भारत-कॅनडा संबंध इतके टोकाला का गेले? या तणावाची बित्तंबातमी वाचा एकाच ठिकाणी

शीख फुटिरतावाद्यांच्या कॅनडामधील कारवाया, खलिस्तानी चळवळ आणि भारत-कॅनडा संबंध हे दोन विषय वेळोवेळी तोंड वर काढत असतात.

दोन्ही देशांमधील कायदा-सुव्यवस्था, राजकारण, राजकीय नेत्यांची वक्तव्यं तसेच दोन्ही देशांच्या मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांच्या भूमिका यामुळे हे प्रश्न चर्चेत राहात असतात.

सध्या भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. दोन्ही देशांनी आपल्या देशातील मुत्सद्द्यांना परतण्याचे आदेश दिले आहेत.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटले आहे की भारताने हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येच्या चौकशीत सहकार्य न केल्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे. तर कॅनडातील ट्रुडो सरकारच्या भूमिकेमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. पुढे त्यांनी म्हटले की आम्हाला विद्यमान कॅनडा सरकारवर काहीही विश्वास नाही. त्यामुळेच भारत सरकारनं कॅनडातून उच्चायुक्तांसह अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रकरणात आतापर्यंत कोण काय म्हणाले याविषयी सविस्तरपणे या ठिकाणी वाचा

कॅनडामध्ये भारतातून स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. त्याबरोबरच पंजाबमधून मोठ्या संख्येने लोक तिकडे स्थायिक झालेले आहेत.

शीख कट्टरतावादी हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येनंतर या दोन देशांमधले संबंध अनेकदा ताणले गेले. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे दोन्ही भारत दौरेही अत्यंत वादग्रस्त ठरले होते. सध्या या संबंधांमध्ये आलेलं नवं वळण येथे पाहू.

2023मध्ये कॅनडामध्ये 45 वर्षीय खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जरची हत्या करण्यात आली.

कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतातील सरे शहरातील गुरू नानक शीख गुरुद्वारा साहिबच्या पार्किंगमध्ये ही घटना घडली. निज्जर हा सरे येथील गुरू नानक शीख गुरुद्वारा साहिबचे अध्यक्ष होता आणि भारत सरकारच्या 'वॉन्टेड' यादीत त्याचा समावेश होता.

भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निज्जर खलिस्तान टायगर फोर्सचे सदस्य होता.

खलिस्तान टायगर फोर्सला कारवाया, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात त्याचा सक्रिय सहभाग होता.

पंजाब सरकारच्या म्हणण्यानुसार, "निज्जर यांच्या मूळ गावी भरसिंग पुरा येथील जमिनी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) जप्त केल्या होत्या. 2020 मध्ये वेगळ्या खलिस्तान राष्ट्रासाठी 'शीख जनमत 2020' या ऑनलाईन मोहिमेत निज्जरचा यांचा सहभाग होता. ही मोहीम 'सिख फॉर जस्टिस' या भारतात बंदी घातलेल्या संस्थेने चालवली होती."

निज्जर 1997 मध्ये कॅनडाला गेला. सुरुवातीच्या काळात निज्जर कॅनडामध्ये प्लंबर म्हणून काम करत होता.

कोरोना लॉकडाऊनपूर्वी त्याचे पालक मूळ गावी परतले होते.

भारतीय तपास संस्था एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, निज्जर कथितरित्या 2013-14 मध्ये पाकिस्तानात गेला होता आणि इथे त्याची भेट खलिस्तान टायगर फोर्सचे प्रमुख जगत सिंग तारा याच्यासोबत झाली होती.

दरम्यान, तो सतत भारत सरकारच्या रडारवर होता.

भारताच्या वॉन्टेड यादीत असणारी आणि परदेशात हत्या झालेली हरदीप सिंग निज्जर ही पहिली व्यक्ती नाही. निज्जरपासून जहूर मिस्त्रीपर्यंत अशा लोकांची एक मोठी यादी आहे.

शिखांनी कॅनडामध्ये स्थलांतर करायला केव्हा सुरुवात केली?

महाराजा रणजित सिंग यांचे नातू प्रिन्स व्हिक्टर अल्बर्ट दलीप सिंग हे कॅनडात जाणारे शीख समुदायातील पहिली व्यक्ती असल्याचं मानलं जातं.

प्रिन्स व्हिक्टर अल्बर्ट हे महाराजा दलीप सिंग आणि राणी बेम्बा मुलर यांचे पुत्र होते.

केंब्रिजमधील इटन आणि ट्रिनिटी मध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी सँडहर्स्ट येथील रॉयल मिलिटरी कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांना पहिल्या (रॉयल) ड्रॅगन्समध्ये लेफ्टनंट म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.

