बांगलादेश आणि भारतात तणाव वाढला, संभल हिंसाचारावरून प्रश्न उपस्थित

बांगलादेश सरकारने अल्पसंख्याकांचं संरक्षण करायला हवं याचा भारताने शुक्रवारी (29 नोव्हेंबर) पुनरुच्चार केला.

ज्या घटना घडल्या आहेत त्या ‘प्रसारमाध्यमांनी केलेली अतिशयोक्ती’ म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही असंही भारताने सांगितलं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले, “हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्याचा मुद्दा भारत सरकाने ठळकपणे बांगलादेश सरकारसमोर मांडला आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने सर्व अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे असं आम्हाला प्रकर्षानं वाटतं.”

“ही प्रकरणं प्रसारमाध्यमांनी केलेली अतिशयोक्ती आहे असं म्हणून टाळता येणार नाही. सर्व अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत बांगलादेश सरकारने पावलं उचलायला हवीत याचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत,” असं जैस्वाल म्हणाले.

बांगलादेशमधील चटगाव येथे इस्कॉन मंदिरातील चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेवर बोलताना ते म्हणाले, “इस्कॉन जगप्रसिद्ध आहे. सामाजिक सेवेबाबतीत त्यांचा रेकॉर्ड चांगला आहे. चिन्मय दास यांना झालेली अटक चिंताजनक आहे.”

“या प्रकरणाबद्दल कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केली जाईल आणि मानवी अधिकारांचं पालन होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असं भारतानं म्हटलं आहे.

भारताच्या या प्रतिक्रियेनंतर बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही निवेदन जारी केलं.

कोलकाता येथील उप-उच्चायोगासमोर बांगलादेशचा राष्ट्रध्वज आणि मोहम्मद युनूस यांचा पुतळा जाळणं या दोन्ही प्रकाराचा निषेध बांगलादेशने केला. तसेच भविष्यात असे प्रकार होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असं बांगलादेशनं म्हटलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दोन्ही देशांनी एकमेकांवर डागली तोफ

दोन्ही देश वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर एकमेकांवर तोफ डागत आहेत. शेख हसीना सत्तेतून बेदखल झाल्यावर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातल्या संबंधांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे.

बांगलादेशच्या 17 कोटी लोकसंख्येत 8 टक्के लोक हिंदू आहेत. यावर्षी ऑगस्टमध्ये शेख हसीना सत्तेतून बेदखल झाल्यावर तेथील हिंदूंवर हल्ला झाल्याची काही प्रकरणं समोर आली आहेत.

भारताने याआधी मंगळवारी (26 नोव्हेंबर) बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यावर बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे असं उत्तर दिलं होतं.

चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेवर भारताने चिंता व्यक्त केली असली तरी बांगलादेशने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई आणखी कडक केल्याचं दिसत आहे.

बांगलादेशमधील इंग्रजी वृत्तपत्र ढाका ट्रिब्यूनच्या मते, बांगलादेश फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटने इस्कॉनशी निगडीत 17 लोकांची बँक खाती 30 दिवसांसाठी गोठवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यात चिन्मय कृष्ण दास यांचाही समावेश आहे.

बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत भारत सरकारच्या वक्तव्यावर तिथल्या सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मात्र तिथल्या प्रसारमाध्यमांतही तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

ढाका ट्रिब्यूनने 28 नोव्हेंबरला चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेवर भारताच्या प्रतिक्रियेवर प्रत्युत्तर म्हणून अग्रलेख लिहिला होता.

संभलच्या हिंसाचारावर बांगलादेशमध्ये प्रश्नचिन्ह

ढाका ट्रिब्यूनच्या अग्रलेखात लिहिलं आहे, “ज्या भारताने बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, तोच भारत चुकीच्या माहितीकडे इतकं लक्ष देत आहे.

चिन्मय कृष्ण दास यांना झालेली अटक हा बांगलादेशचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. भारताने या अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे.

भारताने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचं हे उदाहरण आहे. अवामी लीगचं सरकार होतं तोपर्यंत भारत असंच करत होता.”

ते पुढे लिहितात, “भारताची ही चिंता म्हणजे दिखाऊपणा आहे. भारतातली प्रसारमाध्यमं चुकीची माहिती पसरवत आहेत. सैफुल इस्लाम अलिफ चिन्मय कृष्ण दास यांच्याबरोबर होते म्हणून त्यांची हत्या झाली, असं भारतीय प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं आहे.

हे संपूर्णपणे चुकीचं आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या माध्यमविभागाने भारतीय प्रसारमाध्यमांना आमंत्रित करून सत्य परिस्थिती सांगायला हवी होती.”

ढाका ट्रिब्यूनने पुढे म्हटलं, “ही खरंतर बांगलादेशची अंतर्गत बाब आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यावर भारत बोलतोय. पण त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील धार्मिक हिंसाचारात 6 लोकांचा जीव गेला आहे.

हा हिंसाचार भारतातील मुस्लीम नागरिकांबरोबर झाला आहे. भारत जाणूनबाजून स्थानिक मुद्द्यांवरचं लक्ष विचलित करून आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे करत आहे.

हे दुटप्पीपणाचं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. ज्या देशाला आम्ही आमचा खरा भागीदार मानत होतो, त्यांनी असं करणं अगदीच अस्वीकारार्ह आहे.”

