श्रीलंकेचे मंत्री म्हणतात, 'कच्छतीवू बेट भारताला परत करण्याचा प्रश्नच नाही'

इंदिरा गांधी सरकारने भारत-श्रीलंका सागरी सीमा करारांतर्गत कच्छतीवू बेट श्रीलंकेला दिल्याबाबतचा वाद काही दिवसांपूर्वी उफाळून आला होता.

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर टीका केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही काँग्रेसवर याबाबत टीका केली होती.

त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून या बेटांचं नाव चर्चेत आहे.

आता कच्छतीवू बेटाच्या बाबतीत, श्रीलंकेचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री डग्लस देवानंद यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

डग्लस देवानंद यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "कच्छतीवू बेट भारताला परत करण्याचा श्रीलंकेचा कोणताही विचार नाही."

देवानंद यांनी गुरुवारी संध्याकाळी जाफना येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत हे वक्तव्य केलं आहे.

कच्छतीवू हे तामिळनाडूजवळ असणारं एक बेट आहे. भारत आणि श्रीलंकेच्या मध्ये असणाऱ्या या बेटाची बऱ्याचदा चर्चा होत असते.

अलीकडेच, माहिती अधिकार कायद्याचा हवाला देत एका मीडिया रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, 1974 मध्ये भारत सरकारच्या मिळमिळीत धोरणामुळेहे बेट श्रीलंकेला देण्यात आलं. या मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदींनी इंडिया आघाडीवर टीका केली होती.

श्रीलंकेचे मंत्री डग्लस देवानंद काय म्हणाले?

डग्लस देवानंद म्हणाले की, भारत आपले हित लक्षात घेऊन कन्याकुमारीजवळील वेज बँक परिसराची अदलाबदल करू शकतो.

डग्लस देवानंद यांनी वेज बँक क्षेत्रातील समृद्ध संसाधनांचा उल्लेख करताना भारताच्या हेतूंवरही प्रश्न उपस्थित केले.

सरकारमधील मंत्र्यांव्यतिरिक्त, श्रीलंकेच्या मच्छीमार समुदायानेही कच्छतीवू बेट भारतात परत करण्यास नकार दिला आहे.

देवानंद म्हणाले की, "कच्छतीवू बेट भारताचं की श्रीलंकेचं यावरून वाद सुरुच असतो. आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भारतात हा मुद्दा पुन्हा चर्चिला जातो आहे."

ते म्हणाले की, "1974 मध्ये भारत आणि श्रीलंका सरकारमध्ये कच्छतीवू बेटाच्या संदर्भात एक करार झाला होता. या करारानुसार भारतीय मच्छिमारांना श्रीलंकेच्या पाण्यात आणि श्रीलंकेच्या मच्छिमारांना भारतीय हद्दीतील समुद्राच्या पाण्यात प्रवास करता येत होता. त्यानंतर 1976 मध्ये, यावर बंदी घालण्यात आली. परिणामी दोन्ही देशातील मच्छिमारांनी एकमेकांच्या भागात जाणे बंद केलं."

वेज बँकेचा संदर्भ देत देवानंद म्हणाले की , "वेज बँक कन्याकुमारीजवळ आहे आणि तिथे अनेक संसाधनं आहेत. हा परिसर कच्छतीवू बेटापेक्षा 80 पटीने मोठा आहे. 1976 मध्ये झालेल्या करारानुसार भारताने हा परिसर विकत घेतला होता."

देवानंद यांनी वेज बँक भारताला दिल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले - "या भागातील मत्स्यसंपत्ती बघूनच भारताने श्रीलंकेच्या मच्छिमारांची नाकेबंदी केली होती."

देवानंद म्हणाले की, "कच्छतीवूला भारताला परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही."

श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांचे कॅबिनेट मंत्री जीवन थोंडामन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "कच्छतीवू हा श्रीलंकेचाच भाग आहे ही आमची भूमिका आहे. भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारचे श्रीलंकेशी चांगले संबंध आहेत. कच्छतीवूबाबत आत्तापर्यंत कोणतीही अधिकृत चर्चा झालेली नाही. अशा आरोपांबाबत श्रीलंकेचं परराष्ट्र मंत्रालय उत्तर देईल."

जीवन थोंडामन यांनी कच्छतीवूबाबत कोणतीही चर्चा सुरु असल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला आहे.

कच्छतीवू बेटाचा इतिहास-भूगोल कसा आहे?

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर टीका केल्यानंतर आज परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीदेखील कॉंग्रेसवर हल्ला चढवला.

कच्छतीवू बेट भारताचे पहिले पंतप्रधान श्रीलंकेला देणार होते, असा आरोप परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी आज (1 एप्रिल) केला.

