पाकिस्तान सरकारनं 'देशद्रोही' ठरवलं, जनतेनं 'बंगबंधू'ची उपाधी दिली, कसा होता शेख मुजीब यांचा संपूर्ण खडतर प्रवास?

वर्ष 1961 मध्ये शेख मुजीब-उर-रहमान यांनी तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्या विरोधात राजकीय हालचाली वाढवल्या. त्यावेळी त्यांनी 'स्वाधीन बांगला विप्लवी परिषद' नावाची एक भूमिगत संघटना स्थापन केली.

वर्ष 1962 मध्ये मार्शल लॉ हटवल्यानंतर ढाका येथील पलटन मैदानावर एका मोठ्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. तिथे पूर्व पाकिस्तानच्या (आताचा बांगलादेश) नेत्यांनी बंगाली लोकांबद्दल असलेल्या अयुब खान राजवटीच्या वृत्तीचा तीव्र निषेध केला.

वर्ष 1962 च्या मध्यापर्यंत शेख मुजीब यांना खात्री झाली होती की, अयुब खान यांना सत्तेवरून दूर करायचं असेल, तर काही धाडसी पावले उचलावीच लागतील.

त्यांनी त्यांचा खास सहकारी नासेरला ढाका येथील भारतीय उप उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितलं.

सय्यद अन्वारुल करीम त्यांच्या 'शेख मुजीब: ट्रायम्फ अँड ट्रॅजेडी' या पुस्तकात लिहितात, "नासेरनं भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. शेख मुजीब आगरतळा येथे भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्यांना भेटतील असं ठरलं."

"त्यावेळी सुरक्षा व्यवस्था इतकी मजबूत नव्हती, त्यामुळं भारतीय सीमेत प्रवेश करणं तितकं अवघड नव्हतं. मात्र, शेख मुजीब भारतात येण्याचा विचार करत असताना नेमकं त्याचवेळी चीननं भारतावर हल्ला केला. त्यामुळं त्यांचा दौरा पुढे ढकलण्यात आला. असं असलं तरी त्यांनी भारतात येण्याचा विचार सोडला नव्हता."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

शेख मुजीब यांनी घेतली त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट

अखेरीस 27 जानेवारी 1963 मध्ये शेख मुजीब आपल्या काही सहकाऱ्यांसह आगरतळाकडे रवाना झाले.

त्यांनी आपल्या या दौऱ्याबद्दल खूप गोपनीयता पाळली होती. त्यांनी याबाबत आपल्या पक्षाचे सहकारी आणि इतकंच काय नेते हुसेन सुराहवर्दी यांनाही कल्पना दिली नाही. त्यांनी हा प्रवास रेल्वे, जीप आणि काहीवेळेस चालतही पूर्ण केला.

फैज अहमद त्यांच्या 'आगरतळा प्रकरण: शेख मुजीब ओ बांग्लार बिद्रोह' या पुस्तकात लिहितात की, शेख मुजीब हे 29 जानेवारी 1963 रोजी आगरतळा येथे पोहोचले.

तेथे उमेश लाल सिन्हा त्यांना त्यांचे भाऊ सचिंद्र लाल सिन्हा यांना भेटायला घेऊन गेले. मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल यांनी त्यांच्या बहिणीच्या घरी त्यांची राहण्याची सोय केली होती.

मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाल्यावर शेख मुजीब हे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेले. नेहरुंनी त्यावेळी यावर फारसा उत्साह दाखवला नाही.

ते सिन्हा यांना एवढंच म्हणाले की, आपण कोणत्याही लोकशाही आंदोलनाला राजकीय मदत करण्यास तयार आहोत. आपण यापेक्षा जास्त काही करू शकत नाही.

आगरतळ्याचा खरा कट वेगळाच होता...

