राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावरून वाद का झालाय? दुहेरी नागरिकत्वाबाबत कायदा काय सांगतो?

काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याची याचिका भाजपाच्या कार्यकर्त्यानं केली आहे.

यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी, तर बाहेर राजकारण सुरू आहे.

हे सर्व प्रकरण नेमकं काय आहे, दुहेरी नागरिकत्व काय असतं, भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी आहे का, याविषयी जाणून घेऊया.

काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित एका याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सोमवारी (24 मार्च) सुनावणी झाली.

यानंतर उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात केंद्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ दिला.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं हादेखील आदेश दिला की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात घेतली जाईल.

न्या. ए. आर. मसूदी आणि न्या. ए. के. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठानं एस विग्नेश शिशिर या कर्नाटकात राहणाऱ्या भाजपाच्या कार्यकर्त्याच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या कार्यकर्त्यानं त्याच्या याचिकेत दावा केला आहे की, राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचं नागरिकत्वदेखील आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्यावेळेस न्यायालयानं केंद्र सरकारला यासंदर्भात त्यांच्याकडे असणारी माहिती देण्यात सांगितलं होतं.

त्यावेळेस केंद्र सरकारकडून युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं होतं की, संबंधित मंत्रालयानं ब्रिटनच्या सरकारला पत्र लिहून याबाबतची सविस्तर माहिती मागितली आहे.

केंद्र सरकारच्या वकिलानं असंही सांगितलं होतं की, याच कारणामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे.

तेव्हापासून केंद्र सरकारनं अनेकवेळा न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. केंद्र सरकारनं सोमवारी (24 मार्च) न्यायालयाकडे पुन्हा वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी 21 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात घेतली जाणार असल्याचं सांगितलं.

काय आहे याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद?

याचिकाकर्त्यानं दावा केला आहे की, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारचे सर्व दस्तावेज आणि काही ई-मेल आहेत. त्यातून हे सिद्ध होतं की राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचं नागरिकत्व आहे. त्यामुळेच ते भारतात निवडणूक लढवण्यास पात्र नाहीत आणि खासदार होऊ शकत नाहीत.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयनं देखील करावा अशी विनंती याचिकाकर्त्यानं न्यायालयाकडे केली होती.

याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यानं यासंदर्भात विनंती करत गृहमंत्रालयाला दोन वेळा निवेदनदेखील केलं होतं. त्यात त्यांनी, राहुल गांधींचं भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी गृह मंत्रालयाकडे केली होती.

त्यात म्हटलं आहे की, या प्रकरणात त्यांना कोणतंही उत्तर न मिळाल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली.

याचिकेत असंही म्हटलं आहे की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्वं असणं, हा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि पासपोर्ट अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सीबीआयला तपास करण्यास सांगितलं पाहिजे.

याच प्रकारची आणखी एक याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यात राहुल गांधी यांचं नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

राहुल गांधी यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये स्वत:ला ब्रिटिश नागरिक दाखवल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधीवर करत आले आहेत.

दुहेरी नागरिकत्व काय असतं?

दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे एकाचवेळी दोन किंवा त्याहून अधिक देशांचं नागरिकत्व असणं.

कोणत्याही व्यक्तीकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्यास, त्या व्यक्तीला अनेक देशांचे (नागरिकत्व असलेल्या) पासपोर्ट ठेवण्याचा अधिकार असतो.

उदाहरणार्थ, जर तुम्ही ब्रिटिश नागरिक असाल आणि त्याचबरोबर तुमच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्वदेखील असेल तर तुमच्याकडे या दोन्ही देशांचे पासपोर्ट असतील.

त्या व्यक्तीला त्या देशांचे राजकीय अधिकार (मत देणं आणि निवडणूक लढवणं) मिळतील.

त्याचबरोबर, त्या व्यक्तीला, नागरिकत्व असलेल्या देशांमध्ये कोणत्याही व्हिसा किंवा वर्क परमिटशिवाय काम करण्याचा आणि येण्या-जाण्याचा अधिकार असतो.

भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी आहे का?

या दरम्यान हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो की, भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी आहे का?

भारताच्या राज्यघटनेनुसार, एखाद्या व्यक्तीला एकाच वेळी भारत आणि परदेशी नागरिकत्व ठेवण्याचा अधिकार नाही. म्हणजेच एकाच भारताचं आणि दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्वं बाळगता येणार नाही.

संसदेत परराष्ट्र मंत्रालयाला यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देण्यात आलं होतं की, "भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 9 आणि नागरिकत्व अधिनियम, 1955 च्या सेक्शन 9 मधील तरतुदींनुसार भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी नाही."

जर एखाद्या व्यक्तीकडे परदेशी नागरिकत्वं असलं तर त्यानं भारतीय पासपोर्ट बाळगणं किंवा त्याचा वापर करणं, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 नुसार गुन्हा ठरतं.

काउन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया, अमेरिकेच्या वेबसाईटनुसार एखाद्या व्यक्तीनं परदेशी नागरिकत्व घेतल्यास त्याला त्याचा भारतीय पासपोर्ट रद्द करण्यासाठी तो संबंधित भारतीय दूतावासाकडे जमा करावा लागेल.

म्हणजेच ज्या देशाचं नागरिकत्वं घेतलं असेल, त्या देशातील भारतीय दूतावासाकडे तो जमा करावा लागेल. त्यानंतर भारतीय दूतावास तो पासपोर्ट रद्द करेल आणि त्या व्यक्तीला त्याचा पासपोर्ट एका सरेंडर सर्टिफिकेटसोबत परत करण्यात येईल.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, उत्तर अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांकडून 'दुहेरी नागरिकत्वा'ची परवानगी देण्याची मागणी सातत्यानं केली जात होती.

ही मागणी लक्षात घेऊन सरकारनं ऑगस्ट 2005 मध्ये नागरिकत्व अधिनियम, 1955 मध्ये सुधारणा करून ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) योजनेची सुरुवात केली होती.

ओसीआय स्कीम काय आहे?

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, ही योजना भारतीय वंशाच्या सर्व लोकांची भारताचे परदेशी नागरिक म्हणजे ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) म्हणून नोंदणी करते.

या योजनेनुसार, जे लोक 26 जानेवारी 1950 ला किंवा त्यानंतर भारताचे नागरिक होते किंवा

26 जानेवारी 1950 ला भारताचे नागरिक होण्यास पात्र होते.

या योजनेचा लाभ असे लोक घेऊ शकत नाहीत, जे पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अशा देशाचे नागरिक आहेत, ज्यांच्याबद्दल केंद्र सरकारनं अधिकृत गॅझेटमध्ये नोटिफिकेशनद्वारे माहिती दिली असेल.

मात्र ओसीआयकडे 'दुहेरी नागरिकत्व' म्हणून पाहता कामा नये, कारण ओसीआय अशा व्यक्तींना भारतातील राजकीय अधिकार देत नाही.

त्याचबरोबर सरकारी नोकरीच्या बाबतीत, राज्यघटनेच्या कलम 16 अंतर्गत ओसीआय घेतलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकांना देण्यात आलेले अधिकार मिळणार नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)