राजर्षी शाहू महाराजांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी दिलेलं 50 टक्के आरक्षण नेमकं कसं होतं?

"राज्याची अधिकारसूत्रे हाती आली तेव्हा सर्वत्र एकाच सुशिक्षित जातीचे वर्चस्व होते. ऑफिसातून मागासलेल्या जातीचा एकही नोकर दिसत नव्हता. म्हणून त्यांचा दर्जा वाढवण्याकरिता मागासलेल्या सर्व जातींच्या लोकांना नोकरी देण्याचे धोरण मला ठेवावे लागले."

राजर्षी शाहू महाराजांनी 16 एप्रिल 1920 रोजी नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या निराश्रित सोमवंशीय समाजाच्या सभेत केलेल्या भाषणातील हा अंश.

शाहू महाराजांनी मागासलेल्या वर्गाला जवळपास सव्वाशे वर्षांपूर्वी म्हणजे 1902 मध्ये नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. देशातला तो आरक्षणाचा पहिला निर्णय. त्याबाबतच भाषणात त्यांनी ही भूमिका मांडली होती.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातलं राजकारण पेटलं आहे. वेगवेगळे वाद समोर येत आहेत. पण शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षण कसं होतं, त्यामागची भूमिका आणि इतर पैलूंची माहिती आपण घेणार आहोत.

शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी करवीर सरकार गॅझेटच्या माध्यमातून हा नोकऱ्यांतील 50 टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आपण या आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत जाणून घेणार आहोत.

बीबीसी मराठीवरील बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअप चॅनलला जॉइन व्हा.

डॉ.जयसिंगराव पवार यांच्या राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन आणि कार्य पुस्तकातील नोंदीनुसार, शाहू महाराज 1902 मध्ये सातव्या एडवर्ड बादशहाच्या राज्यरोहण समारंभासाठी लंडनला गेले होते. त्यावेळी ते युरोपच्या दौऱ्यावर असतानाच कोल्हापुरात 26 जुलैला हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

शिक्षणाच्या प्रेरणेसाठी नोकरीत आरक्षण

डॉ.मंजूश्री पवार या इतिहास संशोधक आहे. त्यांनी शाहू महाराजांसंदर्भात डॉ.जयसिंगराव पवार यांच्या साथीनं शाहू महाराजांवरील पंचखंडात्मक स्मारक ग्रंथाचं संपादन केलं आहे. शाहू महाराजांच्या संपूर्ण जीवनकार्याचा आढवा त्यात घेण्यात आला आहे.

डॉ. मंजूश्री पवार यांनी महाराजांच्या आरक्षणाच्या भूमिकेविषयी बोलताना म्हटलं की, "समाजातील काही विशिष्ट वर्गाशिवाय मागास राहिलेल्या समाजाला बरोबरीनं आणून बसवण्यासाठी शाहू महाराजांनी वेगवेगळे तोडगे काढले. त्याचाच एक भाग म्हणजे आरक्षण होता. समान संधीच्या विचारातून महाराजांना हा तोडगा महत्त्वाचा वाटला."

शाहू महाराजांची भाषणं, पत्रं किंवा इतर साहित्यांमध्ये बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी त्यांचा असलेला आग्रह वारंवार पाहायला मिळतो. इतिहासाचे अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांच्या मते, शिक्षणासाठी प्रेरणा मिळावी हाच, त्यांचा नोकरीत आरक्षण देण्यामागचा विचार प्रमुख विचार होता.

सावंत यांच्या मते, शाहू महाराजांच्या काळात जवळपास 99 टक्के बहुजन समाजाकडे शिक्षण नव्हतं. त्यांना अक्षरओळखही नव्हती. पण शिक्षणानेच मानवाची आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक प्रगती होऊ शकते, हे महाराजांच्या लक्षात आलं होतं.

तसंच शाहू महाराजांकडं कारभार आला तेव्हा 99 टक्के व्यवस्था ही उच्चवर्णीयांच्या हाती होती. त्यामुळं हे प्राबल्य कमी करण्यसाठी बहुजनांना शिक्षण दिलं पाहिजे, हे महाराजांच्या लक्षात आलं होतं, असंही ते सांगतात.

"या कारणानेच लोकांना शिक्षण द्यायचं असं महाराजांनी ठरवलं. पण लोक शिक्षण का घेतील? हाही प्रश्न तेव्हा होता. त्याचं उत्तर म्हणजे, नोकरी मिळवायची असेल तर शिक्षण गरजेचं असतं.

