'आता भारताला कसलीच सूट मिळणार नाही, आमची भाषा आता बदलली आहे', बांगलादेशनं असं का म्हटलं?

बांगलादेश आणि भारतातील वाढत्या तणावाचे परिणाम आता लष्करी संबंधांवरही होताना दिसत आहेत.

बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे (बीजीबी) महासंचालक मेजर जनरल मोहम्मद अश्रफ उझमान सिद्दीकी बुधवारी (29 जानेवारी) म्हणाले, "ज्या ठिकाणी बांगलादेशला असं जाणवेल की भारत एखाद्या कराराचा दबाव आमच्यावर आणू पाहत आहे, त्या ठिकाणी आम्ही भारताला कसलीही मोकळीक देणार नाही."

मेजर जनरल अश्रफ उझमान सिद्दीकी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं की, आमच्यावर अन्याय होतोय असं वाटलं तर, आम्ही तिथे कसलाही करार किंवा तडजोड करणार नाही.

बीजीबीच्या महासंचालकांनी ढाक्यातील गृहमंत्रालयाच्या सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. पुढच्या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारीमध्ये नवी दिल्लीत भारताच्या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) आणि बांगलादेशच्या बीजीबी यांच्यामध्ये महासंचालक स्तरावरील बैठक होणार आहे.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या आधी बॉर्डर गार्ड बांगलादेशने हे स्पष्ट केलं आहे की, आता त्यांच्याकडून भारताला कसलीही सवलत दिली जाणार नाही.

बांगलादेशातील इंग्रजी वृत्तपत्र ढाका ट्रिब्यूनच्या मते मेजर जनरल अश्रफउझमान सिद्दीकी म्हणाले की, त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला भारतासोबतचे अन्याय्य करार राजनैतिक मार्गांनी सोडवण्यास सांगितले आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मेजर जनरल अश्रफ उझमान सिद्दीकी म्हणाले, "असे मुद्दे राजनैतिक पातळीवर सोडवले जातील, पण यात आमच्या बाजूने कुठलीच सूट दिली जाणार नाही."

भारतासोबत होणाऱ्या बॉर्डर कॉन्फरन्सबाबत मेजर जनरल सिद्दीकी यांनी सांगितलं की, याबाबत लवकरच पूर्ण माहिती दिली जाईल. बीजीबीचे महासंचालक म्हणाले, "तुम्हाला आमच्याकडून संपूर्ण माहिती दिली जाईल. सीमेवर होत असलेले लोकांचे मृत्यू हाच आमचा प्रमुख अजेंडा आहे. आम्ही कोणत्याही मुद्द्यावर आमच्या हितांशी तडजोड करणार नाही."

भारतासोबत होऊ घातलेल्या बॉर्डर कॉन्फरन्सबाबत, बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाचे सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी म्हणाले की, या परिषदेत बांगलादेशची भाषा संपूर्णपणे वेगळी असेल.

'आमचा सूर बदललेला असेल'

बांगलादेशातील इंग्रजी वृत्तपत्र प्रथम आलोने लिहिलं आहे, "जहांगीर आलम चौधरी यांनी भाषा बदलेल, म्हणजे नेमकं काय होईल हे स्पष्ट केलं नाही."

प्रथम आलोमध्ये लिहिलं आहे, "नवी दिल्लीत 17 ते 20 फेब्रुवारीमध्ये दोन्ही देशांची बॉर्डर कॉन्फरन्स होणार आहे. या परिषदेत नियमित विषयांसोबतच बांगलादेशच्या सीमेवर होत असलेल्या लोकांच्या मृत्यूचीही चर्चा होईल. भारताकडून होणाऱ्या एकतर्फी करारांच्या विषयावरही चर्चा केली जाणार आहे."

जहांगीर आलम म्हणाले की, बांगलादेश कोणत्याही परिस्थितीत सीमेवर होत असलेले लोकांचे मृत्यू स्वीकारणार नाही. ते म्हणाले, "अनेक प्रकरणांमध्ये बीएसएफ आणि त्यांचे लोक सीमेवरून लोकांचं अपहरण करतात. त्यांच्यावर इतर अनेक आरोप लागले आहेत. आम्ही भारताला हे तत्काळ थांबवायला सांगणार आहोत."

जहांगीर आलम चौधरी म्हणाले, "फेनसिडिल आणि इतर औषधे तयार करण्याचे कारखाने भारताने सीमावर्ती भागात उभारले आहेत. या कंपन्यांमध्ये औषधं बनतात हे दाखवलं जातं, पण वास्तविक पाहता इथून बांगलादेशात ड्रग्ज पाठवले जातात."

जहांगीर चौधरी म्हणाले, "भारताकडून अनेकवेळा सीमावर्ती भागात वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. अशा कारवायांसाठी दोन्ही देशांची सहमती लागते. बॉर्डर कॉन्फरन्समध्ये आम्ही हे मुद्दे उचलणार आहोत. याशिवाय भारतीय माध्यमांमध्ये चालणाऱ्या 'फेक न्यूज'वरही आम्ही बोलणार आहोत. दोन्ही देशांमधील विश्वासाचं नातं पुन्हा निर्माण व्हावं आणि नद्यांच्या पाण्याचं योग्य वाटप व्हावं अशी आमची इच्छा आहे."

