'जर आम्ही शेख हसीना यांना हाकलू शकतो तर तुम्हालाही,' बांगलादेशातील तरुण पुन्हा आक्रमक का होत आहेत?

शेख हसीना यांचं सरकार गेल्यानंतर बांगलादेश स्थिर होण्याऐवजी अधिकच अस्थिर होत चालला आहे.

ताजा हिंसाचार, तोडफोडीच्या घटनांनी सर्वत्र भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यातच तिथे सुरू असलेल्या ऑपरेशन 'डेव्हिल हंट'मुळे सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

बांगलादेशात नेमकं काय सुरू आहे, नागरिकांमध्ये भीती आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संताप का आहे, हंगामी सरकारची भूमिका काय आहे, याची माहिती देणारा हा लेख.

"डेव्हिल किंवा सैतानाचा अर्थ काय असतो? देशाला अस्थिर करणारा, कायद्याचं पालन न करणारा सैतान हे आमचं लक्ष्य आहे. कट्टरतावादी आणि समाजविघातक घटक हे आमचं लक्ष्य आहेत."

बांगलादेशच्या गृह मंत्रालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी (निवृत्त) यांनी अलीकडेच एका वक्तव्यात 'ऑपरेशन डेव्हिल हंट'बद्दल वरील शब्दात सांगितलं होतं.

हे ऑपरेशन सुरू झाल्यानंतर 18 दिवसांमध्ये म्हणजे 26 फेब्रुवारीपर्यंत, सरकारी आकडेवारीनुसार 9,000 हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे. दररोज लोकांना अटक केली जाते आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अखेर हे ऑपरेशन 'डेव्हिल हंट' काय आहे? बांगलादेशातील सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित वाटतं आहे का? कायदा मोडणाऱ्यांना वाचवलं जातं आहे का? नोबेल पुरस्कार विजेते युनूस यांच्या हंगामी सरकारचं याबाबतीत काय म्हणणं आहे?

जवळपास सहा महिन्यांपूर्वी, बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनामुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता.

5 फेब्रुवारीला त्यांच्या अवामी लीग या पक्षाच्या व्हेरिफाईड फेसबुक पेजवर जाहीर करण्यात आलं की त्या एका ऑनलाइन सभेला उद्देशून भाषण करतील.

शेख हसीना यांना विरोध करणारे काही विद्यार्थी आणि राजकीय नेत्यांनी या घोषणेनंतर 32 धानमोंडी ही इमारत उदध्वस्त करण्याची धमकी दिली.

धानमोंडी हे, शेख हसीना यांचे वडील, बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचं नेतृत्व करणारे नेते आणि नंतर बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यावर देशाचे पहिले पंतप्रधान झालेल्या शेख मुजीबुर रहमान यांचं घर आणि कार्यालय होतं. नंतर त्याचं रुपांतर संग्रहालयात करण्यात आलं होतं.

शेख हसीना यांनी ऑनलाईन सभेची घोषणा केल्यानंतर काही तासातच, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत, एका हिंसक जमावानं या इमारतीला आग लावली. तसंच बुलडोझरचा वापर करून ती इमारत उदध्वस्त करून टाकली.

5 फेब्रुवारीला संध्याकाळी ही घटना सुरू झाली आणि दुसऱ्या दिवशीपर्यंत सुरू होती.

शेख हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षाची कार्यालयं आणि पक्षाच्या अनेक नेत्यांच्या घरांवर देखील हल्ला करण्यात आला.

ढाका शहरापासून जवळपास 25 किलोमीटर अंतरावरील गाझीपूरमधील एका नेत्याच्या घरावर जेव्हा हल्ला झाला, तेव्हा स्थानिक लोकांनी त्याचा विरोध केला. त्यात 17 जण जखमी झाले आणि एकाचा मृत्यू झाला.

हजारोंना अटक, तरीही नागरिक असुरक्षित

गाझीपूरच्या घटनेनंतर 8 फेब्रुवारीला बांगलादेश सरकारनं देशभरात सैन्य, निमलष्करी दलं आणि पोलिसांची संयुक्त कारवाई सुरू केली. या कारवाईला 'डेव्हिल हंट' असं नाव देण्यात आलं आहे.

