जातीच्या आधारावर कैद्यांना कामाचं वाटप करणे असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्टाचा विमुक्त जमातींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

तुरुंगातील कैद्यांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर कामांची विभागणी करणं आणि विमुक्त जमातीतील कैद्यांना 'सराईत गुन्हेगार' म्हणून वागणूक देणं असंवैधानिक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या निर्णयात हे म्हटलं आहे. हा प्रकार माणसांच्या मूलभूत व्यक्तिमत्त्व आणि प्रतिष्ठेचा हा अवमान असल्याचं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, "प्रत्येक माणूस हा जन्मतःच समान आहे आणि आयुष्यभर एखाद्या व्यक्तीसोबत त्याच्या जातीमुळे भेदभाव केला जाऊ शकत नाही."

सुप्रीम कोर्टाने तुरुंगात होणारा जातीभेद घटनाबाह्य ठरवला असून, तुरुंगातील नियमावलीचे पुनर्लेखन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, विमुक्त जमातीच्या सदस्यांना पोलिसांच्या मर्जीने अटक किंवा ताब्यात घेऊ नये.

कैद्यांना प्रतिष्ठा नाकारणे हे वसाहतवादाचे अवशेष अजूनही आपल्यात शिल्लक असल्याचं लक्षण आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुरुंगाच्या भिंतींआड भेदभाव करणाऱ्या पद्धतींसाठी राज्याला जबाबदार धरले जाईल.

कैद्यांना त्यांच्या जातीच्या आधारे कामांचं वाटप करणारी तुरुंगातील नियमावली घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ही नियमावली कैद्यांसोबत जन्माधारित भेदभाव करते असंही खंडपीठाने म्हटलं आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाची पुष्टी केली आहे.

न्यायालयाने आदेशात नेमकं काय म्हणलं आहे?

कामाचे जाती-आधारित वाटप बंद करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कारागृह नियमावलीत (Prison Manual)मध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच केंद्र सरकारच्या तुरुंगासाठीच्या आदर्श नियमावली(Model Prison Manual 2016) आणि आदर्श तुरुंग सुधारात्मक सेवा कायदा 2023 (Model Prisons and Correctional Services Act 2023) मध्ये बदल करून, तुरुंगातील कामांचं जाती-आधारित वर्गीकरण बंद करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.

विमुक्त जमातींसाठी महत्त्वाचा निर्णय

देशातल्या पोलिसांना 'अर्नेश कुमार वि. बिहार राज्य सरकार 2014' आणि अमानतुल्लाह खान विरुद्ध दिल्ली पोलीस आयुक्त 2024 या प्रकरणात केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून विमुक्त जातीच्या सदस्यांना पोलिसांच्या मर्जीने अटक केली जाणार नाही याची खबरदारी बाळगण्याचे आदेश दिले आहेत.

मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल 2016 प्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने तुरुंगांना नियमित भेटी देऊन, तिथे जाती-आधारित भेदभाव तर होत नाही ना, याची तपासणी केली पाहिजे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या आदेशात विमुक्त जमातींच्या गुन्हेगारांबाबत देखील महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कुठल्याही गुन्हेगाराला त्याच्या जात किंवा जमातीचा संदर्भ न घेता कायद्याच्या परिभाषेनुसार कारवाई करावी असा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे तुरुंगातील रजिस्टरमध्ये जातीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा आदेश देखील कोर्टाने दिला आहे.

सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांचे कौतुक केले

या प्रकरणात निकालाच्या वाचनाआधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्यांचे कौतुक केले. याबाबत ते म्हणाले की, "अतिशय चांगलं संशोधन करून ही याचिका करण्यात आली आहे. आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी देखील प्रभावीपणे हा विषय न्यायालयात मांडला."

सरन्यायाधीश म्हणाले की, "सुकन्या शांता मॅडम, अतिशय चांगला लेख लिहिल्याबद्दल तुमचे आभार. व्यवस्थित संशोधन करून तुम्ही हा विषय न्यायालयापर्यंत पोहोचवला. यातून नागरिकांचं सामर्थ्य अधोरेखित होतं."

अप्रत्यक्ष भेदभाव हा सुद्धा भेदभावच

याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता यांच्या वकील दिशा वाडेकर बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाल्या की, "आजवर जातीभेदावर सुप्रीम कोर्टाने जेवढे निकाल दिले आहेत, ते मुख्यतः दोन मुद्द्यांवर केंद्रित होते. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे आरक्षण आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी."

"सुप्रीम कोर्टाने जातीभेदाकडे या दोन मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन कधी पाहिलेलं नाही. देशातल्या शैक्षणिक संस्था, तुरुंग यासारख्या संस्थांमध्ये होणाऱ्या जातीभेदावर आजवर सुप्रीम कोर्टाने कधीच एखादा निकाल दिलेला नव्हता. त्याअर्थाने पहिल्यांदाच कोर्टाने जातीभेदांबाबत टिप्पणी केलेली आहे."

दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "देशातील तुरुंगांच्या नियमावलीमध्ये काही नियम हे थेट जातीभेद करणारे होते तर काही अप्रत्यक्ष जातीभेद करणारे होते. उदाहरणार्थ, काही ठिकाणच्या नियमावलीमध्ये असं म्हटलं होतं की काही ठराविक जातीच्या लोकांनी सफाई कर्मचाऱ्यांचं काम केलं पाहिजे. पण काही तरतुदी अशा होत्या की जे कैदी तुरुंगात येण्याआधी एखादा व्यवसाय करायचे, किंवा ते ज्या जातसमूहातून येतात त्या जात समूहांचे जे पारंपरिक व्यवसाय होते, त्यानुसारच त्यांना तुरुंगात दिली जाणारी कामं ठरायची. तर अशा पद्धतीने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जातीभेद हा तुरुंगाच्या नियमावलीमध्ये होता."

"न्यायालयाचा हा निकाल यासाठी ऐतिहासिक ठरतो की पहिल्यांदाच न्यायालय असं म्हणतंय की 'अप्रत्यक्ष भेदभाव हासुद्धा भेदभावच ठरतो'. आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 15 नुसार कुठल्याही भेदभावाला मनाई आहे."

'विमुक्त' जातींवर पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली

दिशा वाडेकर पुढे म्हणाल्या की, "देशातील विमुक्त जमातींवर ऐतिहासिक अन्याय झालेला आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी दहा टक्के लोकसंख्या ही भटक्या आणि विमुक्तांची असल्याचं आजवर वेगवेगळ्या आयोगांनी सांगितलेलं आहे."

ठमागच्या 75 वर्षांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने या वर्गावर कधीच, कसलंच भाष्य केलेलं नव्हतं. विमुक्त जमातींवर होणारे अत्याचार, पोलिसांकडून पूर्वग्रहदूषित भावनेने होणारे अत्याचार आणि कारवाया, तुरुंगात विमुक्त जातींच्या कैद्यांवर होणारे अत्याचार याबाबत कधीच काहीच सुनावणी झाली नव्हती. काही तुरुंगांमध्ये तर अशा तरतुदी होत्या की जर कैदी हा विमुक्त जमातींचा असेल तर तो सराईत गुन्हेगार (Habitual Offender) आणि त्याला इतर कैद्यांपासून वेगळं ठेवलं पाहिजे."

अ‍ॅड. दिशा वाडेकर यांनी सांगितलं की, "भटक्या आणि विमुक्त जमातीतील कैद्यांबाबत अशाही काही तरतुदी होत्या की, या समूहातल्या कैद्यांना खुल्या तुरुंगात टाकू नये. कारण त्यांच्या 'भटकण्याच्या' प्रवृत्तीमुळे ते तिथून पळून जाऊ शकतात. अशा अनेक पूर्वग्रहदूषित धारणांमुळे भेदभाव होत होता. कोर्ट असंही म्हणालं आहे की, स्वतंत्र आणि संविधानाने चालणाऱ्या भारतात तुम्ही एखाद्या जमातीला जन्माने ती गुन्हेगार आहे की नाही हे कसे ठरवू शकता? त्यावर न्यायालयाने खूपच महत्त्वाचं भाष्य केलं आहे."

सुप्रीम कोर्टात सध्या तुरुंग आणि तुरुंगाशी संबंधित तीन ते चार याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे अशीही माहिती दिशा वाडेकर यांनी दिली.

त्या पुढे म्हणाल्या की, "तुरुंगातील अपुऱ्या जागा, सोयीसुविधा, सुधार योजना याबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरु आहे. पण आजपर्यंत तुरुंगातील जातीभेदावर काहीही काम झालेलं नाही, त्यामुळेच हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. यानिमित्ताने कोर्टाला हे कळलं आहे की तुरुंगात फक्त सोयीसुविधा करून आणि कैद्यांसाठी सुधारणा उपक्रम राबवून हे काम होणार नाही तर, बाहेरील समाजात दिसणारा जातीभेद हा तुरुंगात देखील आहे. त्यामुळे कोर्टाने स्वतः दखल घेऊन म्हटलं आहे की बाहेरील जगात ज्याप्रमाणे कुठच्याही भेदभावावर बंदी आहे, त्याचप्रमाणे तुरुंगात देखील भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे."

