आयआयटी प्रवेशासाठी दलित विद्यार्थ्याला सुप्रीम कोर्टाचे दार का ठोठवावे लागले?

गुणवत्ता सिद्ध करूनही केवळ मुदतीत प्रवेश फी न भरल्याने धनबाद आयआयटीने एका दलित विद्यार्थाला प्रवेश नाकारला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत त्या विद्यार्थ्यासाठी अतिरिक्त जागा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

टिटोडा या उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील गावात राहणारे दलित मजूर राजेंद्रकुमार यांच्या घरात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे.

त्यांचे कुटुंब आणि गावातील लोक ढोल वाजवून, परस्परांना मिठाई भरवत आनंद साजरा करत आहेत.

या आनंदाचे कारण म्हणजे, राजेंद्र यांच्या 18 वर्षीय मुलगा अतुलकुमार याला धनबादच्या आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विशेष म्हणजे अतुलकुमारच्या आयआयटीमधील प्रवेशासाठी चक्क सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.

न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक असून ''न्यायालयाने आमचा हक्क राखला आहे'', असे मत राजेंद्रकुमार व्यक्त करत आहेत.

17 हजार 500 रुपये प्रवेश शुल्क वेळेत भरले नाही, म्हणून अतुलकुमारचा धनबाद आयआयटीमधील प्रवेश रद्द झाला होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

30 सप्टेंबरला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड प्रमुख असलेल्या खंडपीठाने याबाबत निकाल दिला.

त्यानुसार धनबाद आयआयटीत जागा शिल्लक नसल्याने अतुलकुमारसाठी एक जागा वाढविण्याचा आदेश देण्यात आला.

सरन्यायाधीश म्हणाले, 'ऑल द बेस्ट'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता दलित विद्यार्थी अतुल कुमार धनबाद आयआयटीमध्ये शिक्षण घेऊ शकणार आहे.

झारखंडमधील या आयआयटीत शिक्षणासाठी जाण्याची तयारी त्यानं सुरू केली आहे. अर्थात त्यासाठी अजून काही दिवस वेळ आहे.

अतुलच्या बाजूनं खटला लढवणारे वकील अमोल चितळे यांनी सांगितलं की, ''सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, या विद्यार्थ्याच्या प्रगतीमध्ये पैशांचा अडथळा येऊ नये. अ‍ॅडमिशन फी वेळेत देण्यासाठी त्याच्याकडं पैसे नव्हते. त्यामुळं त्याला प्रवेश मिळू शकला नाही. केवळ या कारणासाठी प्रवेश नाकारणे योग्य नाही.''

अमोल चितळे पुढे म्हणाले, ''दरम्यान आयआयटीमधील सर्व जागा भरल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर अतुलच्या प्रवेशासाठी दुसऱ्या विद्यार्थ्याचे भविष्य अडचणीत येऊ नये, म्हणून अतुलसाठी एक अतिरिक्त जागा निर्माण करावी, अशी मागणी आम्ही न्यायालयाकडे केली. त्याबाबतचा निकाल देताना न्यायालयाने अशा रितीने अतिरिक्त जागा निर्माण करावी, सोबतच अतुलची वसतीगृहात राहण्याचीही व्यवस्था करावी, असे आदेश दिले.''

विद्यार्थी अतुल कुमार याबाबत कृतज्ञता व्यक्त करत म्हणाला की, ''माझ्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देत सरन्यायाधीश चंद्रचूड मला, ऑल द बेस्ट म्हणाले !''

गरीब विद्यार्थ्यांसमोर आदर्श

अतुल म्हणाला, ''खासगी महाविद्यालयांप्रमाणे जर आयआयटी मद्रासनेही फोन किंवा मेलवरून मला फी जमा न करण्याचे कारण जाणून घेतले असते, तर ना माझा प्रवेश रद्द झाला असता, ना माझ्यावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची वेळ आली असती.''

अतुल त्याच्याप्रमाणेच गरीब असलेल्या विद्यार्थ्यांना सल्ला देतो, की ''कधीही फी किंवा फॉर्म भरण्यासाठी डेडलाईन अर्थात अंतिम मुदतीची वाट पाहू नये. कारण त्यादरम्यानच गडबड होऊ शकते. मुदत संपल्यानंतर साहजिकच तुम्हाला संधी मिळू शकत नाही.''

अतुलचे वडील राजेंद्र म्हणाले, ''गेले तीन महिने खूप तणावात गेले. यात काय होईल न् काय नाही, याची चिंता वाटत राहायची. कधी कधी मुलाचे भविष्य अंध:कारमय होईल, अशी भीती वाटायची.

मला चार मुले आहेत. अतुल कुमार सर्वात लहान. सर्वांत मोठा मुलगा मोहित कुमार हमीरपूर एनआयटीमध्ये कॉम्युटर सायन्समध्ये इंजीनियरिंग करत आहे. दुसरा मुलगा रोहित कुमार खरगपूरच्या आयआयटीमध्ये केमिकल इंजीनियरिंग शिकत आहे. तर, तिसरा मुलगा मुजफ्फरनगरच्या खतौली शहरातील एक कॉलेजात बीए करत आहे.''

