मोदींच्या रशिया दौऱ्याचा दोन्ही देशांवर आणि जागतिक राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, झुबेर अहमद
- Role, वरिष्ठ पत्रकार, लंडन
हंगेरीचे पंतप्रधान विक्टोर ऑर्बन यांनी शुक्रवारी मॉस्कोमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची भेट घेतली. त्यांच्या भेटीवर वरिष्ठ युरोपियन नेत्यांकडून निषेधाचा सूर उमटला आहे.
युक्रेनला रशियापासून स्वत:चा बचाव करता यावा यासाठी युरोपियन देश युक्रेनला लष्करी आणि इतर साहित्याची मदत गंभीरपणे करत आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या युरोपियन नेत्यानं रशियाला दिलेल्या एकतर्फी भेटीकडे, युरोपियन देशांशी केलेला विश्वासघात म्हणून पाहिलं जाईल.
युरोपातील इतर देशांपासून फटकून राहणारा देश म्हणून अनेकदा हंगेरीकडे पाहिलं जातं आणि ऑर्बन यांच्याकडे अनेकजण हुकुमशहा म्हणून पाहतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 आणि 9 जुलैच्या रशियन दौऱ्यावर पाश्चात्य देशांची काय प्रतिक्रिया आहे?
पाश्चात्य नेत्यांनी आतापर्यंत या मोदींच्या रशिया दौऱ्यावर उघडपणे भाष्य करण्याचं टाळलं आहे. मात्र गुरुवारी, अमेरिकेचे भारतातील राजदूत असलेल्या एरिक गार्सेटी म्हणाले की रशियाला जबाबदार धरण्यासाठी त्यांचा देश भारताबरोबर सातत्यानं संवाद साधतो आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला जबाबदार धरण्याची भूमिका भारतानं घ्यावी यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. एरिक गार्सेटी यांच्या वक्तव्याला ही पार्श्वभूमी आहे.
युक्रेनवर आक्रमण करून पुतिन यांनी युरोपात अशांतता निर्माण केली आहे, असं युरोप आणि अमेरिकेचं मत आहे. त्यामुळेच अशा व्यक्तीला गळाभेट देत असल्याचे मोदींचे फोटो पाहणं युरोप आणि अमेरिकेला नक्कीच आवडणार नाही.
मोदींच्या रशिया दौऱ्याबाबतची भारत सरकारची अधिकृत भूमिका अशी आहे की पंतप्रधान मोदी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या निमंत्रणावरून 22व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी रशियाला भेट देत आहेत. मागील तीन वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये एकही द्विपक्षीय बैठक झालेली नाही.
भारत आणि रशियामधील शेवटची द्विपक्षीय शिखर परिषद 2021 मध्ये झाली होती.
भेटीचा अजेंडा
बुधवारी रशियाने दोन्ही नेत्यांच्या भेटीमधील अजेंठ्याविषयी सांगितलं. रशियानं सांगितलं की "दोन्ही नेते, भारत आणि रशियाच्या परांपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ करण्याच्या संभाव्यतेबद्दल चर्चा करतील. त्याचबरोबर ते आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक विषयांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करतील."
भारताकडून मात्र या दौऱ्याबाबत फार काही सांगण्यात आलेलं नाही. पंतप्रधान मोदींच्या रशिया दौऱ्यात अनेक महत्त्वाच्या करारांवर सह्या होतील असं मानलं जातं आहे.
मोदींच्या रशिया दौऱ्यामुळे पाश्चात्य देशांतील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ही नेहमीचीच भेट आहे की त्यात आणखी काही दडलं आहे?
प्राध्यापक ख्रिस्तोफ जेफ्रलॉट हे लंडनमधील किंग्ज कॉलेजमध्ये दक्षिण आशिया विषयक अभ्यासाचे तज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात, मोदींच्या रशिया भेटीला भूराजकीय परिमाण, संदर्भ आहेत.
