महाराष्ट्रात भाजपला जिंकवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 'या' 4 मार्गांनी केली मदत

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात 'महायुती'ला स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. या विजयामध्ये भाजपची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरली.

भाजपनं 149 मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उतरवले होते. त्यापैकी 132 उमेदवार विजयी ठरले आहेत. म्हणजे, भाजपच्या जवळपास 90 टक्के उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे.

या विजयामागे विद्यमान 'महायुती' सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजना आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा कृषी सन्मान निधी याबरोबरच विकासकामांची भूमिका असल्याबाबत सध्या सविस्तर विश्लेषणं होतच आहेत.

पण त्याचबरोबर या विजयामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची काय भूमिका राहिली. हे लक्षात घेणंही गरजेचं आहे.

1. घोषणा मतदारांपर्यंत पोहोचवणे

जवळपास एका महिनाभरापूर्वी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार टीपेला पोहोचला होता.

भारतीय जनता पक्षानं त्यांच्या स्टार प्रचारकांपैकी एक असलेले युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही मैदानात उतरवलं होतं. त्यांनी 'बंटेंगे तो कटेंगे' अशी एक वादग्रस्त घोषणाही दिली होती.

मुंबई आणि काही इतर शहरांमध्ये एका रात्रीत या घोषणा असलेले पोस्टर अनेक ठिकाणी झळकले. राज्यात काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी ही घोषणा 'धार्मिक आणि चिथावणीखोर' असल्याचा आरोप केला होता.

या घोषणेवरून सुरू झालेल्या वादानंतर अवघ्या तीन दिवसांत नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात यावर चर्चा होत होती. त्यातून समोर येणारा निष्कर्ष अगदी स्पष्ट होता. भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात सत्तेतून बाहेर जाऊ द्यायचं नाही.

आरएसएसचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांनी पुढच्याच दिवशी म्हटलं की, "काही राजकीय शक्तींनी हिंदूंमध्ये जात आणि विचारसरणीच्या नावावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आपल्याला त्यापासून सावध तर राहायचंच आहे, पण त्याचवेळी या आव्हानाचा सामनाही करायचा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत फूट पडू द्यायची नाही."

कदाचित भाजपकडेही संदेश पोहोचला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, "एक हैं तो सेफ है" ही नवी घोषणा दिली. काही राजकीय विश्लेषकांनी याचा संबंध योगी आदित्यनाथ यांच्या घोषणेशी जोडतानाच, ही अधिक 'प्रभावी' असल्याचंही म्हटलं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी अंतर्गत काम करणाऱ्या संघटनांपैकी 'लोक जागरण मंच' आणि 'प्रबोधन मंच' या दोन संघटनांकडे एक जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनी घरोघरी जाऊन 'एक है तो सेफ है' या घोषणेचा अर्थ समजून सांगावा आणि सोबतच "हिंदू संघटित राहिले नाही तर, त्यांचं अस्तित्व धोक्यात येईल," हे पटवून द्यावं, अशी ती जबाबदारी होती.

'बिझनेस वर्ल्ड' नियतकालिक आणि 'द हिंदू' वृत्तपत्रासाठी लिहिणारे राजकीय विश्लेषक निनाद शेठ यांच्या मते, "एका घोषणेला धार्मिक आधार होता तर दुसरी इतर मागास वर्गांना एकत्र करण्याच्या उद्देशानं दिलेली होती. या घोषणांचे सगळ्यांनी वेगवेगळे अर्थ काढले. पण जे सामान्य मतदार टीव्ही आणि सोशल मीडियापासून दूर आहेत, त्यांच्यापर्यंत संदेश पोहोचला, असं वाटतं."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

2. कोअर टीम

याच वर्षी झालेल्या लोक सभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्त्वातील 'महायुती'महाराष्ट्राच्या 48 लोकसभा मतदारसंघांपैकी फक्त 17 ठिकाणी विजय मिळवता आला होता.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार वीर सांघवी यांच्या मते, "लोकसभा निवडणुकीत फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर मोठ्या राज्यांतही आरएसएसचं फारसं अस्तित्व जाणवत नव्हतं."

