डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयामुळे भारतासमोर उभ्या राहू शकतात 'या' 6 अडचणी

अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातील रिपब्लिकन पक्षाचा विजय झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे पुढचे राष्ट्राध्यक्ष असतील.

याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2017 ते 2021 पर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद भूषवले होते. त्यांची धोरणं संपूर्ण जगाला माहिती आहेत आणि भारतातील नरेंद्र मोदी सरकारला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत अनेक आघाड्यांवर काम करण्याचा अनुभव आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्याने आता याचा भारतावर काय परिणाम होईल? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकवेळा नरेंद्र मोदी हे त्यांचे 'मित्र' असल्याचा उल्लेख केलेला आहे.

दुसऱ्या बाजूला त्यांनी अनेकवेळा भारताच्या धोरणांवर टीका सुद्धा केलेली आहे. या निवडणुकीतही त्यांनी अनेकवेळा नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केलेला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं भारताविषयीचं जे धोरण होतं तेच धोरण ट्रम्प यांच्याही कार्यकाळात असेल, की त्यात काही बदल होईल?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

1. आर्थिक आणि व्यापारी संबंध

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं आर्थिक धोरण हे 'अमेरिका फर्स्ट' भोवती असेल असं मानलं जातंय. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेतील उद्योगांच्या संरक्षणासाठीचं आर्थिक धोरण राबवलं होतं. त्यांनी चीन आणि भारतासह अनेक देशांतून होणाऱ्या आयातीवर जबरदस्त शुल्क लादले होते.

उदाहरणार्थ, भारताला अमेरिकन हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलवरील शुल्क हटवण्यास किंवा कमी करण्यास सांगितले होते.

ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्टचा नारा दिला असून ते अमेरिकन वस्तू आणि सेवांच्या आयातीवर उच्च शुल्क लावणाऱ्या देशांवर कारवाई करू शकतात. या धोरणाचा भारतावरही परिणाम होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणारे पत्रकार शशांक मट्टू यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले आहे की, “डोनाल्ड ट्रम्प यांचं असं मत आहे की भारत अनेक व्यापारी नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन करतो. भारतात आयात होणाऱ्या अमेरिकेच्या वस्तूंवर लादण्यात आलेलं अवाजवी शुल्क ट्रम्प यांना आवडत नाही. ट्रम्प यांना असं वाटतं की त्यांच्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर इतर देशांनी फक्त 20 टक्के शुल्क लावले पाहिजे."

ते लिहितात, "काही अर्थतज्ज्ञांच्या असा अंदाज आहे की जर ट्रम्प यांचे टॅरिफ नियम लागू झाले तर भारताचा जीडीपी 2028 पर्यंत 0.1 टक्क्यांनी घसरेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात 200 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाढवल्यास भारताचे मोठे नुकसान होऊ शकते."

ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांमुळे भारताची आयात महाग होऊ शकते. त्यामुळे महागाईचा दर वाढेल आणि व्याजदर फार कमी करणे शक्य होणार नाही. यामुळे ग्राहकांच्या, विशेषत: मध्यमवर्गीयांच्या अडचणी वाढू शकतात, कारण त्यांचा ईएमआय यामुळे वाढू शकतो.

2. संरक्षण संबंध

डोनाल्ड ट्रम्प हे चीनचे कट्टर विरोधक मानले जातात. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका आणि चीनमधील संबंध खूपच बिघडले होते.

या परिस्थितीमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण संबंध अधिक दृढ होतील. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ते क्वाड मजबूत करण्यासाठी सक्रिय असल्याचे दिसून आले. क्वाड ही आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपान या देशांची संयुक्त संघटना आहे.

ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास भारतासोबत शस्त्रास्त्र निर्यात, संयुक्त लष्करी सराव आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधता येईल. यामुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या विरोधात भारताची स्थिती मजबूत होऊ शकते.

अमेरिकन थिंक टँक रँड कॉर्पोरेशनचे इंडो पॅसिफिक विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, "जर ट्रम्प जिंकले तर भारत आणि अमेरिकेची सध्याची रणनीती कायम राहील. एकंदरीत ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास भारताला या बाबतीत फायदा होईल."

शशांक मट्टू लिहितात की, "ट्रम्प यांनी अध्यक्ष असताना भारतासोबत मोठे संरक्षण करार केले होते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध निर्माण केले आणि चीनविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती."

3. ट्रम्प यांचे व्हिसा धोरण

ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे स्थलांतरितांसाठी खूप अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ट्रम्प या प्रकरणी खूप बोलले आहेत आणि तो अमेरिकन निवडणुकांचा महत्त्वाचा मुद्दा होता.

