श्रीलंका : दिवाळखोरीला 1 वर्ष झाल्यानंतर आता परिस्थिती कशी आहे?

पहिल्या नजरेत पाहायला गेलं तर श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये लोक सर्वसामान्यपणे जगत आहेत असं दिसतं. रस्त्यावर वाहतूक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि हॉटेलमध्ये स्थानिक लोक आणि पर्यटकांची गर्दी आहे आणि दुकानांमध्ये ग्राहकांची गर्दी आहे.

एक वर्षाआधी परदेशी चलन नसल्याने इथले लोक रस्त्यावर आले होते ही कल्पना करणंसुद्धा कठीण आहे.

इंधन खरेदी करण्यासाठी पैसा नव्हता, रस्ते रिकामे होते. सार्वजनिक परिवहन सेवा थांबल्या होत्या. लोक घरून काम करत होते, मात्र सतत वीज गेल्यामुळे तेही शक्य नव्हतं. अनेकदा घरी तेरा तास वीज नसायची.

खाण्यापिण्याच्या सोयी, औषधं या गोष्टीही उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे संकट आणखी वाढलं.

लोकांना लांबच लांब रांगांमध्ये उभं रहावं लागत होतं. या रांगेत उभं राहून 16 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

मात्र आता एक वर्षानंतर खाणंपिणं, औषधं, इंधन पुन्हा एकदा सगळं उपलब्ध आहे. ऑफिसेस, शाळा पुन्हा उघडल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूक पूर्ववत झाली आहे. महागड्या हॉटेलात लोकांची गर्दी वाढतच चालली आहे.

पर्यटन उद्योग 30 टक्के वाढला

कोलंबोमध्ये फाईन डायनिंग रेस्टॉरंट चालवणाऱ्या चतुरा इकानायके सांगतात,

“गेल्या वर्षी मी माझं हॉटेल विकण्याच्या बेतात होतो. इंधन कमी असल्यामुळे ग्राहक इथे येऊ शकत नव्हते. अनेक दिवस आम्हाला हॉटेल बंद करावं लागलं होतं. आता ग्राहकांची संख्या 70 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे."

श्रीलंकेमध्ये पर्यटनाचा मुख्य स्रोत परदेशी चलन आहे. ते आता हळूहळू रुळावर येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पर्यटन उद्योग तीस टक्क्यांनी वाढला आहे.

श्रीलंकेची मुख्य प्रवासी कंपनी जेटविंग्स सिंफनीचे सीईओ हीरन कुरे म्हणतात, “आमच्यासाठी ही जादुई सुधारणा आहे. या संकटातून देश बचावेल की नाही हेही माहिती नव्हतं.”

या बातम्या चांगल्या असल्या तरी श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अद्यापही अनिश्चित आहे.

देशावर सध्या 80 अब्ज डॉलरचं कर्ज आहे. त्यात परदेशी आणि स्थानिक अशा दोन्ही कर्जाचा समावेश आहे. मागच्या वर्षी आलेल्या संकटामुळे पहिल्यांदा श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकवू शकला नाही आणि दिवाळखोरीत गेला होता.

निदर्शनानंतर गोटाबाया राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर रनिल विक्रमसिंघे यांनी देशाची सूत्रं हातात घेतली. विक्रमसिंघे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून 2.9 अब्ज डॉलरचं कर्ज घेण्यात यशस्वी झाले.

हा निधी गुंतवणुकीचे अन्य मार्ग उघडण्यासाठी आणि संकटं कमी करण्यासाठी उपयोगात आला. मात्र हा पैसा IMFने काही प्राशासनिक आणि नीतिगत अटींसकट दिला होता.

IMF च्या अटींनुसार आता श्रीलंका घरगुती आणि विदेशी कर्जदारांची देणी पुन्हा देत आहे.

36 अब्ज डॉलरचं कर्जाची पुनर्रचना करण्यावर सगळ्यांत जास्त भर दिला जात आहे. त्यात श्रीलंकेकडून मिळालेल्या 7 अब्ज डॉलर कर्जाचासुद्धा समावेश आहे. चीनने श्रीलंकेला सर्वांत जास्त कर्ज दिलं आहे.

मात्र या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा सगळ्यांत जास्त परिणाम श्रीलंकेंच्या सामान्य लोकांवर होणार आहे. श्रीलंकेने घेतलेल्या एकूण कर्जाचा 50 टक्के वाटा देशांतर्गत कर्जाचा आहे.

श्रीलंकेने नुकतंच देशांतर्गत कर्जाची पुनर्रचना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

कारण त्यातून श्रीलंकेतल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन कपात होणार आहे. पण बँकेवर त्याचा परिणाम होणार नाही. या प्रस्तावाच्या विरोधात कोलंबोमध्ये निदर्शनंही झाली आहेत.

यावरून एक गोष्ट लक्षात येतं की भलेही तिथली परिस्थिती सर्वसामान्य झाली असली तरी लोक तिथे बराच संघर्ष करत आहेत.

कोणत्या प्रकारचा संघर्ष करत आहेत हे लोक?

सध्या तिथे गरजेच्या वस्तू मिळताहेत मात्र लोकांच्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेर आहेत. आता सामान आधीपेक्षा महाग आहे.

