बांगलादेश, श्रीलंका, मालदिवमधल्या नव्या सरकारचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल? वाचा

बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन यांची भेट घेतली.

जो बायडन यांच्या कार्यालयाने एक प्रेस नोट प्रसिद्ध केली असून दोन्ही नेत्यांमध्ये असलेल्या सौहार्दावर प्रकाश टाकला आहे. बांगलादेशच्या पुनर्निर्माणासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागतील असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

ऑगस्टमध्ये झालेल्या निदर्शनांनंतर, बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान हसीना शेख यांना देश सोडावा लागला होता आणि त्या भारतात आल्या. त्यानंतर बांगलादेशात सध्या अंतरिम सरकार अस्तित्वात आले आहे.

मोहम्मद युनूस याच सरकारचे प्रमुख आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये युनूस आणि बायडेन यांच्यात असलेला कथित जिव्हाळा नरेंद्र मोदी सरकारसाठी चिंतेचं कारण होऊ शकते.

बदललेल्या परिस्थितीत बांगलादेश सरकारबरोबर उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

सध्या भारताच्या शेजारी देशांमध्ये सत्ता परिवर्तन झालेलं बघायला मिळत आहे. बांगलादेश त्यापैकी एक आहे. शेजारी देशांमध्ये झालेल्या या सत्ताबदलामुळे भारताचे त्यांच्याशी संबंध थोडे अस्थिर झाले आहेत.

गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेच्या जनतेने डाव्या विचारसरणीच्या अनुरा दिसानायके यांची राष्ट्रपतीपदी निवड केली. 2023 मध्ये नेपाळ, 2021 मध्ये म्यानमार, आणि 2021 मध्येच अफगाणिस्तानातही सत्तापरिवर्तन झालं आहे. हे होत असताना दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानशी भारताचे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.

2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने ‘नेबरहूड फर्स्ट’ हे धोरण आखलं होतं. शेजारी राष्ट्रांशी संबंध आणखी सुधारणं हा या धोरणाचा उद्देश होता.

याच शेजारी देशांमध्ये झालेल्या सत्ताबदलामुळे या धोरणाची चांगलीच परीक्षा पाहिली गेली.

शेजारी देशांबरोबरच्या संबंधात तणाव

गेल्या काही दिवसात भारताचे अनेक शेजारी देशांशी संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांनी ‘इंडिया आऊट’ या घोषणेच्या बळावर निवडणुकीत विजय मिळवला होता.

मालदीवमध्ये निवडून आलेला प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष सर्वप्रथम भारताचा दौरा करतो. मात्र मुइज्जू यांनी ही परंपरा मोडीत काढली आहे.

मात्र मुइज्जू यांनी सर्वात आधी तुर्कियेचा दौरा केला. यावर्षांच्या सुरुवातीला त्यांनी चीनचा दौरा केला. त्यानंतर मुइज्जू यांनी मालदीव मध्ये असलेल्या भारतीय सैनिकांना परत बोलवावं असा भारताकडे आग्रह केला.

भारताने त्यांच्या आग्रहाला मान देत सैनिकांना परत बोलावलं होतं. मात्र जुलै महिन्यात त्यांच्या वागणुकीत पुन्हा एकदा बदल दिसला.

भारत हा आपला सर्वांत जवळचा सहकारी देश आहे असं ते म्हणाले आणि भारताकडे मदत मागितली.

अशाच प्रकारे 2020 मध्ये भारत आणि नेपाळच्या संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाला होता. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली तेव्हा म्हणाले होते की भारत नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत आहे.

मात्र 2024 मध्ये ओली पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. आता दोन्ही देशातील संबंध हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत.

गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ओली आणि मोदी यांच्यात चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचं सांगितलं आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भारत आणि नेपाळ यांच्यात चांगले संबंध आहेत. या संबंधांना गती मिळत आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारताने तालिबानला आतापर्यंत अफगाणिस्तानमधील वैध सरकार म्हणून स्वीकारलेलं नाही. अफगाणिस्तानमध्ये राजनैतिक उपस्थिती असलेल्या 15 देशांच्या सूचीत भारताचं नाव आहे.

आणि आता शेवटी बांगलादेशबद्दल बोलायचं झालं तर मोहम्मद युनूस सत्तेत आल्यानंतर भारताने एक पाऊल मागे घेतलं आहे. भारत शेख हसीना यांच्याबरोबर चांगले संबंध होते.

जेव्हा हसीना यांच्याविरोधात बांगलादेशात निदर्शनं झाले तेव्हा तिथल्या लोकांनी भारताला संशयाच्या नजरेनं पाहणं सुरू केलं.

पंतप्रधान मोदी, युनूस आणि दोघांनी एकमेकांरोबर काम करण्याची इच्छा जाहीर केली खरी पण त्याची दिशानिश्चिती मात्र झालेली दिसत नाही.

