भारत-पाकिस्तानसाठी सिंधू कराराचं महत्त्व काय?
फोटो स्रोत, AFP
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या सिंधू-तास सामंजस्य करारांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी सिंधू आयोगाची (PIC) बैठक गेल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये पार पडली.
या बैठकीत पाकिस्तान आणि भारताच्या सिंधू जल आयुक्त सहभागी झाले होते. सिंधू आयोगाची गेल्या 62 वर्षांतली ही 118 वी बैठक होती. याआधी ही बैठक मार्च 2022मध्ये झाली होती.
भारत आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेक वर्षं झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांदरम्यान जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनंतर सिंधू-तास सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सप्टेंबर 1960 मध्ये हा करार करण्यात आला.
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन नेते जनरल अयूब खान यांनी कराचीमध्ये या करारावर सह्या केल्या होत्या.
या करारामुळे दोन्ही देशातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शांतता-मैत्री प्रस्थापित होईल असं वाटलं होतं.
दोन्ही देशांतील युद्धं, मतभेद आणि वादविवादानंतरही नदी वाटपासंबंधीचा हा करार तसाच आहे. भारताचे माजी जल संधारण मंत्री सैफुद्दीन सोझ सांगतात की, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या सर्व करांरामध्ये सिंधू-तास करार हा आजपर्यंतचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली करार आहे.
सिंधू-तास सामंजस्य करारांतर्गत झेलम, चिनाब आणि सिंध या पश्चिमेकडील नद्यांचं नियंत्रण पाकिस्तानला देण्यात आलं. त्यानुसार या नद्यांच्या 80 टक्के पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे.
भारताला या नद्यांच्या वाहत्या पाण्यापासून वीज निर्मितीचा अधिकार आहे. मात्र पाणी अडविण्याचा किंवा नदीच्या प्रवाहात बदल करण्याचा अधिकार नाही.
पूर्वेकडील नद्यांच्या म्हणजेच रावी, सतलज आणि बियास नद्यांचं नियंत्रण भारताकडे आहे. म्हणजेच भारत या नद्यांवर प्रकल्प वगैरे बांधू शकतो, ज्यावर पाकिस्तान आक्षेप घेऊ शकत नाही.
या आयोगाचे सदस्य आलटून पालटून एकदा भारत आणि एकदा पाकिस्तानात बैठक करतात. या बैठकांमध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींशिवाय इंजिनिअर आणि तंत्रज्ञ सामील होतात. या बैठकी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. कारण यामध्ये पुराचे आकडे, योजनांचं विश्लेषण, पाण्याचा प्रवाह, पावसाची परिस्थिती यांसारख्या विषयांवर चर्चा होतात.
गार्गी परसाई भारतीय पत्रकार आहेत आणि सिंधू-तास करारांतर्गत होणाऱ्या बैठका अनेक वर्षांपासून पाहात आहेत. त्या सांगतात, "या बैठकीत इंजिनिअर आणि तंत्रज्ञ सहभागी होतात. वादग्रस्त योजना आणि मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. जर तांत्रिक पातळीवर तोडगा निघाला नाही आणि प्रत्येक बाब जर सरकारपर्यंत नेली तर अनेक गोष्टींना राजकीय वळण मिळू शकतं."
या करारात अडथळे कधीपासून आले?
भारताने जेव्हा पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधायला सुरूवात केली, तेव्हा समस्या सुरू झाल्या. पाकिस्तानला भीती होती की, या योजनांमुळे पाकिस्तानला कमी पाणी मिळेल.
दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांनी 1978 मध्ये सलाल धरणाच्या वादावर चर्चेतून तोडगा काढला. त्यानंतर बगलिहार धरणाचा मुद्दा पुढे आला. हा वाद 2007 साली जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सोडविण्यात आला.
किशन गंगा प्रकल्पही वादग्रस्त ठरला होता. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावर 2013मध्ये निर्णय झाला. सिंधू आयोगाच्या बैठकांनी हे वाद सोडविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
कित्येक विश्लेषकांच्या मते या योजनांना पाकिस्तानकडून होणारा विरोध हा कधीकधी तार्किक असतो, तर काही प्रकरणी केवळ आपला अधिकार दाखवून देण्यासाठी आक्षेप घेतला जातो.
फोटो स्रोत, Getty Images
बदलत्या परिस्थितीत आणि दोन्ही देशांदरम्यानच्या तणावपूर्ण संबंधांदरम्यान 'पाण्याच्या राष्ट्रवादा'ची ठिणगी पडलेली दिसते. पाकिस्तानमधील काही राष्ट्रवादी समूह भारतावर हे आरोप करतात की, भारत सिंधू नदीचा प्रवाह अडवून पाकिस्तानात दुष्काळ पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे भारतात सिंधू-तास करारात बदल करण्याची गरज असल्याचं मत आहे.
गार्गी परसाई सांगतात, "अनेकांना याबद्दल सविस्तर माहिती नाहीये. त्यांना वाटतं की, या नद्यांचं 80% पाणी पाकिस्तानला जातं. म्हणूनच हा करार भारताच्या बाजूने नाही आणि तो रद्द करण्यात यावा किंवा एखादा नवीन करार करावा."
गार्गी म्हणतात, "हा करार खूप विचार करून करण्यात आला आहे. नद्यांचं वाटप, जल विज्ञान, त्यांचा प्रवाह, त्या कुठल्या दिशेने वाहत आहेत, त्यात किती पाणी आहे यांसारख्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन हा करार करण्यात आला आहेत. आपण इच्छा असूनही पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नद्यांचा प्रवाह बदलू शकत नाही, कारण त्यांचा उतार त्यादिशेनेच आहे. म्हणूनच या गोष्टी तज्ज्ञांवर सोडून द्यायला हव्यात."
फोटो स्रोत, AFP
दक्षिण आशियातील नदी विवादांवर पुस्तक लिहिणारे एक लेखक आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमधील प्रोफेसर अमित रंजन यांनी सिंधू करारावर एक लेख लिहिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, दोन्ही देशांपैकी कोणताही एक देश सिंधू जल कराराला एकतर्फी हटवू शकत नाही.
ते म्हणतात की, व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन अंतर्गत एखादा करार संपुष्टात आणण्याची किंवा त्यातून बाहेर पडण्याची तरतूद आहे. पण सिंधू-तास कराराला ही बाब लागू होऊ शकत नाही.
त्यांनी लिहिलं आहे, "भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान राजनयिक संबंध तुटले असते तरी हा करार संपुष्टात आणता येत नाही. अगदी कोणत्याही कारणानं हा करार संपुष्टात आला तरी आंतरराष्ट्रीय संमेलन, नियम आणि कायदे आहेत जे देशांच्या पाण्याविषयक हितसंबंधांचं रक्षण करतात.
माजी जल संधारण मंत्री सैफुद्दीन सोझ सांगतात की, सिंधू आयोगाच्या बैठकी या अतिशय प्रामाणिक आणि व्यावसायिक वातावरणात होतात.
या बैठकीत सहभागी होणारे लोक त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. तुम्ही नदीचं पाणी अडवून केवळ पूर आणता. त्यामुळेच सिंधू-तास करार हा भारत आणि पाकिस्तानसाठी प्राकृतिक आणि भौगौलिक हतबलता आहे."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