वर्ष 1967 मध्ये पाकिस्तानच्या सरकारनं पूर्व पाकिस्तानमध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांच्या संगीत आणि साहित्यावर बंदी घातली होती. पूर्व पाकिस्तानमध्ये शेख मुजीब यांची वाढती लोकप्रियता पाहून पाकिस्तानच्या लष्करी सरकारनं त्यांना आगरतळा कटाच्या खटल्यात गोवलं.

परंतु, या निर्णयाचा शेख मुजीब यांच्या जानेवारी 1963 मध्ये झालेल्या आगरतळा दौऱ्याशी काही संबंध नव्हता. या कटाचा संबंध पाकिस्तानी नौदलाचे लेफ्टनंट कमांडर मुअज्जम हुसेन यांच्याशी होता.

मुअज्जम हे पाकिस्तानी लष्करात बंगालींबरोबर होत असलेल्या कथित भेदभावामुळे अस्वस्थ होते. वर्ष 1964 मध्ये त्यांनी शेख मुजीब यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना सशस्त्र विद्रोहाच्या आपल्या योजनेवर चर्चा केली होती.

सय्यद अन्वारुल करीम शेख मुजीब यांच्या चरित्रात लिहितात, "शेख मुजीब यांनी मुअज्जम यांचा प्रस्ताव नाकारला. कारण त्यांना पाकिस्तानी लष्करी राजवटीच्या जागी बंगाली लष्करी राजवट नको होती."

"परंतु मुअज्जम यांनी आपल्या योजनेनुसार पुढं जाऊन बर्माच्या कारेन बंडखोरांकडून शस्त्रं विकत घेतली."

"मुअज्जम यांनी यासाठी काही पैसेही जमा केले होते. त्यांनी ते नौदलातील आपले सहकारी अमीर हुसेन मिया यांना दिले. अमीर हुसेन यांनी त्या पैशांचा अपहार केला. या विश्वासघातासाठी मुअज्जम यांनी अमीरला आपल्या मार्गातून हटवण्याचे नियोजन आखले."

करीम लिहितात, "त्यांनी ज्या माणसाला अमीर यांची हत्या करण्याचं काम सोपवलं होतं. तो व्यक्ती अमीर यांचा मित्रच निघाला. त्यानं त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं सांगितलं. वर्ष 1967 मध्ये अमीरने आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेला संपूर्ण योजना सांगून टाकली."

शेख मुजीब यांना पुन्हा अटक

पत्रकार सय्यद बदरूल अहसान शेख मुजीब यांच्या चरित्रात लिहितात, "जेव्हा आयएसआयला या योजनेची माहिती मिळाली, तेव्हा हा कट उघड करून आपली गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवता येईल, असं त्यांना वाटलं होतं."

डिसेंबर 1967 मध्ये सर्व कट रचणाऱ्यांना अटक करण्यात आली. जेव्हा या लोकांना शारीरिक यातना देण्यात आल्या, तेव्हा त्यांनी आपल्या कबुलीजबाबात या संपूर्ण कटाचे मास्टरमाईंड शेख मुजीब असल्याचं म्हटलं.

ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह आणि हितेश सिंह त्यांच्या 'फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू बांग्लादेश रिकॉलेशन्स ऑफ 1971 लिबरेशन वॉर' या पुस्तकात लिहितात, "जानेवारी 1968 मध्ये भारताच्या मदतीनं पाकिस्तानपासून वेगळं होण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली लष्करातील 28 बंगाली सैनिक आणि इतरांना अटक करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली."

"शेख मुजीब आधीच तुरुंगात होते. 17-18 जानेवारीच्या रात्री त्यांना झोपेतून उठवून तुरुंगातून सोडण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आलं. तुरुंगातून बाहेर येताच त्यांना पुन्हा अटक करून ढाका कॅन्टमध्ये नेण्यात आलं."

त्यांना सहा महिने एकांतवासात ठेवण्यात आलं. त्यांना कोणालाही, अगदी त्यांच्या कुटुंबीयांनाही भेटू दिलं नाही. खटला सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी 18 जून रोजी त्यांचे वकील अब्दुस सलाम खान यांना मुजीब यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली.