या वृत्तपत्राने त्यांच्या संपादकीयात लिहिलं आहे, “चिन्मय दास यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल झाला आहे. त्याच्या प्रासंगिकतेबद्दल नक्कीच प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.

मात्र हे प्रश्न बांगलादेशातून आणि बांगलादेशाच्या लोकांनी उपस्थित करायला हवेत. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बांगलादेशने अशी प्रतिक्रिया दिली तर ती त्यांना सहन होईल का?”

“भारताने इराणला म्हटलं होतं - आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे”

बांगलादेशातील हिंदूंबाबत भारताच्या चिंतेवर ढाकामध्ये काय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, असा प्रश्न भारतातील प्रसिद्ध पत्रकार करण थापर यांनी ‘द वायर’साठी ढाका ट्रिब्यूनचे संपादक जफर सोभान यांना विचारला.

तेव्हा ते म्हणाले, “बांगलादेश सरकारच्या मते हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. तुम्हाला आठवत असेल की इराणने भारतातील मुस्लिमांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तेव्हा भारताने हा अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याचं म्हटलं होतं. बांगलादेशचीसुद्धा हीच भूमिका आहे.”

जफर सोभान यांच्या उत्तरावर करण थापर यांनी त्यांना विचारलं, “जर सौदी अरेबिया गाझामध्ये पॅलेस्टिनींवर प्रश्न उपस्थित करू शकतो, युरोपियन यूनियन अम्स्टरडॅममध्ये इस्रायली फुटबॉल फॅन्सबरोबर दुर्व्यवहारचा मुद्दा उपस्थित करू शकतो, तर भारत बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या सुरक्षेचा मुद्दा का उपस्थित करू शकत नाही?”

त्यावर जफर सोभान म्हणाले, “मी तेच म्हणतोय की, इराणने भारताबद्दल प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा तिथल्या सरकारने म्हटलं की हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आता नुकतीच भारतात सहा मुस्लीम अल्पसंख्यांकांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.”

“जर बांगलादेशने हे वक्तव्य केलं असतं, तर भारताची काय प्रतिक्रिया असती? त्याचप्रकारे यावर्षी जुलैमध्ये शेख हसीना सरकारने शेकडो निदर्शकांवर गोळ्या झाडल्या. तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला होता का? भारत सरकार त्यांच्या सोयीने त्यांना हवा तो मुद्दा निवडू शकत नाही.”

चिन्मय कृष्ण दास यांच्यावर खटला दाखल करणं योग्य आहे का या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ते म्हणाले, “राजद्रोहाचा खटला योग्य नाही असं मलाही वाटतं. मी त्यावर ढाका ट्रिब्यूनमध्ये अग्रलेखही लिहिला आहे.”

“मात्र ही बांगलादेशमधील घटना आहे आणि बांगलादेशमध्ये त्यावर चर्चा व्हायला हवी. भारताने इराणला म्हटलं होतं की, त्यांना वास्तवाची माहिती नाही आणि आता भारत बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींवर संदर्भाच्या बाहेर जाऊन टिप्पणी करत आहे. भारताने इराणला हेही म्हटलं होतं की, अशी काही टिप्पणी करण्याआधी त्यांनी आपला इतिहास तपासायला हवा.”

शेख हसीना यांचा पक्ष भारताशी सहमत

द हिंदू वृत्तपत्राच्या डिप्लोमॅटिक अफेअर्स एडिटर सुहासिनी हैदर यांनी या महिन्यात एका मुलाखतीत बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना विचारलं होतं, “मी बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांशी बोलले. त्यांना वाटतंय की सरकार त्यांना लक्ष्य करत आहे.

सोशल मीडियावर असे अनेक व्हीडिओ आहेत ज्यात सांगितलं जात आहे की, बांगलादेश एक इस्लामिक देश आहे.

या देशाचं संविधान बदललं जाणार आहे आणि त्यातून धर्मनिरपेक्षता हा शब्द काढायचा आहे, असं इथले सत्ताधारी म्हणत आहेत. त्यामुळे तुमचं सरकार इस्लामिक कट्टरतावादाकडे झुकत आहे, असा एक संदेश जात आहे.”

त्याच्या उत्तरादाखल युनूस म्हणाले, “जे तुम्ही म्हणताय ते मला लागू होतं? कॅबिनेटमधील प्रत्येक सदस्य हा मानवाधिकार आणि पर्यावरण कार्यकर्ता आहे आणि तो स्वत:ही पीडित आहे.

बांगलादेशातील कॅबिनेट हा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा गट आहे. हे तुम्ही माझ्यासमोर बोलत आहात, ते त्यांच्यासमोर बोलले तर ते तीव्र प्रतिक्रिया देतील. कॅबिनेटमध्ये अतिशय समर्पित लोक आहेत. तिथे अनेक स्त्रीवादी कार्यकर्ते आहेत.”

दुसरीकडे शेख हसी यांच्या सरकारने भारत सरकारच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली आहे. गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) शेख हसीना यांचा पक्ष अवामी लीगने एक निवेदन जारी केलं आणि म्हटलं की, मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारमध्ये जातीय हिंसाचार वाढला आहे. सरकारने अल्पसंख्यकांना संरक्षण द्यावं असं अवामी लीगचं म्हणणं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)