चीनचा 'सुपर डॅम' भारतासाठी चिंता, ब्रह्मपुत्रा नदीवर तिबेटमध्ये धरणाची योजना काय आहे?

जगात सर्वाधिक धरणं कुठे आहेत माहिती आहे? चीनमध्ये.

त्यातच डिसेंबर 2024 मध्ये चीननं जगातलं सर्वात मोठं धरण बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली.

या धरणाद्वारे चीन जलविद्युत म्हणजे हायड्रोपॉवरचं उत्पादन वाढवणार आहे.

भारताप्रमाणेच चीनही वीजनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कोळशावर अवलंबून आहे आणि हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठीच चीनला हायड्रोपॉवर वाढवायची आहे.

या नव्या धरणाच्या म्हणजे डॅमच्या उभारणीचं काम अगदी गुंतागुंतीचं आहे. त्यामुळे हे धरण बांधून पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्ष लागणार आहेत.

पण या धरणाची जागा आणि विशाल आकार यावर तज्ज्ञांनी आणि भारतासारख्या शेजारी देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मग चीनला हे धरण का बांधायचं आहे?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

चीनचा सुपर डॅम

ब्रायलन आयलर अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डीसी शहरातल्या स्टिमसन सेंटरमध्ये एनर्जी वॉटर अँड सस्टेनेबिलीटी प्रोग्रॅमचे संचालक आहेत.

त्यांनी पंधरा वर्ष चीनमध्ये राहून काम केलं होतं तसंच जगभरात धरणांच्या डिझाईनचा अभ्यासही त्यांनी केला आहे. ब्रायन आयलर सांगतात की चीन बांधत असलेलं हे धरण म्हणजे एक सुपर डॅम आहे.

हे धरण जिथे बांधलं जातंय, तो तिबेटमधला प्रदेश एवढा दुर्गम आहे की तिथे आजवर फारच कमी जण जाऊ शकले आहेत.

पण चीनकडे याआधी जगातलं आजवरचं सर्वात मोठं जलविद्युत निर्मिती करणारं धरण बांधण्याचा अनुभवही आहे.

चीनमधली सर्वात मोठी नदी असलेल्या यांगत्से नदीवर असलेलं ते धरण थ्री गॉर्जेस डॅम म्हणून ओळखलं जातं.

ब्रायन आयलरस सांगतात, "हे नवं प्रस्तावित धरण थ्री गॉर्जेस डॅमपेक्षा तिप्पट जास्त म्हणजे साधारण 60 गिगा वॉट वीज निर्मिती करू शकेल. जगात बहुतांश देशांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत निर्मितीची क्षमता नाही."

"हे धरण बांधलं जाणार आहे, तेही एकदम अनोख्या जागी. थ्री गोर्जेस धरण चीनच्या मध्यवर्ती भागात औद्योगिक परिसरात बांधलेलं आहे. पण हा सुपर डॅम तिबेटच्या दुर्गम भागातील यारलुंग त्सांगपो नदीवर बांधला जाईल," आयलरस सांगतात.

यारलुंग त्सांगपो भारतात वाहात येते, तेव्हा तिला ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखलं जातं.

जिथे ही नदी मोठं वळण घेते, म्हणजेच नदीवर ग्रेट बेंड आहे, अशा जागी हे धरण बांधलं जाणार असल्याचा अंदाज आहे.

पण ब्रायन आयलर सांगतात की धरणाच्या नेमक्या जागेविषयी माहिती चीननं जाहीर केलेली नाही.

या धरणासाठी हिमालयाच्या पर्वतराजीत मोठे लांब बोगदे खणून नदीचा प्रवाह वळवला जाईल. या बोगद्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडेल, तेव्हा त्यावर टर्बाईन फिरून वीज तयार केली जाईल.

अधिकाधिक प्रमाणात वीज निर्मिती व्हावी, यासाठी धरण सर्वात उंच जागी बांधण्याची गरज असते.

ग्रेट बेंड परिसरातला उतार दोन हजार मीटर म्हणजे दोन किलोमीटरचा आहे आणि त्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती करता येणं शक्य आहे.

"किती लोक विस्थापित होतील आणि त्यांचं पुनर्वसन करावं लागेल, याविषयी अजून काही माहिती मिळू शकलेली नाही.

"नव्वदच्या दशकात थ्री गॉर्जेस डॅम बांधला जात होता, तेव्हा जवळपास दहा लाख लोकांचं पुनर्वसन करण्यात आलं होतं. इथे कदाचित एवढे लोक विस्थापित होणार नाहीत.

"पण थ्री गॉर्जेस डॅम बांधला जात असताना चीनची अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत होती. त्यामुळे विस्थापितांचं दुसरीकडे पुनर्वसन करताना त्यांना रोजगार मिळवून देणं शक्य होतं.