ट्रम्प यांनी अवैधरित्या अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणतात की हे अवैध प्रवासी मूळ अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या खात आहेत.

अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या संख्येने भारतीय काम करतात आणि ते तिथे H-1B व्हिसावर जातात. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात H-1B व्हिसाचे नियम कठोर केले होते.

त्याचा परिणाम भारतीय व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांवर दिसून आला. हे धोरण कायम राहिल्यास अमेरिकेत भारतीयांसाठी नोकरीच्या संधी कमी होतील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इमिग्रेशनबाबतचे कठोर धोरण तंत्रज्ञांविषयीक भारतीय कंपन्यांना अमेरिका सोडून इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

4. भारतातील मानवाधिकारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येईल?

भारतातील मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी अद्याप काहीही भाष्य केलेलं नाही. भारतातील मोदी सरकारसाठी ही अनुकूल परिस्थिती आहे. काश्मीरमधील पुलवामा हल्ल्याच्या वेळीही ट्रम्प यांनी भारताच्या 'स्वसंरक्षणाच्या अधिकारा'चे समर्थन केले होते.

मात्र, मानवाधिकाराचे उल्लंघन आणि लोकशाही व्यवस्थेबाबत जो बायडन प्रशासनाने भारताविरोधात अधिक आक्रमक धोरण अंगिकारलं होतं.

2021 मध्ये कमला हॅरिस भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना म्हणाल्या होत्या की, "आपापल्या देशातील लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आणि लोकशाहीवादी संस्थांच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत."

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राजवटीत लोकशाही आणि मानवाधिकार या मुद्द्यांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी हे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे राहिलेले आहेत.

5. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय असेल?

कमला हॅरिस आणि ट्रम्प या दोघांनाही चीनला रोखायचे आहे आणि त्यासाठी भारत हा आशिया खंडातील सर्वाधिक योग्य भागीदार ठरू शकतो.

ट्रम्प जिंकले तर चीनविरुद्ध भारतासोबतचे त्यांचे धोरणात्मक सहकार्य अधिक मजबूत होईल.

पण ट्रम्प हे अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्धही लढताना दिसले आहेत. या प्रकरणी शशांक मट्टू यांनी ट्रम्प यांच्या राजवटीत जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील तणावाची आठवण करून दिली.

ते लिहितात की, "ट्रम्प चीनविरुद्ध तैवानचे रक्षण करतील की नाही याबाबत स्पष्टता नाही. अशा वृत्तीमुळे अमेरिकेची आशियातील आघाडी कमकुवत होईल. यामुळे चीनची स्थिती मजबूत होईल, ही गोष्ट भारतासाठी चांगली ठरणार नाही."

"काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थीचा प्रस्तावही ठेवला होता, जो भारताला आवडला नाही. त्यांनी तालिबानशी करार केला आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य मागे घेतले. अमेरिकेचे हे पाऊल दक्षिण आशियातील भारताच्या हिताच्या विरोधात गेले होते."

बांगलादेशच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी उघडपणे भारताचे समर्थन केले आहे. ट्रम्प यांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

अलीकडेच, बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारावर त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले होते, "मी बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्यांकांवरील हिंसाचार आणि जमावाकडून होणाऱ्या लूटमारीचा तीव्र निषेध करतो. सध्या बांगलादेशात संपूर्ण अराजकतेची परिस्थिती आहे."

ट्रम्प यांनी पुढे लिहिलं की, "मी राष्ट्राध्यक्ष असतो तर असं कधीच घडलं नसतं. कमला आणि जो बिडेन यांनी जगभरात आणि अमेरिकेत हिंदूंची उपेक्षा केली आहे. इस्रायलपासून युक्रेनपर्यंतचे त्यांचे धोरण भयंकर आहे. पण आम्ही अमेरिकेला पुन्हा एकदा मजबूत बनवू आणि शांतता प्रस्थापित करू."

“आम्ही हिंदू अमेरिकन लोकांना कट्टरपंथी डाव्यांच्या धर्मविरोधी अजेंड्यापासून वाचवू. माझ्या शासनकाळात मी भारत आणि मित्र नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंध अधिक दृढ करेन."

पाकिस्तानबाबत मात्र तज्ज्ञांना असं वाटतं की, अमेरिका आपल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाबाबत संभ्रमात असल्याचे दिसत आहे. 'द विल्सन सेंटर' या थिंक टँकचे दक्षिण आशिया संचालक मायकल कुगलमन यांनी लिहिलं आहे की, "अमेरिकन अधिकारी याबाबत संभ्रमात आहेत. अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणात पाकिस्तानचे स्थान कुठे आहे? पाकिस्तान हा चीनचा मित्र आहे आणि अमेरिका आता अफगाणिस्तानला आपल्या रणनीतीचा भाग मानत नाही कारण तिथे तालिबान आहे."

