अमेरिकेत लाखो भारतीय 'ग्रीन कार्ड'च्या रांगेत, आता अर्ज केला तर 100 पेक्षा जास्त वर्ष का लागतील?

“मी बारा वर्ष अमेरिकेत राहते आहे. एक प्रकारे इथेच लहानाची मोठी झाले. पण यंदा एका कोर्ससाठी प्रवेश घेताना मला परदेशी विद्यार्थी म्हणून अर्ज करावा लागला.”

सृष्टी एम (नाव बदललं आहे) तिला आलेल्या अडचणींविषयी सांगते. 2012 साली नऊ वर्षांची असताना ती वडिलांसोबत अमेरिकेत आली होती आणि त्यानंतर तिचं सगळं आयुष्य अमेरिकेतल्या न्यू जर्सीमध्येच गेलं.

पण इतकी वर्षं अमेरिकेत राहूनही सृष्टीच्या वडिलांना ग्रीन कार्ड म्हणजे अमेरिकेत कायमस्वरुपी रहिवासी म्हणून परवानगी अजून मिळू शकलेली नाही.

सृष्टीला यंदा जानेवारीत वयाची 21 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मात्र सृष्टीला परदेशी विद्यार्थी म्हणून व्हिसासाठी अर्ज करावा लागला आणि पुढच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना स्थानिक विद्यार्थ्यांपेक्षा दुप्पट फीही भरावी लागली.

सृष्टीची कहाणी उदयोन्मुख पॉडकास्टर द्वारकेश पटेल याच्याशी मिळतीजुळती आहे.

द्वारकेशनं काही आठवड्यांपूर्वी सोशल मीडियावर लिहिलं होतं, की कोव्हिडच्या काळात वडिलांना ग्रीन कार्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला नसता, तर त्यालाही पुन्हा व्हिसाची वाट पाहावी लागली असती आणि कदाचित भारतातही परतावलं लागलं असतं.

अशा तणावातून जावं लागलेले सृष्टी किंवा द्वारकेश एकटेच नाहीत. त्यांच्यासारखी आणखी साधारण अडीच लाख मुलं अमेरिकेत आहेत आणि त्यात 1 लाख 30 हजारजण मूळचे भारतीय आहेत.

प्रश्न फक्त या मुलांचा नाही, तर त्यांच्या पालकांचाही आहे, जे कायदेशीर स्थलांतरीत म्हणून भारतातून अमेरिकेत गेले आणि नोकरीवर आधारीत ग्रीन कार्डसाठी वर्षानुवर्ष वाट पाहात आहेत.

अशा प्रकारच्या ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्यांची संख्या आता दहा लाखांहूनही अधिक झाली आहे आणि त्यात दर वर्षी भर पडत आहे.

या अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सध्याची यंत्रणा मात्र अपुरी आहे. तसंच प्रत्येक देशाला किती ग्रीनकार्ड मिळतील यावरही बंधनं आहेत. त्यामुळे दरवर्षी वाट पाहण्याचा हा कालावधी वाढत आहे.

यातल्या काही भारतीयांच्या बाबतीत तर हा ‘वेटिंग पिरीयड’ शंभरहून अधिक वर्षांचा झाला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

त्यामुळेच अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून वातावारण तापलेलं असतानाच, कायदेशीर स्थलांतरितांच्या या प्रश्नाकडेही लक्ष दिलं जावं असं तिथल्या भारतीय वंशाच्या अनेक रहिवाशांना वाटतं.

नेमका हा प्रश्न काय आहे, कायदा काय सांगतो आणि त्यात बदल करण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत, जाणून घेऊयात.

ग्रीन कार्ड म्हणजे काय?

दुसऱ्या एखाद्या देशातून अमेरिकेत स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेत कायमस्वरुपी वास्तव्यासाठी मिळणारा परवाना ‘ग्रीन कार्ड’ या नावानं ओळखला जातो.

