खलिस्तानची मागणी किती जुनी आहे? ती आजवर कितीवेळा आणि कधी करण्यात आली?

"मी स्वत:ला भारतीय मानत नाही. माझ्याजवळच्या पासपोर्टमुळे मी भारतीय ठरत नाही. तो केवळ प्रवास करण्यापुरता कागदाचा तुकडा आहे."

हे उद्गार आहेत 'वारीस पंजाब दे' या संघटनेचा प्रमुख आणि खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग याचे.

खलिस्तानची मागणी केल्यामुळे हा अमृतपाल सिंग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. सध्या त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून तो फरार आहे.

सध्याच्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथींनंतर पहिला प्रश्न समोर आला तो म्हणजे खलिस्तान म्हणजे नेमकं काय आणि शीखांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी पहिल्यांदा कधी झाली होती.

जेव्हा जेव्हा शीखांच्या स्वायत्त होण्याची किंवा खलिस्तानची मागणी पुढे येते तेव्हा तेव्हा सगळ्या भारताचं लक्ष पंजाबकडे जातं.

गुरुनानक यांचं जन्मस्थान असलेलं ननकाना साहिब हे गाव आजच्या पाकिस्तानात आहे. फाळणीपूर्वी या भागाकडे शिखांची मातृभूमी म्हणून पाहिलं जायचं.

भारतातील शिखांची बंडखोरी किंवा सशस्त्र संघर्ष 1995 मध्येच संपला होता.

अलीकडच्या काळात अकाली दलाचे खासदार सिमरनजीत सिंग मान, दल खालसा यांनी लोकशाही आणि शांततेच्या मार्गाने खलिस्तानची मागणी केली आहे.

भारताबाहेर अमेरिकेतून काम करणाऱ्या 'सिख फॉर जस्टिस' या संघटनेनेही खलिस्तानची मागणी केली आहे. मात्र या सर्व संघटनांना पंजाबमधून म्हणावा तसा पाठिंबा मिळत नाहीये.

खलिस्तानची मागणी पहिल्यांदा कधी झाली?

1940 मध्ये खलिस्तान हा शब्द पहिल्यांदा वापरला गेला. मुस्लीम लीगच्या लाहोर घोषणापत्राला उत्तर देताना डॉ. वीरसिंग भट्टी यांनी एका पत्रकात या शब्दाचा वापर केला होता.

यानंतर 1966 मध्ये भाषिक आधारावर पंजाबची 'पुनर्रचना' होण्यापूर्वी अकाली नेत्यांनी पहिल्यांदा शिखांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला.

70 च्या दशकाच्या सुरुवातीला चरणसिंग पंछी आणि डॉ.जगजीत सिंह चौहान यांनी पहिल्यांदाच खलिस्तानची मागणी केली.

डॉ.जगजीत सिंह चौहान यांनी 70 च्या दशकात ब्रिटनमध्ये आपला तळ ठोकला. यानंतर ते अमेरिका आणि पाकिस्तानातही गेले.

1978 मध्ये चंदीगडच्या काही शीख तरुणांनी खलिस्तानची मागणी करत दल खालसाची स्थापना केली.

भिंद्रनवालेने खलिस्तानची मागणी केली होती का?

सुवर्ण मंदिर किंवा श्री दरबार साहिब संकुलामध्ये लपून बसलेल्या अतिरेक्यांना हुसकावून लावण्यासाठी त्यावर हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याने शीख सशस्त्र चळवळीचा पहिला टप्पा संपला होता. 1984 मध्ये झालेल्या या ऑपरेशनला 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' म्हणून ओळखलं जातं.

या संघर्षात सामील असलेल्या अतिरेक्यांनी जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेला आपला नेता मानलं होतं. पण या ऑपरेशन मध्ये जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले ठार झाले.

ना त्यांनी कधी खलिस्तानची मागणी केली होती, ना कधी वेगळ्या शीख राष्ट्राच्या मागणीबाबत स्पष्टपणे काही सांगितलं होतं.

मात्र, 'श्री दरबार साहिबवर सैन्याने हल्ला केला तर यातून खलिस्तानचा पाया घातला जाईल' असं स्पष्टपणे म्हटलं होतं.

त्यांनी 1973 च्या श्री आनंदपूर साहिब ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला होता. विशेष म्हणजे अकाली दलाच्या वर्किंग कमिटीने हा ठराव स्वीकारला होता.

आनंदपूर साहिब ठराव काय होता?

1973 च्या आनंदपूर साहिब ठरावात असं म्हटलंय की, "आपल्या पंथाचे (शीख धर्माचे) राजकीय ध्येय शीख इतिहासाच्या पानांमध्ये, खालसा पंथाच्या हृदयात आणि दहाव्या गुरूंच्या आज्ञांमध्ये सामावलेलं आहे. आणि खालसा पंथाची श्रेष्ठता हे त्याचं एकमेव उद्दिष्ट आहे. भू-राजकीय वातावरण आणि राजकीय व्यवस्था निर्माण करून खालसा पंथाचं वर्चस्व प्रस्थापित करणं हे शिरोमणी अकाली दलाचं मूलभूत धोरण आहे."

