अदानी समूहाला विरोध करणारे डाव्या विचारांचे नेते श्रीलंकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष, असा आहे प्रवास
फोटो स्रोत, Facebook/Anura Kumara Dissanayake
श्रीलंकेच्या राजकारणानं ऐतिहासिक वळण घेतलंय. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डाव्या विचारांचे अनुरा कुमारा दिसानायके हे विजयी झालेत. ते श्रीलंकेचे नववे राष्ट्राध्यक्ष असतील.
जगभरातल्या राजकीय वर्तुळात कुतूहल, आश्चर्य आणि कौतुक अशा संमिश्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. कारण डाव्या विचाराधारेत वाढलेल्या आणि डाव्या विचारांचं राजकारण करणाऱ्या या नेत्यानं थेट श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंत झेप घेतली आहे.
भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या श्रीलंकेतील अदानी पवन ऊर्जा प्रकल्पाला अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी विरोध केला होता.
‘अदानी समूह श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाला कमी लेखत’ असल्याची टीका दिसानायकेंनी केली होती. त्यामुळे दिसनायकेंचा आगामी काळात भारताशी कसा संबंध राहील, हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल.
तत्पूर्वी, अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या वैयक्तिक आणि राजकीय आयुष्याचा आढावा घेऊया.
कॉलेजपासूनच डाव्या चळवळीत सक्रीय
अनुरा कुमारा दिसानायके यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1968 रोजी अनुराधापुरा जिल्ह्यातील तंबुथ्थेगामा गावात झाला. राजकीय वातावरणातच त्यांचं लहानपण गेलंय. वाढत्या वयानुसार त्यांचा राजकारणातला रसही वाढत गेला आणि इथेच त्यांच्या सार्वजनिक सेवेतील पायाभरणी झाली.
दिसनायकेंचं प्राथमिक शिक्षण तंबुथ्थेगामा कामिनी विद्यालयातून, तर त्यापुढील शिक्षण तंबुथ्थेगामा सेंट्रल कॉलेजमधून झालं. त्यांनी प्रतिष्ठित पेरादेनिया विद्यापीठातून उच्चशिक्षण घेतलं. याच विद्यापीठानं त्यांना सक्रीय राजकारणात आणलं.
वयाच्या 19 व्या वर्षी दिसानायके मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणीच्या जनता विमुक्ती पेरामुना (JVP) मध्ये सामील झाले. समाजवादी विचारसरणीत रुजलेल्या या संघटनेने त्यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
पेरादेनिया विद्यापीठातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी केलनिया विद्यापीठात प्रवेश घेतला. इथेही त्यांची जेव्हीपीमधील सहभाग आणखी वाढला.
JVP मध्ये राजकीय उदय आणि सुरुवातीची संसदीय कारकीर्द
1995 साली जेव्हीपीने दिसानायकेंची समाजवादी विद्यार्थी संघटनेचे राष्ट्रीय आयोजक म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर पक्षातील त्यांचं वाढतं वजन आणि महत्त्व पाहता जेव्हीपीच्या केंद्रीय कार्य समितीमध्ये त्यांना स्थान मिळालं.
दिसानायकेंना 2000 सालच्या संसदीय निवडणुकीत पहिला मोठा राजकीय ब्रेक मिळाला. जेव्हीपीच्या राष्ट्रीय यादीत स्थान मिळवत त्यांनी संसदेत प्रवेश केला. देशपातळीवरील राजकारणात जेव्हीपीचा आवाज म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले.
2001 साली त्यांची पुन्हा निवड करण्यात आली आणि पक्षातील त्यांचं स्थान दिवसेंदिवस मजबूत होत गेलं.
फोटो स्रोत, Facebook/Anura Kumara Dissanayake
दरम्यान, 2004 सालची संसदीय निवडणूक ही अतिशय महत्त्वाची ठरली. जेव्हीपीने श्रीलंका फ्रीडम पार्टीसोबत (SLFP) युती करुन संसदेत 39 जागा मिळवल्या. हा एक महत्वपूर्ण विजय होता.
