भारत - बांगलादेश संबंध मोहम्मद युनूस यांच्यामुळे बिघडलेत का?

बांगलादेशमध्ये ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सत्ताबदलामुळे भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध आणखी बिघडतील की सुधारतील, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ऑगस्ट महिन्यापूर्वी दोन्ही देशांमधील मैत्री सर्वश्रृत होती.

बांगलादेशात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन उसळल्यानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला.

त्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशात नवं सरकार स्थापन झालं. त्यात विद्यार्थी नेतेही होते.

पंतप्रधान म्हणून शेख हसीना यांनी 15 वर्ष काम केलं. त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे, सत्तेचा दुरूपयोग केल्याचे असंख्य आरोप झाले.

शेवटच्या काही दिवसांमध्ये सरकारविरोधात भयंकर हिंसा उफाळली. यावेळी बांगलादेशच्या जनतेची सरकारविरोधातली नाराजी स्पष्टपणे दिसली.

शेख हसीना आणि त्यांच्या 'अवामी लीग' या पक्षाचा विरोध करणारे विद्यार्थी आणि इतर लोकही हसीना यांना बांगलादेशकडे सूपूर्त करावे, अशी मागणी भारताकडे सातत्याने करत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बांगलादेश सरकारनं प्रत्यर्पणाची औपचारिक विनंतीही भारताला पाठवली आहे.

दोन्ही देशांत प्रत्यर्पणाचा करार झालेला असूनही भारताने या विनंतीवर अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांकडून कोणती पावलं उचलली जाऊ शकतात त्याबद्दल तज्ज्ञांनी आपली मतं मांडली आहेत. याशिवाय, बांगलादेशमध्ये 6 महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले प्राध्यापक मोहम्मद युनूस यांनी घेतलेल्या भूमिकेकडे कसं पहायला हवं त्याबद्दलही या लेखात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

शेख हसीना आणि मोहम्मद युनूस यांच्यातील संबंध

1940 मध्ये चट्टोग्राममध्ये जन्मलेल्या मोहम्मद युनूस यांना 2006 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कारही देण्यात आला होता. त्यांच्यासोबत त्यांच्या ग्रामीण बँकेलाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.

नोबेल संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, गरीब वर्गातील लोकांना कमी व्याजावर कर्ज देऊन युनूस आणि त्यांच्या ग्रामीण बँकेने गरिबीवर एक चांगला उपाय शोधला होता.

शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले.

यावर त्यांच्या वकीलांनी ही सरकारकडून मोहम्मद युनूस यांच्या विरोधात सुरू केलेली मोहिम असल्याचा आरोप केला.

2007 मध्ये मोहम्मद युनूस यांनी राजकारणात उतरण्याचा प्रयत्नही केला होता. तेव्हा शेख हसीना कारागृहात होत्या.

युनूस यांच्या या प्रयत्नांवरून शेख हसीना त्यांच्याकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहू लागल्या. मात्र राजकारण त्यांचं क्षेत्र नसल्याचं सांगत युनूस यांनी राजकारण सोडण्याबाबत निर्णय जाहीर केला.

या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचं नेतृत्व युनूस यांनी केलं.

दोन देशातले संबंध सुधारणार?

नॉर्वेच्या ओस्लो विद्यापीठातले डॉ. मुबाशर हसन यांना बांगलादेशबद्दल बरीच माहिती आहे.

भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सतत प्रयत्नशील असतात असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पण भारताचे प्रश्न, विशेषतः संरक्षणविषयक गोष्टींबद्दल युनूस यांनी जास्त संवेदनशीलता दाखवावी, असं त्यांना वाटतं.

"हसीना आणि भारताचे संबंध पाहणाऱ्या आंदोलक विद्यार्थ्यांचं नेतृत्त्व युनूस करत आहेत हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजेच भारतासोबत संबंध सुधारण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा ते फार काही करू शकत नाहीत," हसन म्हणाले.

"शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीत माध्यमांचा आवाज दाबण्यात आला होता. आता तशी परिस्थिती नाही. आता युनूस यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्न विचारले जातील. त्यामुळे तेही काळजीपूर्वक काम करतील," ते पुढे सांगत होते.

संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना आपसात मैत्री करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.

"भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युनूस यांच्यामध्ये चर्चा झाली, तर गोष्टी सुधारतील. मोदींसोबत बैठक आयोजित करण्याचे प्रयत्न बांगलादेशने याआधीही केले होते. पण गोष्टी पुढे गेल्या नाहीत," ते म्हणाले.

प्राध्यापक युनूस यांच्या भारताकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनाला बांगलादेशमध्ये मान्यता आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल.

भारतासोबतच्या संबंधात कडवटपणा आल्यानं त्यांच्या नेतृत्त्वावरही शंका उपस्थित केली जात आहे.

अल्पसंख्याकांविरोधात झालेली हिंसा, कायदा सुव्यवस्था अशा अनेक गोष्टींबद्दल भारताने सार्वजनिकरित्या बांगलादेशला खडेबोल सुनावलेत.

सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करत भारताने ऑगस्टपासून बांगलादेशातल्या लोकांच्या व्हिजावरही मर्यादा आणल्यात. पण आपत्कालिन व्हिजा अजूनही दिले जातायत आणि त्यात वाढ करणार असल्याचं आश्वासनही देण्यात आलंय.

शेख हसीना यांची कारकीर्द

जुबैदा नसरीन या प्राध्यापिका ढाका विद्यापीठात शिकवतात.

"प्राध्यापक युनूस बोलतात ते महत्त्वाचं असतं. मात्र जमिनी स्तरावर काय चाललं आहे तेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. या दोन्हीमध्ये बरीच तफावत असल्याचं मला जाणवतं," त्या म्हणाल्या.

सरकारनं देशातील प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी आयोग स्थापन केले आहेत. त्यात अल्पसंख्याक समुदायाचं प्रतिनिधित्व नसल्यासारखंच आहे, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

"भारतासोबत युनूस यांना चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत. मात्र, त्यांचे जवळचे सल्लागार महफूज आलम अलिकडेच सोशल मीडियावर भारताचा काही भाग बांगलादेशात सामील करण्याविषयी बोलले. भारतासोबतच्या संबंधांसाठी हे चांगलं असेल का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तीन दशकांपासून बांगलादेशच्या राजकारणात असणारे हुमायूँ कबीर परराष्ट्र मंत्रालयात सचिव होते.

"दोन्ही देशांमधले संबंध खूप जुने आहेत. त्यामुळे राजकीय स्तरावर आता दोन्ही देश एकत्र दिसत नसले, तरी आर्थिक स्तरावर फार अडचणी नाहीत," कबीर सांगतात.

नरेंद्र मोदी आणि प्राध्यापक युनूस यांच्यात चर्चा झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची आणि सचिवांचीही भेट झाली आहे. तरीही संबंध चांगले होत नाहीत असंच दिसून येत असल्याचं ते म्हणाले.

"प्राध्यापक युनूस शेख हसीना यांच्यासारखे आहेत आणि त्यापद्धतीनेच काम करतील असं भारताला वाटत असेल तर काही खरं नाही, असं मला वाटतं. शेख हसीना यांचा काळ वेगळा होता. हा वेगळा आहे," हुमायूँ कबीर म्हणाले.

"बांगलादेश सरकार सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुधारणा करण्याचं काम करत आहे हेही आपण पहायला हवं. भारतासोबतचा कोणताही करार मोडायच्या अवस्थेत ते नाहीत," ते पुढे म्हणाले.

बांगलादेशमधल्या जनतेच्या मनात असलेल्या नाराजीवरही त्यांनी भर दिला. त्यामुळे भारतीय लोकांच्या व्हिजावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. म्हणजेच दोन देशांमधल्या संबंधातली कटुता सामान्य लोकांपर्यंत झिरपते आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं.

"एका हुकूमशाही सरकारविरोधातला बांगलादेशच्या जनतेचा संघर्ष भारत समजून घेत नाही असं बांगलादेशमधल्या लोकांना वाटतं," ते म्हणाले.

हा संपूर्ण संघर्ष भारतात नेतेमंडळी आणि माध्यमांनी नकारात्मक पद्धतीनं लोकांसमोर मांडला आहे, असं त्यांना वाटतं.

निवडणुका झाल्या तर गोष्टी बदलतील?