"मात्र सध्या चीनची अर्थव्यवस्था थंड पडली आहे. त्यामुळे तिबेटी लोकांना पुनर्वसनानंतर समस्या जाणवू शकतात."

या धरणामुळे पर्यावरणावर फारच कमी प्रभाव पडेल, असा चीन सरकारचा दावा आहे.

पण या परिसरातल्या तिबेटी रहिवाशांचं काय? चीननं 1950 च्या दशकात तिबेटवर ताबा मिळवला आणि तेव्हापासून तिथे चीनचं शासन आहे.

ब्रायन आयरल सांगतात, "त्सांगपो नदी किनाऱ्यावर असलेली तिबेटी लोकांची अनेक पवित्र धर्मस्थळं उध्वस्त होतील आणि पुनर्वसनानंतर तिबेटी लोकांची स्वतंत्र ओळख मिटू शकते.

"निसर्गाच्या जवळ आयुष्य काढलेल्या लोकांना जेव्हा तिथून हटवलं जातं, तेव्हा त्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो."

या विशाल धरणाच्या उभारणीसाठी 127 अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतील, असा एक अंदाज सांगतो.

त्याशिवाय या धरणालगतच्या जलविद्युत केंद्रातून चीनच्या अंतर्गत भागांमध्ये वीज नेण्यासाठी हाय व्होल्टेज तारांचं नेटवर्क तयार करणं आणि धरणाची देखभाल यावरही बराच पैसा खर्च करावा लागेल, असं ब्रायन आयलर सांगतात.

पण कदाचित सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे हिमालयाच्या परिसरात अनेकदा भूकंप येतात.

जानेवारी 2025च्या सुरुवातीलाच तिबेटमध्ये एक भूकंप आला होता, त्यात किमान 127 जण मारले गेले आणि शेकडो लोक जखमी झाले.

ज्या नदीवर हा सुपर डॅम बांधला जाणार आहे, ती दुसऱ्या देशांतूनही वाहते आणि त्या देशांनाही या धरणाविषयी चिंता वाटते आहे.

नदी आणि प्रतिस्पर्धी

नीरज सिंग मनहास हे धरणं, जलविद्युत, भारत चीन संबंध आणि जलसुरक्षा विषयाचे तज्ज्ञ आहेत. ते दक्षिण कोरियातील पारले पॉलिसी इनिशिएटिव्ह मध्ये दक्षिण आशिया विषयीचे विशेष सल्लागार आहेत.

नीरज यांच्या मते चीनच्या या सुपर डॅमचा भारत आणि बांगलादेशावर परिणाम होऊ शकतो.

"चीनचं मन वाटाघाटींसाठी वळवणं कठीण आहे. त्यांची भूमिका वेगळी आहे आणि ते एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात. त्यांना दुसऱ्या देशांवर दबाव आणायचा आहे."

या धरणाच्या खालच्या भागातून भारत आणि चीनमधील सीमारेषा जाते. भारतात ही नदी ब्रह्मपुत्रा नावानं ओळखली जाते.

या धरणाद्वारा चीन या नदीचं पाणी त्यांच्याकडच्या पाणीटंचाई असलेल्या भागांत वळवेल, अशी काळजी भारताला वाटते आहे.

नीरज सांगतात, "चीन या पाण्याचा वापर एक हत्यार म्हणून करू शकतो. त्यांचं सरकार हे पाणी वळवून उत्तरेकडे वळवू शकतं, जिथे जास्त लोकवस्ती आहे.

"त्यामुळे भारतात मात्र दुष्काळासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. असं याआधी झालंही आहे."

धरणाचं बांधकाम अजून सुरूही झालेलं नाही, पण भारतानं चीनकडे आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

भारताच्या आसाम राज्यातले चहाचे मळे या पाण्यावर अवलंबून आहेत.

तसंच मान्सूनच्या दिवसांत चीननं या धरणातून जास्तीचं पाणी सोडलं, तर भारतीय प्रदेशात पूर येऊ शकतो.

चीनच्या या योजनेवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि आपल्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्यासाठी गरजेची पावलं आम्ही उचलू शकतो, असं भारतानं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे चीनचा दावा आहे की या धरणामुळे खालच्या प्रदेशातल्या देशांवर वाईट परिणाम होणार नाही. भारतही एक नवं हायड्रोपॉवर धरण बांधण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.

नीरज यांच्या मते या घोषणांच्या वेळा महत्त्वाच्या आहेत.

"भारतानं आपलं धरण बांधण्याची योजना 2024 सालीच केली होती. तर चीननं डिसेंबर 2024 मध्ये सुपरडॅम बांधण्याची घोषणा केली.

