जगात युद्ध सुरू असताना नव्या वर्षात भारतासमोर 'ही' 6 मोठी आव्हानं

एकीकडे रशिया-युक्रेनचं, तर दुसरीकडे इस्राईल-हमासचं युद्ध, बांगलादेशात झालेला सत्तापालट, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं पुन्हा निवडून येणं आणि हिंसाचारात बुडालेला जगाचा मध्य-पूर्व भाग.

2025 हे वर्ष भारतासाठी अशी अनेक आव्हानं घेऊन आलं आहे. यावर उपाय शोधणं सोपं नाही.

या वर्षी क्वाड देशांच्या परिषदेचं यजनमानपद भारताकडं आहे. शिवाय, युरोपीय संघ आणि भारत यांचीही शिखर परिषद भारतात होण्याची शक्यता आहे.

एससीओ शिखर संमेलनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन दौरा करतील अशीही शक्यता वर्तवली जातेय. यासोबतच, या वर्षी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनही भारताला भेट देतील असं बोललं जातंय.

गेल्यावर्षीप्रमाणेच याही वर्षी भारताला अनेक आघाड्यांवर एकाचवेळी लढायचं आहे. पण यावेळी आव्हानं थोडी वेगळी आणि नवी असणार आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अमेरिकेसोबतच्या अडचणी कशा सोडवायच्या?

20 जानेवारी 2025 ला डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतील. या सोहळ्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना अमेरिकेत बोलावलं आहे. मात्र, भारताला अजून असं आमंत्रण आलेलं नाही.

24 ते 29 डिसेंबर या काळात भारताचे परराष्ट्र मंत्री अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. तिथं त्यांची भेट अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन आणि सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्याशी झाली.

जो बायडन यांचं सरकार असताना भारत-अमेरिका संबंध चांगले होत होते. मात्र, खलिस्तानचं समर्थन करणाऱ्या गटाचे नेते गुरपतवंत सिंह पन्नू यांची हत्या करण्याचा अमेरिकेत प्रयत्न झाला. त्याप्रकरणी भारतातल्या मोठ्या अधिकारी, मंत्र्यांवर आरोप झाल्यानं दोन्ही देशांतले संबंध ताणले गेले.

पन्नू न्यूयॉर्कमध्ये राहतात. ते वकील असून सिख फॉर जस्टिस या संस्थेचे संस्थापक आहेत. भारत सरकारनं त्यांना 2020 मध्येच दहशतवादी घोषित केलं आहे.

17 ऑक्टोबरला विकास यादव या भारतीय नागरिकाविरोधात हत्येची सुपारी घेतल्याबद्दल आणि अवैध आर्थिक व्यवहार केल्याबद्दल तक्रार दाखल केली असल्याचं अमेरिकेच्या न्याय विभागानं जाहीर केलं.

विकास यादव भारताच्या रिसर्च अँड ॲनालिसीस विंग (रॉ) या गुप्तहेर संस्थेसाठी काम करतात, असा दावा अमेरिकेनं केला. पन्नूच्या हत्येचा कट रचण्यात विकास यादव यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला.

या प्रकरणात निखिल गुप्ता या आणखी एका भारतीय नागरिकाला अमेरिकेनं अटक केली आहे.

दुसरीकडे प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावरही लाच दिल्याप्रकरणी अमेरिकेत गुन्हा दाखल झाला आहे. अदानींच्या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीने कथितरित्या 25 कोटी डॉलरची लाचखोरी करुन भारतात काँट्रॅक्ट प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि याबद्दलची माहिती न देताच अमेरिकन व इतर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक मिळवल्याबद्दल हे आरोप करण्यात आले.

अदानींनी या आरोपात तथ्य नसल्याचं म्हटलं. गौतम अदानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीय आहेत, अशी टीका भारतातले विरोधी पक्ष नेहमीच करत आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सत्ताधारी भाजप पक्षासमोर खरं आव्हान उभं राहिलं.