कच्छतीवू बेटासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांवर केलेल्या आरोपांची एस. जयशंकर यांनी पुनरोक्ती केली. हा विषय 1974 सालातील आहे. त्यावेळेस भारत-श्रीलंका यांच्यात झालेल्या सागरी सीमा करारांतर्गत कच्छतीवू बेट श्रीलंकेच्या हद्दीत असल्याचं इंदिरा गांधी सरकारनं मान्य केलं होतं.

तामिळनाडू भाजपाचे अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करत 1974 या करारासंदर्भातील माहिती मागवली होती. त्यानंतर या विषयासंदर्भात त्यांना जी माहिती मिळाली, त्यावर प्रसारमाध्यमांमधून आलेल्या वृत्तानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी काल दिवंगत द्रमुक खासदार इरा सेझियान यांच्या याच विषयासंदर्भातील एक वक्तव्याचा दाखला दिला होता. कच्छतीवू बेटावरील भारताचा हक्क सोडत ते बेट श्रीलंकेच्या हद्दीत असल्याचं मान्य करणाऱ्या भारत-श्रीलंका सागरी सीमा करारावर इंदिरा गांधी सरकारने सही केल्यानंतर इरा सेझियान यांनी संताप व्यक्त केला होता. हा करार अपवित्र करार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत एस जयशंकर म्हणाले की, "प्रदीर्घ काळापासून हा विषय जनतेच्या नजरेआड दडवून ठेवण्यात आला आहे आणि आज जनतेला त्याविषयी माहित होणं महत्त्वाचं आहे.

"आपण 1958 आणि 1960 च्या कालखंडाबद्दल बोलत आहोत. या प्रकरणाशी निगडीत प्रमुख लोकांना वाटत होतं की या बेटाजवळ भारताला किमान मासेमारी करण्याचे अधिकार तरी मिळावेत...हे बेट 1974 मध्ये श्रीलंकेच्या ताब्यात देण्यात आलं आणि 1976 मध्ये या परिसरात मासेमारी करण्याचे अधिकारदेखील सोडण्यात आले. या विषयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे तत्कालीन केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांनी देशाच्या भूमीबद्दल दाखवलेली उदासीनता. वस्तुस्थिती ही आहे की त्यांना अजिबात फरक पडत नाही."

एस. जयशंकर पुढे म्हणाले की, "मे 1961 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी एक टिप्पणी करताना लिहिलं होतं की, मला या छोट्या बेटाचं अजिबात महत्त्व वाटत नाही आणि त्यावरील आपला हक्क सोडण्यास मला कोणतीही अडचण नाही. या प्रकारचे विषय अनंत काळासाठी प्रलंबित राहणं आणि ते संसदेत वारंवार मांडले जाणं मला अजिबात पसंत नाही.'' म्हणजे पंडित नेहरूंसाठी हे एक छोटं बेट होतं आणि भारतासाठी त्याचं काहीही महत्त्व नव्हतं. त्यांना या विषयात उपद्रव दिसला...त्यांच्यासाठी या बेटावरील हक्क जितक्या लवकर सोडले जातील तितकं ते उत्तम होतं. इंदिरा गांधी यांनीदेखील हाच दृष्टिकोन बाळगला होता."

या बेटा संदर्भात भारताच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांनी काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं.

"तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीच्या बैठकीत हा एक छोटा खडक असल्याचं म्हटलं होतं. यावरून मला भारताच्या उत्तरेकडील सीमेसंदर्भात बोलताना पंडित नेहरूंनी तिथे गवताची काडीदेखील उगवत नसल्याचे जे वक्तव्य केलं होतं त्याची आठवण झाली. पंतप्रधान नेहरूंच्या या ऐतिहासिक वक्तव्यानंतर त्यांना पुन्हा कधीही देशाचा विश्वास संपादन करता आला नाही हे मला कॉंग्रेसच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी हे बेट म्हणजे एक छोटा खडक आहे आणि त्यासंदर्भात भारताच्या भूमीबद्दल चिंता करण्याचं कारण नाही असं म्हटल्यानंतर पुन्हा त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती झाली...म्हणजेच हे फक्त एका पंतप्रधानपुरतं मर्यादित नाही...तर ही एक नकारात्मक प्रवृत्ती आहे... कच्छतीवू बेटासंदर्भात कॉंग्रेसचादेखील हाच दृष्टीकोन होता," असं एस जयशंकर म्हणाले.

गेल्यावर्षीही झाला होता वाद

मागील वर्षीही (31 मार्च) कच्छतीवूहून वाद उफाळला होता.

विरोधकांच्या आघाडीने अर्थात 'इंडिया'ने केंद्र सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कच्छतीवूचा उल्लेख करून काँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल करण्याचा प्रयत्न केला होता.

राहुल गांधींनी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत 'भारतमाता' आणि मणिपूरमधील हिंदुस्थानच्या हत्येबाबत भाष्य केलं होतं.

11 ऑगस्ट 2023 रोजी संसदेत राहुल गांधींच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "काँग्रेसचा तर भारतमातेचे तुकडे करण्याचा इतिहास आहे."

