हाताने मैला उचलण्याची प्रथा कायद्याने बंदी असतानाही का सुरू आहे?

सुधारक ओलवे हे ज्येष्ठ फोटोजर्नलिस्ट असून त्यांना 2016 साली भारत सरकारतर्फे दिला जाणारा पद्मश्री हा बहुमान मिळाला आहे. वंचित, शोषित समुदायाची वेदनादायी परिस्थिती संवेदनशीलपणे फोटोत टिपणारे पत्रकार म्हणून त्यांची ओळख आहे.

भारतात वाल्मिकी समाजात जन्माला येणं किंवा लग्न करणं म्हणजे शतकानुशतकं-पिढ्यानपिढ्या दडपशाही, सामाजिक बहिष्कार सहन करत निराधार असण्यासारखं आहे. हा समुदाय कित्येक पिढ्या मानवी मैला वा विष्ठा वाहून नेतोय.

समाजातील तथाकथित उच्च जातींनी वाल्मिकी समुदायातील लोकांवर मैला वाहून नेण्याचा व्यवसाय लादला. स्वतःच्या हाताने शौचालयं आणि गटारं साफ करण्यासाठी त्यांना भाग पाडलं गेलं.

1993 च्या कायद्यानुसार डोक्यावरुन मैला वाहून नेण्याच्या अमानुष प्रथेवर बंदी आहे, तरी आजही वाल्मिकी समुदायातील महिलांकडून शौचालयांतील मानवी विष्ठा काढण्याचं आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचं काम करवून घेतलं जातं. असहाय्यतेमुळेच हे काम सासूकडून सुनेकडे असं पिढ्यानपिढ्या पुढे सरकतं.

'वॉटरएड इंडिया' या संस्थेने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांमध्ये केलेल्या पाहणीत, हाताने मानवी मैला साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांमध्ये महिलांची संख्या 92 टक्के इतकी आहे.

शौचालयं आणि उघडी गटारं साफ करणाऱ्या कामगारांमध्ये महिलांचं प्रमाण तुलनेने खूप जास्त आहे. या महिलांना पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतील दुय्यमता आणि जात आधारित अस्पृश्यता या दुहेरी भेदाचा सामना करावा लागतो.

सामाजिक उतरंडीत तळाशी असल्याने वाल्मिकी समुदायाचा समावेश अनुसूचित जातीच्या श्रेणीत करण्यात आला.

बीबीसी मराठीवरील बातम्यांसाठी बीबीसी मराठीच्या व्हॉट्सअप चॅनेलला फॉलो करा.

वर्षानुवर्षं अस्पृश्यतेचा कलंक सहन करत आलेला हा समाज आजही उच्च-निच्चतेशी जोडलेल्या पवित्र आणि अपवित्र या समजुतींच्या छायेखाली वावरतोय.

हातात पत्र्याचं भांडं, जाडू आणि टोपली घेऊन त्यांचा दिवस सुरू होतो. तथाकथित उच्च जातीच्या कुटुंबांची शौचालयं साफ करण्यासाठी आणि मानवी विष्ठा उचलण्यासाठी महिला निघतात.

कमालीची दुर्गंधी आणि अमानुषता सहन करत ते हे काम करतात. महिला कोरडी शौचालयं आणि अरुंद नाली साफ करतात. तर पुरुष सांडपाण्याचे पाईप, टाक्या आणि गटारं साफ करतात.

घाणीत काम करताना असह्य होणार्‍या दुर्गंधीपासून सुटका करण्यासाठी पुरुष कामगार दारुचं सेवन करतात. तर महिला परिस्थितीसमोर आणि अमानुषतेसमोर हात टेकत रोजचं काम हातावेगळं करतात.

हे काम करत असतानाही भविष्यात प्रतिष्ठेचा रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा ते मनाशी बाळगतात.

मैला वाहून नेणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबातील मुलं मुख्य प्रवाहाबाहेर आपाआप फेकली जातात. मुलं पाचवी इयत्तेपर्यंतही शिकू शकत नाहीत.