हे एक प्रकारचं ओळखपत्रच आहे, जे आधी हिरव्या रंगाचं असायचं, म्हणून त्याला हे नाव पडलं.

ग्रीन कार्ड मिळालेल्या व्यक्तीला स्थानिक नागरिकांसारखे अनेक अधिकार मिळतात आणि ते मिळाल्यावर ग्रीन कार्ड धारक साधारण तीन ते पाच वर्षांनी अमेरिकेच्या नागरिकत्वसाठी अर्जही करू शकतात.

अर्थात अमेरिकेत गेलेल्या प्रत्येकाला थेट ग्रीन कार्ड मिळत नाही, तर त्यासाठी आधी मोठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

अमेरिकन नागरीकत्व असलेल्या व्यक्तीच्या निकटच्या कुटुंबीयांना (पती, पत्नी, लग्न न झालेली मुलं, अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांची बहीण-भावंडं इत्यादी) ‘फॅमिली बेस्ड ग्रीन कार्डसाठी’ अर्ज करता येतो.

पण तिथे कुणी कुटुंबीय नसतानाही दर वर्षी हजारो जण भारतातून अमेरिकेत दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी जातात.

त्यात बहुतांश जण शिक्षणासाठी (F1 व्हिसा), संशोधनासाठी, नोकरीसाठी (H1B व्हिसा म्हणजे तात्पुरता कामाचा परवाना) किंवा तिथे राहणाऱ्यांचे पती-पत्नी-जोडीदार किंवा मुलं म्हणून (H4 व्हिसा) जातात.

विद्यार्थी म्हणून गेलेल्यांना तिथेच नोकरी मिळाली तर H1B व्हिसासाठी अर्ज करावा लागतो.

H1B व्हिसावर परदेशी कर्मचारी म्हणून नोकरी केल्यावर ‘एंप्लॉयमेंट बेस्ड’ ग्रीनकार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे, आणि तीच इथे महत्त्वाची आहे.

या कर्मचाऱ्यांचा H1B व्हिसा त्यांना नोकरी देणारी कंपनी स्पॉन्सर करते, म्हणजे कंपनी त्यासाठी पैसे भरते. ठराविक काळानंतर हा व्हिसा रिन्यू करावा लागतो, म्हणजे पुन्हा नव्यानं मिळवावा लागतो.

तर, H1B व्हिसा मिळाल्यावर आणखी काही अटी आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर कर्मचारी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात.

एके काळी ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी पाच-सात वर्ष लागायची, पण तो काळ आता बराच वाढला आहे. यामागेही काही कारणं आहेत.

1990 साली आणलेल्या नियमानुसार एकूण 675,000 ग्रीन कार्ड दिली जातात त्यात नोकरीवर आधारीत ग्रीन कार्डची संख्या वर्षाला 1,40,000 अशी निर्धारीत करण्यात आली आहे.

आता या 1,40,000 ग्रीन कार्डची वाटणीही सरसकट केली जात नाही, तर एखाद्या देशाला जास्तीत जास्त 7% ग्रीन कार्ड मिळतील, असं बंधन म्हणजे कंट्री कॅप आहे. म्हणजे दरवर्षी साधारण 9,800 एवढ्याच भारतीयांना ग्रीन कार्ड मिळू शकतं.

अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरितांमध्ये वैविध्य राहावं आणि सर्व देशांना समान संधी मिळावी, हा या कंट्री कॅप नियमामागचा उद्देश होता.

पण जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आलेल्या स्थलांतरितांना अलीकडच्या काळात याचा फटका बसत आहे. विशेषतः भारतीयांना.

कारण 1990 नंतर नोकरीसाठी अमेरिकेत स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या जास्त आहे आणि स्मार्टफोनपासून एआय पर्यंत तंत्रज्ञान विकसित होत गेलं तशी ही संख्याही वाढत गेली आहे.

भारतीयांसाठी मोठी रांग

नोकरीसाठी अमेरिकेत गेलेल्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या ग्रीनकार्ड देताना ते कुठल्या श्रेणीत आहेत यानुसार प्राधान्य मिळतं.

