भारतासह 'ब्रिक्स' देशांना डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'डॉलर'वरून निर्वाणीचा इशारा

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी (30 नोव्हेंबर) 'ब्रिक्स' देशांना डॉलरला पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांवरून कडक इशारा दिला.

डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ब्रिक्स देशांतून होणाऱ्या आयातीवर 100 टक्के कर (टॅरिफ) लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.

ब्रिक्स (BRICS) मध्ये चीन आणि भारत या जगातील दोन मोठ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचाही समावेश आहे.

ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांमध्ये चिनी उत्पादनांवर 60% पर्यंत आयात कर लादण्याच्या आश्वासनाचाही समावेश होता. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापारयुद्ध आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.

मागच्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेन कंपनी हार्ले डेव्हिडसनबाबत ट्रम्प यांनी भारतावरही अनेकदा टीका केली आहे.

'ब्रिक्स'च्या प्रमुख सदस्य देशांमध्ये भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचा समावेश आहे. ट्रम्प अनेकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपला मित्र म्हणतात. पण व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांवर ट्रम्प भारतालाही कोंडीत पकडत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ट्रम्प काय म्हणाले?

ट्रम्प यांनी शनिवारी (30 नोव्हेंबर) त्यांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट लिहून ब्रिक्स देशांना हा इशारा दिला आहे.

या पोस्ट मध्ये ट्रम्प म्हणाले की, "ब्रिक्स देश नवीन चलन बनवणार नाहीत असं वचन आम्हाला त्यांच्याकडून हवं आहे. तसेच मजबूत अशा अमेरिकन डॉलरला पर्याय म्हणून ते कोणत्याही इतर चलनाचं समर्थन करणार नाहीत असंही वचन आम्हाला हवं आहे. जर त्यांनी तसं केलं तर त्यांना 100 टक्के आयात कराचा (टॅरिफ)चा सामना करावा लागेल."

ट्रम्प यांनी पुढे लिहिलं की, “ब्रिक्स देशांनी असं पाऊल उचललं तर त्यांना अमेरिकेच्या बाजारात त्यांची उत्पादने विकता येणार नाहीत. त्यांनी त्यासाठी इतर देशांचे पर्याय शोधावेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरची जागा ब्रिक्स घेईल अशी कोणतीही शक्यता नाही. असं करणाऱ्या कोणत्याही देशाला अमेरिकेसोबतचा व्यापार विसरावा लागेल.”

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये रशियाच्या कझान शहरात ब्रिक्सची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत ब्रिक्स देशांच्या वतीने स्वत:चे चलन निर्माण करण्याबाबत अटकळ बांधली जात होती.

नवीन ब्रिक्स चलनाबाबतची कुजबुज

या वर्षी रशियाने ब्रिक्स परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले असून ब्रिक्स चलन सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.

रशियाने 2022 मध्ये ब्रिक्स चलन आणण्याची कल्पना पुढे आणली होती, ज्याला ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी पाठिंबा दिला होता.

कझानच्या बैठकीत ब्रिक्सचे समांतर चलन आणण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, परंतु या देशांमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांसाठी एक नवीन प्रणाली तयार करण्यावर चर्चा झाली होती. ही प्रणाली पाश्चात्य पेमेंट सिस्टम 'स्विफ्ट नेटवर्क' सोबत काम करेल.

ब्रिक्स देशांना आपापसात स्थानिक चलन शक्य तितके वापरायचे आहे जेणेकरून डॉलरच्या तुलनेत त्यांच्या चलनांच्या चढ-उताराचा धोका कमी करता येईल.

कझान परिषदेदरम्यान, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले होते, "द्विपक्षीय व्यापारात स्थानिक चलनांचा वापर राजकारणमुक्त आर्थिक विकासास मदत करेल."

ब्रिक्स परिषदेत पुतिन काय म्हणाले होते?

कझान परिषदेमध्ये, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणाले होते की, "डॉलर हे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील प्रमुख चलन राहील आणि त्याचा वापर राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केल्याने चलनावरील विश्वास कमी होतो आणि त्याची क्षमता देखील कमी होते."

ते म्हणाले होते की, रशियाला डॉलर सोडायचा नाही किंवा त्याला पराभूत करायचं नाही, पण रशियाला डॉलरसोबत काम करण्यापासून रोखले जात आहे.

पुतिन म्हणाले होते की, "म्हणून आम्हाला दुसरा पर्याय पाहणे भाग पडले."

युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी रशियावर अनेक प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन तसेच ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि जपानसह अनेक देशांनी रशियावर 16,500 हून अधिक निर्बंध लादले आहेत.

या निर्बंधांनुसार, रशियाच्या परकीय गंगाजळीपैकी जवळपास निम्मा साठा गोठवला गेला आहे, जो सुमारे 276 अब्ज डॉलर्सचा आहे.

याशिवाय, युरोपियन युनियनने रशियन बँकांची सुमारे 70 टक्के मालमत्ता गोठवली आहे आणि त्यांना स्विफ्ट (SWIFT) बँकिंग प्रणालीतून वगळले आहे.

ब्रिक्सचे चलन हे डॉलरला टक्कर देऊ शकेल का?

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासाठी डॉलरचाच प्रामुख्याने वापर केला जातो.

डॉलरची जागतिक अर्थव्यस्थेवरील वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्सचे चलन काढण्यात यावे असा सल्ला ब्राझिल आणि रशियाच्या नेत्यांनी दिला आहे. पण याबाबत 2023 च्या शिखर परिषदेत चर्चा झालीच नाही.

