14 प्रश्नांमधून समजून घ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100 वर्षांच्या प्रवासाची गोष्ट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 मध्ये आपल्या स्थापनेची 100 वर्षे पूर्ण करत आहे. शतकभरापूर्वी भारतात सुरू झालेल्या या संघटनेने देशभरातील लाखो लोकांच्या जीवनावर आपली छाप सोडली आहे.

या शंभर वर्षांत संघ, त्याची विचारधारा किंवा त्याचे कार्य कधीच चर्चेत राहिले नाहीत, असं क्वचितच झालं असेल.

2014 साली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून संघाचा राजकीय प्रभाव अनेकपटींनी वाढला असून संघ आजपर्यंतच्या सर्वात मजबूत स्थितीत असल्याचं दिसून येत आहे.

परंतु, संघाचा इतिहास, भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्यावर दिलेला भर आणि अल्पसंख्याकांबद्दलच्या त्यांच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

संघाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधूयात.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, याला सामान्यतः आरएसएस किंवा संघ म्हणून ओळखलं जातं. ही एक हिंदू राष्ट्रवादी संघटना आहे. या संघटनेची स्थापना 1925 मध्ये डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी महाराष्ट्रातील नागपूर येथे केली होती.

हेडगेवार यांच्यावर हिंदू राष्ट्रवादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांच्या विचारांचा प्रभाव होता, असं मानलं जातं.

काही काळ काँग्रेसबरोबर काम केल्यानंतर हेडगेवार यांनी वैचारिक मतभेदांमुळे काँग्रेस पक्ष सोडला आणि संघाची स्थापना केली. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा परिचय, माधव गोविंद वैद्य, पृष्ठ 11-13)

संघाला जगातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संस्था म्हटलं जातं. परंतु, आरएसएसशी किती लोक संबंधित आहेत याची अधिकृत संख्या उपलब्ध नाही.

आरएसएस स्वतःला एक बिगर-राजकीय सांस्कृतिक संघटना म्हणवते. परंतु, राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) पालकत्वाची भूमिका बजावते.

आरएसएसच्या मते, ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे, ज्याचा उद्देश हिंदू संस्कृती, हिंदू एकता आणि आत्मनिर्भरता या मूल्यांचा प्रचार करणं, प्रोत्साहन देणं आहे.

संघाचं म्हणणं आहे की, ते राष्ट्रीय सेवा आणि भारतीय परंपरा आणि वारसा जतन यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देतात.

अराजकीय असल्याचा दावा करूनही संघाचे अनेक लोक निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींपासून ते विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नावे यात घेता येतील.

संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर त्यांच्या "आरएसएस: 21 वी सदी के लिए रोडमॅप" (पृष्ठ 9) या पुस्तकात म्हणतात की, संघाला समाजावर राज्य करणारी वेगळी शक्ती व्हायचं नाही. समाज मजबूत करणं हे त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

याच पुस्तकात आंबेकर लिहितात की, 'संघ समाज बनेगा' ही घोषणा आरएसएसमध्ये वारंवार वापरली जाते.

सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणतात की, संघ ही 'एक कार्यप्रणाली आहे, आणखी दुसरं काही नाही'. त्यांच्या मते, आरएसएस "व्यक्ती निर्माण करण्याचं काम करते". (भविष्य का भारत - संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ 19)

शाखा हा संघाचा मूलभूत संघटनात्मक विभाग आहे. स्थानिक पातळीवर शाखेचं काम मोठ्याप्रमाणात चालतं.

शाखा ही अशी जागा आहे जिथं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यांना वैचारिक आणि शारीरिक प्रशिक्षण दिलं जातं.

बहुतेक शाखा या दररोज सकाळी आणि कधी-कधी सायंकाळी चालवल्या जातात. काही भागात या शाखा आठवड्यातून काही दिवस कार्यरत असतात.

आरएसएसच्या म्हणण्यानुसार, भारतात 73 हजारांहून अधिक शाखा आहेत. शाखेत शारीरिक व्यायाम आणि खेळ तसेच टीमवर्क आणि नेतृत्व कौशल्यं सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेल्या कार्यक्रमांचा किंवा ऍक्टिव्हिटींचा समावेश असतो.

त्याचबरोबर 'मार्चिंग' आणि 'सेल्फ-डिफेन्स' (स्वसंरक्षण) तंत्र देखील शिकवले जाते.

संघाच्या सदस्यांना शाखेतच वैचारिक शिक्षण दिलं जातं. शाखामध्येच त्यांना हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद आणि आरएसएसच्या इतर मूलभूत तत्त्वांबद्दल शिकवलं जातं.

आरएसएस देशभरात आपलं अस्तित्व वाढवण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी शाखांवरच अवलंबून आहे.

संघाचं कोणतंही औपचारिक सदस्यत्व नसल्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं म्हटलं आहे. संघाच्या शाखांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांना स्वयंसेवक म्हणतात, आणि संघाच्या मते कोणताही हिंदू पुरुष स्वयंसेवक होऊ शकतो.

आरएसएसच्या मते, कोणतीही व्यक्ती संघाच्या जवळच्या 'शाखे'शी संपर्क साधून स्वयंसेवक बनू शकते. स्वयंसेवक होण्यासाठी कोणतेही शुल्क, नोंदणी फॉर्म किंवा औपचारिक अर्ज नाही.