फक्त जात नाही तर लिंग, लिंगभाव, अपंगत्व, धर्म यावरून होणाऱ्या भेदभावाची दखल घेणार

दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "या निकालात कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की आम्ही तुरुंगातील प्रत्येक प्रकारच्या भेदभावावर एक नवीन याचिका बनवणार आहोत. त्यामुळे या याचिकेमुळे केवळ तुरुंगातील जातीभेदाचीच दखल घेतली गेली नाही, तर तुरुंगाच्या चार भिंतींमध्ये लिंग, लिंगभाव, अपंगत्व, वर्ग, धर्म अशा प्रत्येक बाबींवरून केल्या जाणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी कोर्टाच्या या निकालाची मदत होणार आहे."

सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण पोहोचलं ते पत्रकार सुकन्या शांता यांच्यामुळे.

सुकन्या शांता मानवधिकार, कायदा आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर लिहितात. त्यांनी बातम्यांच्या माध्यमातून तुरुंगाचे प्रश्न मांडले. त्यांनी 2020 मध्ये तुरुंगावर बातम्यांची एक सिरीज केली होती.

त्यापैकी भारतातील 17 राज्यांसाठी तुरुंगांमध्ये कैद्यांना जातीवर आधारित कसे काम वाटून दिले जातात, जातीच्या आधारावर कैद्यांची कशी विभागणी केली जाते यावर विस्तृत संशोधन करून त्यांनी रिपोर्ट तयार केला होता. हा रिपोर्ट The Wire मध्ये प्रकाशित झाला होता.

हे प्रकरण पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्यानंतर कोर्टाने याबाबत कठोर शब्दात टीका केली होती.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड त्यावेळी म्हणाले होते की, "नियम 158 सांगतोय की सफाई कर्तव्यवावरील दोषीला माफी दिली जाते. हे सफाई कर्तव्य म्हणजे काय? या तरतुदीत सफाई कामगार वर्गाचा उल्लेख आहे. याचा अर्थ काय होतो?"

कारण, आमच्या तुरुंगात कैद्यांसोबत जातीभेद केला जात नाही, असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता.

यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उत्तर प्रदेशच्या तुरुंग नियमावलीतील काही तरतुदी वाचत त्यांना फटकारलं.

फक्त उत्तर प्रदेशच नाहीतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसह 17 राज्यांना तुरुंगातल्या कैद्यांसोबत जातीभेद आणि त्यांना जातीच्या आधारावर काम वाटून दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टानं जाब विचारला होता.

पण, आतापर्यंत फक्त उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह केंद्र सरकारनं कोर्टात उत्तर सादर केलंय.

तुरुंगातही कामाचे वाटप जातीच्या आधारावर

सुकन्या शांता यांच्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी राजस्थानमधल्या अल्वर तुरुंगातील अजय कुमार या कैद्याची व्यथा मांडली होती. तसेच तुरुंगात जातीवर आधारित भेदभाव कसा होतो?

त्यांच्या जातीनुसार कामं कशी वाटून दिली जातात? म्हणजे जी व्यक्ती ज्या जातीची असेल आणि त्यांचा परंपरागत व्यवसाय तो असेल त्यानुसार ही कामं दिली जातात. तर, ब्राह्मण कैद्यांनी जेवण बनवायचं, मेहतर समुदायातून येणाऱ्या कैद्यांनी स्वच्छता करायची अशी जातीनुसार तुरुंगात कामाची विभागणी होते, असं त्यांनी या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं.

त्यांनी फक्त राजस्थानच नाहीतर आणखी काही राज्यांची तुरुंग नियमावली तपासली होती. यातही जातीवर आधारित नियम होते.

सुकन्या यांचा रिपोर्ट प्रकाशित होताच राजस्थान हायकोर्टानं 'सुओ- मोटो' कारवाई करत तुरुंगातील नियमावली बदलण्याचे आदेश राजस्थान सरकारला दिले होते. त्यानुसार राजस्थान सरकारनं त्यांच्या तुरुंग नियमावलीत बदल केला होता.

राजस्थानमध्ये बदल झाल्यानंतर कायदेशीर मार्ग अवलंबला तर इतर राज्यातही बदल होऊ शकतो असं सुकन्या यांना वाटलं. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुकन्या शांता यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. पण, त्याआधी तुरुंगात आणखी कोणते भेदभाव होत आहेत का? यावर त्यांनी सविस्तर संशोधन केलं. यामध्ये सर्वात उपेक्षित विमुक्त जमातींसोबत भेदभाव होत असल्याचं आढळून आलं.

काही राज्यांच्या तुरुंग नियमावलीत विमुक्त जमातींच्या कैद्यांचा सवयीचे गुन्हेगार म्हणून उल्लेख केला होता.