या कारवाईत 26 फेब्रुवारीपर्यंत 9,000 हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे.

इतक्या मोठ्या संख्येनं लोकांना अटक करण्यात आल्यानंतर देशातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारलेली असायला हवी होती.

मात्र ढाका आणि जवळपासच्या परिसरातील लोकांशी बोलल्यावर आणि दररोज होत असलेल्या निदर्शनांकडे पाहिल्यावर नेमकं उलटं चित्र दिसतं.

लोकांमध्ये असुरक्षिता आणि भीतीचं वातावरण दिसतं आहे. मात्र अशी परिस्थिती का आहे?

नाजिफा जन्नत ढाक्यातील एक विद्यार्थी नेत्या आहेत. त्या म्हणाल्या, "मला या देशात राहायचं आहे. मात्र इथे सर्वात आधी सुरक्षित वातावरण असलं पाहिजे. ही फक्त माझ्याच मनातील इच्छा नाही. तर सर्वच लोकांना असं वाटतं आहे. दिवसाढवळ्या लोकांवर हल्ले होत आहेत. गुन्हेगारांना कशाची भीती वाटत असेल तर अजिबात वाटत नाही."

ढाका विद्यापीठाजवळ अलीकडेच झालेल्या एका निदर्शनात एक महिला तर असंही म्हणाली की, "जर मागचं सरकार हटवून तुम्हाला सत्ते बसवलं जाऊ शकतं, तर तुम्हाला सत्तेतून कसं दूर करायचं, हे देखील आम्हाला माहित आहे."

अलीकडेच विद्यार्थी संघटनांनी कायदा सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ढाक्यात सचिवालय, शहिद मीनार सारख्या जागी त्यांनी निदर्शनं केली. विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त मजूर, शेतकरी, सुरक्षा कर्मचारी आणि डॉक्टर देखील आपापल्या मागण्या घेऊन रस्त्यांवर उतरले आहेत.

निदर्शन करणारे काही विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिक तर गृह मंत्रालयाचे प्रमुख जनरल जहॉंगीर चौधरी यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी करत आहेत.

ऑपरेशन 'डेव्हिल हंट' सुरू झाल्यावर 15 दिवसांनी बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उज-जमा एका सभेत म्हणाले, "...कायदा सुव्यवस्था ढासळण्यामागे काही कारणं आहेत...आम्ही संघर्षात व्यस्त आहोत..."

बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांनी हे मान्य केलं की पोलीस त्यांचं काम करत नाहीत.

जनरल जमां म्हणाले, "...आज पोलीस काम करत नाहीत, कारण त्यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत...ते अस्वस्थ आहेत...जर तुम्हाला वाटत असेल की त्यांचं महत्त्व कमी करून देशात शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था निर्माण होऊ शकते, तर तसं होणार नाही..."

"जर तुम्ही (राजकीय पक्ष) एकमेकांमधील भांडणं आणि एकमेकांना मारणं, जखमी करणं थांबवू शकत नसाल तर देशाचं स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल."

मात्र पोलिसांच्या विरोधात कोणते गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत?

या बातम्याही वाचा:

महफूज आनम 'द डेली स्टार' या वृत्तपत्राचे संपादक आहेत.

ते म्हणाले, "पोलीस दर शेख हसीना यांच्या सरकारशी सर्वाधिक उघडपणे जोडलेलं होतं. (शेख हसीना यांच्या सरकारच्या काळात झालेल्या कारवाईमुळे) पोलिसांच्या विरोधात अजूनही जनतेमध्ये आक्रोश आहे. हंगामी सरकार पोलिसांच्या वापराबाबत खूपच सावध आहे. या सर्व गोष्टींमुळे पोलीस दलाचा प्रभाव घटला आहे."

पुढे आम्ही तुम्हाला याची माहिती देऊ की शेख हसीना यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात पोलिसांच्या कामावर काय टिप्पणी करण्यात आल्या आहेत.

तोडफोडीबद्दल विद्यार्थी नेते काय म्हणतात?