''माझी सगळी मुले हुशार आहेत. त्यांनी प्रगती करावी, यशाच्या पायऱ्या चढत राहाव्यात एवढीच आमची इच्छा आहे, '' असं राजेंद्र सांगत होते.

राजेंद्र पुढे असेही म्हणाले, की ''अतुलच्या लढाईत मी सतत त्याच्या सोबत होतो. त्यासाठी घरही विकावे लागले, तरी मी मागे हटलो नसतो.''

डोक्यावर कर्ज आणि सावकाराने दिलेला धोका

जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षा पास झाल्यानंतर अतुलला धनबाद आयआयटीमध्ये जागा निश्चित झाली. फीचे साडेसतरा हजार रुपये जमा करण्यासाठी 19 ते 24 जून 2024 अशी मुदत होती.

राजेंद्र कुमार सांगतात, ''माझ्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी अगोदरच डोक्यावर तीन लाखांचे कर्ज आहे. अतुलच्या फीसाठी पैसे देतो, असे एक सावकार म्हणाला होता. पण 24 जूनच्या दुपारपर्यंत त्याने माझा फोनच घेतला नाही. मग मी कशीबशी इकडून-तिकडून उसनवारी केली. पण तोपर्यंत पावणे पाच वाजले होते."

शेवटच्या 15 मिनिटांत फी भरण्याच्या केलेल्या धडपडीबद्दल अतुलने सांगितले, ''फीसाठीच्या पैशांचा बंदोबस्त झाल्यानंतर आम्ही फी भरण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू केली. पण विद्यापीठाची वेबसाईटमध्येच ‘लॉग आऊट’ झाली. तोपर्यंत 4 वाजून 57 मिनिटे झाली होती. पुन्हा प्रयत्न केला, तर 3-4 मिनिटांत केवळ कागदपत्रेच अपलोड झाली. त्यानंतर 5 वाजताच फी भरण्याची प्रक्रिया बंद झाली.''

इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

छत्रपती शाहू महाराज यांनी सामाजिक, शैक्षणिक विचारांनी महाराष्ट्राला कशी दिशा दिली?

कोण आहे जातीयवादी, कुठं आहे जातीवाद? - विशेष ब्लॉग

'रामदास यांनी अभ्यास सोडून इतर गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित केलं', TISS चे निवेदन

प्रत्येक ठिकाणी पदरी निराशा

स्वप्न धुळीला मिळत असल्याचे दिसत असतानाही अतुलने धीर सोडला नाही. त्याने याबाबत काही जाणकारांची मदत घेतली.

अतुल म्हणाला, ''यासाठी आम्ही आयआयटी धनबाद आणि आयआयटी मद्रासला फोन, ईमेलद्वारे संपर्क केला. परंतु तेथून काहीही मदत मिळाली नाही.''

यावेळची आयआयटीची परीक्षा आयआयटी मद्रासने आयोजित केली होती.

अतुल म्हणाला, ''जेव्हा या दोन्हीही ठिकाणांहून आमच्या पदरी निराशाच पडली, तेव्हा आम्ही एससी-एसटी आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी आयआयटी मद्रासचे चेअरमन यांनी मान्य केले, की 24 जूनला संध्याकाळी साडेचारपासून पाच वाजेपर्यंत विद्यापीठाच्या वेबसाईटमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता. मात्र, सर्वच कामकाज संगणकीकृत असल्याने आम्ही मदत करण्यासाठी असमर्थ होतो.''

अतुलचे वडील राजेंद्र म्हणाले, ''माझ्या हुशार मुलाचे स्वप्न अशा प्रकारे भंग होताना मला पाहवले नाही. मी काही लोकांकडून माहिती घेतली आणि न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.''

ते म्हणाले की, ''आम्ही पहिल्यांदा झारखंडच्या उच्च न्यायालयात गेलो. तिथं आम्हाला याबाबत दिलासा मिळाला नाही. मग आम्ही मद्रास उच्च न्यायालयात गेलो. पण तिथंही मदत मिळण्याची शक्यता दिसेना. तेव्हा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला.''

राजेंद्र पुढं म्हणाले की, ''मद्रास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन मुलाला न्याय मिळवून न्याय देण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. 24 सप्टेंबरला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पहिली सुनावणी घेतली.''

''सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीत आयआयटी मद्रासला नोटीस पाठवली आणि आम्हाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते,'' असं अतुल म्हणाला.

''गेले तीन महिने तुम्ही काय करत होतात? अशी न्यायालयाने आमच्याकडे विचारणा केली. त्यावर आमच्या वकिलांनी आमची सर्व परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली,'' असं अतुलनं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर अतुलच्या घरी अनेक लोक अतुल आणि त्याच्या कुटुंबाला शुभेच्छा देत आहेत.

अतुलच्या आई राजेश देवी म्हणतात, ''मी खूप आनंदी आहे. कारण माझ्या मुलाला न्याय मिळाला आहे!''

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.