संघाचं म्हणणं आहे की, जो कोणी व्यक्ती सकाळ किंवा सायंकाळच्या दैनंदिन शाखेला उपस्थित राहू लागतो, तो संघाचा स्वयंसेवक होतो.

संघाचं असंही म्हणणं आहे की, जर कोणाला त्याच्या जवळ चालणाऱ्या शाखेची किंवा स्वयंसेवकांची माहिती नसेल. तर तो त्यांच्या वेबसाइटवर एक फॉर्म भरू शकतो. त्यानंतर संघात सामील होण्यासाठी जवळच्या शाखेची किंवा स्वयंसेवकांची माहिती दिली जाते.

महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्य होऊ शकत नाहीत.

संघानं आपल्या वेबसाईटच्या 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस) विभागात लिहिलं आहे की, संघाची स्थापना हिंदू समाजाला संघटित करण्यासाठी करण्यात आली होती. व्यावहारिक मर्यादा लक्षात घेता केवळ हिंदू पुरुषांनाच त्यात प्रवेश देण्यात आला होता.

आरएसएसच्या म्हणण्यानुसार, हिंदू महिलांसाठी अशाच संघटनेची गरज भासू लागल्यावर महाराष्ट्रातील वर्धा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या लक्ष्मीबाई केळकर यांनी आरएसएसचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर 1936 मध्ये राष्ट्र सेविका समिती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संघाचं म्हणणं आहे की, त्यांचा आणि राष्ट्र सेविका समितीचा एकच उद्देश होता. त्यामुळं महिला राष्ट्र सेविका समितीमध्ये सामील होऊ शकतात.

दरम्यान, संघाचं असंही म्हणणं आहे की, आपल्या शताब्दी वर्षात महिला समन्वय कार्यक्रमांद्वारे, भारतीय विचार आणि सामाजिक बदलांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवू इच्छितात.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नोंदणीकृत संघटना नाही. यामुळं त्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव असल्याची टीका अनेकदा केली जाते.

संघ इन्कमटॅक्स किंवा आयकर विवरणपत्र भरत नसल्याने संघाच्या निधीबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोपही केला जातो.

संघाचं म्हणणं आहे की, ही स्वावलंबी संस्था आहे आणि संघाच्या कामासाठी जरी कोणी स्वेच्छेनं दिले तरी बाहेरून कोणताही पैसा घेतला जात नाही.

भगव्या ध्वजाला आपला गुरू मानून स्वयंसेवक वर्षातून एकदा दिलेल्या गुरुदक्षिणेतून संघ आपला खर्च भागवतो, असाही संघाचा दावा आहे.

संघाचं असंही म्हणणं आहे की, त्यांचे स्वयंसेवक अनेक समाजसेवेचं कार्य करतात आणि त्यांना समाजाकडून मदत मिळते. या सामाजिक कार्यांसाठी स्वयंसेवकांनी ट्रस्ट तयार केले आहेत, जे पैसे गोळा करतात आणि कायद्याच्या कक्षेत त्यांचं खातं चालवतात.

यापूर्वी, काँग्रेस पक्षानं अयोध्येतील काही वादग्रस्त जमीन व्यवहारांच्या संदर्भात आरएसएस नोंदणीकृत नसल्याचा आणि आयकराच्या कक्षेबाहेर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

आरएसएसची नोंदणी नसल्याबाबत सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणतात की, संघाची सुरुवात झाली तेव्हा स्वतंत्र भारताचे कोणतेही सरकार नव्हते आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक संघटनेची नोंदणी करावी लागेल असं सांगणारा कोणताही कायदा करण्यात आला नाही.

भागवतांच्या मते, संघ हा "बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स" म्हणजेच "व्यक्तींचा समूह" आहे. त्यामुळं त्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही.

सरकारनं संघाकडून हिशोब मागितला नसला तरी आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी संघ प्रत्येक पैशाचा हिशोब ठेवतो, दरवर्षी ऑडिट करतो आणि सरकारनं कधी विचारलं तर संघाचा हिशेब तयार आहे, असंही भागवत म्हणतात. (भविष्य का भारत - संघ का दृष्टीकोन, पृष्ठ 105)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील सर्वोच्च पद हे सरसंघचालकांचे आहे.

सरसंघचालकांनंतर सर्वात महत्त्वाचं पद म्हणजे सरकार्यवाह, जे संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात आणि ज्यांच्याकडे संघाच्या दैनंदिन व्यवहारांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. सध्या दत्तात्रेय होसबळे हे संघाचे सरकार्यवाह आहेत.

इतिहास पाहिला तर डॉ. हेडगेवारांनंतर संघात सरसंघचालक झालेले पाचपैकी चार सरसंघचालक पूर्वी सरकार्यवाह तर एक सह-सरकार्यवाह होते.

सह-सरकार्यवाहची भूमिका ही संयुक्त सचिवाची असते. एकावेळी अनेक सह-सरकार्यवाह असू शकतात.

संघाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेत, संपूर्ण देशात 46 प्रांत आहेत. त्यानंतर विभाग, जिल्हे आणि नंतर खंड म्हणजेच ब्लॉक आहेत.