...अन् साक्षीदारांनी बदलली साक्ष

जनरल याह्या खान यांनी राष्ट्रपती अयुब खान यांना या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी शेख मुजीब यांचं नाव आरोपींमध्ये समावेश केल्याबद्दल आक्षेप घेतला.

परंतु याह्या खान आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले आणि शेख मुजीब यांचं नाव त्यांनी कट कारस्थानांच्या यादीत अग्रस्थानी ठेवलं.

या खटल्यासाठी एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. ए. रहमान हे त्याचे प्रमुख होते. त्यांचे इतर दोन सदस्य ढाका उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि प्रसिद्ध वकील मंजूर कादिर यांना फिर्यादीचे वकील करण्यात आले.

एस. ए. करीम लिहितात, "फिर्यादी पक्षानं आरोप केला की, कट रचणारे ढाका येथील भारतीय उप उच्चायुक्तालयाचे प्रथम सचिव जी. एन. ओझा यांना त्यांच्या कार्यालयात आणि चितगावमधील लेफ्टनंट कमांडर मोअज्जम यांच्या घरी अनेक वेळा भेटले होते."

खटला सुरू होताच अनेक साक्षीदारांनी जबाब बदलल्याने फिर्यादी पक्षाची केस कमकुवत होऊ लागली. एका साक्षीदारानं असंही म्हटलं की, शेख मुजीब यांच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी आर्मी इंटेलिजन्सनं त्यांचा छळ केला होता आणि त्यांचे कबुलीजबाब एका ब्रिगेडियरनं सांगितले होते."

शेख मुजीब यांची लोकप्रियता वाढली

याच दरम्यान, ऑक्टोबर 1968 पासून पश्चिम पाकिस्तानमध्ये अयुब खान यांना विरोध वाढू लागला. पेशावरमधील सभेत त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह आणि हितेश सिंह लिहितात, "लष्करी राजवटीला वाटलं होतं की, आगरतळा कट प्रकरणाला प्रसिद्धी देऊन शेख मुजीब यांना राजकीयदृष्ट्या बदनाम करता येईल. मात्र, अगदी त्याच्या उलट घडलं."

"एका रात्रीत ते बंगाली राष्ट्रवादाचं प्रतीक बनले. पूर्व पाकिस्तानमधील स्थलांतरितांनी ब्रिटनमध्ये एक निधी उभा केला आणि बॅरिस्टर सर थॉमस विल्यम्स यांना शेख मुजीब यांचं वकील पत्र घेण्यासाठी ढाका येथे पाठवलं."

विल्यम्स ढाक्याला आल्यावर पाकिस्तानी पोलीस आणि गुप्तहेरांनी त्यांचा पाठलाग केला. एके दिवशी त्यांच्या खोलीत घुसून त्यांच्या सामानाची आणि कागदपत्रांची झडती घेतली.

या खटल्याला आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. साऱ्या जगाला हा बनावट खटला असल्याचं जाणवलं.

निरपराधांना शिक्षा करू नये यासाठी पाकिस्तानच्या लष्करी सरकारवर दबाव येऊ लागला. जसजसा खटला पुढे सरकत गेला तसं शेख मुजीबुर रहमान यांच्या बाजूनं जनआंदोलन वाढत गेलं.

मुजीब यांच्या समर्थनार्थ मौलाना भसानी मैदानात

अवामी लीगचे सर्व प्रमुख नेते तुरुंगात होते. पक्षाला शेख यांच्याप्रती निर्माण झालेल्या लाटेचा फायदा घेता आला नाही.

देशातील जनआंदोलनाचं नेतृत्व एकच नेता करू शकतो आणि तो म्हणजे मौलाना भसानी, हे शेख मुजीब यांच्या लक्षात आलं.

