कॅनडा-भारत तणाव वाढला, कॅनडाच्या दिल्लीतील उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्याचे भारताचे आदेश
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतानं कॅनडामधील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि दूतावासातील इतर अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याचबरोबर कॅनडाच्या दिल्लीतील उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश भारताने दिले आहेत.
भारतानं सोमवारी (14 ऑक्टोबर) कॅनडाचे एक 'डिप्लोमॅटिक कम्युनिकेशन' पूर्णपणे फेटाळत, उत्तरही दिलं आहे.
कॅनडाने या 'डिप्लोमॅटिक कम्युनिकेशन'द्वारे आरोप केला आहे की, "भारताचे कॅनडामधील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि दूतावासातील इतर अधिकारी, जून 2023 मध्ये झालेल्या खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्या प्रकरणात सहभागी होते."
भारतानं कॅनडाच्या या भूमिकेला विरोध करत, दिल्लीतील त्यांच्या उच्चायुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते.
कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांवरील बिनबुडाचे आरोप, मान्य नसल्याचं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
सोमवारी (14 ऑक्टोबर) सायंकाळी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "कॅनडातील ट्रुडो सरकारच्या भूमिकेमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका आहे. आम्हाला विद्यमान सरकारवर काहीही विश्वास नाही. त्यामुळेच भारत सरकारनं कॅनडातून उच्चायुक्तांसह अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रुडो सरकार भारताच्या विरोधातील फुटीरतावाद आणि कट्टरतावादाला पाठिंबा देत असल्याचं आम्ही कॅनडाला सांगितलं आहे. भारताकडे त्याविरोधात उत्तर देण्याचा अधिकार आहे."
निज्जरच्या हत्या प्रकरणात भारतीय उच्चायुक्तांचं नाव घेतल्यानं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करत असल्यानं, हा मुद्दा आता आता राजकारणाशी जोडला गेला आहे, असं भारतानं म्हटलं आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "आम्हाला रविवारी कॅनडाकडून एक माहिती मिळाली होती. त्यात असं म्हटलं होतं की, कॅनडामध्ये सुरू असलेल्या एका तपासात भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांचा कथित संबंध समोर आला आहे. भारत सरकार हे बिनबुडाचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळत आहे. कॅनडातील ट्रुडो सरकार व्होट बँकेसाठी असं करत आहे."
कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश
भारत सरकारने कॅनडाच्या दूतावासातील 6 अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का आणि प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला या अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितलं आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत आदेश जारी केला असून, शनिवार (19 ऑक्टोबर 2024) च्या मध्यरात्रीपर्यंत या अधिकाऱ्यांना भारतातून निघून जाण्यास सांगण्यात आलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
भारताने नोंदवला आक्षेप
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांचा बचाव करताना म्हटलं की, "वर्मा हे ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांची 36 वर्षांची कारकीर्द आहे. जपान आणि सूदानमध्ये ते भारताचे राजदूत राहिलेले आहेत. तसंच, वर्मा हे इटली, तुर्कीये, व्हिएतनाम आणि चीनमध्येही कार्यरत होते. त्यांच्यावर अशाप्रकारचा आरोप करणं हे हास्यास्पद आणि अवमानकारक आहे."
हरदीप सिंह निज्जर याची गेल्यावर्षी 18 जूनला अज्ञात हल्लेखोरांच्या एका गटानं हत्या केली होती. त्यानंतर गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जी-20 परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निज्जर याच्या हत्या प्रकरणात भारतीय एजंटचा सहभाग असल्याचं म्हटलं होतं.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप करत भारताच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बरखास्त केलं होतं. प्रत्युत्तरात भारतानंही कॅनडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पाच दिवसांत देश सोडण्यास सांगितलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतानं कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणंही बंद केलं होतं. भारतातील कॅनडाच्या दूतावासातून 41 अधिकाऱ्यांना परत जावं लागलं होतं. नोव्हेंबर 2023 पर्यंत भारतानं कॅनडाच्या लोकांसाठीच्या व्हिसा सेवा बंद ठेवल्या होत्या.
कॅनडानं निज्जर हत्या प्रकरणात केवळ आरोप केले आहेत, कधीही पुरावे दिले नाही, असं भारतानं सुरुवातीपासून म्हटलं आहे.
भारतानं कॅनडातील तपास हे केवळ कारण असल्याचं म्हणत, कॅनडा सरकार राजकीय फायद्यासाठी मुद्दाम भारतावर आरोप लावत असल्याचं म्हटलं होतं.
शीख मतांसाठी राजकारण करत असल्याचा आरोप
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे कॅनडातील भारतीय दूतावासाचे अधिकारी आणि धार्मिक नेत्यांना धमकी देणाऱ्या हिंसक कट्टरतावादी आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कॅनडा सरकार असं करत आहेत."