संघाच्या म्हणण्यानुसार, 922 जिल्ह्यांमध्ये 73,117 दैनिक शाखा, 6,597 ब्लॉक आणि 27,720 मंडळं आहेत. प्रत्येक मंडळामध्ये 12 ते 15 गावांचा समावेश आहे.

आरएसएसमधील अनेक संघटनांचा एक समूह आहे, या संघटनांना संघाच्या संलग्नित संघटना म्हणतात, या संपूर्ण समूहाला संघ परिवार म्हणतात.

संघ परिवारात भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय शीख संघ, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ आणि भारतीय मजदूर संघ या संघटनांचा समावेश आहे.

संघात आतापर्यंत सहा सरसंघचालक झाले आहेत. संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे संघाचे पहिले सरसंघचालक होते. त्यांनी 1925 ते 1940 या काळात हे पद भूषवलं होतं.

1940 मध्ये हेडगेवार यांच्या निधनानंतर माधव सदाशिवराव गोळवलकर हे संघाचे दुसरे सरसंघचालक बनले. 1973 पर्यंत ते या पदावर राहिले.

1973 मध्ये गोळवलकर यांच्या निधनानंतर बाळासाहेब देवरस सरसंघचालक झाले. 1994 पर्यंत ते या पदावर राहिले. 1994 मध्ये, प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) यांना उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त केले. राजेंद्र सिंह 2000 पर्यंत संघाचे सरसंघचालक राहिले.

सन 2000 मध्ये के.एस सुदर्शन संघाचे नवे सरसंघचालक बनले आणि 2009 पर्यंत ते या पदावर राहिले. 2009 मध्ये सुदर्शन यांनी मोहन भागवत यांची उत्तराधिकारी म्हणून निवड केली. भागवत हे संघाचे सहावे सरसंघचालक आहेत.

सरसंघचालक निवडण्यासाठी संघात कोणतीही प्रक्रिया होत नाही आणि त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही केली जाते.

डॉ. हेडगेवारांनंतर झालेले सर्व सरसंघचालक पूर्वीच्या सरसंघचालकांनी नियुक्त केले होते. सरसंघचालकांचा कार्यकाळ हा आजीवन असतो आणि ते आपला उत्तराधिकारी निवडतात.

मोहन भागवत म्हणतात की, असं यासाठी केलं जातं कारण "डॉ. हेडगेवार आणि गोळवलकरांसारख्या महापुरुषांनी भूषवलेलं पद हे आमच्यासाठी आदराचे आणि श्रद्धेचा विषय आहे".

भागवत म्हणतात, "माझ्यानंतर सरसंघचालक कोण होणार, हे माझ्या मर्जीवर आहे आणि मी किती दिवस सरसंघचालक राहीन, हेही माझ्या मर्जीवर आहे. पण मी असा आहे, म्हणून संघानं एक चाणाक्ष पाऊल उचललं की, संघात माझा काय अधिकार आहे, तर काहीच नाही.

मी फक्त एक मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्वज्ञान सांगणारा आहे. सरसंघचालकांना दुसरे काही करण्याचा अधिकार नाही.

संघाचे मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार्यवाह आहेत. सर्व अधिकार त्यांच्या हातात आहेत. जर त्यांनी मला हे थांबवून ताबडतोब नागपूरला जा, असं सांगितलं तर मला आत्ताच उठून जावं लागेल. आणि त्यांची निवडणूक दर 3 वर्षांनी होते. (भविष्य का भारत - संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ 105-106)

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर 1948 मध्ये आरएसएसवर पहिली बंदी घालण्यात आली होती. 30 जानेवारी 1948 रोजी नथुराम गोडसेनं महात्मा गांधींची गोळ्या झाडून हत्या केली होती.

महात्मा गांधींच्या हत्येत संघाचा हात होता आणि गोडसे आरएसएसचा सदस्य असल्याचा संशय त्यावेळच्या सरकारला होता.

आरएसएसला जातीय विभाजनाला प्रोत्साहन देणारी संघटना मानून सरकारनं फेब्रुवारी 1948 मध्ये त्यावर बंदी घातली आणि संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर यांना अटक केली.

पुढील एक वर्ष ही बंदी हटवण्याबाबत गोळवलकर आणि सरकार यांच्यात अनेकवेळा चर्चा झाल्या.

आरएसएसनं लिखित आणि प्रकाशित संविधानाच्या अंतर्गत काम करावं, सांस्कृतिक क्षेत्रापुरतं आपलं कार्य मर्यादित ठेवावं, हिंसाचार आणि गुप्तता सोडून द्यावी आणि भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रध्वज यांच्याशी निष्ठा व्यक्त करावी, असं सरकारनं म्हटलं होतं. (द आरएसएस: ए मीनेस टू इंडिया, ए.जी नूरानी, पृष्ठ 375)

या काळात सरदार पटेल आणि गोळवलकर यांच्यात अनेक पत्रांची देवाणघेवाण झाली.

यापैकी एका पत्रात सरदार पटेलांनी गोळवलकरांना लिहिलं होतं की "संघाची सर्व भाषणं जातीय विषाने भरलेली होती आणि त्या विषाचा अंतिम परिणाम म्हणून देशाला गांधीजींच्या बलिदानाचा परिणाम भोगावा लागला".