भारतीय संविधान आणि भारताच्या राजकीय संरचनेच्या अंतर्गत अकाली दलाचं कामकाज चालतं.

भारतात शिखांसाठी एक स्वायत्त राज्य निर्माण करणं हे आनंदपूर साहिब ठरावाचं उद्दिष्ट आहे. या ठरावात वेगळ्या देशाची मागणी केलेली नाही.

1977 मध्ये अकाली दलाने सर्वसाधारण सभेत धोरणात्मक निर्देश कार्यक्रमाचा भाग म्हणून या ठराव स्वीकार केला होता.

पण त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे ऑक्टोबर 1978 मध्ये अकाली दलाने लुधियाना संमेलनात हा ठराव मागे घेतला.

हे संमेलन पार पाडलं तेव्हा अकाली दल सत्तेवर होता. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे अध्यक्ष गुरचरण सिंग तोहरा यांनी स्वायत्ततेबाबतचा पहिला ठराव मांडला होता. आणि पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी ठरावाला अनुमोदन दिलं होतं. या क्रमांक एकच्या ठरावाला आनंदपूर साहिब ठरावाची 1978 ची आवृत्ती म्हणून ओळखलं जातं.

आनंदपूर साहिब ठराव 1978

या ठरावात म्हटलं होतं की, "शिरोमणी अकाली दलाला वाटतं की भारत हा विविध भाषा, धर्म आणि संस्कृतींचं पालन करणारे संघराज्य आहे. धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी, लोकशाही परंपरांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक प्रगतीचा मार्ग सुकर करण्यासाठी आधीच घालून दिलेल्या सिद्धांत आणि उद्देशांच्या आधारावर केंद्र आणि राज्यांचे संबंध, अधिकार यांना परिभाषित करून घटनात्मक चौकटीला आकार द्यावा."

अधिकृतपणे खलिस्तानची मागणी केव्हा झाली?

29 एप्रिल 1986 रोजी संयुक्त मोर्चा पंथक समिती या दहशतवादी संघटनेने खलिस्तानची पहिली मागणी केली होती.

त्यांनी याचं राजकीय उद्दिष्ट स्पष्ट करताना सांगितलं होतं की, "या विशेष दिवसावर, पवित्र अकाल तख्त साहिब येथून आम्ही सर्व देश आणि सरकारसमोर 'खलिस्तान' हा खालसा पंथाचा वेगळा देश असेल याची घोषणा करतो. खालसा पंथाच्या तत्त्वांनुसार सर्व लोक सुखात आणि आनंदात राहतील."

"जे शीख सर्वांच्या भल्यासाठी काम करतील आणि आपलं जीवन पवित्रतेने जगतील अशांना शीख सरकारमध्ये उच्च पदांची जबाबदारी दिली जाईल."

1989 मध्ये तुरुंगातून सुटलेले भारतीय पोलीस दलाचे माजी आयपीएस अधिकारी सिमरनजीत सिंग मान यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण त्यांच्या वृत्तीत बऱ्याच विसंगती आढळून आल्या.

ते आता संगरूरचे खासदार आहेत आणि त्यांनी भारताची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतली आहे. पण संसदेबाहेरील काही मुलाखतींमध्ये त्यांनी खलिस्तानची बाजू घेतली होती.

अकाली दलाने खलिस्तान संदर्भात कोणती भूमिका घेतली होती?

1992 मध्ये अकाली दलाच्या प्रमुख नेत्यांनी हा मुद्दा औपचारिकपणे उपस्थित करायला सुरुवात केली होती. त्यांनी या संदर्भात 22 एप्रिल 1992 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निवेदनही सादर केलं होतं.

या निवेदनाच्या शेवटच्या परिच्छेदात लिहिलं होतं की, "शीखांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण आणि स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी पंजाबची वसाहतीकरणातून मुक्तता होणं महत्वाचं आहे. जगातील इतर स्वतंत्र देशांप्रमाणे शीख देखील स्वतंत्र राष्ट्र आहे."

"लोकांना स्वतंत्रपणे जगता यावं यासाठीच्या अधिकारावर संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणापत्रानुसार, शिखांना त्यांची स्वतंत्र ओळख बहाल करण्यासाठी भेदभाव, गुलामगिरीची बंधने आणि विरोधी राजकारण थांबवण्याची गरज आहे."

हे निवेदन देताना सिमरनजीत सिंग मान, प्रकाश सिंग बादल आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष गुरचरण सिंग तोहरा उपस्थित होते.

पुढे जाऊन प्रकाशसिंग बादल आणि गुरचरणसिंग तोहरा यांनी या निवेदनाचा उल्लेख कधी केलाच नाही.