1888 मध्ये त्यांना ब्रिटिश उत्तर अमेरिकेतील नोव्हा स्कॉशियाच्या हॅलिफॅक्समध्ये नियुक्ती मिळाली. तिथे ते ब्रिटीश सैन्याचे कमांडर जनरल सर जॉन रोन्स यांचे मानद सहाय्यक म्हणून काम करणार होते.

त्यानुसार कॅनडामध्ये येणाऱ्या शीख समुदायातील ते पहिले व्यक्ती असल्याचं मानलं जातं.

1890 मध्ये ते इंग्लंडला परतले.

ही माहिती कॅनडातील शीख संग्रहालयाची वेबसाइट, कॅनडात तीन वेळा खासदार राहिलेल्या गुरमंत गरेवाल यांचा लेख, हिंदुस्तान टाईम्स आणि इतर अनेक स्त्रोतांतून गोळा करण्यात आली आहे.

यानंतर कॅनडात गेलेले शीख ब्रिटिश सैन्याचे सैनिक होते. 1897 साली, इंग्लंडमध्ये राणी व्हिक्टोरियाचे हीरक महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात आले.

या संदर्भात लंडनमध्ये झालेल्या रॅलीमध्ये अनेक राष्ट्रकुल देशांच्या लष्करी तुकड्यांचा समावेश करण्यात आला होता, ज्यामध्ये शीखही उपस्थित होते.

कॅनेडियन शीख सरजित सिंग जगपाल त्यांच्या 'बिकमिंग कॅनेडियन' या पुस्तकात लिहितात की, राणी व्हिक्टोरियाच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात सहभागी झालेले हाँगकाँग रेजिमेंटमधील शीख पुरुष कॅनडामार्गे हाँगकाँगला परतले.

सरजित सिंग जगपाल लिहितात की, ते शीख तरुण कॅनडाची जमीन, हिरवळ पाहून खूप प्रभावित झाले होते. तो भाग त्यांना स्वतःच्या पंजाबसारखा वाटला होता.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला (1900) शीख लोक रोजगारासाठी कॅनडामध्ये येऊ लागले.

'बिकमिंग कॅनेडियन्स' या पुस्तकात सरजित सिंग जगपाल लिहितात की, राणी व्हिक्टोरियाच्या हीरक महोत्सवादरम्यान कॅनडामार्गे हाँगकाँगला परतलेल्या शीख सैनिकांनी नवा देश, तिथे उपलब्ध असलेल्या संधी यांविषयी आपल्या लोकांना माहिती दिली.

कॅनडातील गद्री बाबांच्या इतिहासावर पुस्तके लिहिणारे सोहन सिंग पूनी यांनी सांगितलं की, "ब्रिटिश शासित हाँगकाँगमध्ये काम करणाऱ्या शिखांना हळूहळू स्थानिक आणि चिनी लोकांद्वारे कॅनडा आणि अमेरिकेची माहिती मिळाली."

"कारण चिनी लोकांनी आधीच कॅनडामध्ये स्थलांतर करायला सुरुवात केली होती. भारतीय लोक आधी ऑस्ट्रेलियात जात होते. पण 1901 मध्ये तिथल्या स्थलांतर धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलियात होणार स्थलांतर थांबलं. आता लोकांनी कॅनडाकडे पर्याय म्हणून बघायला सुरुवात केली."

"चांगल्या आयुष्याच्या शोधात शीख कॅनडामध्ये येत गेले आणि मग हळूहळू या नव्या देशाची चर्चा पंजाबपर्यंत पोहोचली."

1903-04 पासून शीख लोक रोजगारासाठी कॅनडामध्ये येऊ लागले. कॅनडाच्या शीख हेरिटेज म्युझियममधून मिळालेल्या माहितीनुसार, विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबियामध्ये सुमारे 5500 शीख लोक राहत होते.

त्यावेळी बहुतेक शीख लोक लाकडाचे कारखाने, सिमेंट कारखाने, रेल्वे कामगार किंवा शेत मजूर म्हणून काम करायचे. त्यावेळी कॅनडात फक्त शीख पुरुषच रोजगारासाठी येत होते. सरकारच्या स्थलांतर धोरणामुळे ते आपल्या बायका-मुलांना कॅनडात आणू शकले नाहीत. ब्रिटिश कोलंबिया हे कॅनडातील शिखांचे पहिले घर होते.

1906 मध्ये व्हँकुव्हरमध्ये खालसा दिवाण सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. शिखांच्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक गरजा पूर्ण करणे हा या संस्थेचा उद्देश होता.

खालसा दिवाण सोसायटीने स्वतः कॅनडातील पहिल्या गुरुद्वारा साहिबची पायाभरणी केली. कॅनडाचा पहिला गुरुद्वारा 1908 मध्ये व्हँकुव्हरमध्ये जनतेसाठी खुला करण्यात आला.

