मोरबी : 40 वर्षांपूर्वीही या शहरानं अनुभवली होती हजारो लोकांची बळी घेणारी भयंकर दुर्घटना

गुजरातच्या मोरबी नदीवर रोज जशी सकाळ असते, तसं वातावरण सोमवारी (31 ऑक्टोबर) नव्हतं. सोमवारी सकाळी इथल्या लोकांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड दुःख होतं.

गुजरातच्या मोरबी शहरात माच्छू नदीवर बनलेला झुलता पूल कोसळून आतापर्यंत 141 जणांचा मृत्यू झाला आहे. बचावकार्य अजूनही सुरू आहे. या दुर्घटनेत अनेक लोक बेपत्ता आहेत.

या दुर्घटनेनंतर मोरबी शहर पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. मोरबीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातली ही दुसरी दुर्घटना आहे. याआधी तिथलं माच्छू धरणसुद्धा फुटलं होतं.

'मोरबी मसान है'

ही घटना चार दशकांपूर्वी घडली होती. मोरबी शहरात सलग आठवडाभर पाऊस सुरू होता. पावसाने थोडीपण उघडीप दिली नव्हती. मोरबी शहरातलेचं काही तरुण मंडळी एका कारखान्यात बसून गप्पा मारत होते.

आणि तितक्यात "पाणी आलं... पाणी आलं ..पळा..." असे शब्द या तरुणांच्या कानावर पडले. या तरूणांमध्ये वल्लभभाई भट्ट सुद्धा होते.

चाळीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या माच्छू दुर्घटनेचे वल्लभभाई साक्षीदार होते. बीबीसी गुजरातीशी बोलताना त्यांनी वरील घटनाक्रम सांगितला.

मोरबीचं माच्छू धरण फुटलं तेव्हा वल्लभभाई अवघ्या सतरा वर्षांचे होते.

ते त्या दुर्घटनेविषयी पुढं सांगतात, "आवाज ऐकून आम्ही कारखान्यातून पळालो आणि जवळच असलेलं मंदिर गाठलं."

"आजूबाजूला नुसता गोंगाट होता. भेदरलेले लोक पाण्यापासून वाचण्यासाठी उंच जागा शोधत होते. कारखान्याच्या आसपास राहणाऱ्या जवळपास अकरा लोकांनी कारखान्यात आश्रय घेतला."

"पुढच्या काही क्षणांतच पाणी वाढलं. पाण्याची दहा फूट भिंत तयार झाली असावी."

"दुसऱ्या दिवशी पाणी ओसरलं. पण मोरबीवर संकट कोसळलं होतं. कारखान्यात ज्या लोकांनी आश्रय घेतला होता ते लोक मरण पावले."

"मोरबीवर मरणकळा पसरली होती आणि हेच शहराचं दुर्दैव होतं."

दुःखाचे साक्षीदार

11 ऑगस्ट 1979. दुपारची वेळ होती.

माच्छू धरणाच्या 2 नंबरच्या बांधावर गेलेले लोक गावाच्या दिशेने धावत येत होते. आठवडाभर पावसाच्या संततधारेमुळे धरणाची पाणी पातळी 9 फुटांनी वाढली होती. आणि पाऊस कोसळतच असल्यामुळे धरणाची पाणी पातळी आणखीनच वाढत होती.

आता पाण्याची पातळी 29 फुटांनी वाढून धरण काठोकाठ भरलं होतं.

पाण्याच्या लाटा धरणाच्या भिंतीवर जोरजोरात आदळत होत्या. पाणी आता येतंय की मग ...अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं वाटल्याबरोबर उपअभियंता ए. सी. मेहता यांनी आपल्या वरिष्ठांना कळवायचं ठरवलं. मेहता सकाळी तडक राजकोटला रवाना झाले.

उत्पल संदेसरा आणि टॉम वूटन यांनी माच्छू दुर्घटनेवर 'नो वन हॅड अ टंग टू स्पीक: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिस्ट्रीज डेडलीएस्ट फ्लड्स' नावाचं पुस्तक लिहिलंय.

या पुस्तकासाठी एका कर्मचाऱ्याने त्यादिवशी घडलेल्या प्रसंगाची माहिती दिली होती. तो कर्मचारी सांगतो, "धरण फुटू शकतं अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. दुपारी एकच्या सुमारास पाणी ओव्हरफ्लो व्हायला लागलं. माहिती कळवायची तर टेलिग्राफसुद्धा बंद होता."

या पुस्तकात असं म्हटलंय की, मदत मिळावी म्हणून गावकऱ्यांनी धरण परिसरात आग लावली. पण कोणत्याही प्रकारची मदत यंत्रणा त्यावेळी काम करत नव्हती.

