सर्वोच्च न्यायालयाच्या SC-ST आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या निकालाबाबत दलितांना काय वाटतं?

सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाअंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात निकाल दिला.

या निकालानंतर राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा लाभ देता येणार आहे.

मात्र या निकालावर देशभरातून संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही लोकांना वाटत आहे की अशा प्रकारच्या निकालाची आवश्यकता होती.

कारण अनुसूचित जातीमधील ज्या समुदायांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नव्हता, जे यापासून वंचित होते, अशांना यामुळे फायदा होणार आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला काही जणांना असं वाटतं आहे की जोपर्यत यासंदर्भातील अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही आणि अनुसूचित जातींनी घेतलेल्या लाभांविषयीची अचूक माहिती उपलब्ध नाही, तोपर्यंत या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणं कठीण आहे.

आमदार गोविंद परमार यांनी न्यायालयात दलितांच्या अनेक समस्यांबाबत दलित समाजाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "दलितांमधील काही जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही आणि त्यांना देखील हा लाभ मिळायलाच हवा."

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत ते म्हणतात, "यासंदर्भात वेगवेगळी राज्य सरकारं या निकालाचा अर्थ कसा लावतात आणि त्यांची याबाबत काय भूमिका आहे यावर बरंच काही अवलंबून आहे. मला वाटतं या निकालानंतर दलित समाजातील उप-जातीवाद कदाचित वाढेल."

किरिट राठोड हे दलित कार्यकर्ते आहेत. त्यांना देखील काहीसं असंच वाटतं. त्यांच्या मते, या निकालामुळे दलित समाजात आणखी वर्गीकरण होईल आणि विविध जाती एकमेकांपासून दुरावतील. या निकालानंतर शोषण झालेल्या किंवा पीडित समुदाय आणि इतर लाभार्थी समुदायांमध्ये तेढ वाढू शकते.

अनुसूचित जमातींमध्ये नॉन-क्रिमी लेअर?

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यातील न्या. बी. आर. गवई म्हणाले की ज्याप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी नॉन-क्रिमी लेअरची तरतूद आहे, त्याचप्रकारे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देखील नॉन-क्रिमी लेअरची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. त्यांच्या या मताला खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला.

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या नॉन-क्रिमी लेअरबद्दल बोलताना दलित कार्यकर्ते चंदू मेहरिया म्हणाले, "सर्वांत आधी, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आरक्षण ही काही दारिद्र्य दूर करण्याची योजना नव्हे. संविधानानुसार आरक्षण हा अनुसूचित जातींना समानता मिळवून देण्याचा मार्ग आहे."

"समानतेबरोबर प्रतिनिधित्व येतं. आरक्षणाचा मुद्दा वंचित किंवा पीडित समुदायाशी आणि नॉन-क्रिमी लेअर घटकांच्या उत्पनाशी जोडलेला किंवा समकक्ष आहे. संविधानानुसार आरक्षण आणि उत्पन्न यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. आरक्षण हे समानता आणि प्रतिनिधित्वासाठी आहे."

"त्यामुळे वेगवेगळी राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा अर्थ कसा लावतात यावर निकालाची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. आणि त्यावरून हे ठरवता येईल की या निकालामुळे वंचित किंवा पीडित समुदायाला खरोखरंच याचा लाभ मिळेल किंवा त्यामुळे त्यांचं नुकसान होईल."

मात्र ते असं देखील म्हणाले की या निकालामुळे गुजरातमधील वाल्मिकी समाजा सारख्या मागासवर्गीयांना फायदा होईल आणि त्यांनी निकालाचं स्वागत केलं.

हेही वाचा -

दलितांना काय हवं आहे?

अनेक कार्यकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आरक्षणावर होणाऱ्या परिणामांची चिंता वाटते आहे. चिंतेमागचं एक मुख्य कारण असं आहे की काही विशिष्ट जागा उपजातींसाठी राखीव असल्या पाहिजेत आणि जर त्या भरल्या गेल्या नाहीत तर?

किरिट राठोड म्हणतात, "समजा काही सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरती करताना जर उपजातीचा उमेदवार मिळालाच नाही तर? अशा परिस्थितीत ती जागा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळेल की दलितांसाठी राखीव ठेवली जाईल? यासाठी सर्व बारकावे, अचूकता आवश्यक आहे."