विरोधकांनी सभागृहातून सभात्याग केल्यानंतर ते म्हणाले, "हे जे बाहेर गेले ना... कोणीतरी (विरोधक) विचारा यांना कच्छतीवूचं काय झालं? खूप मोठं मोठं बोलतात ना... विचारा त्यांना कच्छतीवू कुठं आहे. ते गोष्टी लिहून देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात."

मोदी पुढे म्हणाले, "द्रमुकचे लोक, त्यांचं सरकार, त्यांचे मुख्यमंत्री मला पत्र लिहितात की, मोदीजी कच्छतीवू परत आणा. हे कच्छतीवू कुठं आहे? तमिळनाडूपासून पुढे. ती भारतमाता नव्हती का? ते भारतमातेचं अंग नव्हतं का? हे देखील तुम्हीच तोडलं. कोण होतं त्यावेळी? श्रीमती इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली हे घडलं. काँग्रेसने भारतमातेचे तुकडे तुकडे केले आहेत आणि हाच त्यांचा इतिहास आहे. "

कच्छतीवू बेटाचा इतिहास आणि भूगोल

कच्छतीवू हे भारतातील रामेश्वरम आणि श्रीलंकेच्या मुख्य भूभागामधील एक लहान बेट आहे. हे बेट परत घेण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. काही लोक असंही म्हणतात की भारताने हे बेट भेट स्वरूपात देऊन टाकलं होतं. कच्छतीवू बेटाचं संपूर्ण प्रकरण काय आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

श्रीलंकेचा उत्तर किनारा आणि भारताच्या आग्नेय किनार्‍यादरम्यान पाल्कची सामुद्रधुनी आहे. 1755 ते 1763 पर्यंत मद्रास प्रांताचे गव्हर्नर असलेले रॉबर्ट पाल्क यांच्या नावावरून या सामुद्रधुनीला नाव देण्यात आलंय.

पाल्क सामुद्रधुनीला समुद्र म्हणता येणार नाही. प्रवाळ खडक आणि वालुकामय खडकांमुळे या भागातून मोठी जहाजे जाऊ शकत नाहीत.

या पाल्कच्या सामुद्रधुनीत कच्छतीवू बेट आहे. हे भारतातील रामेश्वरमपासून 12 मैल आणि जाफनामधील नेदुंडीपासून 10.5 मैलांवर आहे. त्यांचं क्षेत्रफळ सुमारे 285 एकर इतकं आहे. त्याची रुंदी 300 मीटर इतकी आहे.

या निर्जन बेटावर सेंट अँटोनी चर्चही आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात इथे आठवडाभर पूजा केली जाते. 1983 मध्ये श्रीलंकेच्या गृहयुद्धादरम्यान ही पूजा थांबवण्यात आली.

'द गॅझेटियर' नुसार, 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीस रामनाथपुरमच्या सीनिकुप्पन पदयाची यांनी इथे एक मंदिर बांधलं होतं. थंगाची मठातील पुजारी या मंदिरात पूजा करायचे. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांनी या बेटावर ताबा मिळवला होता.

कच्छतीवू बेटावर कोणाचं नियंत्रण आहे?

कच्छतीवू बेट बंगालच्या उपसागराला अरबी समुद्राशी जोडतं.

यावरून भारत आणि श्रीलंका यांच्यात वाद सुरू आहे. 1976 पर्यंत भारताने या बेटावर आपला दावा ठोकला होता. पण त्यावेळी हे बेट श्रीलंकेकडे होतं.

1974 ते 1976 या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी श्रीलंकेच्या तत्कालीन राष्ट्रपती सिरिमावो भंडारनायके यांच्यासोबत चार सागरी सीमा करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या करारामुळे कच्छतीवू श्रीलंकेकडे गेलं.

पण तामिळनाडू सरकारने हा करार स्वीकारण्यास नकार दिला आणि कच्छतीवू श्रीलंकेकडून परत घेण्याची मागणी केली.

कच्छतीवूवरून केंद्र आणि तामिळनाडूमध्ये वाद

1991 मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. याद्वारे कच्छतीवूचा भारतात समावेश करण्याची मागणी पुन्हा करण्यात आली.

कच्छतीवूबाबतचा तामिळनाडू आणि केंद्र सरकारमधील वाद केवळ विधानसभेच्या ठरावापुरता मर्यादित नव्हता.

2008 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी कच्छतीवू प्रकरणात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात खेचलं होतं.

त्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे कच्छतीवूचा करार रद्द करण्याची मागणी केली.

जयललिता यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे श्रीलंका आणि भारत यांच्यातील दोन करारांना असंवैधानिक घोषित करावं अशी मागणी केली. याच करारांतर्गत कच्छतीवू श्रीलंकेला भेट देण्यात आलं होतं.