त्यामुळं नोकरीत आरक्षण असेल तर त्यासाठी शिक्षण घेण्याकडं ओढा वाढेल या विचारातून आरक्षणाचा विचार पुढं आला," असं मत इंद्रजित सावंत व्यक्त करतात.

या विचारातून शाहू महाराजांनी नोकरीत 50 टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला. पुढं हेच आरक्षणाचं धोरण बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून राबवलं, असं सावंत सांगतात.

शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात काही वर्षांचंच पण अगदी घट्ट नातं होतं आणि ते नातं विचारांवर आधारित होतं, असंही सावंत यांनी सांगितलं.

असा होता आरक्षणाचा जाहीरनामा

डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी शाहू महाराजांवर विस्तृत असं संशोधन आणि लेखन केल आहे. त्यांच्या 'राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन आणि कार्य' या पुस्तकामध्ये आरक्षणाच्या या जाहीरनाम्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तसंच या जाहीरनाम्याच्या उपलब्ध असलेल्या प्रतिंमध्येही याबाबतचा मजकूर पाहायला मिळतो. तो खाली देत आहोत.

"सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णांच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबाबत व त्यांस उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत. परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितींत सदरहू प्रयत्नास जितके यावे तितके यश आलेले नाही. हे पाहून सरकारांस पार दिलगिरी वाटते.

ह्या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारांनी असे ठरविले आहे की, यशाच्या ह्या अभावाचे खरे कारण उंच प्रतिच्या शिक्षणास मोबदले पुरेसे विपूल दिले जात नाही, हे होय.

ह्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच प्रतीचे शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्णांनी अभ्यास करावे, महणून उत्तेजन दाखल आपल्या संस्थानांच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग त्यांच्याकरिता निराळा राखून ठेवणे हे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरविले आहे.

ह्या रीतीस अनुलक्षून महाराज सरकार असा हुकूम करितात की, हा हुकूम पोहोचल्या तारखेपासून रिकामे झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा मागासलेल्या लोकांस भराव्या. ज्या ऑफिसांमघ्ये मागासलेल्या वर्गांच्या अमलादारांते प्रमाण सध्या शेकडा पन्नासपेक्षा कमी असेल, तर पुढची नेमणूक ह्या वर्णातील व्यक्तीची करावी.

ह्या हुकुमाच्या प्रसिद्धी नंतर केलेल्या सर्व नेमणुकांचे तिमाही पत्रक प्रत्येक खात्याच्या मुक्यांनी सरकारांकडे पाठवावे.

सूचना- मागासलेल्या वर्णांचा अर्थ ब्राह्मण, परभू, शेणवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्ण खेरीज सर्व वर्ण असा समजावा."

तर नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी त्यावेळी अशाप्रकारचा जाहीरनामा काढण्यात आला होता. त्यावरून आरक्षण, त्यामागची भूमिका आणि अंमलबजावणी याचा उल्लेख स्पष्टपणे आढळलो.

शिक्षणासाठीचे विशेष प्रयत्न

शिक्षणाचं हेच महत्त्वं ओळखून शाहू महाराजांनी या दृष्टीनं केलेल्या कार्याबाबत महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर कोल्हापूर जिल्हा यामध्येही सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.

समाजातील वरच्या वर्गाला शिकवलं की ते त्यांच्यापेक्षा खालच्या वर्गातील लोकांना शिकवतील हा ब्रिटिशांचा सिद्धांत होता. पण त्यावर शाहूंचा विश्वास नव्हता. त्यामुळं प्रजेला किमान प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.

30 सप्टेंबर 1917 रोजी कोल्हापूर संस्थानातर्फे मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. शाहू महाराजांनी यासाठी खास विभागही सुरू केला आणि स्वतः त्यावर नजर ठेवली.

जातीय विषमता नष्ट होण्यासाठी प्रत्येक जात आर्थिकदृष्ट्या सबल व्हायला हवी आणि ती आर्थिकदृष्ट्या सबल व्हायची असेल तर त्यांचा शैक्षणिक विकास होणं गरजेचं आहे हे त्यांच्या लक्षात आल्यानं 1902 मध्ये आरक्षण लागू करण्यापूर्वी त्यांनी बहुजनांच्या शिक्षण प्रक्रियेला वेग मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.