बहुतांश दलित नेत्यांना यासंदर्भात जाती-आधारित जनगणनेची आकडेवारी हवी आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की जोपर्यंत आकडेवारी उपलब्ध नाही, तोपर्यंत राखीव जागांअंतर्गत राखीव जागा ठेवणं अवघड ठरेल.

या मुद्द्याबाबत बोलताना चंदू मेहरिया म्हणतात, "जोपर्यंत वाल्मिकी समाजाच्या लोकांची संख्यात्मक माहिती उपलब्ध नाही, तोपर्यंत आरक्षणाअंतर्गत उपवर्गीकरणाचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे वाल्मिकी समाजाच्या लोकसंख्येची सरकारनं लवकरात लवकर माहिती घेणं आवश्यक आहे."

यासंदर्भात दलित कार्यकर्त्या मंजुला प्रदीप म्हणतात, "मला वाटतं, हा निकाल देण्यामागचा न्यायालयाचा हेतू चांगला आहे. मात्र हा निकाल देण्याची घाई करण्यात आली आहे. आरक्षणामुळे कोणाला फायदा झाला आहे, कोण मागे राहिलं आहे आणि कोणाला आता याची सर्वाधिक गरज आहे, हे आधी जाणून घेतलं पाहिजे."

"एक दलित कार्यकर्ती म्हणून मी सांगू शकते की गुजरातमधील वाल्मिकी समुदायापर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोहोचलेले नाहीत. आरक्षणाचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत याबद्दल कोणतीही शंका नाही. अशा प्रकारच्या निकालाऐवजी दलितांबरोबरच्या गैरवर्तवणुकीसंदर्भातील चुका दुरुस्त करणाऱ्या योजनांची (Black Retribution) आवश्यकता आहे. या योजनांमुळे हे वर्ग लवकरात लवकर मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील."

काही अमेरिकन शहरांमध्ये कृष्णवर्णीयांच्या अधिकारांसाठी या प्रकारची योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये कृष्णवर्णीयांविरोधात करण्यात आलेल्या अत्याचाराबद्दल देशाचं सरकार एकप्रकारे प्रायश्चित करतं. आणि त्यांना जमीन, घरं इत्यादी बाबी पुरवतं.

दलित कार्यकर्ते राजू सोळंकी म्हणतात, "मी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेंदींशी सहमत आहे. त्या म्हणाल्या की राज्य सरकार दलितांच्या एकजिनसीपणाशी छेडछाड करू शकत नाही. ते वंचित किंवा पीडित समाजातील पोटजातींचे वर्गीकरण देखील करू शकत नाहीत."

"फक्त संसदच याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते. आरक्षण हे वारशानं मिळालेलं नसून ते समानतेसाठी देण्यात आलेलं आहे. जोपर्यंत समाजात समानता येत नाही तोपर्यंत क्रिमी-लेअर सारखी गोष्ट असता कामा नये."

"जर अधिकच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न असेल तर मग सवर्णांचं प्रतिनिधित्व तर सर्वत्र आहे. मग गरीब सवर्णांना प्राधान्य देण्याबाबत का बोललं जात नाही? मला वाटतं या निकालामुळे समस्या सुटलेली नाही तर ती अधिकच बिकट झाली आहे."

काय आहे दलित समाजातील परिस्थिती ?

पुरुषोत्तम वाघेला गुजरातमधील 'मानव गरिमा' या संस्थेचे संस्थापक आहेत आणि वाल्मिकी समाजाचे नेते आहेत. ते मागील अनेक वर्षांपासून दलित समाजातील भेदभावाचा अभ्यास करत आहेत.

वाघेला यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हिंदू समाजातील प्रथेप्रमाणे दलित समाजात देखील अंतर्गत व्यवस्था आहे. त्यांच्यामध्ये विणकर आणि रोहित या समाजांना सर्वांत वरचं स्थान आहे आणि वाल्मिकी समाजाला सर्वात खालचं स्थान आहे."

"या व्यवस्थेत तथाकथित सवर्ण समाज वाल्मिकी समाजाच्या घरचं पाणी देखील पित नाहीत. जर विणकर ब्राह्मण (प्रचलित अर्थानं वरच्या जातीतील) आमच्या घरी (वाल्मिकी) लग्न लावून देण्यासाठी आला तर तो त्याच्या घरातून स्वत:साठी पाणी घेऊन येतो."