कुरुनेगाला जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिसानायकेंना 1,53,868 मतं मिळाली आणि श्रीलंकेच्या राजकारणातील प्रमुख व्यक्ती म्हणून त्यांच्या नावाचा ठसा उमटला.
श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (SLFP) सोबत आघाडीत सत्तेत आल्यानंतर दिसानायकेंकडे कृषी, पशुधन, जमीन आणि पाटबंधारे मंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला. परंतु, SLFP ने तत्कालीन राष्ट्रपती चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या नेतृत्वात LTTE (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम) ला त्सुनामीनंतरच्या मदत कार्यांसाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याला जेव्हीपीकडून कडाडून विरोध करण्यात आला.
यावेळी दिसानायकेसह सर्व मंत्र्यांनी राजीनामेही दिले.
JVP आणि नॅशनल पीपल्स पॉवर (NPP) चं नेतृत्व
अनुरा कुमारा दिसानायके यांची 2014 मध्ये जेव्हीपीच्या नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आणि इथूनच पक्षाच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली.
दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने आपल्या हिंसक भूतकाळाला दूर सारून प्रशासनात सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारविरोधी आणि पारदर्शकता असलेला पक्ष म्हणून आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
2019 मध्ये दिसानायके यांनी नॅशनल पीपल्स पॉवर (NPP) च्या निर्मितीचे नेतृत्व केले, या राजकीय युतीमध्ये जेव्हीपी आणि इतर डावीकडे झुकलेल्या संघटनांचा समावेश होता. दरम्यान, पहिल्यांदाच त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूकही लढवली.
निवडणुकीचा निकाल त्यांच्यासाठी फार चांगला राहिला नाही, त्यांना केवळ 3 टक्के मतं पडली. ते तिसऱ्या स्थानावर होते. या निवडणुकीनंतर दिसानायकेंनी आपला जनसंपर्क वाढवत जनतेचा विश्वास प्राप्त करण्यासाठी भविष्यातील रणनीती आखली.
भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा
श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटादरम्यान गोटाबाया राजपक्षे सरकारवर दिसानायकेंनी सातत्याने टीका केली. आपल्या लक्षवेधी भाषणांतून त्यांनी विद्यापीठातील विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी आणि कामगार वर्ग यांच्यात आकर्षण निर्माण केले.
ते सरकारी भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाच्या विरोधातील एक प्रमुख आवाज बनून समोर आले.
फोटो स्रोत, Facebook/Anura Kumara Dissanayake
आर्थिक मंदीच्या काळात निदर्शनांमध्ये त्यांच्या सक्रिय सहभागाने जनतेचा नेता म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा वाढली. यानंतर 2024 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या शर्यतीत तरुण, कामगार संघटनेसह समाजाच्या पाठिंब्यामुळं एक मजबूत चेहरा म्हणून आघाडीवर होते.
आव्हानं आणि वादविवाद
दिसानायके यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेसह अनेक वादविवादांमध्येही त्यांचं नाव सातत्याने येत राहिलं. JVP चा भूतकाळ अतिशय गुंतागुंतीचा आणि वादग्रस्त राहिलाय. यातील 1971 साली बंदरनायके सरकारच्या विरोधात पुकारलेले बंड आणि 1987-1989 सालचे बंड, ज्यात हजारो लोकांचे प्राण गेले. यात 1971, 1987 आणि 1989 सालच्या बंडात JVP ची भूमिका राहिलीय.
JVP चे नेते म्हणून दिसानायके यांना पक्षाच्या हिंसक भूतकाळाला घेऊन अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागला. 2014 साली बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी पक्षाच्या कार्यवाहींबाबत माफी मागितली. तसंच, भूतकाळातील घटनांच्या प्रभावातून उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देताना पक्षाची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला.
तामिळ प्रकरण आणि 13व्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी
श्रीलंकेच्या राजकारणातील सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे तामिळ राष्ट्रीय प्रश्न आणि 1987 च्या भारत-श्रीलंका करारानंतर मांडण्यात आलेल्या संविधानातील 13 व्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी. यामध्ये प्रादेशिक भागांना जमीन, पोलीस आणि वित्त यांच्यासह अधिकचे अधिकार देण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. मात्र, दिसानायके यांच्या काळात 13व्या घटनादुरुस्तीबाबतची त्यांची भूमिका विकसित केली.