सरदार पटेल यांनी असंही लिहिलं की, त्यांना गुप्तचर यंत्रणांनी माहिती दिली की "आरएसएसच्या लोकांनी गांधीजींच्या मृत्यूनंतर आनंद साजरा केला आणि मिठाई वाटली".

शेवटी 11 जुलै 1949 रोजी सरकारनं एका पत्रकाद्वारे सांगितलं की, "आरएसएस नेत्यांकडून केलेली दुरुस्ती आणि दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगानं भारत सरकार या निष्कर्षावर पोहोचले आहे की, आरएसएस संघटनेला भारतीय संविधान प्रति निष्ठा ठेवत, गोपनीयता आणि हिंसा टाळत, राष्ट्रीय ध्वजास मान्यता देत, एक लोकशाही, सांस्कृतिक संघटना म्हणून कार्य करण्याची संधी दिली जावी." (द आरएसएस: ए मीनेस टू इंडिया, ए जी नूरानी, पेज पृष्ठ 390)

यासह 1948 मध्ये घातलेली बंदी उठवण्यात आली. मात्र कोणत्याही अटीशिवाय ही बंदी उठवण्यात आल्याचं आरएसएसचं म्हणणं आहे.

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण' हे पुस्तक आरएसएसचे अखिल भारतीय सह-प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकूर यांनी संपादित केले आहे.

या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, 14 ऑक्टोबर 1949 रोजी मुंबई विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत प्रश्न विचारला असता, सरकारनं कोणत्याही अटीशिवाय आरएसएसवरील बंदी उठवली आणि संघाच्या नेतृत्वानं सरकारला कोणतंही आश्वासन दिलेलं नाही, असं सांगितलं. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण, नरेंद्र ठाकुर, पृष्ठ 25)

1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर आरएसएसवर दुसऱ्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. 1977 मध्ये आणीबाणी संपल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात आली.

1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर आरएसएसवर तिसऱ्यांदा बंदी घालण्यात आली. परंतु, जून 1993 मध्ये सरकारला ही बंदी हटवावी लागली.

ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत आरएसएसने सक्रिय सहभाग घेतला नव्हता, असा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर मोठ्या प्रमाणात केला जातो.

वर्ष 1925 साली जेव्हा आरएसएस अस्तित्वात आले. तेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीला वेग आला होता. गोळवलकरांच्या विधानांचा हवाला देत, 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनात आरएसएसने भाग घेतला नव्हता, असं अनेकदा म्हटलं आहे.

दुसरीकडे, संघाचं म्हणणे आहे की, त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात उत्साहाने भाग घेतला होता.

आपल्या पुस्तकात सुनील आंबेकर लिहितात की, संघानं 26 जानेवारी 1930 हा दिवस आपल्या सर्व शाखांमध्ये स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला. हजारो स्वयंसेवकांनी उघडपणे स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला आणि संघानं त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला होता.

आंबेकर म्हणतात की, आरएसएसने सविनय कायदेभंग चळवळ आणि भारत छोडो आंदोलनातही भाग घेतला होता.

धीरेंद्र झा हे एक प्रसिद्ध लेखक आहेत. त्यांनी आरएसएसवर विस्तृत संशोधन केलं आहे. नुकतंच त्यांचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर यांच्यावरील पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. याआधी त्यांनी नथुराम गोडसे आणि हिंदुत्व या विषयांवरही पुस्तकं लिहिली आहेत.

ते म्हणतात की, आरएसएसने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण आरएसएसची मूलभूत तत्त्वे त्यांना ब्रिटिशविरोधी लढ्यापासून दूर नेत होती.

धीरेंद्र झा यांच्या मते, आरएसएस हिंदुत्व विचारसरणीवर आधारित संघटना आहे. जी "हिंदूंना सांगण्याचा प्रयत्न करत होती की, त्यांचे सर्वात मोठे शत्रू मुस्लिम आहेत, ब्रिटिश सरकार नाही".

झा म्हणतात, "जेव्हा गांधींनी 1930 मध्ये सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, तेव्हा आरएसएसमध्येही गोंधळ सुरू झाला. आरएसएसच्या एका वर्गाला या चळवळीत भाग घ्यायचं होतं. त्यामुळं हेडगेवारांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.

ते संघटनेला ब्रिटिशविरोधी मार्गावर नेऊ शकत नव्हते. तसेच त्यांना आपल्या सदस्यांसमोर कमकुवत दिसण्याची इच्छा नव्हती. त्यामुळं संघटना त्या आंदोलनात भाग घेणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

जर कोणाला सहभागी व्हायचं असेल तर त्यानं वैयक्तिकरित्या व्हावं. उदाहरण म्हणून त्यांनी स्वतः पदाचा राजीनामा दिला. एल.बी. परांजपे यांना सरसंघचालक बनवलं आणि त्यांनी जंगल सत्याग्रहात भाग घेतला. याप्रकरणी त्यांना अटकही झाली."

धीरेंद्र झा म्हणतात की, 1935 मध्ये जेव्हा आरएसएस आपल्या स्थापनेचा दहावा वर्धापन दिन साजरा करत होता. तेव्हा हेडगेवार यांनी त्यांच्या एका भाषणात ब्रिटिश राजवटीला 'ॲक्ट ऑफ प्रोव्हिडन्स' (देवाचा कायदा, ईश्वरीय काम) म्हटलं होतं.