श्रीलंकेच्या बहुतांश सर्व लोकांच्या एकूण उत्पन्नाचा 70 टक्के भाग जेवणाखाण्याची व्यवस्था करण्यातच जात आहे. खाण्याचं सामान, कपडे आणि घरगुती गरजांच्या सामानाच्या किमती वाढत आहेत.

इथला आयकर वाढून आता 36 टक्के झाला आहे. खाद्यपदार्थ, घरगुती गरजेच्या गोष्टी यांच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत.

त्याचा सगळ्यांत जास्त परिणाम वीजबिलांवर झाला आहे. सबसिडी संपल्यामुळे वीजेच्या बिलात 65 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

खासगी थिंक टँक वेराईट रिसर्चशी निगडीत अर्थशास्त्रज्ञ मैलेथी नाईट सांगतात, “मध्यमवर्गातील अनेक कुटुंबं आता दारिद्र्य रेषेखाली गेले आहेत.”

जागतिक बँकेच्या मते हा ट्रेंड पुढेही सुरू राहणार आहे.

जागतिक बँकेने त्यांच्या एका अहवालात म्हटलं आहे, “पुढच्या काही वर्षांत दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचं कारण स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत.”

जागतिक बँकेने श्रीलंकेच्या अर्थसंकल्पात मदतीसाठी 70 कोटी डॉलरपेक्षा जास्त आर्थिक मदत केली आहे. त्यात 20 कोटी डॉलर गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी आहे.

2022 मध्ये 3,11,269 लोक श्रीलंका सोडून गेले आहेत. श्रीलंकेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झालं आहे. यातले अनेक लोक डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातले आहेत.

याच प्रमाणात होत असलेल्या ब्रेड ड्रेनमुळे देशात आर्थिक परतफेडीच्या मार्गात अनेक अडथळे येण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकटातून वर येण्याचा प्रयत्न करत असलेले उद्योग कुशल श्रमिकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावाशी झुंजत आहेत.

एकानायके बीबीसीला सांगतात, “मी रोज जाहिरात देत आहे. मात्र कुशल शेफ मिळत नाहीयेत. गेल्या वर्षी माझ्या किचनमध्ये 14 शेफ होते. आता माझ्याकडे फक्त दोन शेफ आहेत. जास्त गुंतवणूक करण्याची इच्छा असूनही ती मी करू शकत नाही."

ही एका अशा देशाच्या ऱ्हासाची कहाणी आहे जिथे दरडोई उत्पन्न दक्षिण आशिया भागात सगळ्यांत जास्त होतं.

त्यांच्याकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा, मोफत सार्वजनिक आरोग्य सेवा, शिक्षण पद्धती, आणि सामाजिक विकासाच्य बाबतीत ते उच्च स्थानावर होते. त्यांच्याकडे अतिशय सन्मानाने पाहिलं जायचं.

परिस्थिती इतकी बिकट कशी झाली?

सरकारने या संकटासाठी कोव्हिडला जबाबदार ठरवलं होतं. कोव्हिडमुळे पर्यटनाच्या उद्योगावर मोठा परिणाम झाला होता. पर्यटन फक्त एक निमित्त होतं. मात्र श्रीलंकेचं आर्थिक धोरण त्यासाठी अधिक जबाबदार होतं.

करामध्ये अधिक सवलती दिल्यामुळे सरकारला उत्पन्नात 1.4 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं. रासायनिक खतांवर 2021 मध्ये बंदी घातल्यामुळे खाद्यपदार्थांचा अभाव निर्माण झाला होता.

खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने श्रीलंका एअरलाईन्स, श्रीलंका इन्शुरन्स कंपनी या सारख्या कंपन्यांचं खासगीकरण सुरू केलं. त्यामुळे निदर्शनं सुरू झाली आता ट्रेड युनियन रस्त्यावर आल्या आहेत.

सिलॉन बँक कर्मचारी युनियनचे उपाध्यक्ष अनुपा नानदुला म्हणतात, “सरकारने सुधारणांचं ओझं पगारदार लोकांवर आणि मध्यमवर्गावर टाकायला नको कारण ते आधीच आर्थिक संकटात आहेत.

नानदुला यांनी श्रीलंका इन्श्युरन्स कंपनीच्या खासगीकरणाविरुद्ध झालेल्या निदर्शनात भाग घेतला होता. खासगीकरणामुळे नोकऱ्या कमी होतील आणि कर्मचारी वर्गावर ओझं वाढेल असं ते मानतात.

गेल्या वर्षी आर्थिक संकटाविरुद्ध हिंसक प्रदर्शनं संपल्यावर श्रीलंका प्रशासन बळाचा वापर करत आहे. निदर्शकांवर बळाचा वापर केला जात आहे आणि अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्याचा वापर केला जात आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते ही पद्धत नेहमीच यशस्वी होणार नाही.

सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्हस बरोबर काम करत असलेले घटनातज्ज्ञ भवानी फोंसेका म्हणतात, “बळाचा वापर करण्याऐवजी सरकारला पारदर्शक व्हायला हवं, लोकांनाही हे समजायला हवं की आर्थिक सुधारणा कठीण आहेत.”

“मला असं वाटतं की आर्थिक संकटानंतर लोकांना संकटाची सवय झाली आहे. मात्र माहिती कमी असल्याने, उत्तर न मिळाल्याने लोकांमध्ये अनिश्चितता आणि भीती वाढली आहे. देश पुन्हा संकटात जाईल की काय अशी त्यांना भीती वाटते आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify,आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)