सुरुवातीला प्रादेशिक भागांना अधिक अधिकार देण्याबाबत ते जरा साशंक होते. मात्र, 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंतच्या काही महिन्यांत, त्यांनी प्रादेशिक परिषदांचे कार्य चालू ठेवण्याचे वचन दिले. तसंच, अधिकारांचे पूर्ण हस्तांतरण थांबवण्याचे आश्वासन देऊन परिस्थीतीत बदल केला.
अदानी समूहाच्या प्रकल्पाला विरोध
आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने, दिसानायकेंच्या परराष्ट्र धोरणातील स्थिती श्रीलंकेच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरतील. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी श्रीलंकेला भरीव कर्ज दिली आहे. यांच्यातील संबंधांचा समतोल राखून व्यवस्थापन करणं अतिशय संवेदशनशील कृती असेल.
परकीय सहभागावर दिसानायके यांची भूमिका अधोरेखित करणारं एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे भारताच्या अदानी समूहाच्या नेतृत्वाखालील ऊर्जा प्रकल्पाला त्यांचा विरोध.
सप्टेंबर 2023 मध्ये एका राजकीय चर्चेदरम्यान, दिसानायके यांनी अदानी समूहाचा पवन ऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यावर श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाला खीळ बसल्याची टीका केली. श्रीलंकेला वाढीव दरात वीज विक्री करण्याच्या दाव्यांवरुन त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता.
डाव्या पक्षांच्या विचारसरणीशी जोडलेले असल्यानं अनेकांना दिसानायके यांची राजकीय बाजू चीनच्या बाजूने झुकल्याचा अंदाज आहे. मात्र, यापूर्वी त्यांनी भारताचा दौरादेखील केला आहे. पण, श्रीलंकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर त्यांचा भारताबाबतचा दृष्टीकोन कसा असेल, हे पाहणंही त्यादृष्टीने महत्वाचं राहील.
एकीकडे आर्थिक संकटं, भ्रष्टाचार आणि वांशिक तणावाच्या संकटात साडकलेल्या श्रीलंकेला सद्यपरिस्थितीतून बाहेर काढण्यांच मोठं आव्हान दिसानायके यांच्यापुढे आहे, तर दुसरीकडे येत्या सहा महिन्यांत श्रीलंकेच्या संसदेची निवडणूक होणार आहे. त्यात दिसानायके यांच्या पक्षाला संसदेत अपेक्षित बहुमत नसल्याने त्यातून ते कसा मार्ग काढतात हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
भारताशी श्रीलंकेचे संबंध कसे असतील?
राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा सांभाळण्यासह दिसानायके यांच्यापुढे आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार आणि जातीय तणावासारखे ज्वलंत मुद्दे आहेत. त्यासोबतच त्यांचं परराष्ट्र धोरण श्रीलंकेला कोणत्या दिशेने घेऊन जातं आणि भारताबरोबर त्यांचे संबंध कसे राहतील, हेही पाहावं लागेल.
भारतातील सत्ताधारी पक्ष (भाजप) उजव्या विचारसरणींचा मानला जातो, तर अनुरा कुमारा दिसानायके हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत.
अनेकदा डाव्या विचारसरणीच्या सत्तेतील सरकार हे चीनच्या जवळची मानली जातात. अशा स्थितीत दिसानायके हे भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतील का, असा एक प्रश्न उपस्थित होतो.
नवी दिल्लीतील ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या अध्ययन आणि परराष्ट्र धोरण विभागाचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक हर्ष व्ही पंत म्हणतात, जरी गेल्या काही वर्षांतील त्यांचे विचार हे भारतविरोधी राहिले असतील, तरी हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे.
पंत पुढे म्हणतात, JVP पक्ष सुरुवातीपासून भारतविरोधी राहिलाय. आपण भूतकाळात डोकावून पाहिल्यास भारताविरोधातील त्यांनी केलेला विरोध प्रामुख्याने दिसून येईल.
