ट्रम्प यांच्या सातत्यानं सुरू असलेल्या 'शक्तीच्या खेळा'समोर पुतिन अजून गप्प का आहेत?

पूर्वी जर परदेशातील भूमीवर अमेरिकेच्या शक्तीचं असं आक्रमक प्रदर्शन झालं असतं तर रशियाकडून लगेच आणि तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली असती. मात्र, 2026 च्या सुरुवातीपासूनच वेगळं चित्र दिसतं आहे.

अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांच्या अटकेचा आनंद साजरा केला. रशियाचा झेंडा असणारा कच्च्या तेलाचा एक टँकर (तेलवाहू जहाज) जप्त केला. तसंच ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या धमक्या पुन्हा देण्यात आल्या.

असं असूनही रशियाचं सरकार आणि त्याच्याशी निगडीत सरकारी भाष्यकारांनी आश्चर्यकारकरीत्या मौन बाळगलं आहे.

जे सरकार प्रदीर्घ काळापासून स्वत:ला पाश्चात्य देशांद्वारे करण्यात येणारा सत्ताबद्दल आणि साधनसंपत्ती ताब्यात घेण्याच्या विरोधात असल्याचं सांगत आलं आहे, त्या सरकारनं दाखवलेला हा संयम म्हणजे खूप मोठा बदल आहे.

रशियानं अमेरिकेच्या प्रभावाशी संतुलन साधण्यासाठी व्हेनेझुएला आणि आर्क्टिकसारख्या प्रदेशात मोठी गुंतवणूकदेखील केली आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आतापर्यंत या घडामोडींवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

वर्षाच्या सुरुवातीनंतर ते सार्वजनिकरित्या फक्त 6 जानेवारीला ऑर्थोडॉक्स ख्रिसमसच्या टीव्हीवर प्रसारण झालेल्या एका धार्मिक सभेतच दिसले आहेत.

त्यांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कॉव आणि रशियाच्या सरकारी टीव्ही चॅनेलांनी देखील सुट्ट्यांच्या काळात या मुद्द्यावर जवळपास मौन बाळगलं आहे.

या मौनातून कदाचित असं दिसतं की डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या आंतरराष्ट्रीय डावपेचांमुळे युक्रेनबाबत अमेरिकेबरोबर सुरू असलेल्या व्यावहारिक, मात्र नाजूक वाटाघाटींचं नुकसान होऊ नये, असं रशियाला वाटतं.

विशेष लष्करी मोहीम

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2026 ची सुरुवात शक्तीच्या एका नाट्यमय प्रदर्शनानं केली.

त्यांनी व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना पकडण्याचा आणि त्यांना अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपांसाठी न्यूयॉर्कला नेण्याचा आदेश दिला. तसंच ते असंही म्हणाले की हा लॅटिन अमेरिकेतील देश सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आहे.

अर्थात सुट्ट्यांच्या काळात रशियाच्या सरकारी टीव्हीवरील ताज्या घडामोडींवरील कार्यक्रमांची संख्या कमी करण्यात आली होती. मात्र प्रमुख सरकारी प्रसारमाध्यमांशी संबंधित विश्लेषकांनी लगेचच, मादुरो यांना सत्तेतून हटवणं, रशियाच्या हिताचं असल्याचं मांडलं. त्यांनी सांगितलं की ही घडामोड रशियाच्या हिताची आहे.

काही ऑनलाइन विश्लेषणांमध्ये युक्तिवाद करण्यात आला की आपल्या प्रभाव क्षेत्रात वर्चस्व दाखवून अमेरिकेनं अप्रत्यक्षपणे रशियालादेखील असं करण्याची सूट दिली आहे.

रशियाच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या भाष्यकारांनी हे पाऊल म्हणजे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या ट्रम्प सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यूहरचनेचं व्यावहारिक उदाहरण असल्याचं म्हटलं.

या व्यूहरचनेचं रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी उघडपणे कौतुक केलं होतं.

विशेषकरून यामध्ये 'प्रभाव क्षेत्रां'वर आणि महाशक्तींच्या विशेष अधिकारांवर भर देण्यासाठी त्यांनी हे कौतुक केलं होतं.

मादुरो यांच्या अटकेवर प्रतिक्रिया देताना, रशियाच्या सरकारच्या जवळचे परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ फ्योदोर लुक्यानोव यांनी अमेरिकेच्या नव्या सुरक्षा व्यूहरचनेचा उल्लेख केला.

ते कोमर्सांत या बिझनेस वृत्तपत्राला म्हणाले, "ट्रम्प यांच्या सिद्धांतातून हे स्पष्ट होतं की प्रभाव क्षेत्र, पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा एक महत्त्वाचा भाग बनत आहेत."

रशियातील खासदार आणि सरकारी टीव्हीवरील सादरकर्ते येवगेनी पोपोव यांनी मान्य केलं की अमेरिकेनं केलेल्या ताज्या कारवाया व्यूहरचनात्मक पातळीवर रशियाला 'अस्वस्थ' करणाऱ्या आहेत. मात्र त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की दीर्घकालावधीत त्या व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या रशियासाठी 'फायदेशीर' ठरतील.