2010 साली भारतासोबत झालेल्या करारांबद्दल जहांगीर चौधरी म्हणाले की, त्यात अनेक समस्या आहेत. ते म्हणाले की, हे करार एकतर्फी आहेत आणि परिषदेत यावरही चर्चा केली जाईल.

'भारतासोबत झालेले करार असंतुलित'

बांगलादेशी वृत्तपत्र द डेली स्टारच्या मते, भारत सीमेवर जे कुंपण लावत आहे, त्यावरही चर्चा होणार आहे. दोन्ही देशांच्या सहमतीने हे व्हायला हवं, असंही ते म्हणाले.

जहांगीर म्हणाले की, सीमेवर असणाऱ्या 150 यार्ड झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचं कुंपण टाकायचं असेल तर दोन्ही देशांची मंजुरी असणं आवश्यक आहे.

बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाच्या सल्लागारांनी सांगितलं, "भारतातील आगरतळा येथून बांगलादेशात औद्योगिक कचरा येतो आणि हे दोन्ही देशांमधील पर्यावरणीय करारांचे उल्लंघन आहे."

भारतीय माध्यमांमध्ये बांगलादेशबद्दल खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत आणि आम्ही हे मुद्दे देखील उपस्थित करू.

1974 पासून, बांगलादेश आणि भारत यांच्यात चार सीमा करार झाले आहेत.

यामध्ये जमीन सीमा करार (लँड बाउंड्री अ‍ॅग्रिमेंट- (1974), जमीन सीमा करार प्रोटोकॉल (एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्ह्ज/डिस्पोजल ऑफ डिस्प्युट लँड) (2011), सीमा प्राधिकरणांसाठी संयुक्त भारत-बांगलादेश मार्गदर्शक तत्त्वे (975) आणि कोऑर्डिनेट बॉर्डर मॅनेजमेंट प्लॅन (2011) यांचा समावेश आहे.

जहांगीर म्हणतात की, हे करार संतुलित नाहीत आणि त्यांचा आढावा घेतला पाहिजे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांनी सत्ता सोडल्यानंतर, भारताने बांगलादेशच्या सीमेवर कुंपण घालण्यास सुरुवात केली.

तथापि, बांगलादेश सरकारने यावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. 12 जानेवारी रोजी बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तांना बोलावले.

बांगलादेशने भारतीय उच्चायुक्तांना सांगितले होते की, भारत संमतीशिवाय कुंपण उभारत आहे आणि हे स्वीकारार्ह नाही.

प्रत्युत्तरादाखल, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नवी दिल्लीतील बांगलादेशच्या अंतरिम उच्चायुक्तालयाला कळवले की, सर्व प्रोटोकॉल आणि करारांचे पालन केल्यानंतर भारताने सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम सुरू केले आहे.

यामध्ये कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन झालं नसल्याचं भारतानं म्हटलं होतं. कुंपण घालण्याबाबत बांगलादेशच्या आक्षेपाला उत्तर देताना, बीएसएफ पूर्व कमांडचे अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) रवी गांधी यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं होतं की, कुंपणाचे काम कोणत्याही वादाशिवाय सुरू आहे. काही मुद्द्यांवर बीजीबीच्या सैनिकांसोबत काही मतभेद होते, ते सोडवण्यात आले आहेत.

सीमेवर कुंपण उभारणं अवघड का?

भारताने 8 जानेवारीला जेव्हा बांगलादेशच्या सीमेवर कुंपण घालण्यास सुरुवात केली, तेव्हा बीजीबीने आक्षेप घेतला होता.

सीमेवर राहणाऱ्या भारतीय आणि बांगलादेशी नागरिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाल्याच्या बातम्याही देखील आल्या होत्या.

बांगलादेशनं बीएसएफवर बांगलादेशी नागरिकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप केला होता. काही लोक त्यात जखमी झाले होते.

भारत आणि बांगलादेशमध्ये 4,096.7 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. भारताने 1986 मध्ये कुंपण घालण्याचे काम सुरू केले.

त्यावेळी, भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बांगलादेशातून येणाऱ्या लोकांची संख्या रोखण्याचं मुख्य आव्हान होतं. बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या स्थलांतरितांचा मुद्दा भारतात वेळोवेळी चर्चेत राहतो.

कुंपण असूनही, बांगलादेश-भारत सीमा ओलांडून जाणं फारसं कठीण नाही. आतापर्यंत फक्त 950 किलोमीटर सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम झाले आहे.

भूसंपादनाच्या समस्येमुळे कुंपणाचे काम खूपच मंद गतीने सुरू असल्याचं सांगितलं जातं.

एका निवृत्त बीएसएफ अधिकाऱ्याने द डिप्लोमॅट या मासिकाला सांगितलं की, जे कुंपण बसवण्यात आलं आहे ते खूपच सैल आहे आणि ते ठिकठिकाणी तुटलेलं आहे.

त्या अधिकाऱ्यानं सांगितले, "दोन्ही देशांमधील कुंपण घालणं अशक्य नसलं तरी किमान कठीण आहे. काही भागात सीमा नद्यांनी विभागल्या आहेत. दोन्ही बाजूंचे सीमा सुरक्षा दल बेकायदेशीर हालचालींना प्रोत्साहन देतात."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)