डबलिन येथील ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांर्तगत येणाऱ्या भौगोलिक विकास या विषयाचे तज्ज्ञ असणाऱ्या प्रा. पॅड्रेग कार्मोडी यांना वाटतं की, "ब्रिक्स राष्ट्रांनी एकच चलन काढणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही कारण ब्रिक्स देशांची अर्थव्यवस्था वेगवेगळी आहे. असं असलं तरी ब्रिक्स देश भविष्यात असं चलन तयार करू शकतात की ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणे सुलभ होईल. किंवा क्रिप्टोकरन्सीसारखे चलन जे या देशांना एकमेकांसोबत व्यवहार करताना वापरता येईल."

सध्या जगात डॉलरची किंमत किती आहे?

जगभरातील व्यावसायिक व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय देयके, कर्जे आणि आयात-निर्यात अमेरिकन डॉलरमध्ये केली जाते.

ब्रुकिंग्स या वॉशिंग्टन थिंक टँकच्या मते, जागतिक चलन साठ्यात डॉलरचा वाटा 59% आहे, तर जगातील एकूण कर्जापैकी 64% व्यवहार डॉलरमध्ये होतात.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात 58% टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये होतात.

युरोच्या निर्मितीपासून, डॉलरचे वर्चस्व किंचित कमी झाले आहे परंतु तरीही ते जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे चलन हे डॉलरच आहे.

ब्रुकिंग्सच्या डेटानुसार, डॉलरचे विदेशी पेमेंटवर वर्चस्व आहे आणि त्याचा वाटा 88% आहे. मात्र, गेल्या अडीच दशकांत डॉलरचे वर्चस्व कमी झाले आहे.

जागतिक साठा म्हणून अमेरिकन डॉलरचा वाटा 12% ने घटला आहे. सन 2000 मध्ये, जागतिक साठ्यातील त्याचा वाटा 71% होता, जो 2024 पर्यंत 59 टक्क्यांवर आला आहे.

ब्रिक्स म्हणजे काय?

2006 मध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन हे देश एकत्र येऊन 'ब्रिक' नावाचे संघटन तयार करण्यात आले. त्यात दक्षिण आफ्रिका आल्यानंतर 2010 साली मग या संघटनेचे नाव 'ब्रिक्स' झाले.

इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात (UAE) हे देश 1 जानेवारीपासून ब्रिक्समध्ये येतील.

या संघटनेचे नाव काय असणार आहे याबाबत अद्याप घोषणा झालेली नाही पण कदाचित आता ब्रिक्स + हे नाव देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

अर्जेंटिनाला देखील ब्रिक्समध्ये सामील होण्याचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं. पण अर्जेंटिनाचे नवे राष्ट्राध्यक्ष हावियर मिली यांनी मात्र त्याला नकार दिला.

ब्रिक्स देश वार्षिक शिखर परिषदेत आपल्या योजना बनवतात. या देशाचे सदस्य क्रमाने आपले अध्यक्ष बदलतात.

ब्रिक्स देशांत महत्त्वपूर्ण जागतिक शक्तींचा समावेश आहे जसं की, चीन आणि रशिया, तसेच अशाही देशांचा समावेश आहे की जे त्या त्या खंडातील शक्तिशाली देश आहेत जसं की दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिल.

विस्तारित संघटनेची एकत्रित लोकसंख्या 3.5 अब्ज इतकी असेल म्हणजेच जगाच्या लोकसंख्येच्या 45 टक्के.

या सर्व देशांची एकत्रित अर्थव्यवस्था ही 28.5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत 28% असेल.

ब्रिक्स देशांचा कच्चा तेलाच्या उत्पादनाचा भाग 44% इतका असेल.

पण ब्रिक्स देशांचं म्हणणं आहे की, जागतिक स्तरावरील संघटनांवर पाश्चिमात्य देशांचीच सत्ता आहे. जसं की जागतिक नाणेनिधी संस्था किंवा जागतिक बॅंक, ज्या इतर देशांना कर्ज पुरवठा करतात.

नव्याने उदयाला येणाऱ्या आर्थिक महासत्तांना योग्य ते प्रतिनिधित्व हवे आणि त्यांच्या म्हणणे ऐकून घेतले जावे असं ब्रिक्स संघटनेला वाटतं.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर ब्रिक्सबाबत काय म्हणाले?

ब्रिक्सच्या वाढत्या प्रभावामुळे पाश्चात्य विकसित देश अस्वस्थ आहेत.

या वर्षी 12 सप्टेंबर रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्युरिटी पॉलिसी कार्यक्रमात सहभागी झालेले भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनाही ब्रिक्सच्या गरजेवर प्रश्न विचारण्यात आले.

प्रत्युत्तरात जयशंकर म्हणाले की, "ब्रिक्स क्लबची स्थापना झाली कारण आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या G-7 क्लबमध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जात नव्हता."

ते म्हणाले, “तुम्ही ब्रिक्सबद्दल बोलता तेव्हा तुम्ही इतके असुरक्षित का होता हे मला समजत नाही. G-20 तयार झाल्यास G-7 थांबेल का? G-20 सोबत G-7 देखील अस्तित्वात आहे. मग ब्रिक्स देखील G-20 सोबत का राहू शकत नाही?

ते म्हणाले की, "ब्रिक्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठे देश आता उदयास येत आहेत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.