ते पुढे सांगतात, "रशियाबरोबर आपले संबंध दृढ करण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. भारत लष्करी उपकरणांसाठी रशियावर अवलंबून आहे, म्हणूनच नव्हे तर भारत बहुध्रुवीय जगाला प्रोत्साहन देण्यास उत्सुक आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहुध्रुवीय परिस्थितीमुळे भारत सरकार आपल्या सर्व प्रकारच्या भागीदारांबरोबरचे हितसंबंध वाढवण्याच्या स्थितीत असेल."
जगातील ठराविक देशांची मक्तेदारी न राहता भारतासारख्या देशाला इतर देशां बरोबरच्या संबंधांना प्रोत्साहन देता यावे अशी यामागची पार्श्वभूमी आहे.
मोदींचा रशिया दौरा
प्राध्यापक जेफ्रलॉट यांना वाटतं की या भेटीला दृढ होत असलेल्या रशिया-चीन संबंधांचीही पार्श्वभूमी आहे. भारताचे रशियाशी खास घनिष्ठ संबंध निर्माण झाल्यामुळे रशिया आणि चीनमधील संबंधांची घनिष्ठता कमी होऊ शकते.
द्विपक्षीय परिषदेसाठी म्हणून 2015 मध्ये मोदींनी रशियाला शेवटची भेट दिली होती. मात्र त्यानंतर 2019 मध्ये ते रशियामधील व्लाडिवोस्टॉक इथे झालेल्या आर्थिक परिषदेसाठी गेले होते. अर्थात हा काही खास रशियासाठीचा दौरा नव्हता. 2022 मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)शिखर परिषदेत पुतिन आणि मोदी यांची शेवटची भेट झाली होती. तर पुतिन यांनी 2021 मध्ये शेवटचा भारत दौरा केला होता.
अमेरिका आणि त्याचे युरोपियन मित्र देश जागतिक पातळीवर रशियाला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना आणि त्यांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादलेले असताना पंतप्रधान मोदींचा रशिया दौरा होतो आहे.
त्यांनी मोठ्या प्रमाणात उच्चस्तरीय बैठका कमी केल्या आहेत. त्यामुळे रशियाविरुद्धच्या आपल्या प्रयत्नांना भारताची साथ मिळावी अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तर याबाबतीत भारताचं म्हणणं आहे की आमचं परराष्ट्र धोरण हे 'धोरणात्मक स्वायत्तता' आणि 'राष्ट्रीय हिता'वर आधारित आहे.
पश्चिम गोलार्धात (पाश्चात्य देशांमध्ये) रशियाच्या विरोधातील भावना वाढत असताना मोदींच्या रशिया दौऱ्यामुळं भारताची व्यूहरचनात्मक भागीदार असलेली अमेरिका नाराज होईल का किंवा ही भेट अमेरिकेसाठी त्रासदायक ठरेल का?
अमेरिका नाराज होणार का?
स्टीव्ह एच. हँक, अमेरिकेतील बाल्टिमोअर येथील द जोन्स हॉपकिन्स विद्यापीठात उपयोजित अर्थशास्त्राचे (Applied Economics) प्राध्यापक आहेत. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांच्या आर्थिक सल्लागारांच्या परिषदेत काम केलं आहे. त्यांना वाटतं की भारताचे रशियाबरोबरचे संबंध ऐतिहासिक आहेत.
ते म्हणतात, "भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर या दोघांनी दिलेल्या वक्तव्यांनुसार ही बाब स्पष्ट आहे की भारताला सर्व देशांशी चांगले संबंध हवे आहेत. खासकरून रशियाबरोबरचे संबंध त्यांना दृढ करायचे आहेत. भारताचे रशियाबरोबर चांगले संबंध आहेत. सोव्हिएत युगात होते त्याप्रमाणे हे संबंध होऊ शकतात."
भारत-रशियाची जुनी मैत्री
1960 च्या दशकापासून ते 1980 च्या दशकात भारतात वाढलेल्या कोणालाही सोव्हिएत रशियाचा प्रभाव टाळता येणं शक्य नव्हतं.
भारतातील प्रचंड पोलाद कारखाने रशियानं उभारून दिले होते. भारताच्या अंतराळ योजनांना रशियानं मदत केली होती. भारताच्या संकट काळात सोव्हिएत रशिया भारताच्या पाठीशी उभा राहिला होता.
