परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर खटला चालवायला इम्रान सरकारनं केली होती टाळाटाळ?

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना देशद्रोहाच्या आरोपांवरून इस्लामाबादच्या विशेष कोर्टाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निर्णय तसा अनपेक्षित होता.

देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी कोणती शिक्षा आहे हे पाकिस्तानाच्या घटनेमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे. पण पाकिस्तानातलं एकूण राजकारण, सध्याची परिस्थिती आणि इम्रान सरकारचा कारभार पाहता एखाद्या माजी लष्करप्रमुखाला शिक्षा सुनावली जाईल, असं कोणालाही वाटलं नव्हतं.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारने असा निर्णय होऊ नये यासाठीही प्रयत्न केले होते. हे विशेष कोर्ट बेकायदेशीरपणे स्थापन करण्यात आलं असून ते बरखास्त केलं जावं असं सरकारने इस्लामाबाद हायकोर्टात सांगितलं होतं.

विशेष कोर्ट परवेझ मुशर्रफ यांच्या विरुद्ध निकाल देत असताना सरकारतर्फे तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या हो्त्या.

माजी पंतप्रधान, माजी मुख्य न्यायाधीश आणि माजी कायदा मंत्र्यांची नावंही यामध्ये सामील करण्यात यावीत, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली.

पण या याचिका करून सरकार संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीत वेळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं. आपल्या विरोधात निकाल दिला जाऊ नये म्हणून परवेझ मुशर्रफ यांनीही लाहोर हाय कोर्टात प्रयत्न केले होते.

ऐतिहासिक निकाल

पाकिस्तानच्या इतिहासातला हा एक महत्त्वाचा निकाल आहे. पाकिस्तानमध्ये यापूर्वी असं कधी झालेलं नाही. या प्रकारच्या गोष्टींविषयी पाकिस्तानात कधीही गदारोळ होत नाही आणि प्रकरणं आपोआपचं मिटतात.

कदाचित म्हणूनच असं वाटत होतं, की या प्रकरणालाही वेळ लागेल किंवा अशा प्रकारचा निकाल दिला जाणार नाही आणि प्रकरण निकालात निघेल.

परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात यायला हवा, असं 2009 मध्ये पीपल्स पार्टीचं सरकार असतानाही म्हटलं जात होतं. पण आपण हा खटला दाखल करू शकत नाही असं तत्कालिन पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

यानंतर मुस्लिम लीग नूनचं सरकार आलं. पण त्यांनीही या प्रकरणात न पडणंच पसंत केलं. मात्र त्यावेळी ठराविक कालावधीच्या आत खटला दाखल करण्यात यावा, असा दबाव सुप्रीम कोर्टाने टाकला. कारण पाकिस्तानच्या घटनेनुसार फक्त सरकारच देशद्रोहाचा खटला दाखल करू शकतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे मुस्लिम लीग नून सरकार काहीसं घाबरलं.

यानंतर परवेझ मुशर्रफ यांना पाकिस्तानातून बाहेर जाण्याची परवानगी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जाऊ दिलं, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. पण परवेझ मुशर्रफ यांना सरकारने जाण्याची परवनागी दिल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

या घटनांमुळे परवेझ मुशर्रफ यांच्या विरोधात एखादा निर्णय दिला जाईल, असं पाकिस्तानात कोणालाही वाटत नव्हतं. हे प्रकरण टाळण्याचे सध्याच्या सरकारने पुरेपूर प्रयत्नही केले होते.

निर्णय कायम राहणार?

पण या प्रकरणामध्ये काही त्रुटीसुद्धा आहेत. त्यामुळेच जेव्हा या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात आव्हान दिलं जाईल, तेव्हा हा निर्णय कायम राहील की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

इस्लामाबाद हाय कोर्टामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली तेव्हा खटल्याला स्थगिती देत हाय कोर्टाने विशेष न्यायालयाला यावर पुन्हा सुनावणी करण्यास सांगितलं होतं. आरोप कोणताही असो पण त्यावर निष्पक्ष सुनावणी होण्याचा अधिकार परवेझ मुशर्रफ यांना असायला हवा, असं हाय कोर्टाचं म्हणणं होतं. पण मुशर्रफ यांच्या वकिलांचं म्हणणं योग्यपणे ऐकून घेण्यात आलं नाही.

मुशर्रफ यांनी येऊन आपलं म्हणणं मांडावं, असं विशेष कोर्टाने मुशर्रफ यांना सांगितलं होतं. पण तिथे हजर होऊन उत्तर देण्याच्या परिस्थितीत आपण नसल्याचं मुशर्रफ यांनी सांगितलं होतं. एक पथक पाठवून आपला जबाब नोंदवण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी विशेष न्यायालयाकडे केली होती. पण तसं झालं नाही.

पण या घडामोडींमधली आणखी एक लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे आता प्रत्येकजण या निकालाचं श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये मुस्लिम लीग नून आणि पीपल्स पार्टीही सहभागी आहे. पण कितीही टीका झाली तरी आपण अजूनही अस्तित्त्वं टिकवून ठेवल्याचे संकेत पाकिस्तानच्या न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे दिले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)