पोपोव यांनी टेलीग्रामवर लिहिलं, "जे होतं आहे, त्यामुळे आमचे हात मोकळे होत आहेत आणि बाह्य आघाडीवरील आमच्यावरील दबाव कमी होतो आहे. जागतिक व्यासपीठावरील धक्का ही एक अशी संधी आहे, जिचा आम्ही वापर केलाच पाहिजे."

रशियाच्या सरकारच्या समर्थक असलेल्या काही भाष्यकारांनी तर अमेरिकेच्या वेगवान आणि निर्णायक कारवाईबद्दल अनिच्छेनंच, मात्र आदर व्यक्त केला.

अशी कारवाई युक्रेनमध्ये करण्याची कल्पना कधीकाळी रशियानं केली होती. मात्र तिथली परिस्थिती संपूर्ण युद्धात बदलली. युक्रेन युद्धाचं आता पाचवं वर्ष सुरू झालं आहे.

आरटी या रशियाच्या सरकारी मीडियाच्या मुख्य संपादक असलेल्या मार्गरीटा सिमोनयान यांनी टेलीग्रामवर लिहिलं आहे की अमेरिकेची कारवाई 'ईर्षे'तून होते आहे.

या संदेशामागे एक अधिक साधं वास्तवदेखील आहे. मादुरो यांची अटक ही रशियाला एक धक्का आहे.

रशियाची अनेक दशकांपासून व्हेनेझुएलात मोठी गुंतवणूक

रशियानं अनेक दशकं व्हेनेझुएलामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. मात्र युक्रेन युद्धात साधनसंपत्ती आणि लक्ष केंद्रीत झाल्यामुळे या प्रदेशातील त्यांचा प्रभाव कमी झाला.

जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉनप्रॉलिफरेशन स्टडीजच्या युरेशिया नॉनप्रॉलिफरेशन प्रोग्रॅमच्या संचालक हाना नोटे यांनी बीबीसी मॉनिटरिंगला सांगितलं की व्हेनेझुएलाच्या मुद्द्यावर रशियानं तीव्र टीका करण्याचं टाळलं, यातून दिसून येतं की रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना सद्यपरिस्थितीत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना नाराज करायचं नाही. कारण त्यांच्यासमोर "यापेक्षा अधिक मोठे मुद्दे आहेत."

त्या म्हणाल्या की रशियाचं प्राधान्य, ट्रम्प यांना युक्रेन मुद्द्यावर त्यांच्या बाजूला वळवण्याला आहे किंवा किमान ट्रम्प यांना पूर्णपणे रशियाच्या विरोधात जाण्यापासून रोखण्यास आहे.

"गेल्या एक वर्षभरात, रशिया यात बऱ्याचअंशी यशस्वी झाला आहे. हे यश त्यांना कायम ठेवायचं आहे. कारण युक्रेनला त्यांचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे."

लुक्यानोव यांनीदेखील हा मुद्दा पुन्हा मांडत म्हटलं की रशिया व्हेनेझुएलासारख्या दुय्यम मुद्द्यांसाठी, अमेरिकेसारख्या 'अत्यंत महत्त्वाच्या खेळाडू'बरोबरच्या त्यांच्या व्यापक व्यूहरचनेला पणाला लावणार नाही.

कोमर्सांत या वृत्तपत्राला ते म्हणाले, "पुतिन यांच्याकडे ट्रम्प यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी अधिक गंभीर मुद्दा आहे - युक्रेन."

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं 6 जानेवारीला जारी केलेल्या एका अधिकृत वक्तव्यात व्हेनेझुएलाच्या हंगामी नेत्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्या नियुक्तीचं स्वागत केलं.

वक्तव्यात याला बाह्य दबावादरम्यान स्थैर्याच्या दिशेनं उचलण्यात आलेलं पाऊल म्हणण्यात आलं.

मंत्रालयानं म्हटलं की व्हेनेझुएलाला "कोणत्याही विनाशकारी बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय स्वत:चं भवितव्य ठरवण्याच्या" अधिकाराची हमी दिली पाहिजे आणि या दरम्यान अमेरिकेचा थेटपणे कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही.

खोल समुद्रात मोठा जुगार

रशियाचा झेंडा असणाऱ्या मरिनेरा या तेलवाहू जहाजाला अमेरिकेनं जप्त केल्यावर रशियानं दिलेली प्रतिक्रियादेखील तुलनेनं संयमी होती.

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जहाजावरील रशियाच्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित परत देण्याची मागणी केली.

मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की ट्रम्प यासाठी तयार झाले आहेत.

त्याचबरोबर त्यांनी मुख्यत: आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात टीका केली.

परिस्थिती लक्षात घेऊन, म्हणजे खुल्या समुद्रात अमेरिकेच्या सशस्त्र दलांनी रशियामध्ये नोंदणीकृत आणि रशियाच्या मालकीच्या जहाजावर चढेपर्यंत.

