भारत कॅनडा तणाव : मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांची कामं काय असतात? या अधिकाऱ्यांना परत पाठवल्याचे परिणाम काय होतील?

खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येच्या तपासावरून भारत आणि कॅनडा यांच्यामध्ये सुमारे वर्षभरापासून तणाव वाढला आहे.

कॅनडा सरकारनं असा दावा केला की, त्यांनी सोमवारी (14 ऑक्टोबर) रात्री भारताच्या सहा मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या देशातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताचे उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांच्यासह या सहा अधिकाऱ्यांना कॅनडातून परत जाण्याचे आदेश देण्यात आले.

दुसरीकडे भारत सरकारने कॅनडाने लावलेले आरोप फेटाळत, दावा केला आहे की त्यांनीच कॅनडाच्या दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आणि कॅनडात काम करणाऱ्या संजय कुमार वर्मा आणि सहा अधिकाऱ्यांना भारतात परत येण्याचे आदेश दिले आहेत.

सोबतच भारतानं दिल्लीत असणाऱ्या कॅनडाच्या दूतावासातील सहा अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना कॅनडाने दिलेली वागणूक अस्वीकारार्ह आहे.

भारत सरकारनं या हत्येच्या तपासात सहकार्य करण्यास नकार दिल्यानंतरच आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांना कॅनडासोडून जाण्यास सांगितल्याचं स्पष्टीकरण कॅनडाने दिलं आहे. त्यामुळं या अधिकाऱ्यांना राजनैतिक आश्रय देण्यास कॅनडाने असमर्थता दाखवली आहे.

या दोन्ही देशांच्या वादामुळं आता राजनैतिक किंवा मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांची भूमिका, त्यांचे महत्त्व आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये त्यांचं असणारं महत्त्व, याबाबत चर्चा होत आहे.

या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी आम्ही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. या चर्चेतून हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की, भारत आणि कॅनडाच्या या वादाचा या दोन्ही देशांच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल. आणि या दोन्ही देशांनी दाखवलेल्या मुत्सद्देगिरीचा त्यांच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मुत्सद्दी अधिकारी म्हणजे काय?

आपण याचा शब्दशः अर्थ बघितला तर तो असा दिसून येतो की, एखाद्या देशाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित करण्यासाठी काम करणाऱ्या सरकारी नोकरदाराला मुत्सद्दी अधिकारी किंवा डिप्लोमॅटिक अधिकारी असं म्हणतात.

एखाद्या देशाचे परराष्ट्र धोरण प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी हे अधिकारी काम करत असतात.

अनेकवेळा हे अधिकारी त्यांच्या मायदेशातही नियुक्त केले जातात. मात्र बहुतांश वेळा त्यांना परदेशी राहून काम करावं लागतं. दुसऱ्या देशात असणाऱ्या दूतावासात राहून हे अधिकारी काम करत असतात.

पंजाबच्या गुरू नानक देव विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करणारे प्राध्यापक कुलदीप सिंग म्हणतात की, मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांचं प्रमुख काम हे दोन देशांचे संबंध शांततापूर्ण राखण्याचं असतं.

यामध्ये दोन्ही देशांचे व्यापारी करार, सामायिक अडचणी, नवीन धोरणांची अंमलबजावणी आणि दोन्ही देशांचे वाद सोडवण्यामध्ये या अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं कुलदीप सिंग सांगतात.

भारताचा विचार केला तर केंद्र सरकारच्या अंतर्गत हे अधिकारी काम करतात. इतर देशांमध्ये जाऊन भारताचे प्रतिनिधित्व करणे आणि परराष्ट्र संबंधांचे व्यवस्थापन करणे आणि नवीन करार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांवर असते.

मुत्सद्दी अधिकारी प्रामुख्याने काय काम करतात?

इतर देशांसोबत भारताचे असणारे संबंध सुधारणे आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी करणे याशिवाय भारतातील मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांवर इतरही जबाबदाऱ्या असतात.

भारताच्या दूतावासात, उच्चायुक्तालयात, वकिलातींमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आणि कायमस्वरूपी मिशनमध्ये मुत्सद्दी अधिकारी नियुक्त केले जातात.

त्यांना नियुक्त केलेल्या देशांमध्ये भारताच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. यासोबतच या अधिकाऱ्यांना भारतातून तिकडे गेलेल्या नागरिकांसोबत सुसंवाद राखण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर असते.