या गुरुद्वाराची रचना 1901 मध्ये हाँगकाँगमध्ये बांधलेल्या पहिल्या गुरुद्वारा साहिबसारखीच होती. हाँगकाँग हा भारत ते कॅनडा या प्रवासादरम्यानचा थांबा होता. हाँगकाँगमध्ये राहणारे शीख या गुरुद्वारा साहिबमध्ये आश्रय घेत असत.

कॅनडामध्ये स्थलांतरित झालेल्या शिखांसाठी गुरुद्वारा साहिबचे बांधकाम हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता.

खलिस्तानी चळवळ काय आहे?

स्वतंत्र खलिस्तानसाठी लढत होत्या या संघटना

सध्या दोन्ही देशांत काय सुरू आहे?

भारतानं कॅनडामधील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि दूतावासातील इतर अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचबरोबर कॅनडाच्या दिल्लीतील उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश भारताने दिले आहेत.

भारतानं सोमवारी (14 ऑक्टोबर) कॅनडाचे एक 'डिप्लोमॅटिक कम्युनिकेशन' पूर्णपणे फेटाळत, उत्तरही दिलं आहे.

कॅनडाने या 'डिप्लोमॅटिक कम्युनिकेशन'द्वारे आरोप केला आहे की, "भारताचे कॅनडामधील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि दूतावासातील इतर अधिकारी, जून 2023 मध्ये झालेल्या खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्या प्रकरणात सहभागी होते."

भारतानं कॅनडाच्या या भूमिकेला विरोध करत, दिल्लीतील त्यांच्या उच्चायुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते.

कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांवरील बिनबुडाचे आरोप, मान्य नसल्याचं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सोमवारी (14 ऑक्टोबर) सायंकाळी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "कॅनडातील ट्रुडो सरकारच्या भूमिकेमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका आहे. आम्हाला विद्यमान सरकारवर काहीही विश्वास नाही. त्यामुळेच भारत सरकारनं कॅनडातून उच्चायुक्तांसह अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रुडो सरकार भारताच्या विरोधातील फुटीरतावाद आणि कट्टरतावादाला पाठिंबा देत असल्याचं आम्ही कॅनडाला सांगितलं आहे. भारताकडे त्याविरोधात उत्तर देण्याचा अधिकार आहे."

निज्जरच्या हत्या प्रकरणात भारतीय उच्चायुक्तांचं नाव घेतल्यानं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करत असल्यानं, हा मुद्दा आता आता राजकारणाशी जोडला गेला आहे, असं भारतानं म्हटलं आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "आम्हाला रविवारी कॅनडाकडून एक माहिती मिळाली होती. त्यात असं म्हटलं होतं की, कॅनडामध्ये सुरू असलेल्या एका तपासात भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांचा कथित संबंध समोर आला आहे. भारत सरकार हे बिनबुडाचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळत आहे. कॅनडातील ट्रुडो सरकार व्होट बँकेसाठी असं करत आहे."

कॅनडाचे पंतप्रधान निज्जर तपासाबद्दल काय म्हणाले?

14 ऑक्टोबर रोजी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात ते म्हणतात, “कॅनडामध्ये कायदा सुव्यवस्थेला अतिशय महत्त्व असून आमच्या नागरिकांचे संरक्षण हे सर्वोच्चस्थानी आहे.त्यामुळेच हरदीपसिंह निज्जरच्या हत्येत भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा थेट हात असल्याचं आमच्या तपास यंत्रणांना लक्षात आल्यावर आम्ही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पोलिसांनी पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे आम्ही कॅनडाच्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी अधिक पावलं उचलत आहोत. कॅनडातील दक्षिण आशियाई वंशाच्या नागरिकांना लक्ष्य करणं, धमकावणं, हिंसक घटना तसेच हत्येपर्यंतच्या गोष्टींमध्ये भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांता हात असल्याचं किंवा अजूनही ते यात व्यग्र असल्याचे पुरावे पोलिसांना मिळाले आहेत. हे स्वीकारार्ह नाही."

"याबाबत भारत सरकार आणि भारतीय तपास यंत्रणांशी संपर्क केला असता त्यांनी वारंवार हे फेटाळलं, त्याचमुळे कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी हे विशेष पाऊल उचललं आहे. कॅनडा पोलीस भारतीय अधिकाऱ्यांना भेटले आणि सहा भारतीय अधिकारी गुन्हेगारीकृत्यात सहभागी असल्याचे पुरावे दिले. अनेकवेळा विनंती करुनही भारत सरकारने सहकार्य न करण्याचं ठरवलेलं आहे. भारत सरकारने विनंती वारंवार फेटाळल्याने आमच्या परराश्ट्र मंत्र्यांकडे पर्याय राहिला नाही आणि त्यांनी सहा अधिकाऱ्यांना कॅनडा सोडण्याचे आदेश दिले. ते कॅनडात मुत्सद्दी म्हणून काम करू शकणार नाहीत तसेच कोणत्याही कारणास्तव कॅनडात येऊ शकणार नाहीत. पोलिसांच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही हे यातून स्पष्ट समजलं पाहिजे.”

