युक्रेनसारखी भारतातही धरणं टाईमबाँब बनत आहेत का?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, जान्हवी मुळे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भगदाड पडलेलं धरण, वेगानं बाहेर पडणारं शेकडो लीटर पाणी आणि पुरानं वेढलेली गावं-शहरं... युक्रेनच्या खेरसनजवळची दृश्यं तुम्ही बातम्यांमध्ये पाहिली असतील.
रशियाच्या ताब्यात असलेल्या दक्षिण युक्रेनमधल्या या परिसरातलं नोव्हा काखोव्का हे निप्रो नदीवरचं महाकाय धरण नेमकं कशामुळे फुटलं हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश त्यावरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करतायत.
पण हजारो लोकांना रातोरात बेघर करणाऱ्या या घटनेनं धरणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
धरणं एकीकडे तहानलेल्या प्रदेशांना पाणी पुरवतात, त्यांच्या जलाशयातून वीज निर्मिती केली जाते. तर दुसरीकडे ती पाण्यानं भरलेल्या टाईमबाँबसारखीही असतात, असं आजवर अनेकदा अपघात आणि पुरांमुळे दिसून आलं आहे.

फोटो स्रोत, MAXAR/Getty Images
भारताचा विचार केला, तर इथे धरणांची आणि विशेषतः मोठ्या धरणांची संख्या जास्त आहे. जगात मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या बाबतीत भारत हा चीन आणि अमेरिकेनंतर तिसऱ्या स्थानावर असल्याचं इंटरनॅशनल कमिशन ऑन लार्ज डॅम्सची आकडेवारी सांगते.
जुलै 2019 पर्यंतची नॅशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डॅम्सची आकडेवारी पाहिली, तर भारतात 5,334 मोठी धरणं आहेत आणि आणि 447 मोठ्या धरणांचं काम सुरू आहे.
यातली 35 टक्के धरणं एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.
शेती आणि उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवण्यासोबतच ही धरणं देशाची उर्जेची गरज भागवण्यातही महत्त्वाचं योगदान देतात. पण अनेकदा अपघात आणि दुर्घटनांमुळेही ती चर्चेत आली आहेत.
भारतातील मोठ्या धरण दुर्घटना
मोरबी धरण दुर्घटना – भारतातली सर्वात विनाशकारी धरण दुर्घटना गुजरातच्या मोरबी शहरात घडली होती. 11 ऑगस्ट 1979 रोजी अतिवृष्टीनंतर माच्छू धरण फुटलं होतं.

मोरबीतल्या त्या दुर्घटनेत कितीजण मारले गेले, याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण हा आकडा 1,800 ते 25,000 च्या दरम्यान असल्याचं सांगितलं जातं. जगाच्या इतिहासतल्या विनाशकारी धरण दुर्घटनांमध्ये या दुर्घटनेचा समावेश केला जातो.
पानशेत धरण दुर्घटना – पुण्याजवळचं पानशेत धरण 12 जुलै 1961 रोजी फुटलं होतं. त्यानंतर आलेल्या पुरात सुमारे एक हजार जणांचा जीव गेला. त्या पुरानंतर पुण्याचा चेहरामोहराही बदलला.
चमोली दुर्घटना – 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी नंदादेवी हिमनदीचा भाग कोसळला. त्यामुळे उत्तराखंडच्या चमोलीमधील धौलीगंगा नदीला पूर आला. या नदीवरचं धरण आणि तपोवन विद्युत प्रकल्प वाहून गेले. या दुर्घटनेत 83 जणांचा मृत्यू झाला तर 121 जण बेपत्ता झाले.
तिवरे धरण – 2 जुलै 2019 च्या रात्री 9.30 वाजण्याच्या सुमारास रत्नागिरीतलं तिवरे धरण फुटलं होतं. अतिवृष्टीनंतर पाण्याच्या तीव्र प्रवाहामुळे या धरणाला तडा गेला. धरण फुटल्यानं आलेल्या पाण्याच्या प्रवाहानं 14 कुटुंबं उध्वस्त झाली. 19 जणांचा मृत्यू झाला तर चार जण बेपत्ता झाले.

आता या दुर्घटना कशामुळे होतात?
धरण किंवा बांधाचं डिझाईन, कच्चं बांधकाम, निगा किंवा देखरेख ठेवण्यातील निष्काळजीपणा, जलाशयातील पाण्याचं नियोजन करण्यातील चुका, भूकंप किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक कारणांमुळे धरणं दुर्घटनाग्रस्त होण्याची शक्यता वाढते.
भारतातल्या पाऊस हे त्यामागंच मोठं कारण आहे. सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या अहवालानुसार भारतातल्या धरण फुटण्याच्या दुर्घटनांपैकी सुमारे 44 टक्के घटना अतिवृष्टीशी निगडीत आहेत.
तसंच धरणांमुळे पूर येण्याच्या घटनांचं प्रमाणही मोठं आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.
धरणांमुळे पूर कसा येतो?
नदी आणि धरणांविषयीचे तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हिमांशू ठक्कर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना धरणं आणि पूर यांच्यातला संबंध समजावून सांगितला होता.
ते म्हणाले होते, "धरणातल्या पाणीसाठ्यामुळे किंवा धरण फुटून वरच्या भागात पूर येणं स्वाभाविक आहे. पण अतिवृष्टीच्या काळात धरणातून पाणी सोडल्यानं खालच्या भागातही पूर वाढू शकतात."
हिमांशू ठक्कर साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल या संस्थेचे एक संचालकही आहेत. त्यांच्या संस्थेनं धरणांमुळे पुराच्या धोक्याविषयी सातत्यानं अभ्यास केला आहे.
"आम्ही गेली 15-20 वर्षं इशारा देतो आहोत, पण कोणीही ते स्वीकारायला तयार नव्हतं. केरळमध्ये 2018 साली पूर आला, त्याआधीही आम्ही भाकित केलं होतं की इथे अशी आपत्ती कोसळू शकते आणि तसंच झालं."