त्यातूनच त्यांनी सुरू केलेली वसतीगृहे आणि इतर अनेक शैक्षणिक धोरणांचा समावेश होता. त्याचा उल्लेखही या गॅझेटिअरमध्ये आहे.

आरक्षणामुळे बनले टीकेचे धनी

शाहू महाराजांनी उचलेलं हे पाऊल म्हणजे त्यावेळच्या प्रस्थापित ब्राह्मण वर्गाला त्यांच्या विरोधात असल्यासारखं वाटलं. त्यामुळं या जाहीरनाम्यावर या वर्गातून टीका झाल्याचं डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलं आहे.

त्यानुसार, प्रोफेसर विष्णू गोविंद विजापूरकर यांनी त्यांच्या समर्थ या नियतकालिकात यावर विखारी टीका केली होती. त्यांनी या जाहीरनाम्याची तुलना त्यांनी वृत्तपत्रांतील मृत्यूलेखाशी केली होती, असं जयसिंगराव पवार म्हणतात.

"कोल्हापूर संस्थानातील ब्राह्मणांच्या वाजवी अकांक्षांना मूठमाती मिळाल्याने या अभूतपूर्व परिपत्रकाला मृत्यूलेखाचा सन्मान देणे योग्य ठरले असते," असं त्यांनी म्हटल्याचा उल्लेख या पुस्तकात आहे.

तसंच, ईश्वरानं काही भलते-सलते घडवू नये म्हणजे झाले, असा जणू शापच त्यांनी यातून दिला होता असंही जयसिंगराव पवारांनी म्हटलं आहे.

लोकमान्य टिळकांच्या केसरीमध्येही यावर टीका करण्यात आल्याचा उल्लेख यात आहे. हे असमंजस्य कृत्य असून त्यांचा म्हणजे शाहू महाराजांचा बुद्धिभ्रंश झाल्याचं टिळकांनी म्हटलं होतं. तसंच मराठा या इंग्रजी वृत्तपत्रातूनही टिळकांनी टीका केली होती, असं जयसिंगराव पवार लिहितात.

"50 टक्के जागा मागासवर्गीयांना राखीव करून महाराजांना आपल्या मराठा जातभाईंना कारभारात प्राधान्य द्यायचे आहे," असा आरोप टीका करताना करण्यात आल्याचं जयसिंगराव पवार यांच्या पुस्तकात म्हटलंय.

केसरी आणि समर्थ यांच्याप्रमाणेच नेटिव ओपिनियन, कल्पतरू, प्रेक्षक अशा ब्राह्मणी पत्रांनीही महाराजांच्या राखीव जागांच्या धोरणाविरोधात हल्ले चढवले होते, असाही उल्लेख यात आहे.

शाहू महाराजांचा हा आरक्षणाचा निर्णय शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेलं धर्मकारण, राजकारण, समाजकारण यातील प्रस्थापित वर्गाच्या वर्चस्वाला धक्का होता. शिक्षण आणि नोकरीबाबतची गुलामी मानसिकता महाराजांनी मोडून काढली होती, त्यामुळं महाराजांवर अशाप्रमाणात टीका झाली, असं मंजूश्री पवार म्हणाल्या.

आरक्षणाचा पहिला लाभ

शाहू महाराजांच्या शिक्षणासंदर्भातील तरतुदी आणि आरक्षणाच्या एकूणच धोरणाचा लाभ पुढं अनेकांना झाला. पण याचा लाभ होणारे पहिले व्यक्ती देशाचे ख्यातनाम कृषितज्ज्ञ दिवंगत पांडुरंग चिमणाजी पाटील-थोरात हे होते, असं इंद्रजित सावंत यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.

पाटील-थोरात हे त्या काळच्या मागास मराठा समाजातील होते. शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या चळवळीचा लाभ त्यांना झाला असा उल्लेख शाहू महाराजांच्या पत्रांमध्येही असल्याचं सावंत सांगतात.

शिक्षण घेऊन त्या जोरावर पाटील-थोरात कृषी पदवीधर झाले आणि इंग्रज सरकारमध्ये त्यांना कृषी अधिकारी म्हणून नोकरी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी कृषीक्षेत्रात देशासाठी मोठी कामगिरी केली.

शाहू महाराजांच्या या शैक्षणिक आणि आरक्षणाच्या धोरणाचा एकूणच व्यापक परिणाम झाला. कारण शाहू महाराजांनी कारभार हाती घेण्यापूर्वी नोकऱ्यांमध्ये बहुसंख्य अगदी नगण्या होतं. पण त्यांचं निधन झालं तोपर्यंत ही परिस्थिती पूर्ण बदलली होती.