अकाली दलाच्या 75 व्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रकाशसिंग बादल म्हणाले होते की, यापुढे अकाली दल फक्त शीखच नाही तर पंजाबच्या सर्व जनतेचं प्रतिनिधित्व करेल. पण हा औपचारिक ठराव नव्हता.

अमृतसर घोषणा काय होती - कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि एसएस बर्नाला यांची भूमिका..

सिमरनजीत सिंग मान यांच्या अकाली दलाने (अमृतसर) 1994 मध्ये राजकीय ध्येयांची मांडणी केली. या दस्तऐवजावर कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही सह्या केल्या होत्या. मात्र प्रकाशसिंग बादल यांनी यापासून अंतर राखलं होतं.

या दस्तऐवजाला अमृतसर घोषणा म्हणूनही ओळखलं जातं. 1 मे 1994 रोजी श्री अकाल तख्त साहिबच्या संरक्षणाखाली यावर सह्या करण्यात आल्या.

या दस्तऐवजानुसार, "हिंदुस्थान (भारत) हा वेगवेगळ्या संस्कृतींनी बनलेला उपखंड आहे. इथल्या प्रत्येक संस्कृतीला स्वतःचा वारसा आणि विचारधारा आहे असं शिरोमणी अकाली दलाला वाटतं."

"या उपखंडाच्या संघात्मक संरचनेत पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून प्रत्येक संस्कृती टिकाव धरू शकेल."

"जर भारत सरकारला या संघात्मक संरचनेत बदल नको असतील तर शिरोमणी अकाली दलाकडे खलिस्तानची मागणी आणि संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नसेल."

या दस्तऐवजावर कॅप्टन अमरिंदर सिंग, जगदेव सिंग तलवंडी, सिमरनजीत सिंग मान, कर्नल जसमेर सिंग बाला, भाई मनजीत सिंग आणि सुरजित सिंग बर्नाला यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

इतर देशातील शीख धर्मीयांकडून खलिस्तानची मागणी

आता तर अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये राहणाऱ्या अनेक शीखांकडून खलिस्तानची मागणी केली जात आहे. या देशांमध्ये राहणाऱ्या शीख धर्मीय संघटनांनी हा मुद्दा सातत्याने उचलून धरला असला तरी पंजाबमधून त्यांना फारसा पाठिंबा मिळत नाहीये.

अमेरिकेत सिख फॉर जस्टिस नावाचा एक ग्रुप आहे. या ग्रुपचा फुटीरतावादी अजेंडा असल्यामुळे भारत सरकारने 10 जुलै 2019 या ग्रुपवर यूएपीए अंतर्गत बंदी घातली होती.

त्यानंतर भारत सरकारने 2020 मध्ये खलिस्तानी गटांशी संबंधित 9 लोकांना दहशतवादी घोषित केलं आणि जवळपास 40 खलिस्तान समर्थक वेबसाइट बंद पाडल्या.

सिख फॉर जस्टिसच्या मते, शिखांसाठी स्वायत्त देश निर्माण करणं हे त्यांचं उद्दिष्ट असून ते यासाठी शीख समुदायातील लोकांचं सहकार्य मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

2007 साली अमेरिकेत सिख फॉर जस्टिसची स्थापना झाली. पंजाब युनिव्हर्सिटी चंदीगडमधून कायद्याची पदवी घेतलेला गुरपतवंत सिंग पन्नू या ग्रुपचा सर्वेसर्वा आहे. तो आता अमेरिकेत लॉ ची प्रॅक्टिस करतोय.

गुरपतवंत सिंग हा पन्नू ग्रुपचा कायदेशीर सल्लागारही आहे. त्याने खलिस्तानच्या समर्थनार्थ 'रेफरेंडम 2020' (सार्वमत) ची मोहीम सुरू केली होती. या संघटनेने कॅनडा आणि इतर अनेक भागांत सार्वमत घेतलं खरं पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या सार्वमताला तितकीशी किंमत मिळाली नाही.

अकाल तख्तचे जत्थेदार

अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिर परिसरात असलेलं अकाल तख्त हे शीख धर्मियांसाठी सर्वोच्च स्थान आहे. याच्या प्रमुखाला जत्थेदार म्हणतात. हे जत्थेदार इतर चार तख्तांच्या प्रमुखांसोबत मिळून शीख समाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींवर निर्णय घेतात.

2020 मध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या वर्धापन दिनानिमित्त अकाल तख्तचे जत्थेदार ग्यानी हरप्रीत सिंग यांनी खलिस्तानची मागणी न्याय्य असल्याचं म्हटलं होतं.

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले होते, "हा संघर्ष शीखांच्या लक्षात आहे. जगात असा एकही शीख नसेल ज्याला खलिस्तान नकोय. भारत सरकारने जर खलिस्तानची मागणी पूर्ण केली तर आम्ही ही याला पाठिंबा देऊ."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)