सोनिया गांधी ईडी चौकशी : नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय आहे?

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या काँग्रेसच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांना सक्तवसुली संचलनालयाचं समन्स… मग राहुल गांधी यांची सलग दोन दिवस चौकशी... आणि आता सोनिया गांधी यांची चौकशी...

दुसरीकडे, त्यांच्या समर्थनार्थ ईडी कार्यालयाबाहेर जमलेले काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते यांची धरपकड...यावरून सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. एकीकडे राष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असताना सोनिया गांधी यांच्या ईडी चौकशीकडेही सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

या प्रकरणाच्या मुळाशी आहे नॅशनल हेराल्ड. पण हे प्रकरण नेमकं काय आहे? हा गोंधळ इतका का उडालाय? समजून घेऊया.

राहुल गांधींनी 14 जूनला ईडी चौकशीला सामोरं जाताना एक ट्वीट केलं. संत कबीर यांच्या दोह्याचा आधार घेत त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला एक सूचक इशारा दिला. त्यांचं ट्वीट होतं -

"साँच बराबरि तप नहीं, झूठ बराबर पाप।

जाके हिरदै साँच है, ताकै हृदय आप॥"

म्हणजेच राहुल गांधींना म्हणायचं होतं की, "सत्य ही तपस्या आहे. आणि असत्य हे पाप. आणि ज्यांच्या ह्रदयात सत्य आहे त्यांच्याबरोबर तुम्ही (देव) आहात!"

थोडक्यात आपली बाजू सत्याची आहे म्हणून आपल्याला कुणालाही घाबरण्याची गरज नाही, असंच त्यांना सुचवायचं होतं.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?

महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरुंच्या काळात स्थापन झालेलं हे वर्तमानपत्र आहे. आणि त्याच्या प्रकाशक कंपनीसाठी आता राहुल, सोनिया यांची चौकशी का होतेय, असं तुम्हाला वाटणं स्वाभाविक आहे.

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपदी असताना काँग्रेस पक्षाचा पैसा नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करणारी कंपनी विकत घेण्यासाठी वापरला असा दोघांवरही आरोप आहे.

या बाबतीतले पहिले आरोप भारतीय जनता पार्टीचे तेव्हाचे नेते सुब्रह्मण्याम स्वामी यांनी पहिल्यांदा 2012 मध्ये केले होते. तर गांधी कुटुंबीयांनी कायम कुठल्याही प्रकारच्या आर्थिक अफरातफरीचे आरोप फेटाळले आहेत.

नॅशनल हेराल्ड हे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये सुरू केलेलं वर्तमानपत्र आहे. त्यासाठी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. यामध्ये पाच हजार स्वातंत्र्य सैनिक भागिदार होते. नॅशनल हेराल्ड बरोबरच 'कौमी आवाज' हे उर्दू आणि 'नवजीवन' हे हिंदी वर्तमानपत्रही हीच कंपनी प्रसिद्ध करत होती.

वर्तमानपत्रात स्वत: पंडित नेहरु इंग्रज सत्तेविरोधात जळजळीत लेख लिहायचे. त्यांच्यावर कारवाई करत इंग्रजांनी 1942 मध्ये हे वर्तमानपत्र बंद केलं. पण, तीन वर्षांत पुन्हा ते सुरू करण्यात आलं. 1947 मध्ये नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. पण, तरीही काँग्रेस पक्षाची वर्तमानपत्रावर पकड राहिलीच.

नेहरूंनीच 1963 मध्ये नॅशनल हेराल्डबद्दल बोलताना म्हटलं होतं की, "हे वर्तमानपत्र काँग्रेसच्या धोरणांचा पुरस्कार करणारं आहे. पण, त्याचवेळी स्वतंत्र दृष्टिकोन जपणारं आहे."