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टपासून, म्हणजे सहा महिन्यांपासून, सत्ता गेल्यापासून शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. त्यानंतर बांगलादेशात त्यांच्या विरोधात अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

बांगलादेश सरकारनं शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताकडे अधिकृत मागणी केली आहे. या गोष्टीला भारत सरकारनं दुजोरा दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघानं बांगलादेशातील शेख हसीना यांच्या सरकारच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये घडलेल्या घटनांबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या शोध अहवालानुसार, विद्यार्थी आंदोलनाच्या वेळेस झालेल्या निदर्शनांमध्ये 15 जुलै ते 5 ऑगस्ट दरम्यान किमान 1,400 जणांचा मृत्यू झाला. यातील अनेकजण पोलीस, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गोळीबारात जखमी झाले. तसंच किमान 44 पोलीस कर्मचारी देखील यात मृत्यूमुखी पडले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांच्यानुसार, "तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाच्या इशाऱ्यावरून निदर्शकांचं दमन करण्यासाठी शेकडो हत्या झाल्या आणि मनमानीपणे अटक करण्यात आल्या."

त्यावेळेस जो हिंसाचार झाला, त्याबद्दल बांगलादेशातील लोकांमध्ये अजूनही राग आहे. काही विद्यार्थी नेत्यांनी तर 32 धानमोंडीमध्ये अलीकडेच झालेली तोडफोड आणि हल्ल्याचं समर्थन देखील केलं.

देशातील कायदा सुव्यवस्था ढासळत असल्याबद्दल, कोणताही अडथळा न होता, बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे नेते शेख मुजीबुर रहमान यांचं घर, कार्यालय असलेल्या 32 धानमोंडी उदध्वस्त करण्यात आल्याबद्दल, आम्ही विद्यार्थी आंदोलनातील काही नेत्यांना विचारलं.

आरुफुल इस्लाम, स्टुडंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या संघटने एक नेते आहेत. ते म्हणाले, "ही तोडफोड म्हणजे एकप्रकारची प्रतिक्रिया होती. जर लोकांना 32 धानमोंडीवर हल्ला करायचा असता, तर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये ते तसं करू शकले असते. मात्र तसं झालं नाही."

"इथे लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास उडाला आहे. त्यामुळेच ते अनेकदा कायदा हाती घेत आहेत. तिथे जे झालं ते, शेख हसीना यांच्याकडून सातत्यानं देण्यात येत असलेल्या वक्तव्यांमुळे झालं."

32 धानमोंडी उद्ध्वस्त झाल्यावर आणि गाझीपूरमध्ये हिंसाचार झाल्यानंतर बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे प्रमुख मोहम्म्द युनूस 7 फेब्रुवारीला म्हणाले होते की शेख हसीना आणि त्यांच्या पक्षाशी निगडीत कोणत्याही व्यक्तीच्या मालमत्तेवर होणारे हल्ले थांबले पाहिजेत.

मात्र ते असंही म्हणाले होते की अवामी लीग आणि शेख हसीना यांच्याबद्दल लोकांमध्ये संताप आहे.

अटकांबाबत प्रश्न, पोलिसांकडून चालढकल

शेख हसीना सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या एके एम मोजम्मेल यांच्या गाझीपूरमधील घरावर 7 फेब्रुवारीला हल्ला झाला.

पोलिसांनुसार, हिंसाचारात 17 जण जखमी झाले तर एकाचा मृत्यू झाला. जखमी होणारे बहुतांश विद्यार्थीच होते.

गाझीपूरमधील हिंसाचाराविरोधात झालेल्या कारवाईसाठी अवामी लीगला जबाबदार ठरवण्यात आलं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 'मार्च टू गाझीपूर' कार्यक्रमाचा घोषणा झाली.

विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यावरच हंगामी सरकारनं 8 फेब्रुवारीला ऑपरेशन 'डेव्हिल हंट' ची घोषणा केली.

मग अटकसत्र सुरू झालं. अटक करण्यात आलेल्या लोकांचे कुटुंबीय भीतीच्या छायेत आहेत. ते सहजपणे बोलण्यास तयार होत नाहीत.

बराच काळ वाटल्या पाहिल्यानंतर गाझीपूरचे रहिवासी असलेल्या 24 वर्षांच्या अतिकुर रहमान यांच्या कुटुंबाशी आम्ही भेट झाली.