तुरुंगात जातीनुसार होणारं कैद्यांचं विभाजन म्हणजे प्रत्येक जातीनुसार वेगवेगळे बराक, जातीनुसार कामाची विभागणी आणि विमुक्त जमातींबद्दलचा भेदभाव हे तीन प्रमुख मुद्दे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले, असं सुकन्या यांच्या वकील दिशा वाडेकर यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

तुरुंगातला जातीय भेदभाव थांबायला हवा – सुप्रीम कोर्ट

जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणात पहिली सुनावणी झाली. जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणावर पहिली सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं तुरुंगातील जातीय भेदभाव थांबायला हवा असं म्हटलं होतं. तसेच राज्यांसह केंद्र सरकारला या प्रकरणावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

आतापर्यंत फक्त उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह केंद्र सरकारनं कोर्टात उत्तर सादर केलंय.

राज्यातील तुरुंगांमध्ये जातीभेद नको अशा सूचना देत राज्यांच्या तुरुंगाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं कोर्टात सांगितलं होतं.

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काय सूचना केल्या होत्या?

केंद्र सरकारनं गेल्या 26 फेब्रुवारीला राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी एक सूचना जारी केली होती.

यात म्हटलं की "काही राज्यांच्या तुरुंगाच्या मॅन्युअलमध्ये जात आणि धर्माच्या आधारावर कैद्यांची विभागणी केली जाते आणि त्या आधारावर त्यांना कामं वाटून दिली जातात हे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आलं आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार जात, धर्म, वंश, जन्मस्थान अशा कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे."

गृह मंत्रालयाने 2016 मध्ये मॉडेल जेल मॅन्युअल तयार केले असून त्याचवेळी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले आहे.

त्यानुसार कैद्यांची जात-धर्माच्या आधारावर विभागणी करण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच एखाद्या जाती-धर्माच्या कैद्याला विशेष सोयी-सुविधा पुरविण्यावर सुद्धा बंदी आहे.

सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या राज्य कारागृह नियमावलीत अशा भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी नसाव्या याची काळजी घ्यावी, असं या नियमावलीत म्हटलं आहे.

हे फार वेदनादायी – सुप्रीम कोर्ट

गेल्या 8 जुलैला या प्रकरणात शेवटची सुनावणी झाली. यावेळी सुकन्या यांची बाजू मांडणारे वकील मुरलीधर यांनी अजूनही काही राज्यांनी उत्तर सादर केलं नाही.

त्यामुळे कोर्टानं त्यांना उत्तर सादर करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद केला. तसेच त्यांनी उत्तर प्रदेशची तुरुंग नियमावलीतील काही तरतुदी कोर्टात वाचून दाखवल्या.

त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारनं आमच्या तुरुंगात जातीभेद होत नाही, असा युक्तिवाद केला. पण, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुद्धा तुरुंग नियमवाली वाचली आणि उत्तर प्रदेश सरकारला खडेबोल सुनावले.

त्यानंतर खंडपीठानं पश्चिम बंगालच्या वकिलांना देखील तुरुंगाचे नियम वाचायला सांगितले. यात "न्हावी हा 'अ' वर्गाचा असावा. सफाई कामगार मेथेर किंवा हरी जातीतून निवडला जावा," असे नियम होते. यात तुम्हाला काही समस्या दिसते की नाही? असा सवाल खंडपीठानं पश्चिम बंगालच्या वकिलांना केला. तसेच तुरुंगाच्या या नियमावली फार वेदनादायी असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

भारतातील तुरुंगांमधील जाती-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश गृहमंत्रालयाला देऊ असं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सूचित केलं. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे.

'बातमीमुळे व्यवस्थेत बदल होईल याचा आनंद'

या प्रकरणावरील निकाल लँडमार्क जजमेंट असेल असं सुकन्या शांता यांना वाटतं.

त्या बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाल्या, "तुरुंगातील प्रश्नांवर काम करणाऱ्या खूप संस्था आहेत. पण, तुरुंगात जातीवर आधारित होणाऱ्या भेदभावाबद्दल बोलायला कोणी तयार नाही.

"हा जाती-आधारित भेदभाव समोर आणण्यासाठी मी विस्तृत बातमी केली. राजस्थान हायकोर्टानं बातमीची दखल घेतल्यानतंर या प्रकरणात कायदेशीरित्या नियम बदलू शकतात अशी आशा निर्माण झाली.

"वकिलांसोबत बोलून आणखी संशोधन केलं तर विमुक्त जातींच्या कैद्यांसोबत देखील जातीमुळे भेदभाव होत असल्याचं दिसलं. तिथंही मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.

"त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टानं तुरुंगातील जातीय आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करू असं म्हटलं.

"माझ्या बातमीमुळे व्यवस्थेत बदल होईल, त्याच्या नियमात बदल होईल याचा आनंद वाटतो," शांता यांना वाटतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)