यात EB1, EB2 आणि EB3 या तीन श्रेणी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत आणि तिन्हींसाठी लागणारा कालावधी वेगळा आहे.

यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) नं मे 2024 मध्ये जारी केलेल्या व्हिसा बुलेटिनमधील माहितीनुसार या वर्षी EB1 श्रेणीत एप्रिल 2021 पर्यंतच्या अर्जांवर तर EB2 आणि EB3 श्रेणीत सप्टेंबर 2012 पर्यंतच्या अर्जांवर प्रक्रिया केली जाते आहे.

म्हणजे EB1 श्रेणीतून अर्ज केलेल्या असामान्य कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना सहसा ग्रीन कार्ड मिळण्यात फार अडचणी येत नाहीत, तर दुसऱ्या दोन श्रेणींतला आकडा मात्र फुगत चालला आहे.

नोव्हेंबर 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार साधारण 18 लाख जण नोकरीवर आधारीत ग्रीन कार्डसाठी प्रतीक्षेत आहेत आणि त्यात भारतीयांची संख्या 12 लाख एवढी आहे.

काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिसच्या अंदाजानुसार कायद्यात आणि प्रक्रियेत बदल झाले नाहीत तर हा आकडा (बॅकलॉग) 2030 पर्यंत 21,95,795 एवढा वाढेल.

म्हणजे आत्ता या श्रेणीतून अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना मग ग्रीनकार्डसाठी साधारण 195 वर्षं वाट पाहावी लागू शकते.

सध्या EB1 श्रेणीतून 1,43,497 तर EB2 श्रेणीतून 8,38,784 आणि EB3 श्रेणीतून 2,77,162 भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हणजे EB2 आणि EB3 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना जास्त वाट पाहावी लागते आहे.

यातल्या दोन लाखांहून अधिक जणांचा ग्रीनकार्ड मिळण्यापूर्वीच मृत्यू होईल, असाही अंदाज मांडला जातो.

ग्रीनकार्डसाठी विशेषतः EB 2 श्रेणीतली रांग अशी मोठी असल्यामुळे अनेकांना अडचणी येत आहेत आणि त्यामुळेच हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांत प्रयत्नही केले जात आहेत.

ग्रीनकार्ड अभावी अडचणी

कौशल दळवी दशकभराहून अधिक काळ फ्लोरिडा राज्यातल्या मायामी शहरात राहतात. ते पेशानं सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत. तसंच ‘इमिग्रेशन व्हॉईस’ या संस्थेशी संलग्न आहेत.

कौशल सांगतात की, “तुम्ही भारत-चीन फिलिपिन्स सोडून दुसऱ्या एखाद्या लहान देशातले असाल तर एक-दीड वर्षातच तुम्हाला ग्रीन कार्ड मिळू शकतं. पण भारतीयांना ग्रीन कार्डसाठी जास्त वाट पाहावी लागते.

“यादरम्यान तुम्ही अमेरिकन नागरिकांसारखाच इथे कर भरता आणि बाकी अनेक कर्तव्यं तर चोख बजावत असता. पण इतर ग्रीनकार्ड धारक किंवा अमेरिकन नागरिकांना मिळणारे काही अधिकार मात्र तुम्हाला मिळत नाहीत. तुम्ही या देशात राहूनही तुम्हाला इथले गणलं जात नाही, तुम्हाला मत देता येत नाही.” असंही ते सांगतात.

कौशल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ग्रीन कार्ड नसेल आणि तुम्ही केवळ H1B व्हिसावर असाल तर,

अश्विन गाढवेही सॉफ्टवेअर उद्योगात काम करतात आणि बारा वर्षांपासून अमेरिकेत आहेत. ते सांगतात,

“काही काळापूर्वी माझी नोकरी अचानक गेली, तेव्हा मला तातडीनं दुसरी नोकरी शोधावी लागली. ती सगळी प्रक्रिया तापदायक असते.”