त्या कुटुंबानं सांगितलं की अतिकुर रहमान सिम कार्ड विकतात आणि एका दुकानातून त्यांचा व्यवसाय चालवतात.

त्यांची पत्नी अफरजा अख्तर मीम यांनी सांगितलं, "आम्हाला माहिती मिळाली आहे की त्यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये भाग घेण्याचा आणि कॉकटेल बॉम्ब फेकण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. हे सर्व आरोप खोटे आहेत."

अतिकुर रहमान यांच्या पत्नी म्हणाल्या, "सप्टेंबर 2023 मध्ये रहमान मोटरसायकल अपघातात जखमी झाले होते. त्यात त्यांचा जबडा पूर्णपणे तुटला होता. त्यांचा जबडा मेटल प्लेट आणि पिन टाकून जोडण्यात आला होता."

"त्यांना अन्न चावण्यासदेखील त्रास होतो आहे आणि तुरुंगात असल्यामुळे त्यांना वेळेवर औषधंदेखील मिळत नाहीत. आमची इच्छा आहे की सरकारनं आमची मदत करावी," रहमान यांच्या पत्नी म्हणाल्या.

अतिकुर रहमान यांच्या वडिलांनी मुलाच्या उपचारासंदर्भातील अनेक कागदपत्रं बीबीसीला दाखवली. अतिकुर रहमान यांच्या कुटुंबानं त्यांचा अवामी लीग किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध असल्याची बाब देखील नाकारली.

गाझीपूरचे रहिवासी असलेले 75 वर्षांचे मोहम्मद मोमेनुद्दीन कर्करोगाचे रुग्ण होते, तसंच अवामी लीगचे देखील सदस्य होते. मोमेनुद्दीन यांना देखील ऑपरेशन 'डेव्हिल हंट' अंतर्गत अटक करण्यात आली.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांच्या एका नातेवाईकानं सांगितलं की, "गेल्या पाच वर्षांपासून मोमेनुद्दीन खूप आजारी आहेत. कोणत्याही हिंसाचारात किंवा गुन्हेगारी कृत्यात ते सहभागी कसे होतील? रात्री जवळपास दीड वाजता पोलीस त्यांना घेऊन गेले."

"त्यावेळेस पोलिसांनी त्यांना सांगितलं की त्यांना फक्त त्यांच्याशी बोलायचं आहे. मात्र जेव्हा मोमेनुद्दीन परत आले नाहीत, तेव्हा आम्ही पोलीस स्टेशनवर गेलो, तर तिथे मोमेनुद्दीन आम्हाला लॉकअपमध्ये दिसले."

आम्ही त्यांना विचारलं की त्यांना या ऑपरेशनबद्दल काय वाटतं? त्यावर त्या नाराज झाल्या.

त्या म्हणाल्या, "हे खूपच दुखद आणि वेदनादायी आहे. तुम्ही एखाद्या माणसाला डेव्हिल किंवा सैतान कसं म्हणू शकता? ते अवामी लीगचे सदस्य होते आणि तोच त्यांचा एकमेव गुन्हा आहे."

ऑगस्ट महिन्यापासून अवामी लीगवर बंदी घालण्याची मागणी केली जाते आहे. मात्र सध्या या पक्षावर बंदी नाही आणि पक्षाचं सदस्य असणं देखील बेकायदेशीर नाही.

बीबीसीनं जेव्हा गाझीपूरचे पोलीस आयुक्त मोहम्मद नजमुल करीम खान यांना अशा प्रकरणांबद्दल विचारलं, तेव्हा ते म्हणाले, "ज्या लोकांवर निश्चित स्वरुपाचे आरोप आहेत, फक्त त्यांनाच अटक करण्यात आली आहे."

बीबीसीनं त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की अवामी लीगच्या माजी मंत्र्याच्या घरावर झालेला हिंसाचार आणि तोडफोड करणाऱ्या हल्लेखोरांपैकी एखाद्याला अटक करण्यात आली आहे का?