भाजपला त्याची चांगलीच जाणीव झाली. कारण,या निवडणुकीत पक्षानं आरएसएसवर अवलंबून असल्याचं मान्य तर केलंच पण त्याचबरोबर निवडणुकीशी संबंधित नेतृत्वाची निवड करतानाही काळजी घेतली.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या आधीच, "आम्ही वोट जिहाद करणारे आणि त्याद्वारे अराजकता पसरवणाऱ्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मदत घेतली," हे मान्य केलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे राहणारे आहेत. हा आरएसएसचा बालेकिल्ला आहे. त्यांचे वडील गंगाधर फडणवीस स्वयंसेवक आणि भारतीय जनता पार्टीचे विधान परिषदेचे आमदारही होते. भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हे त्यांना 'राजकीय गुरू'ही मानत होते.

भाजपने हरियाणाच्या निवडणुकीत जे काही केलं होतं, तेच महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत केलं. हरियाणातील निवडणूक प्रभारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून आलेले धर्मेंद्र प्रधान होते.

महाराष्ट्रात ही जबाबदारी भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव यांच्यावर सोपवण्यात आली. भाजपच्या एका नेत्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "वैष्णव प्रशासकीय अधिकारी होते, त्यामुळं महाराष्ट्रासारख्या सधन आणि मोठ्या राज्यात प्रचाराचं व्यवस्थापन तंत्र कसं राबवायचं हे त्यांना चांगलं येतं. पण, भूपेंद्र यादव यांना निवडणूक प्रभारी बनवणं एक मोठा निर्णय होता, त्यासाठी नक्कीच आरएसएसबरोबर चर्चा झाली असणार."

ते पुढं म्हणाले की, "पेसानं वकील असलेले भूपेंद्र हे अखिल भारतीय वकील परिषदेचे म्हणजेच 'आरएसएस लॉयर्स विंग'चे सरचिटणीस राहिलेले आहेत. पण त्यांना संघटनेत सर्वात आधी संधी देणारे नितीन गडकरी होते, हे फार कमी लोकांना माहिती असेल. गडकरींनी 2010 मध्ये ते राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना भूपेंद्र यादव यांना पहिल्यांचा सरचिटणीस बनवलं होतं."

त्याशिवाय आरएसएसनं त्यांच्या पश्चिम प्रांताचे प्रमुख राहिलेले अतुल लिमये यांना भाजप नेते बीएल संतोष आणि भाजप तसंच आरएसएस यांच्यातील समन्वयक अरुण कुमार यांच्या साथीनं काम करण्यासही सांगितलं होतं.

निकालांत विजय मिळाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि आरएसएसचे निकटवर्तीय असलेल्या नितीन गडकरींना त्यांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा दिल्याचं पाहायला मिळालं.

पण 2014, 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र गडकरींवर प्रचाराची अत्यंत मोजकी जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, हेही लक्षात घ्यायला हवं. यावेळी मात्र त्यांचा वावर जास्त असल्याचं जाणवत होतं. प्रचाराच्या अखेरच्या 20 दिवसांत गडकरींनी 70 पेक्षा अधिक ठिकाणी सभा घेतल्या.

'द हितवाद' वृत्तपत्राचे राजकीय संपादक विकास वैद्य यांच्या मते, "आरएसएस-भाजपच्या जुन्या मतदारांसाठी हा एकप्रकारचा संदेश होता. तो संदेश म्हणजे सगळ्यांनी एकत्र येऊन पुन्हा अशी सत्ता मिळवून द्या ज्यात भाजपची महत्त्वाची भूमिका असेल."

3. शहरी मतदारांवर केंद्रीत केले लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दोन प्रांत प्रचारकांशी बोलल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली.

2024 लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची "अबकी बार 400 पार"ची घोषणा त्यांच्या सर्व मतदारांना एक प्रकारच्या कम्फर्ट झोनमध्ये घेऊन गेली. त्यामुळं अनेक मतदार मतदानासाठी बाहेरच पडले नाहीत."

ही बाब लक्षात घेता राज्यातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये आरएसएसनं त्यांच्या शाखांच्या माध्यमातून गेल्या चार महिन्यांपासून 'डोअर-टू-डोअर कॅम्पेन’ राबवून भाजपच्या सरकारनं केलेल्या विकासाचा मुद्दा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत केली.

महायुतीमध्ये अजित पवारांच्या समावेशाबाबत संघात काहीशी नाराजी असली तरीही त्यांनी सगळं काही विसरून या निवडणुकीत लोकांपर्यंत मुद्दे पोहोचवण्यासाठी मदत केली.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या 'सरासरी' कामगिरीला याच्याशी जोडून पाहणाऱ्या संघानं या निवडणुकीत असं होऊ नये म्हणून त्यांच्या ऑर्गनायझर या मासिकात 'लाडकी बहीण' योजना, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांचा केलेला सामना आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा मांडणं सार्थ ठरलं, असं म्हटलं.