बांगलादेशमधल्या निवडणुका 2025 च्या शेवटी किंवा 2026 ला पहिल्या सहा महिन्यात आयोजित केल्या जाऊ शकतात अशी महत्त्वाची घोषणा युनूस यांनी काही दिवसांपूर्वी केली.

रिवा गांगुली दास 2019 ते 2020 या काळात बांगलादेशमध्ये भारताच्या दुतावास म्हणून रहात होत्या. परराष्ट्र मंत्रालयात सचिव म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं आहे.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारमुळे दोन देशांच्या संबंधात सुधारणा होईल अशी आशा त्यांना वाटते.

"निवडून आलेलं सरकार जनतेसोबत काम करत असतं. सध्याचं सरकार लोकनियुक्त नाही," त्या म्हणाल्या.

"या सरकारमधले लोक वेगवेगळ्या विचारधारेशी जोडलेले आहेत. त्याचा परिणाम कदाचित त्यांच्या कामावर होऊ शकतो. भारताचा विरोध हीच एकमेव त्यांना बांधून ठेवणारी गोष्ट आहे की काय असंही कधीकधी वाटतं," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

प्राध्यापक युनूस अनेक वर्ष बांगलादेशच्या बाहेर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांची राजकीय पकड किती मजबूत आहे याविषयी रिवा दास यांना विश्वास वाटत नाही.

"याशिवाय ते दबावाखाली असल्याचंही अनेकदा जाणवतं. त्यामुळे भारतीय दृष्टीकोनातून पाहताना लोकनियुक्त सरकारनं बांगलादेशचा कार्यभार सांभाळण्याची आपण वाट पहायला हवी असं मला वाटतं," त्या म्हणतात.

पण हुमायूँ कबीर यांना हे पटत नाही. "निवडणुका येईपर्यंत बिघडलेले संबंध बांगलादेश तसेच ठेवणारन नाही. पुन्हा समजुतीनं करार केला जाईल," ते म्हणतात.

पुढचा रस्ता कसा असेल?

अलिकडेच भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी बांगलादेशची राजधानी ढाका इथं गेले होते. तिथं त्यांनी प्राध्यापक युनूस यांचीही भेट घेतली. या मुलाखतीनं काही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे का?

रिवा गांगुली दास यांना तसं वाटत नाही.

"परराष्ट्र सचिवांची भेट चांगली झाली. पण याचा अर्थ दोन्ही देशांमधले संबंध रुळावर आले असा होतो का? याचं उत्तर माहीत करून घेण्यासाठी थोडं थांबवं लागेल. आत्ताच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहता मला कोणतीही बैठक होईल अशी शक्यता वाटत नाही," त्या म्हणाल्या.

मग सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही देश काय करू शकतात?

डॉ जुबैदा यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, शेख हसीना यांचे भारताशी घट्ट संबंध असल्यानं भारतविरोधी भावनेचा जन्म बांगलादेशमध्ये झाला असावा. त्याचं रुपांतर हिंदूविरोधी भावनेत केलं गेलंय. भारताची संवेदनशीलता लक्षात घेता हा मुद्दा चांगल्या पद्धतीने हाताळायला हवा, असा सल्ला त्या देतात.

"बांगलादेशातल्या 1971 च्या मुक्ती संग्रामाच्या प्रतिकांवर सतत होणारे हल्ले प्रशासनाचा देशाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असल्याचं दर्शवतात. एका नव्या बांगलादेशची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत असं वाटतं. त्यात अल्पसंख्याक समाज आणि स्वातंत्र्याच्या इतिहासासाठी कदाचित काही जागा नसेल," असंही त्या म्हणाल्या.

भारताला बांगलादेशमधल्या सगळ्या समाजांसोबत संबंध प्रस्थापित करावे लागतील, असं डॉ. हसन सांगतात.

"बांगलादेशच्या नव्या सरकारसोबत काम न करू शकणारा भारत एकमेव देश आहे. चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिका सगळ्यांनी बांगलादेशशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. बांगलादेशमध्ये अवामी लीग सोडता भारतानं कोणाशीही मैत्री केली नाही. त्यामुळे आता भारत एकटा पडल्याचं दिसतंय," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)