झा म्हणतात, "आरएसएसचे मूळ तर्क ब्रिटिशविरोधात अजिबात नव्हते. परंतु, एका पातळीवर ते ब्रिटिश समर्थक होते. कारण ते ब्रिटिशविरोधी आंदोलनाचे विभाजन करत होते. हे असं आंदोलन होतं ज्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोघंही सामील होते आणि आरएसएस फक्त हिंदू हितसंबंधांवर बोलत असत."

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मोठ्या नावांवर 'द आरएसएस: आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे.

ते म्हणतात, "आरएसएसचे ध्येय वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवणं नव्हतं. आरएसएसची स्थापना हिंदू समाजाला इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माच्या विरोधात मजबूत करण्याच्या विचाराने झाली होती.

इंग्रजांना हुसकावून लावणं हा त्यांचा उद्देश नव्हता. हिंदू समाजाला एकत्र आणणं, त्यांना एका आवाजात बोलण्यासाठी तयार करणं हे त्यांचे ध्येय होतं."

संघावर यासाठीही टीका केली जाते की, वर्ष 1939 मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. हेडगेवारांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी बोस यांनी संघाचे एक मोठे नेते गोपाळ मुकुंद हुद्दार यांना दूत म्हणून पाठवलं.

परंतु, हेडगेवार यांनी त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण देत त्यांना भेटण्यास नकार दिला. गोपाल मुकुंद हुद्दार यांनी 1979 साली इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडियामधील एका लेखात याचा उल्लेख केला आहे.

वर्ष 2022 मध्ये आरएसएसचे मुखपत्र द ऑर्गनायजर मध्ये प्रकाशित झालेल्या डमरू धर पटनायक यांच्या लेखात असं म्हटलं आहे की, 20 जून 1940 रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस डॉ. हेडगेवारांना भेटायला आले होते.

पटनायक लिहितात, "त्यावेळी, आरएसएसचे एक प्रमुख पदाधिकारी बाबासाहेब घाटे यांच्या निवासस्थानी डॉक्टरजी विश्रांती घेत होते. ते (नेताजी) आले तेव्हा हेडगेवारजी झोपले होते, त्यांनी आपले डोळे मिटले होते."

पटनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा दोन प्रचारकांनी डॉ. हेडगेवारांना झोपेतून उठवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी त्यांना थांबवलं. मी त्यांना पुन्हा कधीतरी येऊन भेटेन असं म्हणत ते तेथून निघून गेले.

पटनाईक लिहितात की, जागं झाल्यावर जेव्हा डॉ. हेडगेवारांना कळलं की बोस त्यांना भेटायला आले होते. तेव्हा त्यांना काळजी वाटली आणि बोस अजूनही तिथं आहेत का हे पाहण्यासाठी त्यांनी आपल्या माणसांना पाठवलं.

पटनायक लिहितात, "पण ते (बोस) खरंच तिथून गेले होते आणि दुसऱ्याच दिवशी डॉक्टरजींचं निधन झालं. खरोखरच ही एक हृदयद्रावक विडंबना होती!"

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी डॉ. हेडगेवार यांनी नेताजी बोस यांची भेट घेतली होती, असं वर्ष 2018 मध्ये म्हटलं होतं. पण ते कधी आणि कुठं भेटले याचा तपशील त्यांनी दिला नाही.

भागवतांच्या म्हणण्यानुसार, "त्यांनी (हेडगेवार) क्रांतिकारकांसोबतही काम केलं. त्या वेळी त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतला होता" आणि "ते सुभाषबाबू, सावरकरजी यांना भेटले होते. त्यांचे क्रांतिकारकांशीही संबंध होते." (भविष्य का भारत-संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ 17 आणि 18)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केली जाणारी सर्वात गंभीर टीका म्हणजे महात्मा गांधींची हत्या करणारा नथुराम गोडसे हा आरएसएसचा सदस्य होता.

आरएसएसने सतत गोडसेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा गोडसेनं महात्मा गांधी यांची हत्या केली होती, तेव्हा तो संघाचा सदस्य नव्हता. त्यामुळं गांधींच्या हत्येसाठी आरएसएसला दोष देणे चुकीचे आहे, असं संघानं म्हटलं आहे.

हत्येनंतरच्या खटल्यात नथुराम गोडसेनं स्वतः कोर्टात सांगितलं होतं की, मी एकेकाळी आरएसएसमध्ये होतो. परंतु, नंतर तो आरएसएस सोडून हिंदू महासभेत सामील झाला होता.

धीरेंद्र झा यांनी गोडसेवर "गांधीज असेसन: द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे अँड हिज आयडिया ऑफ इंडिया" नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे.

ते म्हणतात की, फक्त दोनच प्रश्न आहेत: गोडसेनं आरएसएस कधी सोडली आणि तो हिंदू महासभेत कधी सामील झाला?

झा म्हणतात, "आमच्यासमोरील अभिलेखावरून (आर्काइव्हल) असं सूचित होतं की 1938 मध्ये गोडसे हैदराबादमधील निजाम परिसरात हिंदू महासभेचा नेता म्हणून आंदोलनात गेला होता. मग आता तो हिंदू महासभेचा नेता म्हणून तिथे गेला होता, याचा अर्थ त्यानं आरएसएस सोडलं होतं का?

