बांगलादेशची वीज अदानी पॉवर कंपनीने का कापली?

बांगलादेशला वीज पुरवठा करणाऱ्या अदानी पॉवर कंपनीने पुरवठा अर्ध्याने कमी केलाय. बांगलादेशने 80 कोटी डॉलर्सची (6734 कोटी रुपये) बिलं थकवल्याचं म्हटलं जातंय. वीज पुरवठा कमी करण्यात आल्यानंतर बांगलादेशने आता पैसे द्यायला सुरुवात केलीय.

बांगलादेशच्या एकूण वीज पुरवठ्यापैकी 10 टक्के वीज ही अदानी पॉवरद्वारे पुरवली जाते. अदानी पॉवरला काही प्रमाणात पैसे द्यायला सुरुवात करण्यात आल्याचं बांगलादेशच्या दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, "पैसे देण्यातल्या अडचणी आम्ही सोडवल्या आहेत आणि अदानी समूहाला 17 कोटी डॉलर्सचं लेटर ऑफ क्रेडिट (पैसे देण्याची बँकेची हमी) देण्यात आलेलं आहे."

पूर्व भारतातल्या 1600 मेगावॉटच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पामधून अदानी पॉवर कंपनी बांगलादेशला वीज पुरवठा करते. बांगलादेशामध्ये वरचेवर वीज तुटवडा भासत असतो. बांगलादेशाचा वीज पुरवठा तोडण्याबाबतच्या बीबीसीच्या प्रश्नांची अद्याप अदानी पॉवर कंपनीने उत्तरं दिलेली नाहीत.

7 नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकीचे सगळे पैसे दिले नाहीत, तर सर्वच वीज पुरवठा तोडण्याची धमकी कंपनीने दिली असल्याचं बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. पण 'पूर्ण पुरवठा तोडण्यापर्यंतची परिस्थिती येणार नाही,' असं बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.

टप्प्याटप्प्याने आणि नियमितपणे पैसे देण्यात येतील आणि हा मुद्दा सोडवला जाईल याबद्दल आपल्याला विश्वास असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

बांगलादेशातल्या हंगामी सरकारचे ऊर्जा सल्लागार फौजुल कबीर खान म्हणाले, "पैसे देण्याचं प्रमाण वाढवल्यानंतरही वीज पुरवठा कमी करण्यात आला, हे धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. पैसे देण्याची आमची तयारी आहे आणि त्यासाठी आम्ही पर्यायी व्यवस्था करू. पण आम्ही कोणत्याही वीज उत्पादकाला आम्हाला अशा प्रकारे वेठीस धरून ब्लॅकमेल करू देणार नाही."

बीबीसी मराठीवरील बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

जुलैमध्ये 3.5 कोटी डॉलर्स देण्यात आले होते त्यानंतर पैसे देण्याचं प्रमाण वाढवण्यात आलं असून सप्टेंबरमध्ये 6.8 कोटी डॉलर्स आणि ऑक्टोबरमध्ये 9.7 कोटी डॉलर्स देण्यात आले असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

बांगलादेशच्या ग्रामीण भागांमध्ये वीज तुटवड्याचं प्रमाण आधीच वाढलेलं आहे.

बांगलादेशमधली राजकीय अस्थिरता आणि परिणाम

वीज, कोळसा आणि इंधन तेलासारख्या महाग पण गरजेच्या गोष्टींच्या आयातीसाठी डॉलरमध्ये महसूल निर्मिती करण्यामध्ये बांगलादेशला अडचणी येतायत.

देशामध्ये विद्यार्थ्यांचं आंदोलन झालं, राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आणि परिणामी शेख हसीनांचं सरकार ऑगस्ट महिन्यात कोसळलं आणि शेख हसीनांनी बांगलादेश सोडत भारतात आश्रय घेतला.

या काळामध्ये बांगलादेशकडच्या परकीय चलन साठ्यात घट झाली.

शेख हसीनांच्या सरकारच्या जागी आलेल्या हंगामी सरकारने इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (IMF) म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे 3 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज मागितलं आहे. याशिवाय त्यांना यापूर्वीच 4.7 अब्ज डॉलर्सचं बेलआऊट पॅकेज म्हणजेच आर्थिक मदत देण्यात आलेली आहे.

2015 मध्ये अदानी पॉवर कंपनीने बांगलादेशसोबत वीज पुरवठ्यासाठी करार केला. शेख हसीनांचं सरकार असताना करण्यात आलेल्या अनेक करारांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचं हंगामी सरकारने म्हटलंय. हा करार यापैकीच एक आहेत.

यापूर्वी करण्यात आलेल्या 11 करारांची तपासणी आता एक राष्ट्रीय समिती करत आहे. यामध्ये अदानी पॉवरसोबतच्या कराराचाही समावेश आहे. हा करार अतिशय महाग असल्याची टीका करण्यात आली होती.

अदानी पॉवरखेरीज भारत सरकारच्या मालकीच्या NTPC आणि PTC इंडिया लिमिटेडसारख्या वीज कंपन्याही बांगलादेशला वीज विकतात. इतर भारतीय वीज कंपन्यांच्या थकबाकीचे काही पैसेही देण्यात येत असल्याचं पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.

वीजेची गरज आणि पुरवठा यातला तुटवडा भरून काढण्यासाठी आता बांगलादेशातले गॅसवर आधारित आणि तेलावर आधारित काही ऊर्जा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत.

पण यामुळे वीज महाग होईल असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. हिवाळा आला की देशामध्ये एअर कंडिशनर्स वापरण्याचं प्रमाण कमी होईल आणि विजेची मागणी कमी होईल.

माजी प्राध्यापक आणि ऊर्जा तज्ज्ञ डॉ. एजाज हुसैन सांगतात, "कोळशावर चालणारे इतर ऊर्जा प्रकल्प 50% क्षमतेने काम करत आहेत आणि डॉलरच्या तुटवड्यामुळे देशाला पुरेसा कोळसा विकत घेता येत नाहीये. म्हणूनच अदानींकडून तयार वीज पुरवठा घेत राहणं महत्त्वाचं आहे. स्थानिक वीज उत्पादनापेक्षा ते काहीसं महाग आहे पण हा पुरवठा महत्त्वाचा आहे."

इतरही पद्धतीने ऊर्जा निर्मिती व्हावी यासाठी डिसेंबरमध्ये आण्विक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाला सुरुवात करण्याचा बांगलादेशचा विचार आहे. रशियाच्या मदतीने उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी 12.65 अब्ज डॉलर्सचा खर्च येईल. यासाठी बांगलादेश रशियाकडून दीर्घकालीन कर्ज घेणार आहे.

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)