बांगलादेशात आता सैन्यावरून मोठा वाद, भारताचं नाव आलं पुढे; काय आहे प्रकरण?

बांगलादेशात आता एक वाद निर्माण होताना दिसतो आहे. गुरुवारी (20 मार्च) बांगलादेशातील हंगामी सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस म्हणाले होते की सरकार अवामी लीगवर बंदी घालणार नाही.

मोहम्मद युनूस यांच्या या वक्तव्यामुळे बांगलादेशात वाद निर्माण झाला आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना आणि गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या वक्तव्यावर टीका करत आहेत.

बांगलादेशात नव्यानंच स्थापन झालेल्या नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) या राजकीय पक्षानं देखील मोहम्मद युनूस यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. नॅशनल सिटिझन पार्टीचे दक्षिण भागातील संघटक हसनत अब्दुल्लाह यांनी शुक्रवारी (21 मार्च) रात्री मोहम्मद युनूस यांच्यावर टीका केली होती.

हसनत यांनी दावा केला की पाच ऑगस्टला अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यांनी हा देखील आरोप केला की बांगलादेशच्या सैन्याचं नेतृत्व भारताच्या प्रभावाखाली अवामी लीगला पुन्हा एकदा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतं आहे.

हसनत यांनी फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की सैन्याच्या नेतृत्वानं 11 मार्चला ढाका कॅंटॉनमेंटमध्ये झालेल्या एका बैठकीत नव्या स्वरूपातील म्हणजे रिफाइंड अवामी लीगचा प्रस्ताव मांडला होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अवामी लीग हा शेख हसीना यांचा पक्ष आहे. जमात-ए-इस्लामी बांगलादेशसह अनेक राजकीय पक्ष अवामी लीगवर निवडणुक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.

हसनत यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये सैन्य नेतृत्वानं घेतलेल्या बैठकीचा पूर्ण तपशील दिला आहे. ते म्हणाले की नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी)च्या नेत्यांसमोर आणि त्यांच्यासमोर एक प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावात निवडणूक लढवण्यासाठी आघाडी करत जागा वाटपाचा मुद्दा मांडण्यात आला होता.

बांगलादेशच्या सैन्यानं काय दिलं उत्तर

हसनत यांनी आरोप केला की असाच प्रस्ताव इतर राजकीय पक्षांना देखील देण्यात आला होता. त्यांनी आरोप केला की ही योजना भारत गुप्तपणे अंमलात आणतो आहे.

हसनत यांनी साबेर हुसैन चौधरी, शिरिन शर्मिन चौधरी आणि फज्ले नूर तपोश यांचं नाव घेतलं आणि म्हणाले की ते नव्या स्वरुपातील, रिफाइंड अवामी लीगची बाजू मांडत आहेत.

हसनत यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे बांगलादेशात खूप मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच तिथला एखादा राजकीय पक्ष सैन्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करतो आहे.

याआधी असं मानलं जात होतं की हंगामी सरकारला सैन्याचा पाठिंबा आहे. अवामी लीगवर भारताशी लागेबांधे असल्याचे आरोप होत आले आहेत. मात्र बांगलादेशच्या सैन्याबद्दल पहिल्यांदाच असा आरोप केला जातो आहे.

अर्थात हसनत यांच्या पोस्टमुळे आता नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) बॅकफूटवर आली आहे.

नंतर हसनत यांनी सैन्याबद्दल स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केलं. ते म्हणाले की अवामी लीगच्या कार्यकाळात बांगलादेशचं जे संस्थात्मक नुकसान झालं आहे, ते भरून काढणं हे एनसीपीचं लक्ष्य आहे. ते म्हणाले की सैन्याबद्दल त्यांना पूर्ण आदर आणि विश्वास वाटतो.

दुसरीकडे एनसीपीचे मुख्य समन्वयक नासिरुद्दीन पटवारी यांनी हसनत यांच्या फेसबुक पोस्टवर टीका केली आहे. ही फेसबुक पोस्ट अनैतिक असल्याचं ते म्हणाले. तसंच सरकारी संस्थांनी राजकीय हस्तक्षेप करू नये असं आवाहन त्यांनी केलं.

अवामी लीगचं पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल इशारा देत ते म्हणाले की यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलन होऊ शकतं.

रविवारी (23 मार्च) बांगलादेशच्या सैन्यानं हसनत यांचे आरोप फेटाळले. सैन्यानं सांगितलं की सैन्याबरोबर बैठकीची मागणी हसनत आणि त्यांचे सहकारी सरजिस आलम यांनी केली होती.

नेत्रा न्यूज या बांगलादेशमधील न्यूज वेबसाईटनं म्हटलं आहे की सैन्यानं या सर्व प्रकरणाबाबत त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे.

नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) मधील विरोधाभास

हसनत यांनी सैन्याबरोबरच्या बैठकीचे दावे केल्यानंतर बांगलादेशच्या सैन्यानं नेत्रा न्यूजला दिलेल्या वक्तव्यात म्हटलं की, "ही पूर्णपणे निरर्थक आणि बालिश वक्तव्यं आहे. हसनत आणि सरजिस आलम प्रदीर्घ काळापासून लष्कर प्रमुखांची भेट घेऊ इच्छित होते."

"11 मार्चला बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उज-जमा यांच्याबरोबर हसनत आणि सरजिस यांची बैठक ढाका कॅंटॉनमेंटमध्ये झाली होती. मात्र त्यांनी जो दावा केला आहे, तो हास्यास्पद आहे. त्यांना प्रदीर्घ काळापासून लष्करप्रमुखांची भेट घ्यायची होती आणि त्यामुळेच त्यांची भेट झाली होती."

सैन्यानं यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिल्यानंतर नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) चे उत्तर भागातील मुख्य संघटक सरजिस आलम यांनी हसनत यांच्या पोस्टबद्दल फेसबुकवर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

सरजिस यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "11 मार्चला हसनत आणि माझी लष्करप्रमुखांबरोबर भेट झाली होती. आमचा तिसरा सहकारी त्याच्या वैयक्तिक कामामुळे या बैठकीला उपस्थित नव्हता. या भेटीसाठी आम्हाला समन्स पाठवण्यात आलं नव्हतं."

याआधी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला 'इकॉनॉमिक टाइम्स' या भारतातील इंग्रजी वृत्तपत्रानं बांगलादेशच्या सैन्यात नेतृत्व बदल झाल्याचं वृत्त दिलं होतं.

या वृत्तपत्रानं दावा केला होता की पाकिस्तान आणि जमात-ए-इस्लामीचे समर्थक असलेल्या लेफ्टनंट जनरल फैजुर रहमान यांनी इतर लष्करी अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळवत बांगलादेशचे विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल वकार-उज-जमा यांना पदावरून हटवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सैन्यातून पुरेसा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला.

अर्थात नंतर बांगलादेशच्या सैन्यानं वृत्तपत्रातील ही बातमी निराधार असल्याचं सांगितलं होतं.

इकॉनॉमिक टाइम्सनं त्यांच्या बातमीत म्हटलं होतं की, "बांगलादेशचे विद्यमान लष्कर प्रमुख जनरल वकार यांची विचारसरणी मध्यममार्गी असल्याचं मानलं जातं. त्यांचा कल भारताकडे असल्याचं मानलं जातं आणि ते बांगलादेशात इस्लामी विचारसरणीच्या सरकारच्या विरोधात राहिले आहेत."

इकॉनॉमिक टाइम्सनं त्यांच्या बातमीत म्हटलं होतं, "शेख हसीना सुरक्षितपणे भारतात पोहोचाव्यात याची खबरदारी जनरल वकार यांनी घेतली होती. गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला इस्लामी पक्षांच्या नेतृत्वाखालील जमाव शेख हसीना यांच्या निवासस्थानी पोहोचला होता."

"अलीकडेच जनरल वकार यांनी संकेत दिला होता की बांगलादेशात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यामध्ये सैन्य मोठी भूमिका बजावू शकतं."

याच वर्षी जानेवारी महिन्यात, 'प्रथम आलो' या बांगलादेशातील वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत जनरल वकार-उज-जमा भारतासंदर्भात अनेक मुद्द्यांबद्दल बोलले होते.

ते म्हणाले होते, "भारत एक महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. आम्ही अनेक गोष्टींवर भारतावर अवलंबून आहोत. दुसरीकडे भारतालादेखील आमच्याकडून काही सुविधा मिळतात. बांगलादेशात मोठ्या संख्येनं भारतीय लोक काम करतात. हे भारतीय कामगार रोजंदारीबरोबरच कायमस्वरुपी कामंदेखील करतात."

मोहम्मद युनूस यांना भेटण्यास नरेंद्र मोदी अनिच्छुक

बांगलादेशात सत्तेवर येऊन मोहम्मद युनूस यांना जवळपास आठ महिने झाले आहेत. मात्र या कालावधीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची एकदाही भेट झालेली नाही. बांगलादेशसाठी भारत महत्त्वाचा शेजारी देश असताना ही भेट झालेली नाही. बांगलादेशची 94 टक्के सीमा भारताला लागून आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात शेख हसीना यांनी बांगलादेशातून पलायन केल्यापासून भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव अजूनही निवळलेला नाही.