या वर्तमानपत्राला काँग्रेस पक्ष उघडपणे आर्थिक रसद पुरवत होता. आणि खासकरून उत्तर भारतात आघाडीचं वर्तमानपत्र म्हणून ते नावारुपालाही आलं होतं. पण, 2008 मध्ये पुन्हा एकदा आर्थिक अडचणींमुळे वर्तमानपत्र बंद पडलं. आणि 2016 मध्ये फक्त डिजिटल स्वरुपात सुरू करण्यात आलं.

या मधल्या काळात AJL या कंपनीची एकूण मालमत्ता जी तेव्हा 20 अब्ज म्हणजे 2000 कोटी रुपयांच्या घरात होती ती हस्तगत करण्यासाठी सोनिया आणि राहुल यांनी काँग्रेस पक्षाचे पैसे वापरले असा आरोप सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला आहे. त्याचीच ही चौकशी सुरू आहे. पण हे भाजप आणि नरेंद्र मोदींचं षडयंत्र आहे, अशी भूमिका प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाला यांनी मांडली.

13 जूनला ई़डी चौकशी सुरू असताना काँग्रेसचे प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाला यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर पक्षाची भूमिका मांडली.

"ईडीच्या मागे लपून राहुल गांधींच्या सत्यनिष्ठतेवर केलेला हा हल्ला आहे. जनतेचे प्रश्न निर्भीडपणे सरकारसमोर मांडण्याचं काम राहुल करत आहेत. त्यासाठी त्यांना लक्ष्य केलं जात आहे."

पुढे जाऊन सुरजेवाल म्हणाले,"ईडी किंवा सरकारी यंत्रणांच्या भीतीने अनेकांनी भाजपशी समझोता केला. त्यांच्या पक्षात सहभागी होऊन संरक्षण मिळवलं. पण, राहुल गांधी यांनी सातत्याने जनतेचे प्रश्न या सरकारला विचारले. म्हणून सरकारला त्यांचा त्रास होत आहे."

थोडक्यात, ईडी चौकशी आकसाने होत असल्याचंच काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचं म्हणणं आहे. पण, नॅशनल हेराल्डमधील कुठल्या व्यवहारांची ही चौकशी होतेय?

'नॅशनल हेराल्ड'मध्ये 2000 कोटी रुपयांचा घोटाळा?

पण खरंच हा 20 अब्ज रुपयांचा घोटाळा आहे? 2012 मध्ये दाखल झालेल्या या खटल्यातल्या काही ठळक गोष्टी पाहूया -

राहुल आणि सोनिया यांच्याबरोबरच तेव्हाचे काँग्रेस नेते ऑस्कर फर्नांडिझ, मोतीलाल व्होरा, राजीव गांधींचे मित्र सॅम पित्रोडा यांचाही यंग इंडियामध्ये वाटा होता.

मालमत्ता हडप करण्यासाठी खोटे व्यवहार करून त्यासाठी पैशाची अफरातफर केल्याचा आरोपही केला गेला. चौकशी दरम्यान मनी लाँडरिंगचा गुन्हाही त्यात जोडला गेला. आणि त्यामुळेच सक्तवसुली संचालनालयाकडून ही चौकशी सुरू आहे.

गेली दहा वर्षं हे प्रकरण सुरू आहे. आणि अर्थातच, 2014 मध्ये भाजप सरकार आल्यावर चौकशीचा वेग वाढलाय. 2010 मध्ये काँग्रेसकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, "यंग इंडिया ना नफा - ना तोटा तत्त्वावर चालणारी कंपनी आहे. आणि नॅशनल हेराल्डला वाचवण्यासाठी या कंपनीने AJL कंपनीचे समभाग हस्तांतरित करून घेतले.यात पैशाचा व्यवहारच झालेला नाही. त्यामुळे मनी लाँडरिंगचा प्रश्नच येत नाही."

अर्थात, काँग्रेसला हे उत्तर योग्य ती कागदपत्रं देऊन सिद्ध करावं लागेल. आणि त्याचीच चौकशी सध्या सुरू आहे. आणि ती सुरू असेपर्यंत राजकीय वातावरण तापलेलं असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)