1965 मध्ये ताश्कंदमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक मैत्री कराराचा शिल्पकार सोव्हिएत रशिया होता. जर तुम्ही रशियाला भेट दिलीत तर तुम्हाला हिंदी चित्रपटसृष्टीतले जुने आणि ख्यातनाम कलाकार राज कपूर यांचा उल्लेख टाळता येणार नाही, इतके राज कपूर रशियात लोकप्रिय आहेत.
2000 मध्ये पुतिन जेव्हा पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले होते त्याचवर्षी भारत आणि रशियाने संरक्षण, अंतराळ आणि आर्थिक विषयक करारांवर सह्या केल्या होत्या.
त्याला 'व्यूहरचनात्मक भागीदारीचा जाहीरनामा' (Declaration on Strategic Partnership)म्हटलं गेलं होतं. रशियाची S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकत घेण्याचा करार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य ही आधुनिक काळात सुरू असलेल्या प्रयत्नांची उदाहरणं आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
ही सर्व गुंतागुंत लक्षात घेता, भारत आणि रशियामध्ये एकमेकांबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्याची आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत हे संबंध मजबूत ठेवण्याची क्षमता आहे.
उजव्या विचारसरणीचे डॉ. सुवरोकमल दत्ता म्हणतात, "भारत आणि रशियामधील संबंध आता शिखरावर आहेत. भारतीय पंतप्रधानांच्या रशिया दौऱ्यामुळे नव्या, बदलत्या भूराजकीय जागतिक व्यवस्थेसाठी दोन्ही देश सज्ज होतील. या नव्या भूराजकीय व्यवस्थेतून अनेक पर्याय, भागीदारी समोर येतील."
भारताची 'तटस्थता': पाश्चात्य देशांची निराशा?
पाश्चात्य देशांमधील अनेक लोक याबाबतीत दु:ख किंवा नाराजी व्यक्त करतात की एक मजबूत लोकशाही देश असूनही भारतानं, रशिया युक्रेनबरोबर करत असलेल्या 'बेकायदेशीर युद्धाचा' निषेध केलेला नाही.
भारताची तटस्थता म्हणजे भारतानं रशियाची बाजू घेणं असंच अनेक वेळा पाहिलं जातं.
मात्र भारतातील अनेकांना वाटतं की रशियाचा जेव्हा संबंध येतो तेव्हा पाश्चात्य प्रसार माध्यमे तटस्थतपणे वागत नाहीत.
"रशियानं युक्रेनविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धासंदर्भात भारतानं रशियाचा निषेध करावा ही पाश्चात्य देशांची अपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणार नाही. भारतासाठी स्वत:चं राष्ट्रीय हित सर्वोच्च आहे," असं डॉ. दत्ता म्हणतात.
भारत-रशिया संबंध मजबूत होणं आणि युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा निषेध करण्याची भारताची इच्छा नसणं या गोष्टीची पाश्चात्य देशांना चिंता आहे.
भारताच्या रशियाबद्दलच्या भूमिकेमुळं रशियाला राजनयिक आणि आर्थिकदृष्ट्या एकटं पाडण्याचे आपले प्रयत्न अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत, असे अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांना वाटतं. कारण भारत जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था आहे. साहजिकच रशियाला याची मोठी मदत होते.
पाश्चिमात्य देशांच्या चिंतेचे कारण
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला चिंता वाटते की व्यापार आणि संरक्षण सहकार्यासह भारताच्या रशियाबरोबरच्या वाढत्या संबंधांमुळे, युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी रशियाला भाग पाडण्याच्या आंतरराष्ट्रीय दबाव मोहिमेला खीळ बसते.
रशियाकडून भारत मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची (कच्चे तेल) आयात करतो आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला वाटतं की रशियावर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा भारतानं आदर करावा आणि रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करू नये.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारताला या गोष्टीची जाणीव आहे की ही एक गुंतागुंतीची समस्या आहे. यासाठी भारत, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर भर देत आपले धोरणात्मक हितसंबंध आणि ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भातील गरजा यांच्यात संतुलन साधण्याच्या आपल्या कौशल्यांवर अवलंबून आहे.