मायकल कुगेलमन यांना भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांबाबत अमेरिकेच्या दृष्टिकोनाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की ट्रम्प रशिया आणि भारत यांच्यातील संबंधांबाबत अधिक उदार होऊ शकतात. पण भारतासोबतच्या व्यापार आणि टॅरिफच्या मुद्द्यावर ते कठोर भूमिका घेऊ शकतात.

सामरिक व्यवहार तज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं आहे की, "अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाचं सरकार असेल तर भारत अमेरिका संबंध चांगले राहतात, हे सांगणाऱ्या गृहितकाला आता पुन्हा बळ मिळू शकते. कारण बायडन प्रशासन आणि भारताचे संबंध ताणलेले होते. अमेरिकेच्या निवडणुकीत कुणीही जिंकलं तरी त्याचं 'भारत कनेक्शन' हे असतंच. कमला हॅरिस जिंकल्या असत्या तर त्या पहिल्या भारतीय वंशांच्या राष्ट्राध्यक्ष ठरल्या असत्या, आता रिपब्लिकन पक्षाचा विजय झाल्याने उपराष्ट्राध्यक्ष बनणाऱ्या जेडी वेन्स यांच्या पत्नी उषा वेन्स या अमेरिकन-भारतीय असल्याने इथेही भारताचा संबंध असणार आहेच."

6. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे काश्मीर धोरण

पाकिस्तानबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय असेल, याच्याशीही भारताचे हितसंबंध जोडलेले आहेत. जुलै 2019 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते.

त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इम्रान खान यांचे स्वागत केले होते. त्याच भेटीदरम्यान काश्मीर प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याबाबत ट्रम्प बोलले होते.

ट्रम्प यांनी असा दावाही केला होता की, पंतप्रधान मोदींची देखील अशी इच्छा आहे की ट्रम्प यांनी या प्रश्नावर मध्यस्थी करावी. भारताने ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला असून पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना असे काहीही सांगितले नसल्याचे भारताने स्पष्ट केलं होतं.

अनेक वर्षानंतर असं घडलं होतं की एखाद्या अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षाने काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थीची तयारी दाखवली होती. पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचं स्वागत केलं होतं, तर भारताने मात्र याबाबत आम्ही कुणाचीही मध्यस्थी स्वीकारणार नाही हे स्पष्ट केलं होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय पाकिस्तानसाठी चांगला ठरू शकतो, असं विश्वास पाकिस्तानचे सिनेटर मुशाहिद हुसेन सय्यद यांनी व्यक्त केला होता. 'द इंडिपेंडंट उर्दू'ला ते म्हणाले की, “मला वाटते, ट्रम्प पाकिस्तानसाठी चांगले असतील. इस्रायलबाबत अमेरिकेचे धोरण बदलणार नाही. ट्रम्प एक नवीन युद्ध सुरु करणार नाहीत. त्यांनी अफगाणिस्तानातून त्यांचं सैन्य माघारी बोलावलं होतं. हे काम ओबामा आणि बायडन या दोघांनाही करता आलेलं नव्हतं. ट्रम्प रशिया-युक्रेन युद्ध देखील संपवतील. मागच्या 25 वर्षात पहिल्यांदाच एखाद्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाने काश्मीरबाबत मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली होती. याआधी विल क्लिंटन यांनी काश्मीरचा उल्लेख केला होता."

हुसेन पुढे म्हणाले की, "याआधी देखील रिपब्लिकन पक्ष पाकिस्तानच्या जवळ होता. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे सरकार नेहमीच पाकिस्तानच्या पाठीशी राहिले आहे. बांगलादेश वेगळे केल्यानंतर इंदिरा गांधींना पाकिस्तानवरही हल्ला करायचा होता पण राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी तसे होऊ दिले नाही. सध्या आम्ही आमच्या फायद्यासाठी अमेरिकेशी योग्य वाटाघाटी करू शकत नाही. अमेरिकेने या क्षेत्रात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एक म्हणजे त्यांचा सर्वोत्तम मित्र आणि सामरिक भागीदार भारत आहे आणि दुसरा म्हणजे त्यांचा शत्रू चीन आहे. अशा परिस्थितीत काय करायचे ते ठरवायचे आहे. चीन आमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे पण अमेरिका मात्र त्यांना आमची गरज असेल तेव्हा सशर्त पाठिंबा देत असते."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)