अनेकजण शाळेत जातीवरुन अपमानास्पद वागणूक आणि छळ होईल या भीतीनेच शिक्षण अर्धवट टाकतात. बहुतांश मुलांना शाळेत जाणं परवडत नाही. एकदा शिक्षणापासून लांब गेलं की ते पुन्हा याच कामाच्या गर्तेत सापडतात.

मैला वाहून नेण्यास प्रतिबंध घालणारा कायदा येऊन दशकं उलटून गेली आहेत. आधुनिक काळात तंत्रज्ञानामुळे प्रगती झाली असली तरी सफाई कामगारांच्या कामात काहीच ठोस बदल झालेला नाही.

मोठी शहरं असोत की लहान शहरं त्यांना अजूनही दारिद्र्यातच राहावं लागतंय. या वेदनादायी परिस्थितीमुळे ही कुटुंब प्रतिष्ठित आणि स्वाभिमानी जगण्यापासून वंचित राहतात.

दारिद्र्य, भेदभाव, छळ आणि वंचिततेच्या खाईत घेरलं गेल्याने त्याचं अख्खं आयुष्य अंधकारमय झालेलं आहे. भावी पिढ्या शिक्षणामुळे या चक्रव्यूहातून बाहेर पडतील आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतील याची आस त्यांना आहे.

60 हजार लोक हाताने मैला साफ करतात​

सामाजिक कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते बेजवाडा विल्सन यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले, "आजच्या घडीला कोरडे शौच खड्डे म्हणजेच ड्राय लॅट्रीनमधील मैला साफ करणाऱ्या माणसांची संख्या 60 हजारच्या आसपास आहे. अजूनही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंडमध्ये ड्राय लॅट्रिन साफ केलं जातं."

मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग म्हणजेच कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या हातांनी इतरांची मानवी विष्ठा, मैला साफ करण्याची, वा डोक्यावरुन वाहून नेणं. भारतात अनेक वर्षं ही प्रथा लादली जातेय. दलित समाजातील वाल्मिकी, डोम, डोमार, दानूक, लालबेगी, हैला, अरुंधतीयार, मादिगा, तोडामाला, रेडली, तोटी, वोतल अशा ठराविक जातींना हे काम करण्यास भाग पाडलं जातं. कायद्याने त्यावर बंदी आहे, तरीही मैला वाहण्याचं काम सुरू आहे.

मैला वाहून नेण्याच्या कामाची व्याप्ती फक्त कोरड्या शौचालयांपुरती मर्यादीत नाही, तर नाले, सांडपाण्याच्या पाईपलाईन्स, सेप्टिक टँक, शौच खड्डे यांची व्यक्तीने असुरक्षितरित्या आणि हाताने सफाई केली तरी त्याचा समावेश कायद्याच्या चौकटीत होतो.

1955 च्या भारतीय कायद्यानुसार अस्पृश्यतेवर आधारित मैला वाहणं किंवा झाडू मारणं अशा अनिष्ठ प्रथांचं निर्मुलन करणं बंधनकारक आहे.

1993 च्या कायद्यात ही प्रथा करण्यास भाग पाडणाऱ्या व्यक्तीला एक वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद केली आहे. तसंच कोरड्या शौचालयांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

तर 2013च्या कायद्यात मॅन्युअल स्कॅवेंजर्सच्या कामावर प्रतिबंध आणि त्यांचं पुनर्वसन स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यानुसार नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापन करण्यात आलंय. मैला साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्वरीत 40 हजार रुपयांची तरतूद त्यात आहे. तसंच स्वयंरोजगारासाठी मदत केली जाते

पण बेजवाडा विल्सन सांगतात, "सरकारच्या मते भारतात कुठेच मॅन्युअल स्कॅवेजिंग होत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे या वर्षी मैला सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी बजेटमध्ये काहीच तरतूद केलेली नाही."

यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याविषयी तपशीलासह लवकरच लेखात समावेश करू.

(लेखाचे संपादन बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता धुळप यांनी केले आहे.)