"एक लक्षात घ्या, की भारताच्या धरणातून खूप कमी प्रमाणात वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्याविषयी अजून विचारच केला जातो आहे.

"हे धरण या प्रदेशातल्या वीजेच्या गरजा पूर्ण करू शकतं. पण त्यासोबतच ब्रह्मपुत्रा नदीत पूर येतात, तेव्हा लोकांचं रक्षणही करू शकतं."

नद्यांच्या पाणीवाटपाविषयी भारतानं बांगलादेश, भूटान आणि पाकिस्तानसोबतही करार केले आहेत.

पण चीन इतर कुठल्या देशांशी बातचीत न करताच आपला सुपर डॅम बांधत आहे, असं नीरज सिंग मनहास सांगतात. या धरणाविषयी करार झाला नाही, तर या शेजारी देशांमधला तणाव वाढू शकतो.

जल अधिकार आणि जल संघर्ष

पाणी वाटपावरून अनेक देशांमध्ये संघर्ष कसा होतो, याविषयी मार्क झैतून माहिती देतात.

मार्क जीनिव्हा वॉटर हब चे महासंजालक आहेत आणि जीनिव्हा ग्रॅज्युएट इंस्टिट्यूटमध्ये वॉटर डिप्लोमसी म्हणजे पाण्याविषयी कूटनीतीचे प्राध्यापक आहेत.

ते सांगतात की अनेकदा धरणातून पाणी सोडण्यावरून दोन देशांमध्ये मतभेद होताना दिसतात.

"पाणी योग्य वेळी सोडलं नाही, तर त्यावरून नदीच्या वरच्या आणि खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.

"वादाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे किती पाणी सोडलं जातं? आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे या पाण्याची गुणवत्ता कशी आहे आणि ते किती स्वच्छ आहे. बहुतांश संघर्ष हवामान बदलावरून नाही तर धरणांमुळे होत आहेत.

उदाहरणार्थ, इथियोपिया आणि इजिप्तदरम्यानचा वादच पाहा. 2011 साली इथियोपियामध्ये ग्रँड रेनेसांस इथियोपियन डॅमची उभारणी सुरु झाली.

हे धरण आफ्रिकेतलं सर्वात मोठं हायड्रोपॉवर धरण असून, त्याचं बांधकाम जवळपास पूर्ण झालं आहे.

हे धरण ब्लू नाईल नदीवर बांधलं जातंय. ही नदी इथियोपिया आणि सुदानमध्ये आणि पुढे इजिप्तमध्ये वाहात जाते.

सुदान आणि इजिप्त या धरणामुळे काळजीत पडले आहेत कारण या दोन्ही देशांत खूप कमी पाऊस पडतो आणि हजारो शेतकरी उपजीविकेसाठी नाईल नदीवर अवलंबून आहेत.

तिचा प्रवाह बदलला, तर या शेतकऱ्यांवर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे हा प्रश्न मिटवण्यासाठी या देशांमध्ये सकारात्मक चर्चा गरजेची आहे आणि वाटाघाटींद्वारा असा प्रश्न मिटवणं शक्य आहे, असं मार्क झैटून सांगतात.

आफ्रिकेतच सेनेगल आणि त्याच्या शेजारी देशांनी अशा प्रश्नावर तोडगा काढला आहे अशी माहिती ते देतात.

या देशांनी धरणाच्या बांधकामाचा खर्च वाटून घेतला आहे आणि पाणी कधी सोडलं जावं याविषयी एकमेकांत समन्वय साधत आहेत.

पण पश्चिम आशियात मात्र पाणी वाटपावरून तणाव कायम आहे.

मार्क सांगतात, "टैग्रिस आणि युफ्रेटिस या नद्या तुर्कीत उगम पावतात आणि सीरिया, इराण वाटे इराकमध्ये येतात. इराकनं आधी धरण बांधलं, त्यामुळे या नदीच्या खालच्या प्रदेशांत वाईट परिणाम दिसून आला.

"पण तुर्की आणि इराणनं उभारलेल्या धरणांमुळे आता इराकमध्ये अनेक शेतकरी शेती करू शकत नाहीयेत आणि रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतर करू लागले आहेत.

"इराकच्या नागरिकांना पुरेसं पाणी मिळत नाहीये आणि त्यावरून या देशांमध्ये राजकीय तणाव वाढतो आहे. माझ्या मते पाण्याचं वाटप हे आंतरराष्ट्रीय जल कायद्यांनुसार व्हायला हवं."

आंतरराष्ट्रीय जल कायद्याच्या नियमांनुसार सर्वांचं हित जपेल असं पाणी वाटप व्हायला हवं.