अशा परिस्थितीत त्यांना धरण परिसर सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

ते सर्व लोक तातडीने धरणाच्या नियंत्रण कक्षात जमा झाले. अभियांत्रिकीच्या इतिहासातील ही सर्वात वाईट शोकांतिका पाहण्याचं दुर्दैव त्यांच्यावर ओढवलं होतं.

या दुर्घटनेला दहा वर्ष लोटल्यानंतर पुस्तकासाठी माहिती देताना धरणावरचे मेकॅनिक मोहन सांगतात, "लखधीरनगरची बाजू आधी कोसळली आणि नंतर जोधपूरची बाजू. एका बाजूला पाणी वाढत होतं आणि दुसऱ्या बाजूला धरणाला तडे जात होते. नक्की कोणती बाजू बघायची हेच समजत नव्हतं."

धरणावरील एका कामगाराने पुस्तकासाठी दिलेल्या माहितीनुसार, "धरण आता फुटलं होतं, आमच्या दोन्ही बाजुंनी धरणाचा प्रवाह सुरू होता. आणि आम्ही मधोमध काँक्रीटच्या बांधावर अडकलो होतो. आमच्या दोन्ही बाजूंनी नदी वाहत होती, त्यामुळे बाहेर निघण्याची शक्यताच संपली होती."

या भयावह परिस्थितीविषयी मोहन पुढं सांगतात की, "देवावर भरवसा ठेवून आम्ही केबिनमध्ये बसलो होतो."

धरण फुटून पाण्याचे लोटच्या लोट वाहत होते. या पुरात मोरबी ओसाड झालं होतं.

'नो वन हॅड अ टंग टू स्पीक: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वन ऑफ हिस्ट्रीज डेडलीएस्ट फ्लड' या पुस्तकात दिलेल्या माहितीनुसार, 13 ऑगस्ट 1979 च्या सकाळी मोरबीत महापूर आल्याची बातमी जगभर पसरली.

'न्यूयॉर्क टाईम्स'ने बातमी दिली होती की, "भारतातील माच्छू धरणाची 20 फूट उंच भिंती फुटल्यामुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला."

तर ब्रिटीश वृत्तपत्र 'टेलिग्राफ' वृत्त दिलं होतं की, "भारतातील या धरण दुर्घटनेत सुमारे 25,000 लोकांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे."

पाकिस्तानच्या 'डॉन' या वृत्तपत्राने, भारतातील धरण दुर्घटनेत 1000 मृतांची भीती व्यक्त केली होती.

अमेरिकेतील सीबीएस चॅनेलवर संध्याकाळच्या बातम्यांच्या कार्यक्रमात डॅन मॉर्टन यांनी बातमी देताना म्हटलं होतं की, 'मुसळधार पावसाने पश्चिम भारतात कहर केलाय. दोन आठवड्यांच्या मुसळधार पावसानंतर धरण फुटलं असून मोरबी शहर 20 फूट पाण्याखाली गेलंय."

तर बीबीसी रेडिओने आपल्या रिपोर्टमध्ये गुजराती लोकांची व्यथा मांडली होती.

मोरबीजवळील मच्छू धरण फुटल्यानंतर आजूबाजूच्या गावात हाहाकार माजला होता. सौराष्ट्राच्या इतिहास पहिल्यांदाच अशी आपत्ती निर्माण झाली होती. धरण परिसरातील मोरबी, मालिया, माच्छुकठा या गावांमध्ये दोन ते तीन हजार लोकांचा बळी गेला होता. मोरबी शहराला तर स्मशानभूमीची कळा आली होती. लाखो रुपयांचं नुकसान झालं होतं.

स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, लोकांनी घराच्या छतावर, झाडांवर आसरा घेतला होता. पण पूर इतका भयानक होता की, उंचावर बसलेले लोक सुद्धा वाहून गेले. मोरबीचे तत्कालीन आमदार गोकलदास परमार यांच्या अंगावरील कपड्यांव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक राहिलं नव्हतं.

प्रेस रिपोर्ट्सनुसार, मोरबीमध्ये तर परिस्थिती इतकी भीषण होती की, लोकांचे मृतदेह विजेच्या तारांना लटकले होते. परिसरातील 60 टक्के इमारती पुरात उद्ध्वस्त झाल्या होत्या.

मोरबीच्या रस्त्यावर जनावरं आणि माणसांच्या मृतदेहांचा खच पडला होता.