शहरी मतदार आणि मध्यमवर्गीय मतदारांवर पुन्हा लक्ष्य केंद्रीत केल्यामुळंच या निवडणुकीत 1995 नंतर सर्वाधिक म्हणजे 66.05 टक्के मतदानाची नोंद झाली.

'द इकनॉमिक टाइम्स' वृत्तपत्रासाठी भाजप आणि आरएसएस कव्हर करणारे ज्येष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी यांच्या मते, "अर्बन किंवा शहरी मतदारांवर आरएसएसनं 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या प्रकारे लक्ष्य केंद्रीत केलं होतं, तेच यावेळीही पाहायला मिळालं."

"अशाच प्रकारचा थेट प्रचार करताना कधीही कोणी झेंडा किंवा लाऊडस्पिकरसह दिसत नाही. फक्त तुमच्या परिसरात किंवा मतदान केंद्राच्या आसपासच्या भागात एखादी व्यक्ती भेटते आणि ती व्यक्ती आपलं म्हणणं अगदी नकळत सहजपणे मांडत असते. दैनंदिन भेट असल्यासारखीच ती भेट वाटते."

ते पुढं म्हणाले की, "पण विशेष बाब म्हणजे, अशा प्रकारचा प्रचार हा जात, धर्म किंवा वर्ग याच्याही पुढं जाऊन केला जातो. भाजपनं जिंकलेल्या जागा पाहता हे अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित झालं आहे."

4. संघ व्यवस्थापनाची भूमिका

या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपच्या कामगिरीनं निराश झालेल्या आरएसएसच्या मुख्य नेतृत्वानं यावेळी आधीच 'गृहपाठ' केलेला होता.

नागपूरमध्ये 'द हितवाद' वृत्तपत्राचे राजकीय प्रतिनिधी विकास वैद्य यांच्या मते, "खूप काळानंतर संघानं या पद्धतीनं सूक्ष्म नियोजन करून काम केल्याचं पाहायला मिळालं. त्या अंतर्गतच राज्याच्या बाहेरील जवळपास 30 हजार लोक मदतीसाठी वेगवेगळ्या वेळी येऊन गेले."

लोकसभा निवडणुकीतील सरासरी कामगिरीनंतर आरएसएसनं राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती तयार केली होती. त्या समितीनं लोकांना भेटून, राज्याच्या महायुती सरकारच्या बाबतीत आणखी काय सुधारणा करता येतील, याचा अंदाज घेतला होता.

या कामासाठी देशातील अनेक राज्यांमधून संघात काम करणाऱ्यांना पाचारण करण्यात आलं होतं. त्यात पुरुष महिला दोघांचाही समावेश होता.

विशेष बाब म्हणजे, यात उत्तरेतील युपी आणि मध्य प्रदेश सारख्या भाजपशासित राज्यांबरोबरच भाजपचं सरकार नसलेल्या तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांतूनही स्वयंसेवकांना बोलावण्यात आलं होतं.

विकास वैद्य यांच्या मते, "या सर्वांनी लहान शहरं आणि ग्रामीण भागांत दौरे केले. काँग्रेस आणि इतर पक्षांचं सरकार असलेल्या इतर राज्यांत सरकारं निवडणुकीतील आश्वासन कशाप्रकारे विसरतात, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकार महिला सबलीकरणासाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करत आहे, हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी 'लाडकी बहीण' योजनेतून येणाऱ्या पैशाचं उदाहरण समोर ठेवण्यात आलं."

नागपूरमधील पत्रकार भाग्यश्री राऊत यांच्या मते, "या प्रचारासाठी मतदारांना तीन वर्गांत विभागण्यात आलं. 'ए' कॅटेगरीत पारंपरिक भाजप मतदार होते, पण 'बी' आणि'सी' मध्ये भाजपचे खात्रीशीर मतदार नसणारे लोक होते."

त्यांच्या मते, दबक्या आवाजात का होईना, पण प्रचारात काही ठराविक मुद्द्याचा समावेश झाला.

"देशासाठी राम मंदिर कुणी बांधलं किंवा बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न कोणी दिला," हे त्यापैकी काही मुद्दे होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)