गाझीपूरच्या मेट्रोपोलिटन पोलीस आयुक्तांचं म्हणणं होतं की, "चकमक आणि तोडफोडीच्या वेळेस जर एखादी तक्रार आली, तर आम्ही कारवाई करू शकतो. तक्रार न झाल्यावर सुद्धा आम्ही स्वत: त्या प्रकरणाची दखल घेत कारवाई करू शकतो."

बीबीसीनं त्यांना विचारलं की मग कारवाई करण्यास कोणी थांबवतं आहे का?

त्यावर पोलीस आयुक्त मोहम्मद नजमुल करीम खान यांचं म्हणणं होतं की, "कारवाई करण्यासाठी आतापर्यंत आम्हाला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही."

मुजीब यांच्या घराच्या तोडफोडीबाबत युनूस सरकारनं काय केलं?

हिंसाचाराच्या घटनांबाबत कारवाई न होण्याच्या आरोपांबद्दल बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे प्रसारमाध्यम सचिव शफीकूल आलम म्हणाले, "आम्ही जवळपास सर्व ठिकाणी पोलीस पाठवले. आम्ही 32 धानमोंडीमध्ये सैन्य पाठवलं. अशी तोडफोड करणं चुकीचं आहे. मात्र सुरक्षा कर्मचारी तिथे जमलेल्या हजारोंच्या जमावासमोर काहीही करण्याच्या स्थितीत नव्हते."

बीबीसीनं सरकारच्या प्रसारमाध्यम सचिवांना स्पष्टच विचारलं की जर तोडफोड करणं गुन्हा आहे, तर ज्या लोकांनी वेगवेगळ्या भागात असं केलं आहे, त्यांना अटक का करण्यात आली नाही किंवा त्यांच्या इतर कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही?

त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "आम्ही तपास करतो आहे. तोडफोड करणाऱ्यांची ओळख पटली तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्हाला कायदा व्यवस्थेत सुधारणा करायची आहे. अनेक नागरिकांनी तक्रार केली आहे की लुटमारीच्या घटना वाढल्या आहेत. कायदा सुव्यवस्थेत सुधारणा करणं सरकारचं कर्तव्य आहे."

ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक जोबैदा नसरीन यासंदर्भात अनेक प्रकारच्या शंका व्यक्त करतात.

प्राध्यापक जोबैदा नसरीन म्हणाल्या, "विद्यार्थ्यांना खूश करण्यासाठी सरकारनं डेव्हिल हंटची सुरुवात केली. सरकार तेव्हा म्हणालं होतं की ज्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई झाली त्यांच्याबाबतीत न्याय झाला पाहिजे. मात्र जेव्हा विद्यार्थी एखाद्यावर हल्ला करतात, तेव्हा त्या लोकांना देखील न्याय मागण्याचा अधिकार आहे."

"त्यांना आतापर्यंत न्याय मिळालेला नाही. शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घराकडे विद्यार्थ्यांच्या

नेतृत्वाखाली बुलडोझरचा मोर्चा काढण्यात आल्याची बातमी सोशल मीडियावर आली होती. मात्र सरकारनं त्याबाबतीत ठाम पावलं उचलली नाहीत. बहुधा सरकार जमावाला पाठिंबा देतं आहे."

समाज विभागलेला दिसतो आहे. काहीजण दबक्या आवाजात शेख हसीना यांच्या कार्यकाळाशी सध्याच्या हंगामी सरकारची तुलना करत आहेत.

'द डेली स्टार' या वृत्तपत्राचे संपादक महफूज आनम यांच्यानुसार, "बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घरावरील हल्ल्याआधी, अलीकडच्या दिवसांमध्ये सामूहिक हिंसाचाराची कोणतीही घटना झाली नव्हती."

"विद्यार्थी म्हणतात की शेख हसीना यांच्या भाषणाच्या मुद्द्यावरून हा हिंसाचार सुरू झाला. ही गोष्ट मुळातच चिंतानजक आहे. कोणत्याही समुदायानं कायदा हातात घ्यावा असं आम्हाला वाटत नाही."

ह्युमन राइट्स वॉच या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेनं देखील सरकारला शेख हसीना सरकारची आठवण करून देत म्हटलं की 'सरकारनं त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करता कामा नये. उलट सरकारनं निपक्षपातीपणे कायद्या अंमलबजावणी केली पाहिजे.'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)