काहींची प्रतिक्रिया मात्र यापेक्षा वेगळी आहे.

"अमेरिकेच्या बाजूनं विचार केला, तर इथे सरसकट सर्वांना रहिवासी म्हणून स्वीकारायचं की केवळ काही 'highly skilled' म्हणजे असामान्य कौशल्य दाखवलेल्या व्यक्तींना राहू द्यायचं? हे अमेरिकाच ठरवणार आहे," असं सान फ्रान्सिस्कोमध्ये एका आयटी कंपनीत काम करणारे एक कर्मचारी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात. ते स्वतः दहा वर्ष ग्रीनकार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कंट्री कॅप नसेल तर केवळ एकाच देशातून म्हणजे भारतातून आलेल्यांना जास्त प्राधान्य मिळेल आणि तेही चुकीचं ठरेल असं त्यांना वाटतं.

"अर्ज करणाऱ्या सगळ्यांनाच ग्रीन कार्ड मिळू शकणार नाही, हे अमेरिकेतल्या स्थलांतरणाचं वास्तव आम्ही स्वीकारलं आहे. वेळेत ग्रीनकार्ड मिळालं नाही, तर भारतात माघारी परतण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे."

ग्रीन कार्डविषयी कायद्यात बदल करण्याची मागणी

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार झाला तसं मोठ्या संख्येनं भारतीय अमेरिकेत जाऊ लागले. त्यामुळे 2005 च्या सुमारासच या ग्रीन कार्ड बॅकलॉगची समस्या वाढत जाईल हे लक्षात आलं होतं.

तेव्हापासून प्रचलित कायद्यामध्ये बदल करण्याची मागणीही जोर धरू लागली. या प्रयत्नांना 2012 मध्ये पहिलं मोठं यश मिळालं.

त्यावर्षी फेअरनेस फॉर हाय स्कील्ड इमिग्रंट्स अ‍ॅक्ट हे विधेयक अमेरिकन संसदेच्या म्हणजे काँग्रेसच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह या कनिष्ठ सभागृहानं पास केलं. पण सीनेटमध्ये हा कायदा वेळेत पास झाला नाही.

हा कायदा Equal Access to Green cards for Legal Employment Act म्हणजे ईगल अक्ट म्हणूनही ओळखला जातो. बॅकलॉग जास्त असलेल्या देशांचा कोटा 7 टक्क्यांपेक्षा वाढवून देण्याची तरतूद त्यात होती.

मग 2019-20 मध्ये हे विधेयक पुन्हा काँग्रेसमध्ये मांडलं गेला. यावेळी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हसोबत सीनेटनंही तो पास केला. पण वेळेत पुढची प्रक्रिया पार पडली नाही.

अपूर्वा गोविंद या एका टेक कंपनीच्या संस्थापक आहेत. त्यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर लिहिलं होतं, “अमेरिकेत 13 वर्ष राहते आहे. पण अजूनही मी व्हिसावर आहे. भारतातून कायदेशीरपणे अमेरिकेत स्थलांतर केलेल्या लोकांना किमान इथे राहण्याचं परमिट लवकर मिळायला हवं, यासाठी कुठला पक्ष प्रयत्न करणार आहे?

कौशल दळवी माहिती देतात की कायदा बदलण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीएवढीच काँग्रेसची निवडणूक भारतीयांसाठी महत्त्वाची आहे.

ते पुढे सांगतात, “रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक, दोन्ही पक्षांना ही समस्या सोडवायची तर आहे, पण स्थलांतर या मुद्द्यावरील चर्चेत अमेरिकेची दक्षिणेकडची सीमा (मेक्सिकोतून होणारं स्थलांतर) हा राजकीयदृष्ट्या कळीचा मुद्दा आहे. आम्हाला लोकप्रतिनिधींकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, तो वाद मिटत नाही तोवर आमचा प्रश्न सोडवण्यात त्यांना रस नाही.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)