याशिवाय, एच-1 बी व्हिसासाठीही भारतीयांना झगडावं लागणार आहे. सुरुवातीपासूनच डोनाल्ड ट्रम्प या व्हिसाच्या विरोधात होते. अलिकडे ते त्याच्या सर्मथनार्थही बोलू लागलेत.

या व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्यांमध्ये सर्वात जास्त समावेश भारतीयांचाच आहे. अलिकडच्या आकडेवारीनुसार, 72 टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना देण्यात आलेत.

राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प एच-1 बी व्हिसाबद्दल काय निर्णय घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

भारत-कॅनडा संबंध सुधारणार?

2023 मध्ये कॅनडाचे नागरिक हरदीप सिंह निज्जर यांची हत्या झाल्यापासून भारत आणि कॅनडाचे संबंध दुरावले आहेत. या गुन्ह्यात भारताचे अधिकारी सामील असल्याचा ठोस पुरावा असल्याचं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टुड्रो यांनी भर संसदेत जाहीर केलं होतं.

मात्र, भारतानं हे आरोप फेटाळून लावत पुरावे दाखवण्याची मागणी केली आहे.

या आरोपांमुळे भारत आणि कॅनडाचे संबंध इतके नाजूक झालेत की, गेल्या वर्षी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उच्चायुक्तांना देश सोडण्याचे आदेश दिलेत.

निज्जर हत्या प्रकरणाचा संबंध संजय कुमार वर्मा यांच्यासह 6 भारतीय दुतावासातील अधिकाऱ्यांशी लावला तेव्हा पहिल्यांदा भारतानं आपल्या उच्चायुक्तांना माघारी बोलावून घेतलं.

या अधिकाऱ्यांवर कॅनडानं 'पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट' असल्याचा आरोप केला आहे. ज्यांच्याकडे गुन्ह्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आहे, अशा व्यक्तींना 'पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट' म्हटलं जातं.

इतकंच नाही, तर कॅनडाच्या नागरिकांना धमकवण्याचे किंवा त्यांची हत्या करण्याचे आदेश भारताचे गृह मंत्री अमित शाह यांनी दिली असल्याचा आरोप कॅनडाचे उप-परराष्ट्र मंत्री डेविड मॉरिसन यांनी केला. या आरोपांना कोणताही आधार नसल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं.

चीनवर विश्वास ठेवायचा कसा?

भारत - चीन सीमेच्या आधी जिथं दोन्ही देशांचं सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे त्याला वास्तविक नियंत्रण रेष म्हणजेच एलएसी म्हणतात. भारत आणि चीन यांच्या 3 हजार किलोमीटरपेक्षाही जास्त लांब एलएसी आहे.

दोन्ही देशांतल्या मतभेदांमुळे अजूनही या सीमारेषेवर तोडगा निघालेला नाही. ही सीमारेषा तीन भागात आहे.

पहिला पूर्व भाग अरूणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमपर्यंत पसरला आहे. दुसरा मध्य भाग उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात येतो, तर लडाखमधल्या रेषेला पश्चिम भाग म्हटलं जातं.

या तीनही भागांवरून दोन देशात वाद सुरू आहेत, पण 2024 च्या ऑक्टोबर महिन्यात पूर्व लडाखमधल्या वास्तविक नियंत्रण रेषेबाबत एक महत्त्वाचा करार दोन्ही देशांनी केला.

त्यामुळे येत्या काळात दोन देशांतल्या संबंधात सुधारणा होण्याचे संकेत दिसत आहेत.

या करारानुसार, डेपसांग आणि डेमचोक या दोन वादग्रस्त भागातून सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लवकरच या दोन भागात पूर्वीप्रमाणे दोन्ही देशांकडून गस्त घालण्याची सुरुवात केली जाईल.

असं असलं तरीही एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय सैनिक जिथं गस्त घालत होतं तिथंपर्यंत त्यांना पोहोचता येईल की नाही हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही.