फैज अहमद लिहितात, "राजकीय विरोध असूनही मौलाना भसानी शेख हे मुजीब यांना आपल्या मुलासारखं मानत असत. शेख मुजीब यांनी एका पत्रकाराच्या माध्यमातून मौलाना भसीन यांच्याशी संपर्क साधला."

"शेख मुजीब यांचा संदेश मिळताच भसानी यांनी जाहीर केलं की, जर शेख यांची इच्छा असेल, तर मी या आंदोलनाचं नेतृत्त्व करेन."

मौलाना भसानी यांनी आपल्या गावापासून ते ढाकापर्यंत पदयात्रा सुरू केली. ढाका येथील पलटन मैदानावर झालेल्या सभेत त्यांनी अयुब सरकारवर तिखट शब्दांत हल्ला केला.

त्यांनी विद्यार्थ्यांना पश्चिम पाकिस्तानचं अनुकरण करण्याचं आवाहन केलं. तिथे अयुब यांच्याविरोधातील आंदोलनात विद्यार्थी सर्वात पुढे होते.

जानेवारी 1969 मध्ये संपूर्ण पूर्व पाकिस्तानमधील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरुन आगरतळा कट खटला मागे घेण्याची आणि शेख मुजीब यांची मुक्तता करण्याची मागणी करु लागले.

पाकिस्तान सरकारनं अंतिम सुनावणीसाठी 6 फेब्रुवारी 1969 ही तारीख निश्चित केली.

अयुब खान यांनी गोलमेज परिषद बोलावली

5 जानेवारी 1969 रोजी सर्वदलीय छात्र संग्राम परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी सरकारला त्यांच्या सर्व 11 मागण्या मान्य करण्यास सांगितले. शेख मुजीब यांच्या 6 कलमी मागण्यांचाही यात समावेश होता.

विद्यार्थी परिषदेच्या मागण्यांमुळे सरकारविरोधात आंदोलनाला आणखी खतपाणी घातलं गेलं. जानेवारीमध्ये निवृत्त एअर मार्शल असगर खान यांनी पूर्व पाकिस्तानचा दौरा केला. त्यांनी शेख मुजीब यांच्या पत्नी फजिलातुन्निसा यांची भेट घेतली आणि एका राजकीय रॅलीतही सहभाग नोंदवला.

संपूर्ण पूर्व पाकिस्तानात पोलिसांकडून गोळीबाराच्या अनेक घटना घडल्या. ज्यात अनेक लोक मारले गेले.

दरम्यान, शेख यांचे सहकारी कमाल हुसेन यांनी सरकारी वकील आणि अयुब खान यांचे घटनात्मक सल्लागार मंजूर कादिर यांची भेट घेऊन सरकारनं सर्वसामान्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली.

त्यांचं म्हणणं सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन मंजूर कादिर यांनी दिलं. ते 1 फेब्रुवारी 1969 रोजी अयुब खान यांनी एका रेडिओ प्रसारणात 17 फेब्रुवारीला रावळपिंडी येथे होणाऱ्या गोलमेज चर्चेसाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रित करतील, असं जाहीर केलं.

शेख मुजीब यांची सुटका झाली तरच चर्चेत भाग घेणार असल्याचं अवामी लीगनं त्याचवेळी स्पष्ट केलं.

एक हत्या अन् संप, मोर्चे आणि बंदची मालिका सुरू

त्याचवेळी 14 फेब्रुवारी 1969 रोजी घडलेल्या एका घटनेनं परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली.

या प्रकरणाशी संबंधित एक व्यक्ती हवाई दलाचे सार्जंट जहूर-उल-हक यांना पाकिस्तानी कॉन्स्टेबलनं तुरुंगात गोळ्या घातल्या.

यानंतर संपूर्ण पूर्व पाकिस्तानात सुरू झालेले संप, मोर्चे आणि बंदची मालिका थांबण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. जहूर-उल-हक यांच्या अंत्ययात्रेत सुमारे 10 लाख लोक सहभागी झाले होते.