भारताच्या आरोपानुसार,"कॅनडात अवैधरित्या गेलेल्या काही काही खास लोकांना नागरिकत्व देण्यास जराही विलंब करण्यात आला नाही. दहशतवाद्यांना कॅनडात राहता यावं म्हणून त्यांनी भारताची प्रत्यार्पणाची मागणीही फेटाळली."
"पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या भारताबरोबरच्या वैराचे अनेक पुरावे आहेत. 2018 मध्ये ते भारत दौऱ्यावर आले त्यावेळी त्यांचा हेतू त्यांच्या व्होट बँकेला खूश करणं हा होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळातही अशा लोकांचा समावेश करण्यात आला जे उघडपणे कट्टर आणि भारताचया विरोधात फुटीरतावादी अजेंडा चालवणाऱ्यांशी संबंधित होते. ट्रुडो यांचं सरकार अशा पक्षावर अवलंबून होतं, ज्या पक्षाचे नेते भारताच्या विरोधात उघडपणे फुटीरतावादाची भूमिका घेतात," असं भारतानं म्हटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) नेते जगमित सिंह यांनी 4 सप्टेंबरला जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याची घोषणा केली होती.
ट्रुडो यांचं सरकार एनडीपीच्या पाठिंब्यावरच अवलंबून होतं. मात्र, संसदेत ट्रुडो एनडीपीचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर विश्वासमत जिंकण्यात यशस्वी ठरले होते.
कॅनडामध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. ट्रुडो यांना तिथं शिखांचा पाठिंबा हवा आहे. जस्टिन ट्रुडो 2015 पासून सत्तेत आहेत. 2019 आणि 2021 मध्ये ट्रुडो यांच्या पक्षाला बहुमत मिळू शकलं नव्हतं. त्यामुळं ते इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवत आहेत.
जगमीत सिंग यांच्याबाबत भारताची भूमिका
भारतीय वंशाच्या जगमीत सिंग यांच्या पक्षाने गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 24 जागा जिंकल्या होत्या आणि ते किंगमेकरच्या भूमिकेत आले होते.
जगमीत सिंग यांनी अनेकवेळा भारतावर टीका केलेली आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये जगमीत सिंग म्हणाले होते की, “भारतातील मुस्लिमांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसाचाराचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मी काळजीत आहे. मोदी सरकारने मुस्लिमविरोधी भावना भडकावण्याचे थांबवावे. मानवी हक्कांचे रक्षण झाले पाहिजे."
जगमीत सिंगचे मूळ पंजाबमधील बर्नाला जिल्ह्यातील ठिकरीवाल गावातील आहे. त्यांचं कुटुंब 1993 मध्ये कॅनडाला गेले होते.
जगमीत यांनी भारतातील 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीबद्दल नेहमीच आवाज उठवला आहे. कॅनडात यासंदर्भात उभारण्यात आलेल्या देखाव्यांना भारत सरकारने याआधी विरोध केला होता. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुतळ्यावर गोळीबार होत असल्याचा देखावा देखील कॅनडामध्ये उभारला होता.
जगमित सिंग यांना डिसेंबर 2013 अमृतसरला येण्यासाठी भारताने व्हिसा नाकारला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारत सरकारने 2013 साली दिलेल्या या नकारानंतर टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, "मी 1984 च्या दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्याबद्दल बोलतो, त्यामुळे भारत सरकार माझ्यावर नाराज आहे. 1984 ची दंगल ही दोन समुदायांमधली दंगल नव्हती, तर हा राज्य पुरस्कृत नरसंहार होता."
वॉशिंग्टन पोस्टच्या बातमीनुसार, जगमीत सिंग हे त्यांच्या पक्षाचे नेते बनण्यापूर्वी खलिस्तानी रॅलीमध्ये सहभागी होत असत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या कॅनडामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय वंशाचे लोक राहतात.
कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या 2.1टक्के लोकसंख्या ही शिख समुदायाची आहे. गेल्या 20 वर्षांत कॅनडात राहणाऱ्या शीख समुदायाच्या लोकांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेक जण शिक्षण, करिअर, नोकरी इत्यादी कारणांसाठी पंजाब, भारतातून कॅनडामध्ये आले आहेत.
व्हँकुव्हर, टोरंटो, कॅलगरीसह संपूर्ण कॅनडामध्ये गुरुद्वारांचे मोठे जाळे आहे.
जस्टिन ट्रुडो यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाची स्थापना केली, तेव्हा त्यात चार शीख मंत्र्यांचा समावेश केला गेला आणि यावरूनच तेथील शिखांचे महत्त्व कळू शकते.
शिखांबद्दलच्या त्यांच्या उदारतेमुळे, कॅनडाच्या पंतप्रधानांना विनोदाने जस्टिन 'सिंग' ट्रूडो असे नाव पडले आहे. 2015 मध्ये जस्टिन ट्रूडो म्हणाले होते की त्यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळापेक्षा जास्त शिखांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
