विशेषत: 90 च्या दशकातल्या 'मंडल-कमंडल'च्या राजकारणाच्या उदयानंतर, एक शब्द कोणत्याही निवडणुकीत परवलीचा झाला आहे. तो म्हणजे 'ध्रुवीकरण'. कोणत्याही एका संवेदनशील मुद्द्यावर मतांचं दोन टोकाच्या ध्रुवांकडे ओढलं जाणं आणि परिणामी एकाच्या पारड्यात जास्त मतं येणं. म्हणजे बहुसंख्याकांच्या पारड्यात.

कधी धर्म, कधी जात, कधी भाषा, कधी प्रांत, या सगळ्या ओळख आणि अस्मितांच्या मुद्द्यांवर निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरण झालेलं सगळ्यांनी पाहिलं. टीका होत राहिली की, या बहुतांशांनी भावनांशी निगडित मुद्द्यांमुळे मूळ जगण्याचे प्रश्न मागे पडतात. पण त्याची काळजी राजकीय पक्षांनी फारशी केलेली दिसत नाही. प्रत्येक पक्ष स्वत:ला सोयीचा मुद्दा घेऊन पुढे जात राहिला.

मुंबईची निवडणूक त्याला कधीही अपवाद ठरली नाही. पूर्वीही नाही आणि यंदाही नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून भाषिक अस्मितेचा आणि मराठी ओळखीचा मुद्दा तर इथे मुरला आहेच, पण 1992-93 च्या काळातल्या दंगल आणि बॉम्बस्फोट प्रकरणांनंतर इथलं धार्मिक राजकारणही बदललं. या दोन्ही मुद्द्यांनी भरपूर मतांची कमाई त्या-त्या काळात केली आहे.

म्हणूनच यंदाच्या निवडणुकीत जमिनीवर काय दिसतं आहे? कोणत्या प्रकारचं ध्रुवीकरण विशेषत: मुंबईत होतं आहे?

धर्माचा मुद्दा

एक ढोबळमानानं नोंद अशी आहे की, जसा लोकसभा अथवा विधानसभेच्या प्रचारात जसा उघडपणे धर्म आणि त्याला जोडलेल्या मुद्द्यांचा जाहीर उल्लेख होता. केवळ राजकीय पक्ष आणि नेतेच नव्हे, तर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या काही आंदोलनांमुळे वातावरणनिर्मितीही झाली होती. निवडणुकांच्या निकालांवर त्याच्या झालेल्या परिणामांचंही विश्लेषण झालं होतं.

पण तसा प्रचार आणि वातावरण महापालिकांचा यंदाच्या निवडणुकीत दिसत नाही आहे. अनेकदा निवडणुकांमध्ये अगोदर न जाणवलेला काही 'अंडरकरंट' असतो. तसं असेल तर ते निकालांनंतरच समजू शकेल. पण यंदाचा प्रचार धार्मिक मुद्द्यांभोवती फिरला, असं नाही.

ज्यांची वक्तव्यं अशा मुद्द्यांवर कायम माध्यमांमध्ये, समाजमाध्यमांमध्ये चर्चेत असतात ते नितेश राणे किंवा असदुद्दिन ओवेसी जरी आपापल्या पक्षांच्या प्रचारांमध्ये सक्रिय होते, तरीही त्यांचीही भाषणं या निवडणुकीच्या मुख्य नरेटिव्ह अथवा डिस्कोर्समध्ये आली नाहीत.

या अंगानं सर्वाधिक चर्चा झाली ती भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी जोहरान ममदानी हे न्यूयॉर्कचे महापौर म्हणून निवडून आल्यानंतर जे वक्तव्य केलं होतं त्याची. मुंबईच्या महापौरपदी कोणी 'खान' बसणार नाही अशा आशयाचं वक्तव्य केलं. त्यावरुन मोठा वाद सुरु झाला. मुंबईचा महापौर आणि त्या व्यक्तीची धार्मिक ओळख याकडे ओढला गेला.