2020 मध्ये पूर्व लडाखच्या गलवान भागात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसाचार झाला. त्यात 20 भारतीय सैनिक आणि काही चिनी सैनिकांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून दोन्ही देशांच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या करारानंतर कझानमध्ये 16 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत दोन्ही देशांचे प्रमुख एकमेकांना भेटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात 5 वर्षानंतर पहिल्यांदा द्वीपक्षीय चर्चा झाली.

चीननं याआधी अनेकदा भारताची फसवणूक केली आहे आणि त्यामुळेच दोन्ही देशांमधल्या विश्वासाला मोठा तडा गेला, असं संरक्षण तज्ज्ञ कमर आगा म्हणतात.

"चीन अमेरिकेच्या दबावाखाली असल्यानं 2025 मध्ये भारत-चीन संबंध सुधारतीलच. अमेरिकेचा दबाव असताना चीन नेहमी भारताशी गांभीर्याने चर्चा करतो. भारताशी संबंध खराब राहणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते," असं आगा सांगतात.

मात्र, हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे. आता चीनही अमेरिकेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यात यश मिळवायचं असेल, तर चीनला भारतासोबत जाणं भाग आहे, असं ते म्हणाले.

भारताचे रशियासोबतचे संंबंध

पंतप्रधान म्हणून तिसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी पहिल्या परदेश वारीसाठी रशियाची निवड केली.

मोदी रशिया दौऱ्यावर असतानाच अमेरिका नाटो देशांच्या बैठकीचं आयोजन करत होता. बैठकीत युक्रेनला नाटो गटाचा सदस्य करून घ्यायची आणि त्या देशाला मदत करण्याची चर्चा होणार होती.

त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींनी रशियाची वारी करणं आणि भारत-रशिया यांच्यात चांगले संबंध असणं याबद्दल अनेक पाश्चिमात्य देशांनी आक्षेप घेतले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानंही मोदींच्या रशिया दौऱ्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

दोन्ही नेत्यांची भेट ब्रिक्स शिखर संमेलनात झाली होती. या संमेलनानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डॉलरला पर्याय शोधण्याच्या ब्रिक्स देशांच्या प्रयत्नांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते.

डॉलरला पर्याय शोधणाऱ्या ब्रिक्स देशांवर 100 टक्के जकात कर लावला जाईल, असं ट्रम्प म्हणाले होते.

2022 च्या फेब्रुवारीत रशियानं युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यापासून राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पाश्चिमात्य देशांच्या रडारवर आहेत. अनेक देशांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लावलेत.

असं असतानाही भारत रशियाकडून तेल आयात करतोय. 2024 मध्ये दोन देशांत जवळपास 66 अब्ज डॉलर इतकी उलाढाल झाली.

त्यामुळेच अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी एकाचवेळी मित्रत्वाचे संबंध राखून ठेवणं हे 2025 मधलं भारतासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असेल.

भारतासाठी रशिया विश्वासू मित्रासारखा आहे. दुसरीकडे, अमेरिका पाकिस्तानला झुकतं माप देतो.

चीन आणि पाकिस्तानमधल्या मित्रत्वाचा तोटा भारत सोसत आहेच. अशात रशियापासून लांब जाऊन आणखी खड्ड्यात पडण्याची जोखीम भारताला परवडणारी नाही.

बांगलादेशमधील सत्तापालट

बांगलादेशच्या रस्त्यांवर अनेक दिवस आंदोलनं, विरोध प्रदर्शनं झाल्यानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांचं सरकार उलथून टाकलं गेलं. 16 वर्ष सत्तेत असणाऱ्या हसीना यांना शेवटी भारतात आश्रय घ्यावा लागला.

सध्या बांगलादेशमध्ये मोहम्मद युनूस यांच्या हाताखाली तात्पुरतं सरकार स्थापन करण्यात आलंय. हा सत्ताबदल झाल्यानंतर भारत बांगलादेश संबंधांचाही रंग बदललाय. वाढता तणाव कमी करण्याचं आव्हान येत्या काळात दोन्ही देशांसमोर असणार आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, बांगलादेशमध्ये 8 डिसेंबरपर्यंत हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसाचाराच्या 2200 घटना घडल्यात. त्यात अनेक हिंदूंच्या हत्याही झाल्यात.