बांगलादेशात सत्तेत येऊन मोहम्मद युनूस यांना जवळपास दीड महिना झाला होता. त्यानंतर सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत भाषण करण्यासाठी ते न्यूयॉर्कला गेले होते.

त्याचवेळेस, 23 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील न्यूयॉर्कमध्ये होते. तेव्हा बांगलादेशातून बातमी आली होती की मोहम्मद युनूस यांना पंतप्रधान मोदींची भेट घ्यायची आहे. मात्र भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगण्यात आलं होतं की पंतप्रधान मोदी मोहम्मद युनुस यांना भेटण्यास अनिच्छुक आहेत.

साहजिकच ही भेट झाली नाही. त्यावेळेस बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसैन यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की बांगलादेशनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती का?

त्याला उत्तर देताना हुसैन म्हणाले होते की, "या गोष्टींसाठी एक प्रक्रिया असते आणि आम्ही या प्रक्रियेनुसार पुढे जाऊ. असं होत नाही की आम्ही एक महिना आधी भेटण्याची विनंती करतो. आम्ही सर्वसामान्य प्रक्रियेचं पालन करू. जर त्यांना आम्हाला भेटायचं नसेल तर आम्ही त्यांना भाग पाडू शकत नाही."

आता पुन्हा एकदा सांगितलं जातं आहे की बांगलादेशनं पंतप्रधान मोदींना भेटीसाठी अधिकृत विनंती केली आहे.

दोन आणि तीन एप्रिलला थायलंडची राजधानी असलेल्या बँकॉकमध्ये बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) शिखर परिषद होणार आहे. मोहम्मद युनूस या परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत. त्यावेळेस पंतप्रधानी मोदींदेखील त्या परिषदेला जाण्याची शक्यता आहे.

न्यूयॉर्कप्रमाणेच बँकॉकमध्येही भेट होणार नाही?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एक संसदीय पॅनलच्या बैठकीत सांगितलं होतं की बांगलादेशनं बिम्सटेक शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि मोहम्मद युनूस यांच्या भेटीसाठी विनंती केली आहे. मात्र अजूनही त्यावर विचार होतो आहे. पीटीआयनं सूत्रांच्या आधारे ही बातमी दिली आहे.

पीटीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, एस जयशंकर यांनी संकेत दिला की थायलंडमध्ये पंतप्रधान मोदी बिम्सटेक परिषदेला उपस्थित राहू शकतात. त्याचबरोबर एस जयशंकर असंही म्हणाले की पंतप्रधान मोदी पुढील महिन्यात श्रीलंकेत जाणार आहेत.

इंडियन एक्सप्रेसमधील बातमीनुसार, शनिवारी (22 मार्च) संसदीय पॅनलची दोन तास बैठक झाली. त्यात अनेक खासदारांनी एस जयशंकर यांच्यासमोर बांगलादेशातील अल्पसंख्यांक हिंदूंवर होत असलेल्या कथित हल्ल्यांचा मुद्दादेखील मांडला होता.

इंडियन एक्सप्रेसमध्ये म्हटलं आहे की एस जयशंकर यांनी खासदारांना सांगितलं की हिंदूवरील हल्ले राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं बांगलादेश सांगतो आहे.

'द डेली स्टार' या बांगलादेशातील इंग्रजी वृत्तपत्रानं दोन दिवसांपूर्वी बातमी दिली होती की बांगलादेशनं पंतप्रधान मोदींच्या भेटीसाठी भारताशी संपर्क केला होता.

अर्थात नंतर डेली स्टारनं या बातमीचा मथळा बदलला होता. आधीचा मथळा असा होता, बिम्सटेक: बांगलादेशनं मोहम्मद युनूस आणि मोदी यांच्या भेटीसाठी भारताशी संपर्क केला.

नंतर बदलण्यात आलेला मथळा असा होता, 'बिम्सटेक 2025: मोदी आणि मोहम्मद युनूस यांची भेट कदाचित होणार नाही'

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी (21 मार्च) भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांना पंतप्रधान मोदी आणि मोहम्मद युनूस यांच्या भेटीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले होते की, "सध्या याबाबतीत बोलण्यासाठी आमच्याकडे कोणतीही माहिती नाही."

16 फेब्रुवारीला ओमानमध्ये आठवी हिंदी महासागर परिषदेव्यतिरिक्त एस जयशंकर आणि तौहीद हुसैन यांची भेट झाली होती.

द डेली स्टारनं लिहिलं आहे की शेख हसीना यांना सत्तेतून हटवण्यात आल्यानंतर भारतानं बांगलादेशच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यात मोठी कपात केली आहे. याशिवाय बांगलादेश भारताकडे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करतो आहे. मात्र मोदी सरकारनं त्यावर कोणतंही स्पष्ट उत्तर दिलेलं नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.