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर नागपूर येथील आरएसएसच्या मुख्यालयातून जप्त करण्यात आलेल्या नोंदींमध्ये गोडसे हा 1939 आणि 1940 मध्ये आरएसएसच्या अनेक सभांमध्ये उपस्थित असल्याचे पुरावे आहेत.

त्या काळात आरएसएसचे बरेच लोक हिंदू महासभेत होते आणि बरेच हिंदू महासभेचे लोक आरएसएसमध्ये होते. 1947 मध्ये, जेव्हा मुंबई पोलिसांनी हिंदू महासभा आणि आरएसएसच्या लोकांची यादी तयार केली. तेव्हा त्यात ओव्हरलॅपिंग झाल्याचं आढळलं होतं."

झा यांच्या म्हणण्यानुसार, नथुराम गोडसेनं आरएसएस सोडली नव्हती, असा दावा नथुराम गोडसेचा भाऊ आणि गांधी हत्येतील सह-दोषी गोपाळ गोडसे तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आयुष्यभर करत होता.

भूतकाळातील काही प्रसंगी गोडसे कुटुंबातील लोकांची वक्तव्यं समोर आली होती. ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, नथुराम गोडसे शेवटपर्यंत आरएसएसशी संबंधित होते. आरएसएसनं नथुराम गोडसेपासून अंतर राखल्याबद्दल त्यांच्या वक्तव्यातून संघाप्रती नाराजीही व्यक्त झाली होती.

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, "आरएसएस ही सदस्यत्वावर आधारित संघटना नाही. त्यामुळं त्यात सामील होण्यासाठी कोणतेही नियम नाहीत किंवा राजीनामा देण्याची कोणतीही प्रक्रिया नाही.

गोडसे आरएसएसमध्ये होता आणि फाशी होण्यापूर्वी त्यानं शेवटचं काम केलं ते म्हणजे आरएसएसची प्रार्थना म्हटली होती. त्यांच्या आरएसएसवरील निष्ठेचा यापेक्षा मोठा पुरावा काय असू शकतो?

गोडसे आपल्या तारुण्यात, मध्यम वयात, आयुष्याच्या शेवटापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेशी पूर्णपणे वचनबद्ध होता. जरी तो आरएसएसच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय राहिला नसला तरी पण सर्व व्यावहारिक उद्धिष्ठांसाठी तो संघाचा माणूस म्हणूनच राहिला."

आरएसएस हा भारतीय जनता पक्षाचा कणा मानला जातो.

गेल्या तीन लोकसभा निवडणुका आणि अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये तळागाळातील संघ कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमुळे भारतीय जनता पक्षाला राजकीय फायदा झाला आणि निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन करण्यात पक्षाला यश आलं, अशी सामान्य लोकांमध्ये चर्चा राहिली आहे.

आपण पक्षीय राजकारणात गुंतत नसल्याचं संघ नेत्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. पण संघाशी निगडित अनेक लोक आता भाजपमध्ये आहेत आणि सक्रिय राजकारणाचा भाग आहेत, हेही लपून राहिलेलं नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे सर्व नेते पूर्वीपासूनच आरएसएसचा भाग आहेत.

संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांची झलक 2015 साली पाहायला मिळाली जेव्हा केंद्रात भाजपचं सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले होते.

दिल्लीतील वसंत कुंज येथील मध्यांचल भवन येथे सलग तीन दिवस आरएसएसच्या बैठकीत मोदी सरकारच्या प्रमुख मंत्र्यांनी सहभाग घेतला आणि आपापल्या मंत्रालयांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली.

त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार या बैठकीला राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर आणि जेपी नड्डा यांसारखे बडे नेते उपस्थित होते.

या बैठकीत आरएसएसने अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर भाजपला धोरणात्मक सूचना दिल्याचीही चर्चा झाली होती.

तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या बैठकीला पोहोचले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, त्यांनी स्वयंसेवक असल्याचा अभिमान असल्याचे बैठकीत सांगितले होते.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारचे मंत्री त्यांच्या कामाचा अहवाल अशासकीय संस्थेसमोर कसा मांडू शकतात, असे म्हणत या तीन दिवसीय कार्यक्रमावर टीका करण्यात आली होती. देशाची व्यवस्था, घटना आणि नियमांनुसार हे चुकीचं असल्याचं टीकाकारांनी म्हटले होतं.

"गोपनीयता कुठं आहे? आम्हीही इतर लोकांप्रमाणे या देशाचे नागरिक आहोत. मंत्री परिषदांमध्ये बोलतात, मीडियाला माहिती देतात, ते आमच्याशी असंच बोलले," असं या बैठकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर म्हटलं होत.

काही वर्षांपूर्वी जेव्हा संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना विचारण्यात आलं होतं की, जर संघ आणि राजकारणाचा संबंध नाही, तर भाजपमधील संघटनमंत्री नेहमी संघच का देतो?

त्यावर भागवत म्हणाले होते की, जो कोणताही राजकीय पक्ष त्यांच्याकडे संघटन मंत्री मागतो, संघ त्यांना देतो. "अजून (भाजप सोडून) कोणीही मागितलं नाही. त्यांनी मागितलं तर नक्की विचार करू. काम चांगलं असेल तर नक्कीच देऊ."