"सेनवा समाजातील लोक आम्हाला त्यांच्या घरात पाणीसुद्धा पिऊ देत नाहीत. सर्व प्रकारच्या लाभांपासून वंचित असलेल्या वाल्मिकी लोकांना या निकालामुळे फायदा होऊ शकतो. मात्र यामुळे इतर दलित आणि वाल्मिकी समाजासारखे दलित यांच्यातील संबंध मोठ्या प्रमाणात ताणले जाऊ शकतात, अशी भीती देखील आहे," वाघेला सांगतात.

गुजरातमध्ये दलित समाजात एकूण 36 जातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

गुजरातच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागानुसार, वाल्मिकी, हाडी, एससी बावा, वांकर साधू, सेनवा, तुरी बारोट, तिरगर्तीबंदा, थोरी आणि मातंग या गुजरातमधील समाजांना मागासवर्गीय मानलं जातं.

समाज कल्याण आणि सक्षमीकरण विभागाचे राज्यमंत्री भिखूसिंह परमार यासंदर्भात बीबीसीला म्हणाले, "अद्याप यावर काही बोलण्याची स्थिती नाही. आम्ही न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केला आहे. त्यावर आम्ही बोलू."

या निकालाचा काय परिणाम होऊ शकतो?

बीबीसी प्रतिनिधी उमंग पोद्दारशी बोलताना जादवपूर विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक आणि राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सुभाजित नस्कर म्हणाले, "उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मतांमध्ये विभाजन होऊ शकतं. यामुळे या समाजात राजकीय फूट पडेल."

"भाजपानं न्यायव्यवस्थेतील उपवर्गीकरणाचं देखील समर्थन केलं आहे. यामुळे भाजपाला राजकीय लाभ मिळू शकतो. प्रादेशिक राजकीय पक्ष देखील त्यांच्या राजकीय फायद्यानुसार उपवर्गीकरण लागू शकू शकतात," नस्कर सांगतात.

न्यायालयाच्या निकालाशी ते असहमत आहेत. ते म्हणाले, "अनुसूचित जातींना आरक्षण भेदभावाच्या आधारे दिलं जातं. त्यामुळे त्याचं उपवर्गीकरण करता येत नाही. आगामी काळात या निकालाविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं होतील."

गोविंद परमार उना इथे अत्याचार झालेल्या कुटुंबाचे वकील आहेत. ते म्हणाले की राज्य सरकारं ही गोष्ट लोकांसमोर कशा प्रकारे मांडतात, त्यावर पुढे काय करायचं हे ठरेल. जर गरज पडल्यास ते या निकालाला आव्हान देतील.

काय आहे प्रकरण?

2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ई. व्ही. चिनय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या प्रकरणात निकाल दिला होता.

माला आणि मडिगा या अनुसूचित जातींपैकी कोणाला खरोखरंच आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे या मुद्द्यासंदर्भात न्यायालयात हे प्रकरण आलं होतं.

2004 मध्ये देण्यात आलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करता येणार नाही.

मात्र न्यायालयानं हा निकाल आता बदलला आहे.

2024 च्या या निकालानुसार एखाद्या राज्यात अनुसूचित जातींसाठी जर 15 टक्के आरक्षण असेल तर त्या 15 टक्के आरक्षणामधून काही विशिष्ट अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण निश्चित करता येईल.

गुजरातमध्ये अनुसूचित जातींसाठी 7 टक्के आरक्षण आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार आता त्या 7 टक्के आरक्षणामध्येच अनुसूचित जातींमधील मागास जातींसाठी उप-आरक्षण अंमलात आणू शकतं.

1975 मध्ये पंजाब सरकारनं नोकऱ्या आणि शिक्षणात अनुसूचित जातींमधील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख या जातींसाठी 25 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती.

2006 मध्ये उच्च न्यायालयानं ही तरतूद रद्द केली. हा निकाल देताना 2004 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला होता. या निकालात म्हटलं होतं की अनुसूचित जातींमध्ये उपजाती तयार करता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानं असंदेखील म्हटलं होतं की राज्य सरकारांना हे करण्याचा अधिकार नाही. कारण अनुसूचित जातींची यादी राष्ट्रपती तयार करतात.