'एबीसी' या अमेरिकन वृत्तवाहिनीवर 17 ऑगस्ट रोजी एक बातमी दिली होती. त्यात दुर्घटनेत 25 हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याची अनधिकृत आकडेवारी देण्यात आली होती.

'संपूर्ण शहर उध्वस्त झालं'

वरीष्ठ पत्रकार देवेंद्र पटेल यांनी मोरबी दुर्घटना कव्हर केली होती.

बीबीसी गुजरातीशी बोलताना पटेल सांगतात, "संपूर्ण मोरबी शहर पाण्याखाली गेल्याचं समजताच मी अहमदाबादहून गाडी घेऊन मोरबीच्या दिशेने रवाना झालो."

"पण मोरबीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर गर्दी असल्याने पुढं जाता येत नव्हतं. शेवटी मी मोरबीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका ट्रक चालकाला लिफ्ट मागून मोरबीला पोहोचलो."

"मी मोरबीला पोहोचलो, तोपर्यंत पूर ओसरला होता. गावात दोन ते तीन फूट पाणी होतं. सगळीकडे चिखल साचला होता. जिथं पाय टाकू तिथं मृतदेह पडलेला असायचा."

"संपूर्ण शहर पाण्याने भरलं होतं. सगळीकडे मृतदेहांचे ढीग लागले होते. माच्छू नदी आणि मोरबी शहर आता एक झालं होतं. नेमकी नदी कोणती आणि शहर कोणतं हे सांगणं कठीण होतं."

गुजरातचे माजी मंत्री जयनारायण व्यास बीबीसी गुजरातीशी बोलताना म्हणाले, "काही लोक सांगतात की, धरणाचे दरवाजे उघडले नसल्यामुळे पूर आला. तर काहींच म्हणणं होतं की, धरणाच्या दरवाजातून दोन लाख क्युसेक पाणी सोडण्याची क्षमता होती. पण चार लाख क्युसेक पाणी सोडल्यानं हा अनर्थ ओढावला."

"पण नेमकी ही दुर्घटना कशी झाली, हे अद्यापही अनुत्तरित आहे. ही दुर्घटना आजही गूढ आहे."

या दुर्घटनेत नेमके किती लोक मृत्यूमुखी पडले हाही वादाचा विषय आहे.

गुजरातमध्ये त्यावेळी जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर होतं आणि बाबूभाई जशभाई पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

बाबूभाई आणि जनता पक्षाच्या मते, या दुर्घटनेत मृतांची संख्या हजारच्यावर गेली नव्हती. तर मदत करायला आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मते, या दुर्घटनेत चार ते पाच हजार लोक मृत्युमुखी पडले होते.

तर काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या म्हणण्यानुसार, या दुर्घटनेत 20 हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते.

नेमकं कुठं चुकलं?

या घटनेच्या तीन दिवसांनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या.

त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले माधवसिंह सोलंकी यांनी या परिस्थितीसाठी तत्कालीन सरकारला जबाबदार धरलं. सरकारने धरणाच्या असुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केलं, सोबतच धरण परिसरातील लोकांना संभाव्य धोक्याचा इशारा न दिल्याचा आरोपही सोलंकी यांनी केला होता.

पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे, माधवसिंह सोलंकी यांनी तत्कालीन कृषिमंत्री केशुभाई पटेल यांच्यावर थेट आरोप केले होते.

"विशेष म्हणजे तत्कालीन कृषिमंत्री केशुभाई पटेल मोरबीपासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सनाळा भागात होते. धरण फुटून मोरबी पाण्याखाली गेलंय याची त्यांना कल्पना सुद्धा नव्हती."

"एवढंच काय तर सरकारी यंत्रणांना सुद्धा याची कल्पना नव्हती. केशुभाई सनाळ्याहून परत निघाले तरी त्यांना याची माहिती मिळाली नव्हती. हे सरकारचं अपयश होतं."

केशुभाईंवर आरोप होताच गुजराती वर्तमानपत्रांमध्ये त्यांनी राजीनामा द्यावा अशा बातम्या येऊ लागल्या.

सोबतच इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्याला ही या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरण्यात आल्याचा दावा या पुस्तकात केला आहे.

ही दुर्घटना घडायच्या आधी दोन वर्षांपूर्वी माच्छू धरणाचा बांध क्रमांक 2 सुस्थितीत नसल्याचे रिपोर्ट गेले होते. पण या अधिकाऱ्याने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप करण्यात आले.

यावर सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उतरले. त्यांनी बचावात्मक पवित्रा घेत सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना केल्याचा दावा केला.