तसंच संघाचं एक धोरण असून संघाच्या वाढत्या ताकदीचा फायदा त्या धोरणाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांना जातो, असंही भागवत म्हणाले. "ज्यांना त्याचा फायदा घेता येतो, ते घेतात. ज्यांना त्याचा फायदा घेता येत नाही, ते मागे राहतात."

संघाचं म्हणणं आहे की, निवडणुकीच्या काळात भाजप उमेदवारांना तिकीट देण्याबाबत संघाचं मत किंवा माहिती विचारते. तेव्हा संघ ती माहिती अचूक देतो कारण स्वयंसेवक तळागाळात काम करतात.

पण याशिवाय संघ ना निवडणूक निर्णयांवर प्रभाव टाकतो ना निवडणूक रणनीती ठरवतो. (द आरएसएस रोडमॅप्स फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, पृष्ठ 220)

सुनील आंबेकर यांच्या मते, "भाजपच्या कोणत्याही सरकारमध्ये अनेक स्वयंसेवक आहेत. याचा अर्थ संघ त्याच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करतो, असा होत नाही."

संघ रिमोट कंट्रोलने भाजप सरकार चालवतो हेही नाकारण्यात येतं.

"संघ भाजपच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही किंवा तशी संघाची इच्छाही नाही. कोणाला कोणतं पद मिळणार? कोणत्या ठिकाणी रॅली होतील? संघाचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही," असं आंबेकर म्हणतात.

आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोळवलकर यांनी भारताच्या तिरंगा ध्वजावर टीका केली होती.

त्यांच्या "बंच ऑफ थॉट्स" या पुस्तकात ते लिहितात, "हा ध्वज कसा अस्तित्वात आला? फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान, फ्रेंचांनी 'समानता', 'बंधुत्व' आणि 'स्वातंत्र्य' या तीन कल्पना व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या ध्वजावर तीन रंगीत पट्टे लावले.

तीन रंगाचे पट्ट्यांचं आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनाही एक प्रकारचे आकर्षण होतं, म्हणून काँग्रेसनं त्याचा अवलंब केला होता."

गोळवलकरांनी असंही लिहिलं की तिरंगा "आपल्या राष्ट्रीय इतिहास आणि वारशावर आधारित कोणत्याही राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून किंवा सत्यानं प्रेरित नव्हता."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात भगव्या ध्वजाला गुरूचा दर्जा देण्यात आला आहे. मोहन भागवत म्हणतात की, याचं कारण म्हणजे भगवा ध्वज प्राचीन काळापासून आजपर्यंत संघाच्या वारशाचं प्रतीक आहे.

ते म्हणतात, "जेव्हा जेव्हा आपल्या इतिहासाचा विषय निघतो. तेव्हा कुठंतरी हा भगवा ध्वज असतोच. स्वतंत्र भारताचा ध्वज कसा असावा? या संदर्भात ध्वज समितीनं दिलेल्या अहवालात केवळ एक सुप्रसिद्ध आणि प्रस्थापित भगवा ध्वज असावा, अशी सूचना केली होती.

नंतर त्यात बदल झाला, तिरंगा ध्वज आला. तोच आपला राष्ट्रध्वज आहे. आम्हालाही त्यांचा पूर्ण आदर आहे." (भविष्य का भारत-संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ 31)

आज संघ राष्ट्रध्वजाचा आदर करतो असे सांगतो, पण स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरच्या अनेक दशकांपर्यंत तिरंग्याबाबतच्या त्यांच्या विचारसरणीवर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "जेव्हा 1929 मध्ये काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात संपूर्ण स्वराज्याबद्दल बोललं गेलं. तेव्हा 26 जानेवारी 1930 हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला जाईल आणि तिरंगा ध्वज फडकवला जाईल, असं ठरलं होतं. त्या दिवशीही आरएसएसने तिरंग्याऐवजी भगवा ध्वज फडकावला होता."

दि. 21 जानेवारी 1930 रोजी लिहिलेल्या पत्रात डॉ. हेडगेवार यांनी संघाच्या शाखांमध्ये तिरंगा नव्हे तर भगवा ध्वज फडकवण्याबाबत सांगितलं होतं, असंही धीरेंद्र झा म्हणतात.

दुसरी टीका अशी आहे की, 26 जानेवारी 1950 नंतर पुढील पाच दशकं संघानं मुख्यालयावर तिरंगा ध्वज फडकवला नाही. संघानं 26 जानेवारी 2002 रोजी पहिल्यांदाच मुख्यालयात तिरंगा फडकावला.

याला उत्तर देताना संघाचे समर्थक आणि नेते म्हणतात की, 2002 पर्यंत खासगी नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकावण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळं संघानं 2002 पर्यंत राष्ट्रध्वज फडकावला नाही.

परंतु या युक्तिवादाला उत्तर देताना असं म्हटलं जातं की, 2002 पर्यंत लागू असलेल्या ध्वज संहितेच्या नियमांनी कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा संस्थेला प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन आणि गांधी जयंतीच्या दिवशी ध्वज फडकावण्यापासून रोखण्यात आलं नव्हतं.