या प्रश्नाचे पडसाद या निवडणुकीच्या प्रचारात शेवटपर्यंत पडत राहिले. साटम एका प्रत्युत्तरात हेही म्हणाले की उद्धव ठाकरेंचा महापौर झाला तर मुंबईचा पाकिस्तान होईल आणि त्यावरुन ते आणि ठाकरेंची सेना असं द्वंद्व सुरु झालं.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी त्यांची युती जाहीर करतांना मुंबईचा महापौर हा मराठी असेल असं जाहीर करुन हा वाद भाषिक प्रश्नाकडे ओढला. जसजशी निवडणूक भाषेवरुन तापत गेली तसं त्यांनी पुन्हा पुन्हा तो उचलला. ठाकरे बंधू मुलाखत आणि भाषणांमधून विचारत राहिले की भाजपा मुंबईचा महापौर हिंदू होणार असा प्रचार करतं आहे, पण ते मराठी महापौर होणार असं का म्हणत नाहीत? भाजपा महापौर मराठी होईल असं का म्हणत नाही?

शेवटी जसं या प्रश्नाला हवा मिळत गेली, तसं शेवटी देवेंद्र फडणवीसांनाही त्यावर उत्तर द्यावं लागलं. 'मुंबई तक'च्या मुलाखतीत जेव्हा त्यांना हा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांन 'मुंबईचा महापौर हा हिंदू आणि मराठी' असेल असं म्हटलं.

पण तरीही आता निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा मतदारांसाठी महत्वाचा ठरणार असेलच तर 'कॉस्मोपॉलिटन' आणि अनेक धार्मिक-भाषिक समुदायांचं शहर असलेलं मुंबई कोणत्या एखाद्याच ओळखीला महत्व देईल का?

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये परिणामकारण संख्या असलेल्या मुस्लिम समुदायानं महाविकास आघाडीला मतदान केलं होतं, असं विश्लेषण आहे. पण आता वेगवेगळं लढणाऱ्या कॉंग्रेस आणि सेना यांच्यामध्ये मुस्लिम मतदार कोणाला निवडणार, हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.

"निवडणूक सुरु झाली पहिल्या टप्प्यात हिंदुत्व हा मुद्दा निश्चित होता. पण असं दिसलं की जसजसं निवडणूक पुढे सरकली तसा हा मुद्दा मागे पडला. पुढच्या टप्प्यात भाषा आणि विकास हेच मुद्दे जास्त चाललेले दिसतं. अगदी भाजपच्या प्रचारातही त्यांनी सायलंट पद्धतीनं हिंदुत्व ठेवलं, पण जास्त भर त्यांनी विकास हाच ठेवला. लोकसभा, विधानसभेनंतर भाजपाला एक जाणवलेलं दिसतं आहे की मुस्लिम मतदार हे मोदी आणि भाजपाच्या बाजूला येणार नाहीत. शिवाय आक्रमक हिंदुत्व हे मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरामध्येही चालणार नाही. त्यामुळे त्यांना वाटतं आहे की लोकांपर्यंत विकासाची कामंच जवळची वाटतील," राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर त्यांचं निरिक्षण सांगतात.

भाषिक मुद्दा

जर सगळ्यात अधिक तापलेल्या, ज्यामुळं ध्रुवीकरण होऊ शकतं असा कोणता यंदाचा निवडणुकीतला मुद्दा असेल तर तो आहे भाषिक अस्मितेचा. त्याचा मतांवर कसा परिणाम होईल, तो कोणाच्या फायद्याचा ठरेल, या प्रश्नांची उत्तरं निकालांनंतर मिळतील. पण प्रचारसभांव्यतिरिक्त सर्व सार्वजनिक ठिकाणी, समाजमाध्यमांमध्ये, घराघरांमध्ये निवडणुकांच्या चर्चेत हाच मुद्दा सर्वाधिक होता.