सहानुभूतीच्या लाटेचं जनआंदोलनात रूपांतर झालं आणि अखेरीस लोकांनी आगरतळा खटला मागे घेण्याची आणि अध्यक्ष अयुब खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली.

जहूर-उल-हक यांच्या अंत्ययात्रेला हिंसक वळण लागलं आणि जमावातील काही लोकांनी आगरतळा न्यायाधिकरण खटल्याचे प्रमुख न्यायमूर्ती एस.ए. रहमान यांच्या घराला आग लावली. न्यायमूर्ती रहमान कसंबसं जिवंत पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

मुजीब यांनी पॅरोलसाठी अर्ज करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

आपण बोलावलेली गोलमेज परिषद यशस्वी व्हावी यासाठी यात अवामी लीगनं कोणत्याही परिस्थितीत सहभागी व्हावं, अशी अयुब खान यांची इच्छा होती.

या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी ताजुद्दीन अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली अवामी लीगचं एक पथक रावळपिंडीला पोहोचलं. त्यांनी कायदा मंत्री एस.एम. जफर यांच्याशी चर्चा केली. कायदेशीर अडथळ्यांमुळे शेख मुजीब यांची पॅरोलवरच सुटका होऊ शकते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रसिद्ध मुत्सद्दी गुलाम वाहिद चौधरी यांनी त्यांच्या 'द लास्ट डेज ऑफ युनायटेड पाकिस्तान' या पुस्तकात लिहिलं, "अवामी लीगचे पथक लाहोर आणि कराचीमार्गे ढाका येथे परतले."

"एअर मार्शल असगर खान यांनी लाहोरमध्ये त्यांची भेट घेतली आणि सरकारच्या वर्तणुकीबद्दल त्यांची व्यथा मांडली. जेव्हा पथकाचे सदस्य ढाक्याला परतले आणि त्यांनी शेख मुजीब यांना पॅरोल घेण्याचा कायदा मंत्र्यांचा प्रस्ताव सांगितला तेव्हा त्यांनी पत्नीच्या सल्ल्यानुसार तो साफ नाकारला."

जर त्यांनी पॅरोलसाठी अर्ज केला, तर त्यांची प्रतिष्ठा खराब होईल, असं त्यांच्या पत्नीनं त्यांना सांगितलं. बिनशर्त सुटकेच्या मागणीवर आपण ठाम राहिल्यास अयुब खान यांना त्याची सुटका करावीच लागेल, असंही त्या म्हणाल्या.

शेख मुजीब यांची सुटका

22 फेब्रुवारी 1969 रोजी अयुब खान यांनी स्वतः आगरतळा कट खटला मागे घेतला. शेख मुजीब आणि इतरांच्या सुटकेचे आदेश तात्काळ जारी करण्यात आले.

एस. ए. करीम लिहितात, "ढाकामधील वातावरण अतिशय तणावपूर्ण होते. इस्टर्न कमांडचे जीओसी जनरल मुझफ्फरुद्दीन यांनी ब्रिगेडियर राव फरमान अली यांना शेख मुजीब यांना वैयक्तिकरित्या त्यांच्या धानमंडीच्या निवासस्थानी घेऊन जाण्यास सांगितलं."

"मुजीब आपल्या घरी पोहोचताच संपूर्ण घरात आनंदोत्सव सुरू झाला. राव फरमान अली यांनाही या आनंदात सहभागी होण्यास सांगितलं गेलं होतं."

23 फेब्रुवारी 1969 रोजी विद्यार्थी नेते तुफैल अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली शेख मुजीबुर रहमान यांच्या सन्मानार्थ जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आलं. रेस कोर्स मैदानावर झालेल्या या सभेत सुमारे 10 लाख लोक सहभागी झाले होते.

याच सभेत तुफैल अहमद यांनी घोषणा केली की, आतापासून शेख मुजीब यांना 'बंग बंधू' म्हटलं जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)