त्यावेळी सरकारी नोकरीमध्ये असलेले बहुसंख्य हे उच्चवर्णीय नव्हे तर बहुजन समाजातले होते आणि त्यामागं कारण होतं ते आरक्षणाचं, असं सावंत सांगतात.

महाराजांच्या हत्येचा कट?

शाहू महाराजांनी मागासलेल्या वर्गाला पुढं आणण्यााठी सुरू केलेले प्रयत्न तथाकथित उच्चवर्णिय किंवा सनातनी वर्गाला रुचलेले नव्हते, त्यातून त्यांच्या हत्येच्या कटापर्यंत मजल गेली होती, असा उल्लेख महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर कोल्हापूर जिल्हा यात करण्यात आला आहे.

"समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपण निर्माण केलेल्या वर्चस्वाला धक्का लागणार अशी भीती सनातनी वर्गाला होती. त्यामुळं सूडाच्या भावनेनं पेटलेल्या एका कट्टर गटानं शाहू महाराजांचं चारित्र्य हनन करण्यास सुरुवात केली होती," असं यात म्हटलं आहे.

एकिकडं चारित्र्यहनन सुरू असताना दुसरीकडं त्यांना ठार मारण्याचे प्रयत्नही सुरू होते, असा दावाही या गॅझेटियरमध्ये करण्यात आला आहे.

शाहू महाराजांच्या हत्येचा कट रचला गेला होता, या दाव्यामध्ये तथ्य असल्याचं इतिहास संशोधक डॉ. मंजूश्री पवार यांनीही सांगितलं. अभिजनांच्या वर्चस्ववादाला शाहू महाराज जो धक्का देत होते, त्याचा राग म्हणून हा प्रकार घडल्याचं मंजूश्री पवार यांनी सांगितलं आहे.

'शिवाजी क्लब'च्या माध्यमातून विविध प्रकारचे उपक्रम आयोजित केले जात होते. त्यासाठी शाहू महाराज सहाय्यदेखिल करत होते. पण पुढं याच क्लबमधील काही सदस्यांनी अशाप्रकारचा कट करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही, त्यांनी सांगितलं.

शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये लागू केलेलं आरक्षण आणि त्याचा सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीनं झालेला फायदा निर्विवाद आहे. त्याचवेळी आज सुरू असलेला आरक्षणाचा विषय हा पूर्णपणे वेघला असल्याचं अभ्यासक सांगतात.

"आजचा आरक्षणाचा विषय राजकीय वळण लागल्यानं पूर्णपणे वेगळा बनला आहे. शाहू महाराजांची आरक्षणामागे जी भावना किंवा सामाजिक दृष्टीकोन होता, तोच आज असेल असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळं हा दोन्हीतला प्रमुख फरक असू शकतो," असं डॉ. मंजूश्री पवार म्हणाल्या.

शाहू महाराजांनी आरक्षण लागू केल्यानंतर आज जवळपास सव्वाशे वर्षांचा कालावधी लोटून गेला आहे. तरीही आजही आरक्षणाच्या विषयावर अशाप्रकारचे वातावरण पाहायला मिळतं. त्यामुळं या मधल्या काळामध्ये समाज म्हणून आपण नेमकं काय केलं याचा विचार करून त्यावर ऊहापोह होणं गरजेचं असल्याचं मतही मंजूश्री पवार यांनी व्यक्त केलं.

डॉ. मंजूश्री पवार शाहू महाराजांच्या आरक्षणाच्या निर्णयाचं महत्त्वं सांगताना म्हणाल्या की, "महात्मा फुलेंनीही आयुष्यभर अशाच प्रकारचं कार्य केलं. पण, शाहू महाराज राजे होते त्यामुळं त्याचा फायदा घेऊन त्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. ते पदावर नसते तर त्यांनाही हे शक्य झालं नसतं. त्यामुळं त्यांनी त्यांच्या पदाचा समाजासाठी योग्य वापर केला."

पुढं तोच धागा वापरून बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हे धोरण पुढं नेलं. त्यामुळं राष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रात दोन पावलं पुढं जाण्यात जे यश आलं त्याची बीजं शाहू महाराजांच्या या निर्णयामध्ये दिसतात, असं मंजूश्री पवार म्हणतात.