बांगलादेशच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवण्याची सूचना का केली? राष्ट्रपित्यांचा फोटोही हटवला

बांगलादेशचे अ‍ॅटर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां यांनी देशाच्या संविधानातून सेक्युलर म्हणजे ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द वगळण्याचा सल्ला दिला आहे.

हायकोर्टात काही लोकांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना बुधवारी (13 नोव्हेंबर) हा निर्णय दिला. पीटीआय वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे. तसंच मुजीब उर रहमान यांना असलेला राष्ट्रपिता हा दर्जा काढून टाकावा अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.

बांगलादेशमधील कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात 2011 शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात झालेल्या 15 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आलं होतं. कोर्टाने यासंबंधी विद्यमान सरकारचं मत मागवलं होतं.

2011 मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार बांगलादेशातील संविधानात ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द टाकण्यात आला होता. त्याशिवाय संविधानात अनेक तरतुदी जोडण्यात आल्या, बदलल्या आणि काढल्या गेल्या.

बांगलादेशमधील खासगी वृत्तसंस्था यूनायटेड न्यूज ऑफ बांगलादेश (यूएनबी) च्या मते मोहमम्द असदुज्जमां यांनी ‘समाजवाद’, ‘बंगाली राष्ट्रवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द आणि शेख मुजीब उर रहमान यांना असलेला राष्ट्रपिता हा दर्जा काढून टाकावा असं सांगितलं आहे.

यूएनबीने दिलेल्या माहितीनुसार मोहमम्द असदुज्जमां यांनी याची काही कारणं दिली आहेत. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यासारखे शब्द बांगलादेशचं खरं चित्र उभं करत नाहीत, कारण तिथे 90 टक्के जनता मुस्लीम आहे.

मोहमम्द असदुज्जमां हे बांगलादेश सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ वकील आहेत. 8 ऑगस्ट 2024 रोजी देशाचे 17 वे अटर्नी जनरल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती.

बांगलादेशच्या संविधानात राष्ट्रपतींना अटर्नी जनरलची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे.

बांगलादेशमध्ये घटना दुरुस्तीसाठी आयोग

बांगलादेशात घटनादुरुस्ती करून त्यातून ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द वगळला जाऊ शकतो अशी चर्चा आता अटर्नी जनरल यांनी केलेल्या सूचनेनंतर सुरू झाली आहे.

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने देशाच्या घटनादुरुस्तीसाठी एक आयोग तयार केला आहे. त्यात नऊ सदस्य आहेत.

त्यांच्या वेबसाइटवर असलेल्या माहितीनुसार बांगलादेशने अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या अनुमतीने हा घटनादुरुस्ती आयोग तयार केला आहे.

अंतरिम सरकारच्या एका अधिसूचनेनुसार गेल्या महिन्यात सहा ऑक्टोबरला प्रा. अली रियाध यांची या आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

आयोगाला मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. त्यात लोकांच्या सूचनाही असतील.

या घटनादुरुस्ती आयोगाने देशभरातून लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना 25 नोव्हेंबरपर्यंत केल्या जाऊ शकतात असं या आयोगाच्या वेबसाइटवर सांगितलं आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यघटनेबरोबर योग्य सूचनेसह एक अहवाल तयार करणं हा या आयोगाचा उद्देश आहे. लोकांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रभावी लोकशाही निर्माण करण्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा केल्या जात आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

बांगलादेशात घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया काय?

बांगलादेशला ऐतिहासिक संघर्षानंतर 26 मार्च 1971 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं. 4 नोव्हेंबर 1972 ला त्यांनी ही राज्यघटना स्वीकारली.

राज्यघटनेनुसार राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्यं या देशात सर्वोच्च मानली गेली आहेत.

लोकशाही प्रक्रियेतून देशात समाजवाद आणि शोषणमुक्त समाज निर्माण हा मूळ उद्देश असेल अशी प्रतिज्ञा त्यात लिहिली आहे.

बांगलादेशच्या राज्यघटनेनुसार घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून कोणत्याही तरतुदीत सुधारणा करता येऊ शकते.

राज्यघटनेत काहीतरी नवीन तरतुदी जोडणं, काही काढून टाकणं, बदलणं यांचा समावेश आहे त्यात घटनादुरुस्तीचं विधेयक दोन तृतीयांश मतांनी संमत होणं महत्त्वाचं आहे.

एकदा ते संमत झालं की राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी ते पाठवण्याची तरतूद आहे.

शेख मुजीब यांचा फोटो हटवला

दरम्यान बांगलादेशच्या राष्ट्रपती भवनाच्या दरबार हॉलमधून देशाचे पहिले राष्ट्रपती शेख मुजीब उर रहमान यांचा फोटो हटवण्यात आला आहे.

बीबीसी बांग्लाने दिलेल्या बातमीनुसार सोमवारी सोशल मीडियावरून काही लोकांनी दरबार हॉलमधून शेख मुजीब उर रहमान यांचा फोटो हटवण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर अंतरिम सरकारचे सल्लागार महफूज आलम यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, “1971 नंतर फॅसिस्ट वृत्तीच्या शेख मुजी उर रहमान यांचा फोटो हटवण्यात आला आहे. 5 ऑगस्टनंतर तो हटवला नाही याची आम्हाला लाज वाटते.”

यावर्षी 5 ऑगस्टला विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्या भारतात राहत आहेत.

शेख हसीना या शेख मुजीबर उर रहमान यांच्या कन्या आहेत. शेख मुजीब यांनी 1971 मध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या आंदोलनात मुक्ती संग्रामाचं नेतृत्व केलं होतं. त्यानंतर बांगलादेशची स्थापना झाली होती.

राष्ट्रपती भवनातून शेख मुजीब यांचा फोटो हटवल्यानंतर बांगलादेशच्या अनेक सरकारी विभागातून त्यांचा फोटो हटवण्यात आल्याच्या बातम्या येत आहेत.

फोटो हटवण्याविरोधात सोशल मीडियावर लोकांनी आपली मतं नोंदवली आहेत.

माजी पंतप्रधान खलिदा झिया यांच्या नेतृत्वातील बीएनपी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कबीर रिझवी यांनी या विषयावर वक्तव्य केलं आणि या प्रकरणाने वेगळं वळण घेतल्याचं बीबीसी बांग्लाचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, “बंग भवन मधून त्यांचा फोटो हटवायला नको होता.”

त्यानंतर त्यांनी आपल्या विधानावर स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, त्यांना वाटलं की इतर राष्ट्रपतींचा जिथे फोटो आहे तिथून शेख मुजीब यांचा फोटो हटवला असं त्यांना वाटलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)