दोन देशांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांबाबत होणाऱ्या करारांमध्ये वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी देखील याच अधिकाऱ्यांची असते. परदेशी आणि भारतीय नागरिकांना कॉन्सुलर (समुदेशन) सुविधा पुरवण्याचे कामदेखील हे अधिकारी करतात.

तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत वेगवेगळ्या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी हे अधिकारी मार्गदर्शक म्हणून काम करतात. थोडक्यात इतर देशांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर असते.

एखाद्या देशाच्या मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना परत पाठवण्याचा अर्थ काय?

एखाद्या देशाकडून त्यांच्या मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं गेलं किंवा त्यांना त्यांच्या मायदेशी परतण्याचे आदेश देण्यात आले तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतात?

या प्रश्नाला उत्तर देताना चेन्नईमध्ये स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱ्या वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम म्हणाल्या की, दोन्ही देशांच्या संबंधांबाबत केली जाणारी ही सामान्य कृती ठरत नाही.

त्या म्हणाल्या की, "अशा कृतीकडं दोन्ही देशांची कठोर भूमिका म्हणून बघितलं जातं. मुत्सद्देगिरीचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांना हे माहीत असतं की, अशा पद्धतीने अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं किंवा पाठवलं जाणं ही सामान्य घटना नसून, ती एका मोठ्या कारवाईचा भाग असते."

निरुपमा सुब्रमण्यम यांनी सांगितलं की, "एखाद्या देशाला संदेश देण्यासाठी केली जाणारी ही कारवाई अत्यंत आव्हानात्मक आणि तेवढीच गंभीर असते कारण, यात लगेच प्रत्युत्तर दिले जाण्याची शक्यता असते."

जागतिक महासत्तांसोबत व्यवहार करता असताना अशा पद्धतीची कारवाई शक्यतो टाळली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे भारताने आजपर्यंतच्या इतिहासात जागतिक महासत्ता असणाऱ्या देशांबाबत सहसा अशी कारवाई केलेली नसली, तरी भारत आणि पाकिस्तानबाबत मात्र काही महत्त्वाच्या प्रसंगांमध्ये अशा घटना घडल्या आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान घडलेल्या काही घटनांचा उल्लेख अनुपमा यांनी केला.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये भारत प्रशासित काश्मीर मधून कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानने भारताचे राजदूत अजय बिसारिया यांना परत भारतात पाठवलं होतं.

त्यावेळी पाकिस्तानने भारतासोबत असणारे मुत्सद्दी संबंध संपुष्टात आणण्याचे सूतोवाच केले होते. जून 2020 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये असणाऱ्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अर्ध्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला होता.

भारताने पाकिस्तानवर आरोप लावला होता की, भारतातील पाकिस्तानच्या दूतावासात काम करणारे अधिकारी हे हेरगिरी करतात आणि दहशतवादाशी संबांधित असणाऱ्या कृत्यांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये ज्या ज्या वेळी असा तणाव वाढतो, त्या त्या वेळी हे दोन्ही देश एकमेकांशी असणारे व्यापारी संबंध संपुष्टात आणतात.

कॅनडा आणि भारत संबंधांचे महत्त्व काय आहे?

निरुपमा म्हणतात की, "जिथपर्यंत भारत आणि कॅनडाच्या संबंधांचा प्रश्न आहे तिथपर्यंत सध्या या दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे असं म्हणता येणार नाही."

"मात्र तरीही कॅनडाने जर कठोर पाऊल उचललं तर त्याकडे अतिशय गंभीर कारवाई म्हणून बघितलं जाईल," असं त्या म्हणाल्या.

"त्यामुळे जर कॅनडाने हे केलं तर यामागे असणाऱ्या राजकीय परिस्थितीची कारणं त्यांना देता येणार नाहीत. भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांना त्यांच्या कारवाईचे परिणाम ठाऊक असतील. कॅनडातर्फे जेव्हा ही कारवाई केली गेली तेव्हा त्यांना त्याचं परिणामाची कल्पना असेल आणि अमेरिका आणि ब्रिटनकडून त्यांना केल्या जाणाऱ्या सहकार्याबाबत देखील ते चांगलेच अवगत असतील," असं अनुपमा यांनी सांगितलं.

"फक्त एवढंच नाही तर कॅनडाला भारतासोबत असणारे त्यांचे संबंध आणि त्यांच्या देशात राहणाऱ्या भारतीय वंशांच्या नागरिकांना वाटणारी चिंता याचाही विचार करणं भाग आहे."