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या सेंटर फॉर साऊथ एशियन स्टडीज विभागातील प्राध्यापक संजय भारद्वाज सांगतात की, सत्ता बदलल्यामुळं बांगलादेशमध्ये आवामी लीग या हसीना यांच्या पक्षाच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांची आणि त्यांच्या समर्थकांची ताकद वाढली आहे. या लोकांच्या मनात भारताविषयीही कटुता आहे.

अशात बांगलादेशनं पाकिस्तानशी जवळीक साधणं सहाजिकच आहे. मात्र ही भारतासाठी चिंताजनक गोष्ट आहे असं भारद्वाज सांगतात.

शेख हसीना सत्तेत असताना परिस्थिती अशी नव्हती. त्यांच्या काळात भारताच्या सीमा सुरक्षित होत्या. बांगलादेशमध्ये आश्रय घेणं दहशतवाद्यांसाठी सोपं नव्हतं, असं जाणकार सांगतात.

मात्र, गेल्या महिन्यातच पाकिस्तानचं एक मालवाहू जहाज कराचीहून बांगलादेशच्या दक्षिण पूर्व किनाऱ्यावर असलेल्या चटगाव बंदरावर पोहोचलं.

1971 मध्ये बांगलादेश मुक्ती संग्राम झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही देशांनी एकमेकांशी समुद्रमार्गे संपर्क केला. याआधी दोन्ही देशातला समुद्री व्यापार सिंगापूर किंवा कोलंबोच्या माध्यमातून होत होता.

बांगलादेशने पाकिस्तानसोबत जवळीक वाढवण्यास सुरुवात केली असल्याचं यावरून म्हटलं जात आहे.

संरक्षण तज्ज्ञ कमर आगा सांगतात, "बांगलादेशची सत्ता सध्या कट्टरतावादी आणि धर्मांध शक्तींकडं आहे. लष्कराची त्यांना सोबत आहे. अशा लोकांशी चर्चा करून समस्यांचं निवारण केलंच जाऊ शकत नाही."

त्यामुळं यावर्षी बांगलादेश भारतासाठी एक मोठं आव्हान असेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मध्य पूर्वेतला तणाव

याआधी कधीही न अनुभवलेल्या हल्ल्यातून इस्राईल अजूनही सावरलेला नाही. दुसरीकडे, सातत्याने होणाऱ्या बॉम्ब हल्ल्यात गाजा उद्ध्वस्त झालं आहे.

अनेक वर्षांपासून सुप्त अवस्थेत असलेला इस्राईल - पॅलिस्टिन संघर्ष एकाएकी उफाळून आला आहे. 2025 मध्येही हा हिंसाचार थांबण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नाहीत.

सत्तेत आल्यानंतर हे युद्ध थांबवू, असं आश्वासन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारावेळी दिलं होतं. त्याकडे जग आशेनं पाहत आहे.

या युद्धात आत्तापर्यंत 41 हजाराहून जास्त पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जवळपास 20 लाख लोकांना गाझा सोडून विस्थापित व्हावं लागलं.

दुसरीकडे संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी म्हणजे 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी 1200 पेक्षा जास्त इस्राईली नागरिकांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत युद्धात इस्राईलच्या 350 सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे.

ईराणसोबत मध्य पुर्वेतले अनेक देश या युद्धात सामील झालेत. युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेनं 2024 मध्ये केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

मध्य पुर्वेतली अस्थिरता अशीच वाढत राहिली, तर त्यानं 2025 मध्ये भारताला त्रास होऊ शकतो, असं कमर आगा सांगतात.

"इराणच्या अणुशस्त्रांवर हल्ला करणार असल्याचं इस्राईल वारंवार सांगत आहे. असं झालं तर त्याचा वाईट परिणाम भारतातल्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होईल आणि अर्थातच त्याचा फटका सामान्य जनतेला सहन करावा लागेल," असंही कमर आगा नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)