कॅनडाच्या मुत्सद्द्यांना भारत सोडण्याचे आदेश

भारत सरकारने कॅनडाच्या दूतावासातील 6 अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का आणि प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला या अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितलं आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत आदेश जारी केला असून, शनिवार (19 ऑक्टोबर 2024) च्या मध्यरात्रीपर्यंत या अधिकाऱ्यांना भारतातून निघून जाण्यास सांगण्यात आलं आहे.

भारताचं प्रत्युत्तर

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांचा बचाव करताना म्हटलं की, "वर्मा हे ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांची 36 वर्षांची कारकीर्द आहे. जपान आणि सूदानमध्ये ते भारताचे राजदूत राहिलेले आहेत. तसंच, वर्मा हे इटली, तुर्कीये, व्हिएतनाम आणि चीनमध्येही कार्यरत होते. त्यांच्यावर अशाप्रकारचा आरोप करणं हे हास्यास्पद आणि अवमानकारक आहे."

हरदीप सिंह निज्जर याची गेल्यावर्षी 18 जूनला अज्ञात हल्लेखोरांच्या एका गटानं हत्या केली होती. त्यानंतर गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जी-20 परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निज्जर याच्या हत्या प्रकरणात भारतीय एजंटचा सहभाग असल्याचं म्हटलं होतं.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप करत भारताच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बरखास्त केलं होतं. प्रत्युत्तरात भारतानंही कॅनडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पाच दिवसांत देश सोडण्यास सांगितलं होतं.

भारतानं कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणंही बंद केलं होतं. भारतातील कॅनडाच्या दूतावासातून 41 अधिकाऱ्यांना परत जावं लागलं होतं. नोव्हेंबर 2023 पर्यंत भारतानं कॅनडाच्या लोकांसाठीच्या व्हिसा सेवा बंद ठेवल्या होत्या.

कॅनडानं निज्जर हत्या प्रकरणात केवळ आरोप केले आहेत, कधीही पुरावे दिले नाही, असं भारतानं सुरुवातीपासून म्हटलं आहे.

भारतानं कॅनडातील तपास हे केवळ कारण असल्याचं म्हणत, कॅनडा सरकार राजकीय फायद्यासाठी मुद्दाम भारतावर आरोप लावत असल्याचं म्हटलं होतं.

कॅनडातली शीख मतदारांची भूमिका

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे कॅनडातील भारतीय दूतावासाचे अधिकारी आणि धार्मिक नेत्यांना धमकी देणाऱ्या हिंसक कट्टरतावादी आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कॅनडा सरकार असं करत आहेत."

भारताच्या आरोपानुसार,"कॅनडात अवैधरीत्या गेलेल्या काही काही खास लोकांना नागरिकत्व देण्यास जराही विलंब करण्यात आला नाही. दहशतवाद्यांना कॅनडात राहता यावं म्हणून त्यांनी भारताची प्रत्यार्पणाची मागणीही फेटाळली."

"पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या भारताबरोबरच्या वैराचे अनेक पुरावे आहेत. 2018 मध्ये ते भारत दौऱ्यावर आले त्यावेळी त्यांचा हेतू त्यांच्या व्होट बँकेला खूश करणं हा होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळातही अशा लोकांचा समावेश करण्यात आला जे उघडपणे कट्टर आणि भारताचया विरोधात फुटीरतावादी अजेंडा चालवणाऱ्यांशी संबंधित होते. ट्रुडो यांचं सरकार अशा पक्षावर अवलंबून होतं, ज्या पक्षाचे नेते भारताच्या विरोधात उघडपणे फुटीरतावादाची भूमिका घेतात," असं भारतानं म्हटलं.

न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) नेते जगमित सिंह यांनी 4 सप्टेंबरला जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याची घोषणा केली होती.

ट्रुडो यांचं सरकार एनडीपीच्या पाठिंब्यावरच अवलंबून होतं. मात्र, संसदेत ट्रुडो एनडीपीचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर विश्वासमत जिंकण्यात यशस्वी ठरले होते.

कॅनडामध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. ट्रुडो यांना तिथं शिखांचा पाठिंबा हवा आहे. जस्टिन ट्रुडो 2015 पासून सत्तेत आहेत. 2019 आणि 2021 मध्ये ट्रुडो यांच्या पक्षाला बहुमत मिळू शकलं नव्हतं. त्यामुळं ते इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमच प्रकाशन)