केशुभाईंनी सुद्धा याचं गोष्टींचा पुनरुच्चार केला. तसेच एका सरकारी कर्मचाऱ्याने लीलापार मध्ये जाऊन लोकांना वाचवल्याचं सांगितलं.

इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या एका अभियंत्याने दावा केला होता की, 11 ऑगस्टला महापालिकेच्या रुग्णवाहिकेने मेगाफोनवरून मोरबीमध्ये संभाव्य धोक्याचा इशारा दिला होता.

पण विरोधक सरकारच्या या दाव्यांवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. विरोधी पक्षातल्या माधवसिंह सोलंकी यांनी मोरबीला भेट दिली. त्यानंतर या घटनेत जनता पक्षाच्या सरकारवर अविश्वास व्यक्त करत या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली.

पण मुख्यमंत्री असलेल्या बाबूभाईंनी त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. मोरबी पुर दुर्घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाला चौकशी आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली.

पत्रकार परिषदेत बाबूभाई म्हणाले की, जर तपासांती सरकारची चूक दिसून आली तर सरकारला त्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल.

काही काँग्रेस नेते आजही तत्कालीन सरकारवर दुर्घटनेचं वास्तव लपवून ठेवल्याचा आरोप करतात. सोलंकी यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचा खरा आकडा लपवला होता.

तसेच, माधवसिंह सोलंकी दावा करतात की, मृतांचा नेमका आकडा मिळू नये म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते लोकांचे मृतदेह नदीत फेकायचे किंवा त्यावर सामूहिक अंत्यसंस्कार करायचे.

धरण फुटल्यानंतर तीन तासांच्या आत जवळपास 20 हजार लोक मृत्युमुखी पडल्याचा अंदाज सोलंकी व्यक्त करतात.

पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, या मदत कार्यात जनता पक्षाचा समर्थक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने इतर कोणालाच सहभागी होऊ दिलं नव्हतं. आणि सोबतच संघाने पूरग्रस्तांची लुबाडणूक केल्याचे आरोप काँग्रेसने केले होते.

मात्र, देवेंद्र पटेल यांच्या मते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी मोरबी मध्ये कौतुकास्पद काम केलं होतं.

मोरबीमध्ये एका बाजूला मदतकार्य सुरू होतं तर दुसऱ्या बाजूला आरोप प्रत्यारोप सुरू होते.

दरम्यान, राजकोटचे जिल्हाधिकारी ए. आर. बॅनर्जी यांनी या दुर्घटनेवर एक गुप्त अहवाल तयार केला होता. तो हिंदुस्तान टाइम्स या वृत्तपत्राच्या हाती लागला. त्यांनी तो, 22 ऑगस्ट रोजी छापून टाकला.

या अहवालात जिल्हाधिकारी ए. आर. बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं की, "माच्छू धरणाच्या अभियंत्यांनी धोक्याची पूर्वसूचना गावकऱ्यांना दिली नव्हती."

अहवालात पुढं असंही म्हटलं होतं की, "इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या या अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील धोक्याची पूर्वसूचना दिली नव्हती."

त्यानंतर आणखीन एक अहवाल 9 सप्टेंबरला प्रेसच्या हाती लागला. यात ही धोक्याची पूर्वसूचना देण्याच्या अनेक संधी या अभियंत्यांनी गमावल्याचं म्हटलं होतं.

पुढे 17 सप्टेंबरपासून गुजरात विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं. यात विरोधकांनी जनता पक्षाची धुलाई करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती.

पण ही एक नैसर्गिक आपत्ती आहे असं म्हणत सरकार वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न करीत होतं. तर यात माणसांच्या चुका कारणीभूत असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं होतं.

पूर येण्यासाठी बाबूभाईंचं सरकारचं कारणीभूत असल्याचे आरोप माधवसिंह सोलंकी आणि इतर काँग्रेशी नेत्यांनी केले.

तेच दुसरीकडे काँग्रेस नेते गोकलदास परमार यांनी या पुराला आपत्ती असल्याचं जाहीर केलं. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सर्वचं जण कोड्यात पडले.

त्यांनी बाबूभाईंचं कौतुक केलं आणि पुढे म्हटले की, "मी या दुर्घटनेला नैसर्गिक आपत्ती म्हणणार नाही. ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकार त्या जबाबदारीपासून हात झटकू शकत नाही."

सरकारमध्ये सर्वात जास्त टार्गेट केशुभाई पटेलांना करण्यात आलं. गोकलदास परमार केशुभाईंकडे बोट दाखवत म्हणाले,

"सन्माननीय मंत्री महोदय म्हणाले की, मी 11 ऑगस्टला साडेपाच वाजता सनाळ्याहून परतलो. त्याचवेळेस सर्वत्र पाणी साचलं होतं. मग मोरबीची अवस्था काय झाली असेल याचा त्यांना अंदाज आला नसेल का? एवढ्या वेळात मोरबीची स्मशानभूमी झाली होती."

