चीन बांधतोय तिबेटमध्ये जगातलं सगळ्यात मोठं जलविद्युत धरण, भारत आणि बांगलादेशची का चिंता वाढलीय?

जगातलं सगळ्यात मोठं जलविद्युत धरण तिबेटमध्ये बांधायला चीनने परवानगी दिली आहे. पण त्यामुळे मोठ्या संख्येने विस्थापित होणारा समाज, तसंच भारत आणि बांगलादेशवर होणारे पर्यावरणीय परिणाम असे अनेक नवे प्रश्न तयार झालेत.

जगात सध्या थ्री जोर्जेस हे सगळ्यात मोठं जलविद्युत प्रकल्प असणारं धरण मानलं जातं. या धरणापेक्षा तीनपट जास्त उर्जा हे नवं धरण निर्माण करेल.

तिबेटमधल्या यारलुंग त्सांगपो नदीवर (भारतात तिला ब्रह्मपुत्रा म्हटलं जातं) हे धरण बांधलं जाणार आहे.

पर्यावरणाच्या संरक्षणाला प्राधान्य देणारा हा विकास प्रकल्प सुरक्षित असल्याचं चिनच्या सरकारी माध्यमांकडून सांगितलं जातंय. त्याने देशात समृद्धी येईल आणि सोबतच बिजिंगच्या कार्बन न्युट्रल होण्याच्या उद्दिष्टालाही बढावा मिळेल असा प्रचार तिथली माध्यमं करत आहेत.

मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गटांनी आणि तज्ज्ञांनी मात्र या विकास प्रकल्पाच्या अप्रत्यक्ष परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

सर्वप्रथम तर धरणाच्या बांधकामामुळे विस्थापित होणाऱ्या स्थानिक लोकांची त्यांना काळजी वाटते.

शिवाय, तिबेट पठारावरच्या जगात कुठेही न सापडणाऱ्या जैवविविधतेला आणि स्थानिक जैवसंस्थेला याने धोका पोहोचेल, असा इशारा ते देत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

खरंतर 2020 च्या शेवटालाच पहिल्यांदा या धरणाची घोषणा करण्यात आली होती. चीनने याआधीही तिबेटमध्ये अनेक धरणं बांधली आहेत.

ही धरणं म्हणजे चीन तिबेटीयन लोकांचं आणि तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं कशाप्रकारे शोषण करतो याचं एक उदाहरण असल्याचं अनेक पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी याआधी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

1950 ला चीनने तिबेट काबीज केल्यापासून धरण बांधकाम या इथल्या वादग्रस्त विषयावर बिजिंगमधून फार कडक नियंत्रण ठेवलं जातं.

गेल्या अनेक वर्षात चीनने केेलेल्या कारवाईत गेल्या हजारो शांतताप्रिय, बौद्ध धर्म पाळणाऱ्या तिबेटवासियांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

एका दुसऱ्या जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातला शेकडो तिबेटवासियांचं बंड चिनी सरकारनं या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोडून काढला होता. त्यासाठी अनेक लोकांना अटक केली, अनेकांना मारहाण केली आणि त्यातले बरेच गंभीर जखमीही झाले, असं बीबीसीच्या सूत्रांकडून आणि फेरतपासणी केलेल्या व्हीडिओंमधून समोर आलं आहे.

गॅंगटू जलविद्युत प्रकल्प आणि धरणाला हे लोक विरोध करत होते. या धरण प्रकल्पामुळे अनेक गावं विस्थापित होणार आहेतच; शिवाय, तिबेटवासियांना पवित्र वाटतात असे अनेक पुरातन बौद्ध मठही पाण्याखाली जाणार आहेत.

मात्र, स्थानिक लोकांना पुरेशी भरपाई दिली असल्याचा आणि पुरातन मठ सुरक्षित ठिकाणी हलवले असल्याचा दावा बिजिंगमधलं सरकार करत आहे.