मात्र रशियाची प्रतिक्रिया यापेक्षा अधिक तीव्र असू शकली असती.

असं असूनही, रशियानं हे तेलवाहू जहाज परत देण्याची मागणी केलेली नाही. तसंच ते बळाचा वापर करून हे जहाज परत घेतील याचेही संकेत दिलेले नाहीत. वास्तविक या प्रदेशात रशियाच्या नौदलाच्या युद्धनौकांच्या उपस्थितीच्या बातम्या आहेत.

रशियानं अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही परदेशी झेंडे असणाऱ्या जहाजांच्या विरोधात प्रत्युत्तराच्या कारवाईचेही संकेत दिलेले नाहीत.

रशियाच्या या संयमाला कट्टरतावाद्यांच्या टीकेला तोंड द्यावं लागतं आहे.

त्यांनी अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेसमोर मवाळ भूमिका घेतल्याचा आरोप केला आहे.

खासदार अलेक्सी झुरावल्योव यांनी लष्करी प्रत्युत्तराची मागणी करत म्हटलं आहे की प्रत्युत्तर म्हणून रशियानं "अमेरिकेच्या तटरक्षक दलाच्या एक-दोन बोटी टॉर्पेडोनं बुडवल्या पाहिजेत."

रशियाच्या सरकारच्या समर्थक असलेल्या, टेलीग्राम ब्लॉग व्हिजनरनं त्यांच्या वाचकांना आठवून करून दिली की तटस्थ समुद्रात तेलवाहू जहाज जप्त करणं, हा 'रशियावर पूर्ण हल्ला' मानला जाऊ शकतो.

ब्लॉगनं असंही म्हटलं की "सागरी मार्गांची लष्करी नाकेबंदी हे युद्धाच्या घोषणेचं स्पष्ट कारण असतं."

आर्क्टिक प्रदेशासंदर्भातील महत्त्वाकांक्षा

जानेवारी 2025 मध्ये रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव म्हणाले होते की ग्रीनलँडशी संबंधित घडामोडींवर रशिया 'बारकाईनं लक्ष' ठेवून आहे.

मात्र त्यांनी डेन्मार्कच्या मालकीच्या या आर्क्टिक प्रदेशावरील अमेरिकेचे दावे, डेन्मार्क आणि अमेरिकेमधील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचं म्हटलं होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 7 जानेवारीला वक्तव्यं केलं की अमेरिकेची या प्रदेशावर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा आहे. मात्र आतापर्यंत रशियाकडून यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

यादरम्यान, ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या ट्रम्प यांच्या नवीन आग्रही भूमिकेमुळे रशियाचे समर्थक आनंदी दिसत होते.

त्यांनी हा युरोपच्या कमकुवतपणाचा संकेत असल्याचं म्हटलं आणि याला युक्रेनमधील रशियाची कारवाई योग्य ठरवण्यासाठीचा आणखी एक युक्तिवाद म्हणून सादर केलं.

पुतिन यांचे विशेष दूत किरिल दिमित्रीयेव यांनी एक्स या सोशल मीडियावर उपरोधिकपणे लिहिलं, "ग्रीनलँड जवळपास निश्चित दिसतं आहे. युरोपियन युनियन तेच करत राहील, जे जहागीरदार सर्वात चांगलं करतात, 'परिस्थितीवर लक्ष ठेवणं' आणि दुहेरी मापदंडांचं उदाहरण सादर करणं."

त्यांनी पुढे लिहिलं आहे, "आता पुढे कॅनडा?"

अर्थात, 6 जानेवारीला सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सहाय्यक स्टीफन मिलर यांच्याकडून मांडण्यात आलेल्या 'शक्तीच योग्य असल्याच्या' राजकारणाकडे जो आंतरराष्ट्रीय कल दिसतो आहे, त्याला रशिया भलेही मान्यता देताना दिसतो आहे. मात्र ग्रीनलँडच्या बाबतीत रशियाला नुकसान होण्याचा धोकादेखील आहे.

रशियानं आर्क्टिक प्रदेशात लष्करी आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी इथं 'रशियाची जागतिक नेतृत्वाची भूमिका मजबूत करण्याचं' आश्वासन दिलं आहे.

रशियानं 2023 मध्ये जारी केलेल्या परराष्ट्र धोरणाच्या संकल्पनेत, रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमामध्ये आर्क्टिक प्रदेशाला दुसरं स्थान दिलं होतं.

त्याच्या वर सोव्हिएत युनियनमधील माजी देशांबरोबरच्या, ज्यात युक्रेनचाही समावेश आहे, संबंधाना स्थान देण्यात आलं आहे.

रशियामध्ये 12 जानेवारीला कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याकडून अपेक्षा केली जाईल की सुट्ट्यांच्या काळात झालेल्या भू-राजकीय उलथा-पालथीवर त्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया द्यावी.

मात्र सध्या ट्रम्प सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित पावलांमधून रशियाबरोबरच्या संवादाचे दरवाजे बंद होताना दिसत नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)