यावर केशुभाई स्वतःचा बचाव करताना म्हणाले की, "मी साडेपाच वाजता पोहोचल्यावर दोन अधीक्षक अभियंत्यांना घटनास्थळी पाठवलं होतं. आता मागेजाऊन पाहण्याऐवजी तुम्ही त्यावेळी काय परिस्थिती होती या दृष्टिकोनातून पाहा."

"त्या अभियंत्यांनी मला सांगितलं की, सर पुढे खूप पाणी आहे आणि एवढ्या पाण्यात जाणं शक्य नाहीये. शिवाय रस्त्यावर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. पुढं ट्रॅफिक जॅम होतं, त्यामुळे तिथं काय परिस्थिती आहे याचा अंदाज मला येत नव्हता."

शेवटी 10 सप्टेंबरला या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. या चौकशी आयोगाचे प्रमुख, गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.के. मेहता होते. 11 नोव्हेंबर पर्यंत या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

चौकशी सुरू झाली

तपास सुरू झाला. एकामागून एक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात होते. याच दरम्यान गुजरातमध्ये निवडणुका पार पडल्या. नवं सरकार सत्तेवर आलं. माधवसिंह सोलंकी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झालं.

चौकशी आयोगाची स्थापना होऊन आता वर्ष सरलं होतं. आयोगाचे सचिव दीपंकर बसू यांना अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना सरकारच्या कायदा विभागाकडून करण्यात आल्या.

कारण इरिगेशन डिपार्टमेंटला माच्छू धरणाची पुनर्बांधणी करायची होती.

चौकशी आयोगाला सहा महिन्यात अहवाल द्यायचा होता, पण दीड वर्ष मुदतवाढ द्यावी लागली. पण दीड वर्ष गेल्यानंतरही आयोग कोणत्याच निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकलं नव्हतं.

त्याच दरम्यान 'कंझ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटर'ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात असे आरोप करण्यात आले होते की, सरकार चौकशी आयोगाच्या कामकाजात अडथळा आणत आहे.

माच्छू धरणाच्या बांधकामात जे. एफ. मिस्त्री सहभागी होते. धरणाची बरीचशी रचना त्यांच्या देखरेखीखाली तयार झाली होती. त्यामुळे आयोगाने त्यांना साक्ष देण्यासाठी बोलावून घेतलं.

पण हृदयविकाराचं कारण देत त्यांनी चौकशी आयोगासमोर हजर राहायला नकार दिला.

पुस्तकात असं म्हटलंय की, या घटनेनंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी यांनी चौकशी आयोगाच्या अभियांत्रिकी सल्लागार डॉ. वाय. के. मूर्ती यांना बोलावून घेतलं.

आणि त्यांना म्हणाले की, "आपण ही चौकशी पुढं सुरू ठेवली तर डिझाइन, नियोजन आणि बांधकामाशी संबंधित अनेक अभियंत्यांना मानसिक त्रास होईल. त्यामुळे ही चौकशी थांबवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय."

माच्छू धरण दुर्घटनेच्या वेळी माधवसिंह सोलंकी विरोधी पक्षात होते. त्यांनीच चौकशी आयोगाची मागणी केली होती. पण अठरा महिन्यानंतर सत्तेवर आल्यावर त्यांनी चौकशी आयोगावर ताशेरे ओढून चौकशी थांबवली.

जे काही राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले त्यावर जयनारायण व्यास म्हणतात की, "त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या अभियंत्यांना असं वाटलं असेल की ते धरणाचे दरवाजे उघडतील आणि पाणी वाहून जाईल. कदाचित हा त्यांचा आत्मविश्वास होता. त्यांना वाटलं तसं घडलं नाही."

ते पुढं सांगतात की, "माच्छू दुर्घटनेशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. आणि या प्रकरणातील काही घटना ऐकीव गोष्टींवर आधारित आहे. त्यामुळे पुस्तक किंवा लेखकांवर अवलंबून राहिल्यास या प्रकरणावर अन्याय होईल."

"त्यामुळे भूतकाळात जे निर्णय घेतलेले असतात ते योग्य किंवा अयोग्य असतात असं नाही. तर ते त्या त्या वेळेस तर्कसंगत विचार करून घेतलेले असतात. आणि ते चुकीचे होते की बरोबर हे येणारी वेळ ठरवते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)