सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींविरोधात ईडीनं दाखल केली चार्जशीट, काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं आहे. 'नॅशनल हेराल्ड' या वृत्तपत्राशी निगडीत एका मनी लॉन्ड्रींग खटल्यासंदर्भात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

ईडीने दाखल केलेल्या या आरोपपत्रानंतर काँग्रेसने 'हे सूडाचं राजकारण असून पंतप्रधान आणि गृहमंत्री धमकावत असल्याचा' आरोप केला आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने या प्रकरणाशी निगडीत तपास केल्यानंतर काँग्रेसच्या या दोन वरिष्ठ नेत्यांविरोधात चार्जशीट दाखल केली आहे.

9 एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या या आरोपपत्राची विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी दखल घेतली आणि 25 एप्रिल रोजी खटल्याच्या सुनावणीची तारीख निश्चित केली.

या चार्जशीटमध्ये काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा आणि राजीव गांधी फाउंडेशनचे ट्रस्टी सुमन दुबे यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीलाच ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड अर्थात एजेएलची 661 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

तपास संस्था असलेल्या ईडीने अधिकृतपणे दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊच्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारला नोटीस पाठवली होती आणि या मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्याचा मानस व्यक्त केला होता.

'नॅशनल हेराल्ड' या वृत्तपत्राचं प्रकाशन असोसिएटेड जर्नल्स लिमीटेडकडून (एजेएल) केलं जातं. या संस्थेचा मालकी हक्क 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमीटेड'कडे आहे. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या दोघांचेही शेअर्स आहेत.

काँग्रेसने काय म्हटलं?

2022 मध्ये, या कंपनीमध्ये कथितरित्या आर्थिक अनियमितता आहे का, हे तपासण्याचं कारण देत ईडीने खटला दाखल केला होता. तसेच, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी समन्सदेखील पाठवण्यात आलं होतं.

ईडीने 'नॅशनल हेराल्ड'ची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई मनी लॉन्ड्रींग कायद्याच्या (पीएमएलए) सेक्शन 8 च्या नियम 5 (1) अंतर्गत केली आहे.

या अंतर्गत, ईडी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करु शकते. या कारवाईनुसार, या मालमत्तेवर हक्क असलेल्या लोकांकडून ही मालमत्ता तसेच हा परिसर रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अशाच स्वरुपाची एक नोटीस 'जिंदाल साऊथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमीटेड' या कंपनीलाही देण्यात आली होती. मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) भागामध्ये असलेल्या हेराल्ड हाऊस बिल्डींगचा 7वा ते 9वा मजला त्यांच्या ताब्यात आहे.

या कंपनीला असे आदेश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी आपलं भाडं (लीज पेमेंट) ईडीला देण्यास सुरुवात करावी.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना 'एक्स'वर लिहिलंय की, "नॅशनल हेराल्डची संपत्ती जप्त करणं म्हणजे कायद्याच्या राज्य म्हणत केलेला राज्य-पुरस्कृत अपराधच आहे."

पुढे त्यांनी लिहिलं की, "श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काही लोकांविरोधात आरोपपत्र दाखल करणं हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून केलं जात असलेलं सूडाचं राजकारण आणि धमकावणं याशिवाय दुसरं काही नाहीये."

"काँग्रेस आणि पक्षाचं नेतृत्व गप्प बसणार नाही. सत्यमेव जयते," असंही त्यांनी पुढे लिहिलं आहे.

काय आहे 'नॅशनल हेराल्ड'?

हे प्रकरण 'नॅशनल हेराल्ड' या वृत्तपत्राशी निगडीत आहे. या वृत्तपत्राची स्थापना 1938 साली भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी केली होती. त्यावेळी, हे वृत्तपत्र काँग्रेस पक्षाचं मुखपत्र मानलं जायचं.

या वृत्तपत्राचा मालकी हक्क 'असोसिएटेड जर्नल लिमीटेड' अर्थात 'एजेएल'कडे होता. ही कंपनी आणखी दोन वृत्तपत्रांचं प्रकाशन करायची. त्यामध्ये हिंदी भाषेतील 'नवजीवन' आणि उर्दू भाषेतील 'कौमी आवाज' यांचा समावेश होता.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, 1956 मध्ये असोसिएटेड जर्नलची एक अ-व्यावसायिक कंपनी म्हणून नोंद झाली. तसेच कंपनी ऍक्टच्या कलम 25 नुसार, या संस्थेला करातूनही मुक्त करण्यात आलं.

2008 मध्ये 'एजेएल'ची सर्व प्रकाशनं निलंबित करण्यात आली आणि कंपनीवर 90 कोटी रुपयांचं कर्जदेखील झालं.

त्यानंतर काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमीटेड' नावाने एक नवी अ-व्यावसायिक कंपनी स्थापन केली. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहित मोतीलाल वोहरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांना संचालक बनवण्यात आलं.

या नव्या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे 76 टक्के शेअर्स होते तर इतर संचालकांकडे 24 टक्के शेअर्स होते.

काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटी रुपये कर्ज म्हणून देऊ केले होते. थोडक्यात, या कंपनीने 'एजेएल'ला विकत घेतलं.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामींनी केले होते आरोप

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 साली एक याचिका दाखल करुन काँग्रेस नेत्यांवर 'आर्थिक फसवणुकीचा' आरोप केला होता. त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं की, 'यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमीटेड'ने फक्त 50 लाख रुपयांमध्ये 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचा उपाय काढला, जो 'नियमांच्या विरोधात' जाणारा आहे.

या याचिकेमध्ये असाही आरोप करण्यात आला की, 50 लाख रुपयांमध्ये नवी कंपनी स्थापन करुन 'एजेएल'ची 2000 कोटी रुपयांची संपत्ती आपल्याकडे घेण्याची चाल खेळली गेली.

दिल्लीतील एका न्यायालयाने या प्रकरणी चार साक्षीदारांच्या साक्ष दाखल करुन घेतल्या. 26 जून 2014 रोजी न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहित नव्या कंपनीत संचालक पदावर असलेले सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि मोतीलाल वोहरा यांना हजर राहण्याचं समन्स पाठवलं होतं.

न्यायालयाने 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमीटेड'च्या सर्व संचालकांना 7 ऑगस्ट 2014 रोजी न्यायालयासमोर सादर होण्याचे आदेश दिले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)