यारलुंग त्सांगपो नदीवरच्या धरणाचा पर्यावरणावर परिणाम होणार नसल्याचं चिनी अधिकारी म्हणत असले तरी त्यामुळे नेमके किती लोक विस्थापित होणार आहेत याचा आकडा त्यांनी दिलेला नाही.

थ्री जॉर्जेस जलविद्युत प्रकल्पासाठी 14 लाख लोकांचं पुनर्वसन करावं लागलं होतं. यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो.

या भव्य विकास प्रकल्पासाठी नामचा बारवा डोंगरातून 20 किमी लांबीचे कमीतकमी चार बोगदे खणावे लागतील, असं अहवाल सांगतो. त्याने यारलुंग त्सांगपो नदीचा प्रवाह बदलेल. ही तिबेटमधली सगळ्यात मोठी नदी आहे.

शिवाय, यारलुंग त्सांगपो नदी तिबेटच्या राजकीय सीमा ओलांडून दक्षिणेकडे भारतातल्या अरूणाचल प्रदेश आणि आसाम राज्यात वाहते आणि पुढे बांगलादेशमधे जाते.

या धरणानं चीनला हवं तेव्हा या नदीचा प्रवाह बदलता येईल किंवा नदीच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवता येईल असाही इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

तिबेट पठारावरच्या नद्यांवर नियंत्रण मिळवून चीनला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गळा धरता येतो, असं लोवी इन्सिट्यूट या ऑस्ट्रेलियातील संस्थेने 2020 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानं म्हटलं आहे.

2020 मध्ये चीनने यारलुंग त्सांगपो नदीवर धरण प्रकल्प बांधणार असल्याचं जाहीर केलं. तेव्हा या धरणाच्या नकारात्मक परिणांमांवर उपाय म्हणून भारतही एक मोठा जलविद्युत प्रकल्प आणि धरण बांधणार असल्याचं एका वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं होतं.

या धरणावर भारताला असणाऱ्या आक्षेपांवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याआधीही 2020 मध्ये उत्तर दिलं होतं. चीनला हे धरण बांधण्याचा अधिकृत हक्क असून नदीच्या खालच्या पात्रावर त्याचा काय परिणाम होईल याचा विचार झाला असल्याचं ते म्हणाले.

यारलुंग त्सांगपो नदीच्या उर्जेचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी चीनने ठिकठिकाणी जलविद्युत केंद्रे उभारली आहेत.

पृथ्वीवरच्या सगळ्यात खोल दरीतून वाहणारी ही नदी आहे. अवघ्या 50 किमीच्या अंतरात ती 2000 मीटर उंचीवरून खाली कोसळते. त्यामुळेच जलविद्युत प्रकल्पासाठी ती अतिशय चांगली जागा आहे.

शिवाय, या विकास प्रकल्पासाठी अशी जागा निवडलीय जिथं दोन भूपट्टे एकत्र येत असल्याने सतत भूकंप होण्याची खूप शक्यता असते.

अशा चढत्या आणि रुंद घाटात धरणासाठी असं प्रचंड प्रमाणात बांधकाम आणि उत्खनन केलं तर भूसख्खलन होण्याचा धोकाही वाढतो असा इशारा काही चिनी संशोधकांनीच दिलाय.

"भूकंपामुळे झालेलं भूसख्खलन आणि चिखल, दगडांची पडझड यावर अनेकदा नियंत्रण मिळवता येत नाही आणि त्यामुळे या प्रकल्पाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो," सिच्युअनमधल्या प्रादेशिक भूवैद्यानिक केंद्रातल्या एका ज्येष्ठ अभियंत्याने 2022 मध्ये सांगितलंय.

या प्रकल्पाला जवळपास एक लाख कोटी चिनी युआन म्हणजे 127 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च येऊ शकतो असा अंदाज चोंगी वॉटर रिसोर्स ब्युरो या चीनमधल्या संस्थेनं बांधला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)