फोटो स्रोत, ANI
2018 साली केरळमध्ये आलेल्या पुरात सुमारे 480 जणांचा बळी गेला होता. अनेक धरणांतून एकाचवेळी पाणी सोडल्यानं नद्या नाले तेव्हा फुगले होते.
वर्षभरानं महाराष्ट्रातही तीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. 2019 साली अतिवृष्टी आणि राधानगरीसारख्या धरणांच्या व्यवस्थापनात नसलेला समन्वय या दोन्ही गोष्टींमुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतलं पूरसंकट तेव्हा आणखी गहिरं झालं होतं.
गडचिरोलीत 2022 साली आलेल्या पुरासाठी मेडिगड्डा धरण जबाबर असल्याचं सांगितलं गेलं.
बरं, हे केवळ तज्ज्ञांनी लावलेले कयास नाहीत. मोठी धरणं अशी घातक ठरू शकतात, हे केंद्र सरकारच्या जल शक्ती मंत्रालयानंही मान्य केलं आहे.
8 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यसभेतील प्रश्नाला उत्तर देताना या विभागाचे राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू यांनी लिहिलं होतं की, "जलाशयांच्या अयोग्य नियोजनामुळे कधीकधी धरणाच्या खालच्या भागात पूर येऊ शकतो."
पण हे कशामुळे होतं?
तर भारतात बहुतांश पाऊस पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये पडतो.
त्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच धरण भरलं आणि मग पुढे आणखी पाऊस पडला, तर प्रशासनासमोर धरणातून पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशात खालच्या नदीलाही आधीच पूर आला असेल, तर तिथली परिस्थिती आणखी बिकट होते.
धरणांमुळे येणारे पूर कसे रोखता येतील?
धरणातल्या पाणीसाठ्याचं योग्य आणि सुरक्षित नियोजन करण्याच्या दृष्टीनं 'रूल कर्व्ह' महत्त्वाचा असतो. रूल कर्व्ह म्हणजे असा तक्ता ज्यामध्ये त्या धरणातून पाणी कसं कधी सोडायचं हे नमूद केलेलं असतं.
हिंमाशू यांनी त्याविषयी अधिक माहिती देताना मह्टलं होतं, "प्रत्येक धरणाचा एक वेगळा रूल कर्व्ह असतो. त्याचं पालन व्हायला हवं आणि तो लोकांना उपलब्ध असायला हवा. हा रूल कर्व्ह तयार करताना तिथे साठलेला गाळ, खालच्या नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता, त्या प्रदेशातलं पावसाचं प्रमाण, जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आणि धरण समुद्राजवळच्या प्रदेश असेल तर भरती-ओहोटीच्या वेळा यांचा विचार व्हायला हवा. धरणातून पाणी सोडताना त्या नदीक्षेत्रातील इतर धरणांचाही शास्त्रीयदृषट्या विचार व्हायला हवा."

फोटो स्रोत, Getty Images
हवामान बदलामुळे तापमान वाढतंय, तसं पुरासारख्या गंभीर स्वरुपाच्या आपत्तींची तीव्रता दक्षिण आशियात आणखी तीव्र होत जाईल, असं आयपीसीसी या संस्थेनं मार्च 2022मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटलं होतं.
"मान्सूनच्या बदलत्या स्वरुपानुसार रूल कर्व्हमध्येही बदल करण्याची गरज असते. हळूहळू मान्सून उशीरा येऊ लागल्याचं आणि उशीरापर्यत थांबत असल्याचं गेल्या काही वर्षांत दिसून आलं आहे. धरणातल्या पाणीसाठ्याविषयीचे आपले नियमही आपण त्यानुसार बदलायला हवेत," असं हिमांशू यांनी सांगितलं होतं.
त्यांच्या मते "प्रत्येकच धरण हे एखाद्या आपत्तीला दिलेलं आमंत्रण ठरू शकतं. हे वास्तव आहे, आणि त्याविषयी आपण कायम सजग असायला हवं."
सतर्कता महत्त्वाची
धरणांची पाहणी, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं, धरणांची उगानिगा या गोष्टींचं काटेकोरपणे पालन व्हावं, यासाठी केंद्र सरकारनं डॅम सेफ्टी अॅक्ट 2021 हा कायदा आणला होता.
त्यानुसार नॅशनल कमिटी ऑन डॅम सेफ्टी आणि नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक धरणाच्या सुरक्षेवर, त्यातल्या पाण्याच्या पातळीवर आणि देखरेखीवर लक्ष ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा असावी अशी शिफारस त्यात केली आहे.
यंत्रणा सतर्क असेल, तर धरण दुर्घटना टाळता येऊ शकते, याचं एक उदाहरण अलीकडेच मध्यप्रदेशात पाहायला मिळालं होतं.
2022 साली 15 ऑगस्टच्या दिवशी मध्य प्रदेशातल्या धारमधल्या निर्माणाधीन असलेल्या कारम धरणाला तडा गेला होता. पण वेळीच पावलं उचलली गेली आणि कुठली मोठी दुर्घटना घडली नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