त्याची सुरुवात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयापासून झाली. त्यावेळी जी प्रतिक्रिया आली त्यातून पुढे तेव्हा कोणीही कल्पना न केलेली उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती झाली. तो या निवडणुकीतला सर्वात निर्णायक टप्पा ठरला.

राज आणि उद्धव यांनी त्यांच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू हा मराठी मुंबईकर हाच ठेवलेला दिसला. ते मुलाखती आणि प्रचारात दोन्हीतही दिसलं. इतर भागातले लोक येऊन राजकीय ईर्ष्या बाळगतात आणि त्यामुळे मराठी माणूस मागे पडतो, मुंबई भरली जाते हे त्यांनी पुन्हा एकदा उचलून धरलं.

या मराठीकेंद्री प्रचारात दोन वक्तव्यांची फोडणी पडली. आता भाजपावासी झालेल्या कृपाशंकर सिंह यांनी अमराठी महापौर करण्याबद्दल एक विधान केलं आणि त्यानंतर काही काळानं तामिळनाडूतील भाजपा नेते अण्णामलई यांनी मुंबई महाराष्ट्राचीच नसून आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याबद्दल एक दुसरं विधान केलं. त्यावरुन पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्द्याचा प्रचार करणाऱ्या ठाकरेंच्या सेनांना बळ आलं.

प्रश्न एवढाच आहे की या प्रचारामुळं आणि ठाकरेंच्या एकत्र येण्यानं मराठी मतं एकवटणर आहेत का? केवळ मराठी आणि हिंदी असाच मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत नाही. कबुरतरखान्यांवरुन सुरु झालेला वाद मराठी विरुद्ध गुजराती-जैन अशा स्वरुपापर्यंत गेला. त्यामुळे परिणामकारक संख्येनं असलेल्या गुजराती भाषिक समूहांचं मतही निर्णायक आहे.

त्यामुळे जर भाषिक ध्रुवीकरण मुंबईत झालं तर त्याचा फायदा कोणाला आणि कसा होईल? मराठी मतं सगळी एकाच बाजूला जातील का? मराठी मुद्दा प्रभावी झाल्यानं अमराठी मतं दुसऱ्या पक्षांकडे जातील का? अमराठी मतं जर राष्ट्रीय पक्षांकडे गेली तर ती भाजपाकडे जातील की काँग्रेसकडे? मराठी मतं ही ठाकरेंची शिवसेना, शिंदेंची शिवसेना आणि राज यांची मनसे यांच्यामध्ये विभागली जातील का?

असे अनेक प्रश्न आहेत. पण भाषिक अस्मितेला या महानगपालिकेच्या निवडणुकीत महत्व मिळालं आहे, हे निरिक्षण महत्वाचं. तरी वर म्हटल्याप्रमाणे, निवडणुकांमध्ये कधी कधी न समजून येणारा अंडरकरंटही असतो.

"मुंबईत भाषिक ध्रुविकरण हे गेल्या काही काळात होतच आलं आहे. गेल्या निवडणुकीत मराठी-अमराठी मतं हे स्पष्टपणे वेगवेगळ्या पक्षांकडे गेली होती. त्यामुळेच भाजपा 32 वरुन एकदम 82 जागांवर गेला होता. पण सेना आणि भाजपा सत्तेत एकत्र असल्यामुळं हे फारसं कुणाच्या लक्षात आलं नव्हतं. शिवाय गेल्या वेळेस मनसे वेगळी लढल्यानं मराठी मतं विभागली गेली होती. यंदा ठाकरे एकत्र आहेत, पण शिंदे वेगळे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे किती मराठी मतं जातील हे पहायला हवं. पण भाषेच्या मुद्दावर ध्रुविकरण होणार हे दिसतं आहे," ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात.

अस्मितांचे मुद्दे असतातच, पण महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये रस्ते, स्वच्छता, पाणी, शाळा हे रोजच्या आयुष्यातले प्रश्न अधिक तीव्र बनतात. त्यांचं काय होणार?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)