निरुपमा सुब्रमण्यम असंही म्हणाल्या की, "भारताला देखील त्यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तराचे होणारे संभाव्य परिणाम माहिती असतील. मात्र भारतीय नागरिकांप्रती असणारी केंद्र सरकारची जबाबदारी लक्षात घेऊन भारत सरकारने कॅनडाच्या कारवाईनंतर तत्काळ कारवाई केली."

निरुपमा पुढे म्हणतात की, "या सगळ्या घडामोडींचा सामान्य नागरिकांवर काही प्रत्यक्ष परिणाम होईल असं वाटत नाही. सामान्य लोक याकडे दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये होणारा संवाद किंवा दोन्ही देशांनी एकमेकांना दिलेले संकेत म्हणून पाहू शकतात."

भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, "भारत आणि पाकिस्तानबाबत मात्र असं म्हटलं जाऊ शकत नाही. कारण तिथे थेट व्यापारी संबंधांवर त्याचा परिणाम होतो."

त्यामुळं भारत आणि कॅनडातील नागरिकांच्या प्रवासावर किंवा या दोन्ही देशांमध्ये होणाऱ्या व्यापारावर कसलीही बंदी येण्याची शक्यता सध्या तरी नाही.

भारतावर याचे काय परिणाम होऊ शकतात?

निरुपमा म्हणतात की भारताला या सर्व प्रकरणाचे दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागू शकतील.

त्या पुढे सांगतात की, "कॅनडामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक राहतात, यामध्ये कॅनडाचे नागरिकत्व मिळवलेले भारतीय आणि भारतीय पासपोर्ट असणारे पण कॅनडामध्ये अस्थायी स्वरूपात काम करणाऱ्या नागरिकांचा समावेश होतो.

सध्या तरी नजीकच्या भविष्यात तिथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर किंवा त्यांच्या व्यापारावर याचा परिणाम होईल असं वाटत नाही. मात्र त्यावर काहीच परिणाम होणार नाही असं म्हणता येणार नाही, निश्चितच काही ना काही परिणाम होऊ शकतात."

निरुपमा यांनी आवर्जून उल्लेख करताना हे सांगितलं की याबाबत आपण 'द फाइव्ह आय कंट्रीज'चा देखील विचार केला पाहिजे. कारण कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि अमेरिका या पाच देशांचे एकमेकांशी नैसर्गिक घनिष्ट संबंध आहेत.

भारत आणि कॅनडा यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाबाबत अमेरिकेने दिलेल्या प्रतिक्रियेतून याची कल्पना येऊ शकते.

मंगळवारी (15ऑक्टोबर) अमेरिकेच्या गृह विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, "भारतावर लावण्यात आलेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. निज्जर हत्या प्रकरणात कॅनडाने भारतावर लावलेल्या आरोपांबाबत भारताने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे."

माध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनातून हे स्पष्ट झालं आहे की कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सोमवारीच ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांना फोन करून समर्थन करण्याचं आवाहन केलं आहे.

निरुपमा म्हणतात की, "अमेरिकेसोबत असणारे भारताचे संबंध आणि भारताची विकसित होत असणारी अर्थव्यवस्था याबाबत बोलताना भारताने हे विसरून चालणार नाही की जगातील बलाढ्य देशांच्या विरोधात भूमिका घेत असताना, महासत्ता असणारे देश नेहमीच आधी त्यांच्या हिताचा विचार करतील आणि त्यांचे एकमेकांशी असणारे संबंध सौहार्दपूर्ण राखण्याचा प्रयत्न करतील."

"आणखीन एक गोष्ट म्हणजे हेही लक्षात ठेवायला हवं की, अलिकच्या काळामध्ये शीख कट्टरतावादी कारवायांबाबत कॅनडा सोडून इतरही देशांचा वापर झाल्याच्या बातम्या आहेत. ज्यामध्ये अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामधूनही अशा बातम्या आल्या आहेत."

निरूपमा म्हणाल्या की, "भारताने नेहमीच अशा कारवायांचा निषेध केला आहे. मात्र आता घडलेल्या घटनांना गृहीत धरून चालणार नाही आणि एकमेकांना दोष देऊन किंवा कठोर शब्दांचा वापर करून त्याकडे दुर्लक्ष देखील करता येणार नाही."

निरुपमा म्हणतात की भारताला याबाबत गंभीर भूमिका घेण्याआधी आणि कोणतीही कारवाई करण्याआधी राजनैतिक संबंधांचा विचार करावा लागेल आणि याचे दूरगामी परिणाम देखील विचारात घ्यावे लागतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.