यावर्षीच्या सुरूवातीला द सेंटर फॉर रिसर्च ऑल एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA)ने रशियाकडून भारतात होत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर त्यांचं विश्लेषण प्रसिद्ध केलं. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये 13 पटींनी वाढ झाली आहे.
आयातीत वाढ झाल्यामुळे भारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 मध्ये चटकन 64 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. या व्यापारात भारताचा वाटा फक्त 4 अब्ज डॉलरचा आहे. पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांमध्ये असं मोठ्या प्रमाणात मांडण्यात आलं आहे की युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशिया आज अधिक श्रीमंत झाला आहे.
यामध्ये भारत आणि चीनचा मोठा वाटा आहे. कारण हे दोन देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत आहेत.
निर्बंधांचा परिणाम होतो आहे काय?
अशा परिस्थितीत, युक्रेनविरुद्ध युद्ध करण्यापासून रशियाला रोखण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी लागू केलेल्या निर्बंधांचा परिणाम झालेला नाही, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येईल का?
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या विषयात दोन वर्षांपूर्वी वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकारांशी जोरदार प्रतिवाद केला होता. त्यावेळेस जयशंकर यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिले होते की रशियावर निर्बंध लादलेले असूनसुद्धा पाश्चात्य देश रशियाकडून भारतापेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची आयात करत आहेत.
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले होते, "रशियाकडून आयात केल्या जात असलेल्या कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा जर मुद्दा असेल, तर मला वाटतं की तुमचं लक्ष युरोपवर असलं पाहिजे. आमच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा (कच्चे तेल) आम्ही खरेदी करतो. मात्र मला शंका वाटते की रशियाकडून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आकडेवारीकडे पाहता, युरोप एका दिवसात आयात करतो त्यापेक्षा आमची एका महिन्यासाठीची एकूण आयात कमी असेल. कदाचित या आकडेवारीची तुम्हाला दखल घ्यावीशी वाटेल."
रशियावरील निर्बंधाचा परिणाम होत नाही असं वाटणाऱ्या अमेरिकेतील तज्ज्ञांची संख्या वाढते आहे. प्राध्यापक हॅंक देखील त्यातील एक आहेत.
"निर्बंध आणि मुक्त व्यापारामधील हस्तक्षेपाला माझा विरोधा आहे- तत्वत: आणि व्यावहारिक पातळीवर माझा विरोध आहे. कारण जी अपेक्षित उद्दिष्टे तसा निर्बंधांचा परिणाम कधीच होत नाही. कच्च्या तेलावरील निर्बंधाबाबत भारताचा जो दृष्टीकोन आहे तोच माझादेखील दृष्टीकोन आहे," असं प्राध्यापक हँक म्हणाले.
प्राध्यापक जेफ्रलॉट या मतावर असहमत आहेत.
"मी याबाबत सहमत नाही. पाश्चात्य देशांमधील अनेक लोक वेगळं सांगतात. निर्बंधांचा पूर्ण परिणाम होत नाही कारण ते पूर्णपणे अंमलात आणले जात नाहीत. खासकरून रशियाला कच्च्या तेलाची विक्री करण्यास मदत करणाऱ्या भारत आणि युरोपियन युनियनमधील देशांमध्ये या निर्बंधांची पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही. या प्रकारचा व्यवहार हा वादाचा मुद्दा बनणार की नाही हे पाहावं लागेल," असं ते म्हणाले.
ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनले तर?
मात्र जर डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तर काय, या क्षणी या गोष्टीची सर्वाधिक शक्यता आहे?
फ्रेंच तज्ज्ञानं भारताला इशारा दिला आहे. तो म्हणतो, जर ट्रम्प पुन्हा राष्ट्रध्यक्षपदी निवडून आले तर सर्वकाही नक्कीच बदलेल. मग पुतिन यातून बाजूला होतील किंवा मागे हटतील - अगदी युक्रेनच्या प्रदेशावर रशियानं केलेला कब्जादेखील! भारताल फायदा होईल का? हिमालयात म्हणजे भारताच्या उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील सीमेवर भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या बाबतीत भारताला मान्य किंवा अनुकूल नसणारे निष्कर्ष चीन काढू शकेल.
पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली रशिया एकटा पडला आहे का?
पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियाला मोठ्या प्रमाणात एकटा पडला आहे. खासकरून पाश्चात्य राष्ट्रांपासून रशिया बाजूला पडला आहे. 2014 मध्ये क्रिमियाचं विलय आणि युक्रेनवरील आक्रमण या गोष्टींचा फटका बसून रशिया काहीसा एकटा पडला आहे.
पुतिन यांनी घेतलेल्या या निर्णयांमुळे रशियाला अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि त्यांच्या मित्र देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणि राजनयिक दबावाला सामोरं जावं लागलं आहे. मात्र रशियाचे चीन, भारत, मध्यपूर्वेतील आणि आफ्रिका खंडातील विविध देशांशी घनिष्ठ संबंध आहेत.
पाश्चात्य देशांनी एकटं पाडल्यामुळे झालेल्या परिणामांची धार कमी करण्यास या संबंधांची मदत रशियाला झाली आहे.
प्राध्यापक स्टीव्ह हँक यांना वाटतं की मोदी आणि इतर नेते रशियाला भेट देत आहेत. या भेटी रशिया किंवा पुतिन एकटे पडलेले नाहीत या गोष्टीचे लक्षण आहेत. ते पुढे सांगतात, "मोदी आणि पुतिन यांची समोरासमोर बैठक होते आहे ही एक चांगली कल्पना आहे. खरी मुत्सद्देगिरी याच प्रकारे अंमलात आणली जाते."
फोटो स्रोत, Getty Images
प्राध्यापक क्रिस्टोफ जेफ्रलॉट यांना विश्वास वाटतो की पुतिन यांची जवळीक मुख्यत: हुकुमशाही राजवटींशी किंवा देशांशी आहे.
ते म्हणतात, हुकुमशाही राजवटीपासून रशिया अलिप्त नक्कीच नाही. आफ्रिकेतील हुकुमशहा, इराण, चीन इत्यादींशी रशियाचे ज्या प्रकारचे घनिष्ठ संबंध आहेत त्यावरून रशियाची हुकुमशाही राजवटींशी असलेली जवळीक सिद्ध होते. ऑर्बन यांचा हंगेरी हा युरोपियन युनियनमधील एकमेव देश आहे जो रशियाच्या जवळचा आहे. आज तो युरोपातील सर्वांत कमी उदार देश आहे. मात्र भारताचं काय?
"भारताचे रशियाबरोबरचे चांगले संबंध कायम राहतील. लोकशाही नाकारण्याच्या बाबतीतील साम्यामुळे हे संबंध राहतील. मात्र त्याचबरोबर पाश्चात्य देश आणि त्यांच्या जगावरील वर्चस्वाविरोधात ग्लोबल साऊथ (जगातील विकसनशील देश आणि मागासलेले देश) चा नेता म्हणून समोर येण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनसुद्धा भारत आणि रशिया संबंध चांगले राहतील," असं ते म्हणतात.
अनेक निरीक्षकांना वाटतं की रशियावर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचा अपेक्षित परिणाम झालेला नाही आणि हे निर्बंध अपयशी ठरले आहेत. पुतिन यांना जागतिक पातळीवर एकटं पाडण्याच्या प्रयत्नांना तितकं यश आलेलं नाही.
भारत, हंगेरी आणि चीनचे नेते रशियाला भेट देत आहेत. ते रशियाबरोबर व्यापाराच्या नवीन संधी आणि सहकार्य वाढवत आहेत. यामुळे युक्रेन युद्धाचा प्रभाव मागे पडू शकतो आणि जागतिक शक्तींची पुनर्मांडणी होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर मोदींचा रशिया दौरा आणि त्याचं मॉस्कोत असणं ही पुतिन यांच्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब असेल.