‘नेबरहूड फर्स्ट’ हे धोरण किती फायदेशीर?

अमेरिका आणि रशिया सारख्या मोठ्या देशांशी संबंध चांगले करण्याच्या क्रमात भारताने त्यांच्या शेजारी देशांना प्राधान्य दिलेलं नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘द हिंदू’ च्या डिप्लोमॅटिक एडिटर सुहासिनी हैदर म्हणतात, “आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणं भारतासाठी कधीच सोपं नव्हतं. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकार 'नेबरहूड फर्स्ट'बद्दल बोलतंय. पण त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यावर फार लक्ष दिलेलं नाही. त्यामुळे या देशांकडून चांगलं काहीतरी मिळेल अशी अपेक्षा भारताने करू नये.”

सुहासिनी हैदर यांचं म्हणणं आहे, “शेजारच्या देशातील सरकारं भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी सहमत होतील अशा भ्रमात राहू नये. भारत शेजारी राष्ट्रांवर आपलं परराष्ट्र धोरण थोपवू शकत नाही. भारत सरकार शेजाऱ्यांकडून हाच धडा घेत आहे.”

मात्र बांगलादेशात उच्चायुक्त म्हणून काम केलेल्या वीणा सिकरी म्हणतात की, आपल्या देशाची नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी अतिशय गतिशील आहे.

त्या म्हणतात. “हे धोरण अतिशय जबाबदार आणि लवचिक आहे. आम्ही लोकांशी कोणत्याही परिस्थितीत जुळवून घेऊ शकतो. भारताने मालदीवमध्ये मुइज्जू यांच्या ‘इंडिया आऊट’ धोरणालाही तोंड दिलं आहे. हळूहळू हे सुधारलं.”

“जेव्हा श्रीलंका संकटाचा सामना करत होता तेव्हाही भारताने आर्थिक मदत केली. बांगलादेशच्या बाबतीतही अंतरिम सरकारबरोबर काम करण्याची तयारी दाखवली आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या.

“नेबरहूड फर्स्ट हे धोरण आता अतिशय विकसित आणि परिपक्व झालं आहे याचाच हा संकेत आहे. गेल्या काही वर्षांत या धोरणाची परीक्षा झाली आणि ती योग्य पद्धतीने पार पडली आहे.” सिकरी सांगतात.

देशांतर्गत धोरण आणि लोकशाही

शेजारी देशांशी संबंध प्रभावित होण्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्या देशात होणारे बदल आणि त्यांचं लोकशाहीकरण यामुळेसुद्धा हे होतं.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक स्वर्ण सिंह म्हणतात, “शेजारी देशात झालेल्या सत्तापरिवर्तनामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणांसमोर आव्हानं उभी राहिली आहेत याबद्दल काहीही दुमत नाही. मात्र या बदलांचं कारण भारत नाही हेही आपल्याला समजून घ्यायला हवं. त्यांच्या देशातल्या धोरणांमुळे हे बदल झाले आहेत.”

अमेरिकेकडे फक्त मेक्सिको आणि कॅनडा हे दोनच शेजारी आहेत. मात्र भारताकडे पाकिस्तानसह अनेक छोटे छोटे शेजारी देश आहेत. असंही ते पुढे म्हणतात.

स्वर्ण सिंह म्हणतात, “यामुळे स्मॉल स्टेट सिंड्रोमसारखी परिस्थिती निर्माण होते. भारत त्यांना डोळे दाखवतो आहे म्हणजे भीती दाखवतो आहे असं त्यांना वाटतं. या देशातील लोकशाही जशीजशी सशक्त होईल त्याप्रमाणे भारतासमोर ठामपणे उभं राहणं हीच त्यांच्या देशाची ओळख होईल.”

“उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर भारत आणि भूटानचे संबंध कायमच चांगले आहेत. मात्र तिथे जेव्हाही निवडणुका होतात तेव्हा भारताविरोधी घोषणा दिल्या जातात.”

नेपाळ, बांगलादेश आणि मालदीव सारख्या सर्व छोट्या देशांनी स्वत:ला चीन आणि भारत दोन्ही देशांपासून योग्य अंतरावर ठेवलं आहे.

या दोन्ही देशांशी (भारत आणि चीन) संबंध चांगले ठेवण्यासाठी या सर्व छोट्या देशांना संतुलन साधण्याची गरज असते तेव्हा हे भारत आणि चीन त्यांना हमखास कर्ज, जेवण, आणि पाणी यासारख्या पायाभूत गोष्टींचा कमी पुरवठा करून संकटात ढकलतो.

मात्र संतुलनाचे हे प्रयत्न सुरू असताना या छोट्या देशांना भारत आणि चीन काही करार करण्याची संधीही देतो.