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, 1950, 60 आणि 70 च्या दशकात अगदी खासगी कंपन्या 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला तिरंगा फडकावत असत. "ध्वज संहितेचा एकमेव उद्देश हा राष्ट्रध्वजाची छेडछाड रोखणे हा होता."

26 जानेवारी 2001 रोजी नागपुरातील आरएसएस स्मृती भवनात तीन तरुणांनी जबरदस्तीनं तिरंगा ध्वज फडकावला होता.

दि. 14 ऑगस्ट 2013 च्या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटलं आहे की, "कॅम्पसचे प्रभारी सुनील कथले यांनी प्रथम त्यांना कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. नंतर त्यांनी त्यांना तिरंगा फडकवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला."

या तिघांविरुद्ध जबरदस्तीने प्रवेश (अतिक्रमण) केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु पुराव्याअभावी नागपूर न्यायालयानं 2013 मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

संघाचे सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी म्हटलं आहे की, भारतातील सर्व लोक हिंदू आहेत आणि जो कोणी भारताला आपलं घर मानतो तो हिंदू आहे. मग त्याचा धर्म कोणताही असो. याशिवाय भागवत यांनी भारत हे हिंदू राष्ट्र असल्याचंही अनेकदा म्हटलं आहे.

आरएसएसच्या अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषत: मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याबद्दलच्या दृष्टिकोनावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या विषयावर संघाच्या विचारसरणीची झलक संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोळवलकर यांच्या 'बंच ऑफ थॉट्स' या पुस्तकात पाहायला मिळते.

गोळवलकरांनी लिहिलं होतं की, "सर्वांनाच माहीत आहे की, इथे (भारतात) फक्त मूठभर मुस्लिम शत्रू आक्रमणासाठी आले होते. त्याचप्रमाणे काही परदेशी ख्रिश्चन मिशनरी येथे आल्या.

आता मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांची संख्या खूप वाढली आहे. ते माशांप्रमाणे केवळ गुणाकारानं वाढले नाहीत. त्यांनी स्थानिक लोकांचं धर्मांतर केलं. आपण आपल्या पूर्वजांना एकाच स्त्रोताकडे शोधू शकतो, जिथून एक भाग हिंदू धर्मापासून दूर गेला आणि मुस्लिम झाला आणि दुसरा भाग ख्रिश्चन झाला. बाकीचे धर्मांतरित होऊ शकले नाहीत आणि हिंदू राहिले."

त्याच पुस्तकात गोळवलकरांनी मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि कम्युनिस्ट हे "राष्ट्राचे अंतर्गत शत्रू" असल्याचे वर्णन केले आहे.

वर्ष 2018 मध्येच, भागवतांना गोळवलकरांनी त्यांच्या "बंच ऑफ थॉट्स" या पुस्तकात मुस्लिमांना शत्रू म्हणण्याबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले होते की, "बोललेल्या गोष्टी विशिष्ट परिस्थिती, विशिष्ट संदर्भात बोलल्या जातात, त्या शाश्वत राहत नाहीत."

आता गोळवलकरांच्या विचारांच्या संकलनाच्या (बंच ऑफ थॉट्स) नव्या आवृत्तीत अंतर्गत शत्रूचा संदर्भ काढून टाकण्यात आला आहे.

भागवत म्हणाले होते, "संघ ही बंद संघटना नाही. कारण डॉ. हेडगेवारांनी काही वाक्यं उच्चारली, आता ती वाक्यं आम्ही पुढे चालवणार आहोत. काळ बदलतो, संघटनेची परिस्थिती बदलते.

आमची विचारसरणी, विचार करण्याची पद्धतही बदलते आणि डॉ. हेडगेवारांकडून आम्हाला बदलाची परवानगी मिळत आली आहे." (भविष्य का भारत-संघ का दृष्टिकोण, पृष्ठ 90)

जुलै 2021 मध्ये भागवत म्हणाले, "आम्ही एकाच पूर्वजांचे वंशज आहोत. हे विज्ञानानेही सिद्ध केलं आहे. चाळीस हजार वर्षांपूर्वीपासून भारतातील आपल्या सर्वांचा डीएनए एकच आहे. जर हिंदू म्हणाले की, इथे एकही मुस्लिम राहिला नाही पाहिजे, तर हिंदूही हिंदू राहणार नाहीत."

सन 1966 मध्ये भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयानं एक आदेश जारी केला होता. ज्यामध्ये कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होऊ शकत नाही.

त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही राजकीय आंदोलनात किंवा कार्यात सहभागी होण्यास, मदतीसाठी देणगी देण्यास किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे मदत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

त्याच आदेशात कोणताही सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामीचा सदस्य असल्यास किंवा त्यांच्याशी संबंधित असल्यास, नागरी सेवा आचार नियमांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

वर्ष 1970 आणि 1980 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आदेशातही याच गोष्टीची पुनरावृत्ती करण्यात आली होती.

जुलै 2024 मध्ये, केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानं (डीओपीटी) एक परिपत्रक जारी केलं की 1966, 1970 आणि 1980 मध्ये दिलेल्या सूचनांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, त्या आदेशांमधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नाव काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर, आजच्या दिवशी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील होण्यास किंवा त्यांचं काम करण्यावर कोणतंही बंधन नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)