अनेक वादांवर किमान तात्पुरता तोडगा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामार्फत निघाला असं मार्क झैटून सांगतात.

मग तणाव कायम का राहतो? "कारण देश धरणं बांधत राहतात," मार्क झैतून सांगतात, "आता पाण्याविषयी कायदे सुधारले आहेत, विज्ञानाची मदतही मिळते.

"पण नद्यांच्या पाण्यावरून वाद थांबलेले नाहीत. राजकीय मतभेद आणि हवामान बदलामुळे ही समस्या आणि बिकट होते आहे."

प्रयोग

डॉक्टर सिसीलिया टोर्टायादा सिंगापुरच्या ली कुआन यीव्ह स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत.

त्या सांगतात की अनेक वर्षांपासून चीन हायड्रोपावरसह अनेक प्रकारची धरणं बांधात आला आहे.

या तंत्रज्ञानात चीननं प्रगतीही केली आहे. चीन आता जलविद्युत निर्मितीमध्ये जगात सर्वात आघाडीवर आहे.

"चीन आता हायड्रोपॉवरशिवाय पवनऊर्जा, सौर ऊर्जा आणि अणूऊर्जेचे स्रोत विकसित करतोय. कारण त्यांच्याकडे कोळशामुळे प्रदूषण खूप वाढलं होतं.

"आता या इतर ऊर्जास्रोतांमधून वीज निर्मिती केल्यानं तिथलं वायूप्रदूषण कमी झालं आहे. बीजिंगच्या धोरणांमुळे चीनमध्ये हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारली आहे. जनतेच्या तब्येतीवरही त्याचा चांगला परिणाम होतो आहे."

चीननं 2060 पर्यंत नेट न्यूट्रॅलिटी गाठण्याचं निश्चित केलं आहे. नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे कार्बन उत्सर्जन कमी करायचं आणि जेवढं उत्सर्जन होतंय, तेवढं शोषून घ्यायची क्षमता निर्माण करणे.

पण 2060 पर्यंत काय होईल हे सांगता येणार नाही, असं सिसिलिया सांगतात.

"हवामान बदलामुळे तोवर जगाचं रूप किती बदलेल हेही सांगता येणं कठीण आहे. परिस्थितीनुसार धोरणं बदलली जातील आणि ती समर्पक असतील अशी आशा मला वाटते.

"2030 पर्यंत चीनमध्ये कार्बन उत्सर्जन सर्वोच्च पातळीवर पोहोचेल असा त्यांच्या सरकारचा अंदाज आहे. चीनला त्यानंतर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवायचा आहे.

"ही चीनसाठीच नाही तर जगासाठीही चांगली गोष्ट ठरेल. कारण चीन आणि अमेरिका हे सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे देश आहेत. आणि चीननं या बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे."

चीनच्या सुपर डॅमचं बांधकाम अजून सुरूही झालेलं नाही.

या धरणामुळे फायदे होतील, पण त्यामुळे आसपासचे पर्वत आणि पर्यावरणावर परिणाम होईल, हे कितपत योग्य आहे?

त्याविषयी विचारल्यावर सिसीलिया सांगतात की विकासकामांमुळे पर्यावरणाचं नुकसान तर होतं, पण ते कमीत कमी नुकसान होईल असा प्रयत्न करायला हवा.

दुसरा मुद्दा आहे भारत आणि बांगलादेशला वाटत असलेल्या चिंतेचा.

चीन या धरणातलं पाणी वरच्या भागात वळवेल आणि या देशांत त्यामुळे दुष्काळ पडेल अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे.

सिसिलिया सांगतात, "जगात हजारो हायड्रोपॉवर डॅम्स आहेत आणि अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, अशी आशा आहे.

"देशाच्या उत्तरेला हे पाणी नेणं चीनसाठी प्रचंड खर्चाचं काम ठरेल. अर्थात या प्रकल्पाची रूपरेशा अजून स्पष्ट झालेली नाही."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच अमेरिका पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली आहे.

अशात चीन हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या प्रयत्नांचं नेतृत्व्व करू शकतो, असं सिसीलिया टोर्टायादा यांना वाटतं.

मोठ्या प्रमाणात स्वच्छ ऊर्जा तयार केल्यानं चीन हवामान बदलावर नियंत्रण आणण्यासाठी राखलेल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकतो.

पण या धरणाविषयी फारच कमी माहिती जाहीर केली आहे. त्यामुळे पर्यावरणावर आणि तिबेटी संस्कृतीवर होणाऱ्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली जाते आहे.

भारत, भूटान आणि बांग्लादेश ही राष्ट्र म्हणूनच जलसुरक्षेला आव्हान म्हणून चीनच्या या प्रस्तावित धरणाकडे म्हणून पाहात आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)