“श्रीलंकेत भारताचा प्रभाव कमी करण्यामागे मोठा अजेंडा राहिलाय. मात्र, गेल्या काही वर्षात दिसानायके यांची विधानं ही समतोल विचारसरणीची राहिलीय. त्यांनी सुशासन, संतुलन आणि निरपेक्ष परराष्ट्र धोरणंवर जोर दिलाय. त्यांच्या सरकारचंही यावर लक्ष असेल. विशेषत: आयएमएफच्या पॅकेजनंतर त्याचा प्रभाव आणि समाजावर झालेला परिणामांचा विचार करूनच ते पुढील पावलं उचलतील. हेच मुद्दे त्यांच्या यशाचं कारणही बनतील,” असं प्राध्यापक पंत म्हणाले.
2022 साली ज्याप्रकरारे राजपक्षे यांचं सरकार जाऊन विक्रमसिंघे सरकार सत्तेत आलं. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला जी मदत केली होती, ते लक्षात ठेवूनच वर्तमान श्रीलंका सरकारला काम करावं लागेल, असं पंत म्हणतात.
फोटो स्रोत, Reuters
चेन्नईतील लोयोला कॉलेजचे प्राध्यापक ग्लँडसन झेवियर हे देखील या गोष्टींच समर्थन करतात. भारताकडून श्रीलंकेला मिळालेल्या आर्थिक मदतीला नवीन राष्ट्राध्यक्ष लक्षात ठेवतील, असं त्यांचं मत आहे.
बीबीसी तमिळच्या प्रतिनिधींनी यावर मुरलीधरन काशी विश्वनाथ यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले, “दिसानायके हे नेहमी भारताच्या धोरणांवर टीका करतात. मात्र, त्यांनी कधीच चीनची चिकित्सा केली नाही. हा एकप्रकारे पूर्वाग्रह असल्याचंही म्हणता येईल.”
तर JVP सध्या कोणत्याच देशाच्या जवळ किंवा दूर करणार नसल्याचं जाफना विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अहिलन कदिरगामर म्हणतात.
बीबीसी तमिळचे प्रतिनिधीशी बोलताना मुरलीधरन काशी विश्वनाथ म्हणाले, “हा आधीचा जुना JVP पक्ष नाहीय. हा एक मध्यमार्गी पक्ष म्हणून उभा राहिलाय. मात्र, भारतासाठी ते कितपत अनुकूल राहिल, हे सांगता येत नाही. माझ्या मते, ते कोणत्याच देशाला अगदी जवळ किंवा अगदीच दूर सारणार नाहीत. सध्याची घडी ही त्यासाठी अनुकूल नाही, हे त्यांना समजून घ्यावं लागेल.”
नव्या सरकारशी भारताचे संबंध कसे राहतील?
याविषयी बोलताना प्राध्यापक पंत म्हणतात, श्रीलंकेतील नव्या सरकारपुढे कोणते आर्थिक निकष आहेत आणि त्यानुसार त्यांची पुढची वाटचाल कशी राहील, हे भारताला समजून घ्यावं लागेल.
“त्यांनी लागू केलेल्या धोरणांनी श्रीलंकेत स्थिरता आली तर भारतासाठी ते उत्तम राहील. मात्र, परिस्थिती विपरित झाली तर त्याचा फटका भारतालाही बसू शकतो. शेजारील देशात बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास आपल्याला मदत करणं भाग आहे,” असं पंत म्हणाले.
यासोबतच श्रीलंकेचं नवं सरकार आपल्या संवेदनशीलतेची काळजी घेत आहे की नाही यावरही भारताचं लक्ष असेलच, असंही त्यांनी सांगितलं.
“श्रीलंका भौगोलिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण भाग असून चीनचा त्यावर आधीपासूनच डोळा आहे. तेथील इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स यात श्रीलंकेचा वाटा किती आणि चीनचा किती, यासह नवीन सरकार कशाप्रकारे यात संतुलन साधते याकडेही भारताचं लक्ष असेल,” असंही पंत म्हणाले.