आपल्या शेजारी देशांच्या आत काय बदल होताहेत यावर भारत फारसा प्रभाव टाकू शकत नाही. मात्र बांगलादेशच्या बाबतीत भारताची दूरदृष्टी कमी पडली आहे.

या बातम्याही वाचा :

'मोदी मला भेटणार आहेत' या ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतरही मोदी त्यांना न भेटताच अमेरिकेहून का परतले?

बांगलादेश : शेख हसीना तर भारतात पळून आल्या, पण त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांचं पुढे काय झालं?

पंतप्रधान मोदींनी ज्या ब्रुनेईचा दौरा केला, तो देश नेमका आहे तरी कसा?

मोदींच्या रशिया दौऱ्याचा दोन्ही देशांवर आणि जागतिक राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो?

सुहासिनी हैदर म्हणतात, “शेजारील देशांमधील सत्ताबदल भारतासाठी प्रतिकूल आहेत. यावरून एक दिसतं की, मोदी सरकार केवळ द्विपक्षीय चर्चेतून प्रादेशिक भू-राजकारणात बदल घडवू शकत नाहीत." भारत कायम अमेरिकेसारख्या देशाबरोबर चर्चा करतो पण त्यांना आपल्या शेजारी देशावर लक्ष ठेवायला हवं.”

बांगलादेशमधली परिस्थिती गंभीर होती कारण तिथे भारताचं उच्चायुक्तालय आहेच. पण त्याशिवाय चार वाणिज्य दुतावाससुद्धा आहेत. असं असूनही भारताला तिथल्या परिस्थितीचं आकलन झालं नाही असं सुहासिनी हैदर यांना वाटतं.

त्यांच्या मते,”बांगलादेशमध्ये भारत फक्त एकाच पक्षाच्या संपर्कात होता. देशाच्या आत असलेल्या इतर पक्षांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं. आता त्याच चुकीची किंमत भारताला चुकवावी लागत आहे.”

भारताने श्रीलंकेतील राजनैतिक परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने हाताळली आहे. कारण मोदीनी अनुरा दिसानायके यांना राष्ट्रपती होण्याआधीच भारतात बोलावलं होतं असं हैदर म्हणतात.

“मात्र अनेक शेजारी देशात भारताचेही काही प्रकल्प आहेत. जसं श्रीलंकेत अदानीचा प्रकल्प आहे. अशा प्रकल्पांची वकिली केली तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतीलच”

पुढची वाटचाल

शेजारी राष्ट्रांशी संबंधांबद्दल भारताला बराच धीर बाळगावा लागेल असं तज्ज्ञांना वाटतं.

वीणा सिकरी म्हणतात, “मी तर म्हणेन की भारताचे शेजारी देशांशी सकारात्मक संबंध आहे आणि आपल्या परराष्ट्र धोरणामुळे ते सुरळीत राहतील.

“जगभरात सरकार बदलत राहतात. मात्र भारतावरचा विश्वास अबाधित राहील अशी प्रतिक्रिया द्यायला हवी. या सगळ्या सत्ता परिवर्तनाचा आपल्या देशाला सामना करावा लागेल,” त्या पुढे म्हणतात.

भारताच्या देशांतर्गत धोरणामुळेही शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांवर परिणाम होतो याचीही भारताला जाणीव असायला हवी असं सुहासिनी हैदर यांना वाटतं.

“भारताला आजूबाजूचे देश एका नेत्याच्या रुपात पाहतात. भारत हा आकांक्षा आणि वैचारिक नेतृत्व करणारा देश आहे असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे सीएए सारख्या धोरणांचा शेजारी राष्ट्रांवरही परिणाम होतो.

जेव्हा सीएएची घोषणा झाली तेव्हा बांगलादेशात आंदोलन झालं होतं. मात्र शेख हसीना सरकारने या धोरणाचा स्वीकार केला होता. त्यामुळे भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला होता. कारण बांगलादेशातल्य लोकांनी सीएएला विरोध केला होता,” त्या पुढे म्हणतात.

फक्त सत्तेत असणाऱ्या लोकांच्या संपर्कात राहणं पुरेसं नाही. सामान्य लोकांचं मन जिंकणंही महत्त्वाचं आहे असं हैदर यांना वाटतं.

तर प्रा. स्वर्ण सिंह एक मूलमंत्र देतात.

ते म्हणतात, “भारताने नेपाळमध्ये ओली आणि बांगलादेशमध्ये ओलींच्या प्रकरणात बरंच धैर्य दाखवलं आहे. खळबळ माजली असतानाही भारताने संयम दाखवला आहे. शेजारी देशांशी त्यांचे संबंध खराब झाले तर नुकसान होऊ शकतं याची भारताला कल्पना आहे. कारण अशा परिस्थितीत चीनला आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळते.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.